गिट्टी–बालुवा भारत निकासीमा बचाउ स्पष्टीकरण : ‘बेच्न त बेच्ने हो, तर मिलाएर बेच्ने हो’
नेपालका ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भारतलाई बेचेर ब्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै उडन्ते योजना राखेर आएको सरकारी अध्यादेशको सर्वत्र बिरोध भएपछि सरकारले ‘चुरेको दोहन नगरीकनै मिलाएर गिट्टी–बालुवा बिक्री गरिने’ स्पष्टीकरण दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा ‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको’ जनाइएको छ । ‘खानी तथा भूगर्भ बिभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनबमोजिम चुरे भावर, शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण रहेको छ,’बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
यसैबीच, गिट्टी–बालुवा निकासी खोल्ने संघीय सरकारको घोषणाको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बचाउ गरेका छन् । उनले बुधबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमार्फत वातावरणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्टयाई निकासी गर्न अनुमति दिइने उल्लेख गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिल्यैदेखि ध्यानाकर्षण गरिँदै आएको जनाउँदै यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा असर पर्न नदिने गरी रोपवेको प्रयोग गर्न दिने नीति सरकारले अघि सारेको उल्लेख गरेका छन् । उनले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्नसक्ने कार्यक्रमका रूपमा यस्तो सोचलाई आत्मसात् गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट किताबको १९९ नम्बर बुँदामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख गरेका छन् । सरकारको यो घोषणालाई वातावरणविद् र चुरे क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।
चुरे क्षेत्रको गिट्टी–बालुवा उत्खनन गर्न र बिक्री गर्न दिने सरकारको निर्णयमा कांग्रेसका गगन थापा, जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतले चर्को बिरोध जनाइसकेका छन् ।
पक्षमा भने लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमाललगायतले गिट्टी–बालुवा भारतलाई बेचेर ब्यापार घाटा कम गर्ने उपाय स्वागतयोग्य भनेर सार्वजनिक संजाल तथा मिडियामा प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।
