राष्ट्रियताका चर्का कुरामा ‘गलपासो’ बन्यो नागरिकता, ‘६ लाखलाई तत्कालै नागरिकता दिइने’

प्रशान्त महासागरको दक्षिणमा अवस्थित टापु राष्ट्र फिजी र सानो अफ्रिकी सामुद्रिक टापु राष्ट्र मरिससको नाम नेपालको संसद तथा संसदीय समितिमा पनि खुबै उठ्ने गरेको थियो ।

बिशेषगरी नागरिकता ऐन र जन्मसिद्ध नागरिकलाई बंशज आधारमा नागरिकता दिइने बारेको गम्भीर तथा विवादास्पद प्रावधानमा बहस सुरु भयो कि फिजी र मरिससको नाम आइहाल्थ्यो । यसरी नाम लिनेमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा एमाले पार्टीका अध्यक्ष एवं हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुने गरेका थिए । नागरीकता संसोधन विधेयकमा संसदमा २०७५ श्रावण २२ गते दर्ता भई विगत ३ वर्षदेखि अलझिरहेको अवस्थामा अहिले एकाएक संसद भंग गरिएको २ दिनमैं राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशबाट नागरिकता बिधेयकलाई स्वीकृति दिएकी छिन् । वैवाहिक अंगीकृत र वंशजका केही प्रावधान कडा बनाउनुपर्ने तत्कालीन नेकपालगायत दलको अडानकै कारण लामो समयदेखि संसद्मा अल्झिरहेको नागरिकता ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई छलेर प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अघिल्लो दिन सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश विघटनको दुई दिन नबित्दै राष्ट्रपतिले जारी गरेकी हुन् ।

अहिले युट्युबमा सजिलै भेटिने प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणमा ‘केटाकेटीलाई चकलेट बाँडेसरी नागरिकता बाँढ्न नमिल्ने’ भनिएपनि अब सोसरह तत्कालै ६ लाख वैवाहिक अंगिकृत वा बंशजका जोकोहीले नागरिकता पाउने भएका छन् । जनता समाजबादी पार्टीका नेता एवं पूर्व सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले ‘नागरिकताविहीन करिब ६ लाख मधेसीको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भयो’ भनेर उद्घोष गरिसकेका छन् भने प्रदेश नम्बर २ का मुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले भने ‘जन्मसिद्ध नागरीकता लिएका जम्मा १ लाख २६ हजार ७९० जना नागरीकको सन्तानहरुले यो फाइदा पाउने हो । यस मध्ये झण्डै साठी देखि सत्तरी प्रतिशत झापा, काठमाडौं, पहाडी जिल्ला र केही हिमालका पनि छन्, यसकारण मधेशीको लागि मात्र ल्याइएको जस्तो नगरौँ’ भनेर प्रतिवादमा आफ्नो धारणा बाहिर ल्याइसकेका छन् ।

यस भन्दा अगाडी २०६८ मंशिर २० गते गृहमन्त्री विजय गछेदार रहेका बेला गृह सचिव शुसीलजंग थापाको हस्ताक्षर भएको, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई प्रक्रिया पुरा गरी वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने भनी मन्त्री परिषदवाट निर्णय भएको थियो ।

तर, योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा नागरिकता संसोधन ऐनका नाममा भैरहेको ‘कूराजनीति’ हो र लामो समय देखि भारतीय संस्थापन पक्ष यो विधेयकमा लाल मोहर लगाउनका लागि दवाव दिदै आइरहेको थियो । मधेश गठबन्धन, मधेश मामला र नागरिकता संसोधनका पक्षमा जहिल्यै कट्टर बिरोधी रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले रातारात नागरिकता अध्यादेश किन ल्याए त ? यो स्पष्ट छ— भारतीय दवाव र सत्ता टिकाउने बहानामा बार्गेनिङ हिसाबमा नागरिकताको अध्यादेश ल्याइएको हो । अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा)का नेताहरु बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवसहित १३ सांसद अहिले ओली बिरोधी खेमामा गएपछि हतप्रद बनेका प्रधानमन्त्रीले मधेशी नेतालाई रिझाउने नियतमा नागरिकता बिधेयक ल्याएका हुन् ।

यति मात्रै होइन, आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा ८ जना राजपा (महन्त ठाकुर पक्षधर) लाई ल्याउनेसहितका प्रपन्चमा ओली लागीपरेका देखिन्छन् । ‘नागरिकता संसोधनबाट नागरिकता दिन थालेमा यो देश फिजी वा मरिसस (भारतीय नागरिक अधिनस्थ) हुन्छ भनेर एमालेभित्रका हनुमानहरु पनि अहिले सत्ताकै लागि चुपचाप बनेका छन्,’सार्वजनिक संजालमा बहसमा उत्रिएका एक सम्पादकले भनेका छन्—‘अबको केही वर्षमा नेपालको र त्यसमा पनि प्रदेश २ को जनसंख्या दोब्बर हुने निश्चित छ ।’

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ३ वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन थियो । २०७५ साउन २२ मा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभामै पठाइयो । जबकि छिमेकी देश भारतमा समेत कुनै नेपाली युवती भारतीयसँग बिहा गरेर गएमा उसले भारतीय नागरिकता पाउन कम्तीमा ७ वर्ष पर्खर्नैपर्छ ।

समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पठाइएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत (विदेशी महिलालाई विवाह गरेर ल्याएपछि नागरिकता दिने) नागरिकतामा कांग्रेस र जसपा एक ठाउँमा उभिएका थिए । तत्कालीन नेकपाका सांसद ७ वर्षपछि मात्रै त्यस्ता व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्नेमा उभिए । तर कांग्रेस र जसपा विवाह गरेर आएकी बुहारीले विदेशी नागरिकता परित्याग गरे तत्काल प्रक्रिया पुर्याएर दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा अडिए । तर समितिबाट बहुमत सांसदले ७ वर्षकै प्रावधान समेटेर प्रतिवेदन तयार पारे । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र वंशजका केही प्रावधानमा तत्कालीन नेकपा (हाल एमाले र माओवादी केन्द्र) ले कडा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन सकेको थिएन  । वैवाहिक अंगीकृतको हकमा अध्यादेश बोलेको छैन ।

संसद्मा विधेयक रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सांसदलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गर्ने गरेका थिए  । नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा ओली नै कडा कुरा गर्थे  । तर, पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता सौदाबाजीकै लागि जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहसँग केही सम्झौता गरे । त्यसमा नागरिकतासम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्ने पनि उल्लेख थियो  । ठाकुर र महतो समूहसँग गत बिहीबार लामो कुरा भएपछि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।