संरक्षकहरुको बैठकद्वारा प्रतिनिधी छनौट र अनलाईन मतदान प्रक्रिया छानबिनपछि मात्रै निर्वाचन गर्ने निर्णय

गैर आवाशिय नेपाली संघ (एनआरएनए) को केन्द्रिय निर्वाचन प्रतिनिधी छनौट र अनलाईन मतदानबारे पूर्ण छानबिनपछि मात्रै निर्वाचन गर्ने निर्णय संरक्षकहरुको बैठनले गरेको छ । छानबिनकालागि संरक्षकहरुका तर्फबाट एक स्वतन्त्र छानबिन टोली गठन गरिने छ ।

एनआरएनएका प्रमुख संरक्षक शेष घले, संरक्षकहरु जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट र रामप्रताप थापासहितको संरक्षक टोलीले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

करिब डेढ घण्टा चलेको बैठकमा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो र एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तसमेत थिए । यि सातै जनाको बैठकले गम्भिर छलफलपछि प्रतिनिधी छनौटमा भएको बिवाद, आशंका, अनलाईन भोटिङमा भएको बिवादबारे छानबिन गरि टुंगो लगाएर निर्वाचन कमिटीलाई दिएपछि मात्रै निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको थियो ।

तर यो निर्णयलाई केन्द्रिय कमिटीले पारिद गर्नुपर्ने छ । एनआरएनए प्रतिनिधि छनौट र निर्वाचनकालागि अनलाईन मतदान यि दुई प्रमुख विषयमा मुख्य बिवाद रहेकाले यसलाई नटुंग्याई निर्वाचन गर्नु अनुचित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

संरक्षकहरुको निर्णयलाई केन्द्रिय समितिले पारिद गरेपछि संरक्षक समितिले एक स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउने संरक्षक मध्येका एकले नाम उल्लेख नगरिदिन भन्दै नेपालप्लसलाई बताए ।

उनले भने “अनलाईन भोटिङ पद्दती आइ टी विशेषज्ञकै मिलोमतोमा एकतर्फि गरिएको, प्रतिनिधि छनौट प्रकृया गलत रहेको, एनआरएनएको बिधान बिपरित बिध्यार्थीहरुलाईपनि सदस्यता बितरण गरेको र त्यहि सदस्यताका आधारमा प्रतिनिधी संख्या बढाएकाले यसलाई पूर्ण छानबिन गर्नैपर्छ भन्ने निर्णय गरेको हो ।”

ति संरक्षकका अनुसार कतिपय देशमा नेपालीको संख्या भन्दापनि बढी प्रतिनिधी छनौट गरिएको छ । कतिपय देशमा बिध्यार्थीहरुलाईसमेत गणना गरेर प्रतिनिधि संख्या आफ्नो पक्षमा बढाइएको छ ।

“संरक्षकहरुले गठन गर्ने स्वतन्त्र छानबिन टोलीले त्यो सबै एक एक छानबिन गरेर हटाउँछ” उनले थपे ।

परराष्ट्रको पत्र सार्वजनिक बहेकोमा आपत्ती

केहि दिन अघि प्रतिनिधी छनौट लगायतका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरत कुमार रेग्मीले एनआरएनएलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक हुनुमा मन्त्रालयले आपत्ती प्रकट गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको केन्द्रिय सचिवालयलाई छलफल, बहस र समझदारीका लागि पठाएको पत्र सार्वजनिक हुनाले परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रवाशी नेपाली, नेपाल सरकार र एनआरएनएकाबिचमा बिवाद बढेकोले त्यसलाई गलत भन्दै यस्ता आन्तरिक पत्रचार सार्वजनिक नगर्न मन्त्रालयले सचेत गराएको समेत बैठकका एक सहभागिले नेपालप्लसलाई बताए ।

“परराष्ट्रको पत्र आन्तरिक हो । उसले आन्तरिक छलफलकालागि पठाएको पत्र जताततै छरपस्ट पारेर द्वन्द र बिवाद बढाउनु एनआरएनएकोलागि राम्रो होइन नी । त्यो पत्र बाहिरिएकालेपनि झनै नराम्रो टिकाटिप्पणी बह्यो” ति सहभागिले नेपालप्लससित भने ।

‘यदि संरक्षकहरुको निर्णयलाई केन्द्रिय समितिले पारिद गरेन भने के हुन्छ त ?’ भन्ने नेपालप्लसको प्रश्नमा छलफलमा संलग्न ति प्रतिनिधीले भने “नमानेर हुन्छ ? यत्रो बिवाद साम्य नपारि निर्वाचन गरेर कसरि सफल र मान्य हुन्छ ? केन्द्रिय समितिले पास गर्छ । नगरे संरक्षक समितिले हस्तक्षेप गर्छ ।’

विश्वभरिका मतदाता, प्रतिनिधी छनौट पद्दती र नामावली, अनलाईन भोटिङको पद्दती सबै एक एक छानबिन गर्दा समय निकै लाग्ने र निर्वाचन हाल तोकिएकै समयमा नहुनपनि सक्ने संभावना रहेकोसमेत औंल्याउँदै उनले भने ‘यत्रो छानबिन हुँदा निकै समय लाग्छ । सकिएन भने निर्वाचन अलि पर सर्दैमा के बिग्रिन्छ र ? पहिले संस्थाभित्रको समस्या समाधान पो गर्नुपर्‍यो त ।’

उम्मेदवारहरुलाई यो छानबिन प्रक्रियाले असर नगर्ने र उम्मेदवारहरुलाई छानबिनमा ध्यान नदिई आफ्नो निर्वाचन प्रक्रिया, प्रसारप्रसारमा ध्यान दिन सुझाव दिने निर्णयपनि बैठकले गरेको छ ।

नेपालप्लसले यो समाचार तयार पार्दा एनआरएनए आइसीसीको बैठक बसिरहेको छ । त्यहाँ संस्थापकहरुसँग भएको बैठ्कक र निर्णयबारे छलफल भैरहेको छ ।