बेलायत-फ्रान्स तनाव : माछा मार्ने विवादमा फ्रान्सद्वारा बेलायतलाई चेतावनी
फ्रान्सले ब्रेक्जिट पछाडि माछा मार्ने अधिकारमाथि प्रतिशोधात्मक कदम चाल्ने चेतावनी बेलायतलाई दिएको छ ।
फ्रान्सेली सरकारले बेलायतले च्यानल टापु (च्यानल आइल्याण्ड) हरूको नजिक फ्रान्सेली माछा मार्ने डुंगामा पहुँचका लागि नयाँ नियम बनाएपछि ब्रेक्जिट पछि विवादको सबैभन्दा गम्भीर झगडा भन्दै फ्रान्सले चेतावनी दिएको हो ।
“हामी यी प्रतिक्रियात्मक उपायहरू प्रयोग गर्न तयार छौं” फ्रान्सेली समुद्री मन्त्री आनिक जेराार्डिनले मंगलवार संसदमा सांसदहरूलाई भनिन् ।
बेलायतको सबैभन्दा ठूलो च्यानल जर्सी टापुबाट बिजुली आपूर्ति गर्ने पानी मुनिका तार (अन्डरवाटर केबल) हरू फ्रान्सबाट विशेष परिणाममा जाने भएकाले त्यसको विशेष ख्याल गर्न बेलायतलाई आग्रह गरेकी छिन् ।
“मलाई दु:ख लागेको छ कि यो अवस्था यहाँ आएको छ” जेरार्डिनले भनिन् “तर “यदि हामीले गर्नुपर्ने अवस्था स्रिजना भएमा भने हामी यो गर्नेछौं ।”
पेरिस र लन्डनबिच केहि महिनादेखि माछा मार्ने विषयलाई लिएर झगडा हुँदै आएको छ । फ्रान्सेली मछुवाहरूलाई माछा मार्ने इजाजतपत्र लिन बेलायतले कठिनाई उत्पन्न गराइदिएर उनीहरूलाई बेलायती पानीमा रोक्न खोजेको आरोप फ्रान्सको छ ।
पछिल्लो कदममा बेलायतले शुक्रबार भेसल निगरानी प्रणाली (भि एम एस) प्रविधिले सुसज्जित ४१ वटा जहाजलाई अधिकार प्रदान गर्यो । त्यसले जहाज र माछा मार्ने डंगाहरू राख्न अनुमति दिन्छ ।
यो भनेको जर्सीको पानीमा माछा मार्न एक स्वशासित ब्रिटिश क्षेत्र बनाउन लागिएको हो । यसले बेलायतलाई युरोपको माछामा एकाधिकार बनाइदिन्छ । जबकि यस अघि फ्रान्स, नेदरल्याण्ड्स लगायतका अन्य युरोपेली देशलेपनि सहज रुपमा माछा मार्दै आएका थिए । ब्रेक्जिटपछि बेलायतले आफ्नो पानीमा यस्तो एकाधिकार जमाउन खोजेको आरोप फ्रान्स लगायतका अन्य देशको छ ।
“बेलायतले आफ्ना पानीजहाज र माछा मार्ने डुंगा राख्ने सूचीको साथमा नयाँ मागहरू पनि आएका थिए । तिनलाई व्यवस्थित वा फ्रान्ससित छलफल गरिएको थिएन । तिनमा हामीलाई सूचित गरिएको थिएन” फ्रान्सेली मत्स्य मन्त्रालयले भनेको छ ।
“बेलायतले अपनाएका यी उपायहरूले जर्सी नजिकैको पानीका लागि नयाँ क्षेत्रका नियमहरू बनाउँदछन् जहाँ जहाजहरू जान सक्दछन् र जान सक्दैनन् पनि । त्यसको साथसाथै मछुवाहरू समुद्रमा कति दिन बस्न सक्ने र त्यो बेला कुन मेसिनरीको प्रयोग गरेर बस्ने भन्ने यकिन गरिएको छैन” फ्रान्सेली मत्स्य मन्त्रालयले विज्ञप्तीमा भनेको छ ।
“यो बिल्कुल अस्वीकार्य छ” जेरार्डिनले भनिन् “यदि हामीले यो प्रावधान जर्सी टापूको लागि स्वीकार गर्यौं भने यसले हाम्रो पहुँचलाई जताततै बाधा पुर्याउँछ ।”