राजनीतिक तरलतामाझ भारतीय ‘दवदवा’

नेपाली भूभाग कटान र डुबानमा, भारतीय पक्ष सधैं मौन

झण्डै आधा शताब्दीयता सुनिँदै आएको कोशी–गण्डक नहरको सम्झौतामा के छ, बिस्तृतमा धेरैलाई थाहा छैन । तर, यति भने स्पष्टै थाहा छ— कोशी–गण्डकको सिमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय तटबन्ध, बाँध वा कुनै प्रकारको संरचना बनेकै कारण नेपाली भूभाग कटान भएमा अथवा कुनै प्रकारको क्षती भएको अवस्थामा भारतले उचित मुआब्जा दिनेछ ।

तर, हालै नवलपरासीको कावासोतीमा भेटिएका गण्डक परियोजनाका सह भू–अर्जन अधिकृत तारा सिंहले भने- “पछिल्लो २५ वर्षमा गरिएको लगत संकलन र क्षतीको हिसाबमा ५ अर्व रुपैंयाभन्दा बढी क्षतीपुर्ती रकम अहिलेसम्म दिएकै छैन ।”

‘रकम दिनुपर्ने कुरा आउनासाथ भारतीय पक्ष सकेसम्म तर्केर एजेन्डा बाहिर जाने गरेको छ,’सिंह भन्छन् ।

गण्डक योजनामा भारतका बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यले स्थानीय तहबाट द्धैपक्षीय समन्वयको काम गर्दै आएका छन् । कोशी र गण्डक योजनाका लागि तोकिएका अधिकृतहरु नेपाल सरकारले तोकेका उपसचिव सरहका राजनीतिक नियुक्ती हुन् जसको तलब र अन्य सेवासुविधा भने भारत सरकारले दिंदै आएको छ ।

कोशी योजनाअन्तर्गत सम्पर्क सह भू–आर्जन अधिकृत सन्तोषकुमार चोङवाङका अनुसार, कोशी ब्यारेजको दक्षिणतिर २८ नम्बर ढोकाअगाडी भारतीयले १७ किलोमिटर लामो पाइलट च्यानल खोल्न थालेपछि कोशी नदी पश्चिमतर्फ सरेर सप्तरीको हनुमाननगर, छिन्नमस्ता, राजबिराजसहितका क्षेत्र उच्च जोखिममा परिसकेका छन् भने योजनाअन्तर्गत उदयपुर बेलका नगरपालिकाको पुर्वी भाग र बरहाक्षेत्र नगरपालिकाको पश्चिमी भागले छाडेको बोचिहीमा ११ सय मिटर जग्गा कोशीले कटान गरिसकेको छ । पछिल्लो वर्षमात्रै सुनसरीको श्रीलंका र उदयपुरको गरैया र चिलैया टापु समेत ३ किलोमिटर जति कटानमा परिसकेको छ भने यहाँ ४ हजार घरपरिवार बिस्थापित भएका छन् । कोशी र गण्डक दुबै योजनामा उपयोग हुने गरी भारतले २ वटा नयाँ गाडी उपलब्ध गराउने सहमती दोहोरिंदै आएपनि ३० वर्ष पुरानो डिजेल गाडीको उपहारमा नेपाली पक्ष खुशी बनेको देखिन्छ ।

कतिसम्मको स्थिती छ भने नेपाली भूभाग वा दशगजा आसपासमा निर्माण-तटबन्ध, सडक, पुल आदिको काम भएको अवस्थामा तत्काल नेपाली पक्षलाई जानकारी दिइनुपर्ने प्रावधान भएपनि नेपाली भूभाग डुबान-कटान भैसकेपछि मात्रै यसबारे थाहा हुन्छ । गण्डन योजनाको नेपाली कार्यालयसमेत विहार सरकारको जलसंसाधन विभागअन्तर्गतका बाढी नियन्त्रण एवं जल निस्सरणको कार्यालय, वीरपुरमा लगेर राखिएको छ ।

कोशी योजनाका प्रबन्धक चोङबाङका अनुसार, कोसी नदीको पश्चिमी तटबन्धअन्तर्गत ०१८ सालदेखि ०२८ बीचमा कटान भएको झन्डै ७ हजार ६ सय ६४ बिघा जमिनको मुआब्जा झन्डै ८१ करोड रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । यो मुआब्जा रकम भारतले अहिलेसम्म बुझाएकै छैन । यसबाहेक, जम्मा ६० हजार बिगाहा हाम्रो जमिन कटान भएको रेकर्ड प्रमाणित भैसकेको छ । यसको संयुक्त प्रमाणीकरण गर्न भारतले चाहेकै छैन ।

नेपाल–भारत कोशी सम्झौता २०११ बैशाख १२ मा भएको थियो । गण्डक सम्झौता भने २०१६ मंसीर १९ मा भएको थियो । सिँचाइ विभागका अनुसार गण्डक योजनाका कारण अहिलेसम्म ३ हजार ९ सय ६३ बिघा जमिन डुबानमा र ५ सय ६३ बिघा कटानमा परेको पछिल्लो तथ्यांक छ । यसका लागि २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति गण्डकबाट माग भएको छ । नेपाल गण्डक पश्चिम नहर रेखदेख निकायका अनुसार गण्डक सम्झौतामा यो परियोजनापछि नवलपुर, त्रिवेणी, सुस्ता, प्रतापपुर, पालिनन्दन, सरावलसहितका ४० हजार एकड जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । तर १० हजार एकडमा मात्र आंशिक सिँचाइ हुने गरेको छ ।

कोशी गण्डक परियोजनाको २०१८ सालको जस्तै नेपालमा सधैं देखिने राजनीतिक अस्थिरता र खिचातानीका कारण तथा नेपालको सिंचाइ, जलस्रोत वा परराष्ट्र मन्त्रालयको गैर जिम्मेवारीपनाका कारण कोशी–गण्डकको ऐतिहासिक सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिन्छ । अहिले पनि पछिल्लो वर्ष कोरोना प्रभाव र अहिले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका कारण कुनै प्रकारका संवाद वार्तामा जान भारत सरकार आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ । गत नोभेम्बरमा कथामाडौं बसेको संयुक बैठकमा यो बिषयले प्रवेश नै पाएन । बिगत लामो समय देखी बिपक्षी राजनीतिक शक्तीहरुका चुनावी नारामा यि योजनाहरुले मनग्य ठाँउ पाए पनि । तर कार्यन्वयनको अवस्थामा भने सबै राजनीतिक दलहरु मौन नै रहेका छ्न् ।