कोरोना संक्रमणमा महिलाहरु नै बढि मारमा

(लेखिका स्रिजना काफ्ले)

कोरोना भाइरस विरुद्धको युद्ध मोर्चाको सबैभन्दा अघिल्लो भागमा महिलाहरु नै छन् । नेपालका महिला स्वास्थ्यकर्मीहरुको कूल जनसँख्यालाई हेर्दा ७० प्रतिशत महिलाहरु नै अग्रभागमा छन् भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिसकेकोछ । त्यसबाहेक सँचारमाध्यममा पनि महिला पत्रकारहरुको सँख्या कमछैन जो खतराको सूचीमाछन् ।

तर के राज्यले खतराको अनुपातमा महिला स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोविज्ञान, नभई नहुने सूचनाहरु र आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराएर सुसज्जित बनाएको छ त ? अहँ छैन । उनीहरु बाध्यतावश जागिर खाइरहेकाछन् । पेशागत धर्मका नाममा जोखिम मोलेर उनीहरु युद्धमोर्चामा खटिएकाछन् ।

हुनत महामारी हो, महामारीमा यस्तो हुन्छ भनेर हचुवा तर्क दिएर सरोकारवालाहरु उम्किन खोज्लान् । तर त्यसो भनेर कहाँ सुख पाइन्छ ? नेपालमा कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमण शुरुदेखि नै आँकलन गर्दा राज्यपक्षलाई तयारीको निम्ति पर्याप्त समय मिलेकै हो ।

यहाँनिर महिलाहरुको सुरक्षाको निम्ति सँयुक्त राष्ट्रसँघले महासन्धि नै तयार गरेर हरेक राष्ट्रलाई हस्ताक्षरको निम्ति अनुरोध गरेको छ । अहिलेसम्म १८९ देशहरुले महिलाहरुको हरेक क्षेत्रमा सुरक्षाको ग्यारेन्टीगर्दै जारी गरिएको महासन्धीमा नेपालले उपाध्यक्षको भूमिका खेलेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिशमा वन्दना राणा उपाध्यक्ष छिन् भने फेरि पनि उनैलाई सरकारले प्रभावकारी काम गरेको भनी सोही जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । अलिकति अभिसन्धिमा उल्लेख गरिएका सैद्धान्तिक पाटोतिर लागौँ ।

लिंगको आधारमा गरिने हिंसा लैँगिक हिंसा हो । यस्ता प्रकृतीका घटनालाई न्यायमा पहुँच कसरी बृद्धि गर्ने ? न्याय प्राप्ती पश्चात् सामाजिक, पारिवारिक पुर्नमिलन कसरी गर्ने ? राहत तथा क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने ? महामारीसँगै हिंसालाई विशेष रुपमा सम्वोधन कसरी गर्ने? महिला हिंसा र प्रतिहिंसालाई कसरी रोक्ने ?

महामारीको अवस्थामा महिला तथा वालिकाहरु माथि बढेकोे हिंसाको जोखिम, घरेलु, यौनिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा अन्य प्रकारका लैँगिक हिंसा परिवारबाट हुने हिंसा गंभीररुपमा आएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय महिला आयोगको तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि मानसिक हिंसा मात्र ३८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । हिंसाका घटनालाई रिपोर्टको आधारमा मात्र आंकलन गरियो भने त्यसले यो विषयलाई न्याय दिन सक्दैन । गुम्सिएर थुनिएर रहेको धेरै घटना छन् जो वाहिर आएका छैनन् । बाहिर नआएका हिंसाका घटनालाई कसरी न्यायमा पहुँच विषय हामी सबैका लागि चुनौतीपूर्ण विषय हो ।

महामारीको अवस्थामा महिला तथा वालिकाहरु माथि बढेकोे हिंसाको जोखिम, घरेलु, यौनिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा अन्य प्रकारका लैँगिक हिंसा परिवारबाट हुने हिंसा गंभीररुपमा आएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय महिला आयोगको तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि मानसिक हिंसा मात्र ३८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । हिंसाका घटनालाई रिपोर्टको आधारमा मात्र आंकलन गरियो भने त्यसले यो विषयलाई न्याय दिन सक्दैन ।

