एनआरएन औचित्य समाप्त भएकै हो ? विघटन किन नगर्ने ?
गत श्रवण ७ मा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विदेशस्थित आफ्नो भातृ संगठन जनसंपर्क समितीहरुलाई निर्देशनात्मक पत्र लेखे । जसमा एनआरएनका राष्ट्रिय परिषदहरुमा लोकतन्त्रबादी उम्मेद्वारहरुलाई जिताउन जनसंपर्क समिती एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उल्लेख छ । पत्रमा महामन्त्री खड्काले लेखेका छन्- यदि हामी एकजुट भएर लाग्यौं भने आगामी अक्टोवरमा हुन गैरहेको एनआरएनएको महाधिवेशनमा लोकतन्त्रवादीहरुलाई नेतृत्वमा पुर्याउन सकिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको यो पत्र संसार भरिका सबै जनसंपर्क समितिका संयोजकहरुको हातमा पुगेको छ । यस अघि एमालेका ओली तथा नेपाल दुबै गुटले एनआरएनका राष्ट्रिय परिषद र केन्द्रमा पकड जमाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई सर्कुलेशन पठाइसकेका छन् । माओबादीले पनि आफ्न मोर्चाहरुलाई आदेश दिइसकेको छ । खासमा एनआरएनको अधिवेशन भन्दा पनि अहिले संसारभरी नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुको अधिवेशन चलेजस्तो देखिन्छ ।
गत आइतवार बेल्जियम र त्यस अघि अमेरिकामा भएका झडपहरु यसैका उपज हुन् । एक्कैछिन बेल्जियमको झडप कसरी भएको थियो भन्ने हेरौं । विभिन्न मतदान केन्द्रमा मतदानको प्रकृया शुरू हुनासाथै केही मतदाताहरूले आफ्नो नाम नभेटिएको गुनासो गरिरहेका थिए । मतदाता संख्या पहिले प्रकाशन गरिए बमोजिम नै कायम रहेपनि मतदाताको नामहरू फरक थियो । निर्वाचन समितिका पदाधिकारीहरूले कतिपय मतदाताको नाम अर्कै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेको बताएका थिए भने कतिपयको नाम र थर बदलिएको थियो ।
बेल्जियमका एकजना पत्रकारले नेपालप्लसलाई दिएको जानकारी अनुसार यसरी नाम अन्तै सारीएका र नाम थर परिवर्तन गरिएका यस्ता मतदाताको सँख्या ५०० भन्दा बढी छ । कतिपय उम्मेदवार र उममेदवारकै परिवारका सदस्यहरुको समेत नाम स्थानान्तरणका कारण मतदानबाट वञ्चीत भएको जनाएका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको गठवन्धनका उममेदवारहरूको भनाइलाई मान्ने हो भने केपी गुटका उम्मेद्वार र निर्वाचन समितिको मिलोमतोमा शनिवार रातभरीमा यस्ता परिवर्तनहरु गरिएको थियो । बेल्जियम कांग्रेसले माओवादी, माधव नेपाल गुट, राजपा लगायतको गठवन्धन बनाएको भए पनि कांग्रेसकै अर्को गुटको भने सहयोग रहेको थिएन । निर्वाचन समितिको अलिकती बदमाशी र आफ्नै पार्टीको अर्को गुटले सहयोग नगरेका कारण गठवन्धनले हार्ने निश्चित जस्तो भए पछी गठवन्धनकै नजीकका कुनै ब्यक्तिले मानिस लगाएर एन्त्रोपेन मतदान केन्द्रमा आक्रमण गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका छन्। यो बेल्जियमको एउटा झलक हो ।
त्यहाँ कतै पनि एनआरएन नभएर नेपालका पार्टीहरु, त्यसका गुट र उपगुटहरुको भाँडभैलो चलेको थियो । यो मात्र होइन युरोपका अन्य मुलुकहरु तथा अमेरिका लगायत एनआरएनका शाखा छन् भनिएका अन्य देशहरुमा हेरौं ! जहाँँतहीं नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु भिडीरहेका छन् । किनभने एनआरएनको उम्मेद्बार चयन कांग्रेस, एमाले वा माओवादीहरुले गरिरहेका छन् । एनआरएनको विधानमा भने यो संस्थालाई गैर राजनीतिक भनिएको छ । यदाकदा गैर राजनीतिक संस्था हो भन्ने खालका यसका नेताहरुका टिप्पणीहरु पनि सामाजिक सन्जालहरुमा समेत देख्न पाईन्छ । तर यो संस्थाको संरचना भित्र कुन चाँही ब्यक्ती गैर राजनीतिक छ ?