अर्को बहस गर्नुपर्ने विषय हो, कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँको निम्ति बनेको नीति निर्माणमा महिला सहभागिता । कोभिड–१९ को उद्धार तथा नियन्त्रण सम्वन्धी वन्ने संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार, वहुराष्ट्रिय कम्पनी, नीजि क्षेत्रका संरचनाहरु छन् । नेपालमा निर्मित “कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र” (सीसीएमसी)मा महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्दथ्यो । महिलाहरुको प्रतिनिधित्वलाई महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा, अनिवार्य उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दथ्यो । महामारीको समयमा महिलाहरुको सहभागिता र सक्रियतालाई प्राथमिकताका साथ लिनुपर्दछ भन्ने चेत राज्य सँचालकहरुमा हुनुपर्दथ्यो । “महामारी पश्चात”को समय अहिलेको अवस्था भन्दा फरक परिस्थिति निर्माण हुने संकेत प्रष्ट छ । त्यो अवस्थामा समेत महिलाहरुको परिवर्तित स्थान, भूमिका, अवसर, पहुंच, समस्या र चुनौती यथावत र वढोत्तरी हुने पक्कापक्की छ । त्यसलाई समाधानमुखी रणनीति तयार गर्न आवश्यक थियो ।

नेपालमा स्थानीय स्तरमा महिला सहभागिता भए पनि राष्ट्रिय स्तरमा अर्थपूर्ण उपस्थिति रहेको छैन । “कोभिड–१९ रोग रोगथाम र नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति” मा विज्ञ महिलाहरुलाई सहभागि नबनाउनुले महिला पुरुष बराबरीको नारा लगाउने कम्युनिष्ट सरकारको नारा केबल नारा मात्रै हो भन्ने प्रष्ट भएको छ । यो अत्यन्त आपत्तिजनक विषय हो ।

यदि देशले चुनेर सँयुक्त राष्ट्रसँघमा पठाएका महिला प्रतिनिधिहरु आफ्नो कुशल तार्किक क्षमताका कारण फेरि पठाउन योग्य हुन्छन् र दक्षिण एशियाबाटै नेतृत्वदायि भूमिका नेपालले गर्न सक्छ भने देशको महामारी रोकथाममा उनीहरुले किन भूमिका खेल्न सक्दैनन् ? आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो । किन त्यो ठाउँमा महिला राख्न आवश्यक छैन भन्ने कारण खोज्दा सरकारका अपारदर्शी काममा बाधा व्यवधान नहोस् भनेर आफ्ना र नजिककालाई राखिएको हो भनेर भन्न मिल्ने आधारहरु त सरकार स्वयम्ले दिइरहेको छ ।

लकडाउनको कारणले किशोरी र वालिकाहरु घर भित्र रहेका छन् । घरभित्र रहंदै गर्दा घरेलु काममा मात्र सिमित रहेका छन् । परम्परागत रुपमा भएको महिलाहरुको भूमिका वालिकाहरुले पुन शुरु गरेको अवस्था छ र उनीहरुको अध्ययन–अध्यापन सुचारु नहुंदासम्म यो परिस्थिति यथावत रहने छ । अनलाइन शिक्षा शुरुवात भए पनि हाम्रो जस्तो देशमा दुर–दराज, ग्रामीण क्षेत्रमा अनलाइन पहुँच छैन, जुन धेरै ठूलो समस्या हो । अहिले जुन शिक्षा प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रका लागि शुन्य नै रहेको छ । दिनभरी श्रम गरेर बेलुकी केटाकेटी पाल्ने र घर चलाउने महिलाहरु यो कोरोना भाइरसको बेला सबैभन्दा बढि मारमा परेका छन् । झण्डै ६५ प्रतिशत पीडितहरु त महिलाहरु नै छन् भनी सरकार स्वयम्ले तथ्यांक निकालेको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको पनि व्यवस्था छैन । महामारीको आर्थिक प्याकेजमा रोजगारीमा लैगिक विभेद, संकटकालिन अनौपचारिक महिला श्रमलाई औपचारिक श्रममा परिणत गर्न सामाजिक सुरक्षा सहितको व्यवस्था आवश्यक छ । महामारी पश्चात्को समयलाई ख्याल गरेर महिला आर्थिक उपार्जनका परियोजनाहरु सस्तो व्याजदरमा उपलव्ध गराई महिलाहरुले नेतृत्व गरेको व्यवसायलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा रहनु भएका महिलाहरुको उत्पादन, वजार व्यापार, खरिद अवसरहरुमा केन्द्रिकृत गर्नुपर्दछ ।