विगत हेरौं- जतिबेला सन् २००३ मा यो संस्था गठनको कन्सेप्ट लिएर रसियाका नेपाली ब्यापारि उपेन्द्र महतो युरोप र अमेरिका दौडाहमा थिए त्यसको केही वर्ष अघी मात्रै सगरमाथा दैनिक र एभरेष्ट हेराल्डको प्रकाशन बन्द गरेर उनी पुरानो ब्यवसायमा फर्किएका थिए । एमालेको मुखपत्रको रुपमा शुरु गरिएका यि दुबै पत्रीका प्रती सम्भवत: उनको आँकलन कस्तो हुन सक्दथ्यो भने देशको प्रतिपक्ष पार्टीको नाममा संचालन भएको अखवारमा सरकारी लगायत अन्य ब्यापारिक घरानाका बिज्ञापन ओइरिने छन् र नेपालमै मजबुती सँग हाँगा फैलाउन सकिने छ ।
तर त्यस्तो भएन । गोरखापत्रमा जाने सरकारी बिज्ञापन र कान्तिपुरमा जाने निजी क्षेत्रका बिज्ञापनको बाटो फेर्न एमालेले सकेन । उपेन्द्र महतोको अनुनयले गिरिजा प्रसाद कोइराला सरकारी ‘क्लासिफाईड’ निती फेर्न राजी भएनन् । उनलाई के लाग्यो भने नेपालमा लगानी जमाउनका लागि शक्ति हुनुपर्छ, एक्लै उभिएर दवाव दिन सकिंदैन । यहिबाट उब्जिएको थियो एनआरएन स्थापना गर्ने कन्सेप्ट । एमाले पार्टीकै सल्लाहमा पत्रीका बन्द गरेर उनी बाहिरिए । महतोको अहिले पनि एमाले सँग सुमधुर सम्बन्ध छ ।
बिद्यार्थीकालमा नेबीसंघमा झुकाव राख्ने एनआरएनका अर्का नेता जीवा लामिछानेको अहिले पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग बाक्लै उठवस छ । नेपाली कांग्रेसले प्रवासमा विश्वास गर्ने एकजना गतिलो ब्यापारी हुन्- लामिछाने । शेष घलेलाई नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइरालाले नै पार्टी प्रवेश गराएका थिए । एनआरएनका वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तको बिगत पनि एमालेको कार्यकर्ताको रुपमा रहेको छ । एनआरएनमा लाग्नु पूर्व उनी एमालेको भातृ संगठन जर्मनीमा आवद्द थिए । एमाले पार्टीका नेताहरुसँग पन्तको सम्बन्ध अद्यावदी उस्तै मिठो छ ।
एनआरएनका अर्का नेता कुल आचार्य पनि नेपाली कांग्रेसमा आवद्द छन । कांग्रेसका कार्यक्रमहरुमा आचार्यको सकृयता चाखलाग्दो नै देखिन्छ । एनआरएनका अहिलेका उपाध्यक्ष बद्री केसी पनि एमालेका क्याडर हुन् । एमाले पार्टीमा उनको आवद्दता निकै सालीन रहेको उनकै निकटवर्तीहरु बताउँछन । एमालेले आगामी ग्लोवल अध्यक्षमा केसीलाई पार्टीको समर्थन रहने सर्कुलेट जारी गरेको जनाइएको छ । यि एनआरएनका केही नेताहरुका उदाहरण मात्र हुन् । लेख्दै जाने हो भने फेहरिस्त निकै लामो हुन्छ । अहिले देखी शुरु भएको यो ध्रुविकरणलाई हेर्दा यो महाधिवेशन पछील्लोको तुलनामा अझै उदण्ड हुने छ ।
यस्तो अवस्थामा एनआरएन भन्ने संस्थालाई कसरी गैर राजनीतिक संस्था मान्ने ? बेल्जियम र अमेरिकाका झडप वा पछील्लो महाधिवेशनमा भएका लफडा सामान्य हुन् । राजनीतिक आवद्दता बिना एनआरएनमा प्रवेश अप्ठ्यारो कुरा हो । रामप्रताप थापा यसका उदाहरण हुन् । यदी उनी कुनै पार्टीमा आवद्द हुन्थे भने जीवा लामिछनेले कांग्रेस कार्यकर्ताको रुपमा उम्मेद्वार बनेका शेष घलेलाई बोकेर रामप्रताप थापालाई पक्षर्ने थिएनन् ।
बेल्जियममा गत आइतवार भएको तोड्फोड खासमा केही पनि होइन । एनआरएनका नेताहरुले नेपालबाट नै उचालेर ल्याएको संस्कार हो । त्यसैले एनआरएनलाई गैर राजनीतिक संस्था भन्नु भन्दा पहिले के खुट्याउनु पर्यो भने यती धेरै राजनीतिक आवद्दता भएका ब्यक्तीहरुले चलाएको संस्था कसरी गैर राजनीतिक हुन्छ । यदी राजनीतिक संस्था चाहिएको छैन भने एनआरएन भन्ने संस्थाको औचित्य समाप्त भएको छ । नेपाल सरकारले यो संस्थालाई कानुनी रुपमा विघटन गर्नु पर्दछ । सिंगो नेपाल र यो संस्थामा आवद्द नभएका ब्यक्तिहरु अझै हुनसक्ने बद्नामी बाट जोगिनु पर्दछ ।