कोरोनामा अझै प्रभावितहरु अल्पसंख्यक, शारिरीक रुपमा असक्त महिलाहरु हुन् जो शारिरीक समस्याहरु झेल्न स्वयम्लाई पनि असजिलो भैरहेको हुन्छ । एकत ज्ञानको कमी, अर्को असक्तताको कारण । सरकारले अपाँगभत्ता हटाइदिने, कटाइदिने जस्ता निर्णय गर्दा चारैतिरको आक्रोशले फेरि पुनर्विचार गर्दैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ । सरकारले हेरेन भने अपांग, असक्त र एकल महिलाहरुले कसरी जीवनयापन गर्ने ? त्यो हिसाबले अहिलेको बेला त झन् सहयोग थप्ने बेला हो,काट्ने बेला होइन ।

क्वारेन्टाइमा बलात्कार भएको कैलालीको घटना, पाल्पाको बतासेडाँडामा राखिएको क्वारेन्टाइमा महिला र पुरुषलाई एकै कोठामा राखिएको खबर, मोरँगको बूढीगँगा खाजीकी मुसहर महिलाहरुको स्तन काटिएको जातीय भेदभावको घटना र सो घटना सहन नसकेर तेइस असारमा महिलाले गरेको आत्महत्या जस्ता साना प्रतिनिधिमूलक घटनाले नै नेपालमा महामारीको बेला महिलाहरुको अवस्था कस्तो छ भनेर देखाउँछ ।

तुइनमुक्त देश बनाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले काठमाण्डूमा समृद्धिको भाषण गरिरहँदा लमजुँगमा तुइनबाट खसेर ज्यान गुमाउने पनि महिला नै थिइन् । स्वाभाविक रुपमा महिलाहरु माथि पुरुषको भन्दा बढि पारिवारिक जिम्मेवारी हुन्छ हाम्रो जस्तो लैँगिक असमानता भएको मुलुकमा । अनि हरेक घटनाहरुबाट बढि प्रताडित पनि महिलाहरु नै हुन्छन् । साना ठूला उद्योग धन्दाहरुमा मरिमेटी काम गर्नेहरु पनि महिलाहरु नै छन् जसको सोझो असर परिवारमा परिरहेको हुन्छ ।

सरकारले यी महिलाहरुको बारेमा सोँचेर केही दीर्घकालीन योजनाहरु बनाउन थालिहाल्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म सरकार स्वयम् आफ्नो कूर्ची जोगाउँदैमा ठिक्क छ । समाचारका मूल पृष्ठहरु सत्ताको लुछाचुँडीका खबरहरुले भरिएका छन् । दूरदराजमा बसेका असक्त, गरिब महिलाहरुको बारेमा नसोँच्नु भनेको उनीहरु त हुँदै हो, उनीहरुको श्रममा आश्रित बालबालिकाको भविष्यको बारेमा पनि वास्ता नगर्नु हो । अहिलेको सरकारको गतिविधि हेर्दा सन्तोष मान्ने ठाउँ कतै छैन । अन्तर्राष्ट्रियरंगमंचमा उभिएर ठूला कुरा गर्ने तर नेपालभित्रै सरकारले महिलाहरुलाई उपेक्षा गर्ने हो भने महासन्धिमा सही गर्नुको कुनै अर्थ रहन्छ र ?

( काफ्ले सीमान्तकृत नेपाली महिलाहरुको पक्षमा काम गरिरहेको पर्पल फाउन्डेशनकी कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)