नेपाल वायुसेवा किन ? सक्छौ भने गोरखापत्र संस्थान बेच सरकार
गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २०४८ र २०५१ को बिचमा खुल्ला बजार र निजिकरणको खुबै चर्चा र बहस चल्यो । सरकारी स्वामित्वमा रहेका देशका ठुला उद्योगहरु रातारात बिक्री गरिए । भृकुटी कागज कारखाना जस्तो देशकै सबैभन्दा ठुलो कारखाना बिना बहस र मोलमोलाई दिवाकर गोल्छाले कौडीको दाममा हात पारे । जतिबेला त्यो कारखाना बिक्री गरियो त्यतिबेला यसले एशियाका विकशित देशहरुमा आफ्नो बजार स्थापित गरीसकेको थियो । र सरकारलाई मुनाफा दिन सक्षम भएको थियो ।
तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाका अरु नै स्वार्थ थिए । गोल्छा समुहले लगाएको पुर्ख्यौली गुन बुझाउनुपर्ने थियो । केही वर्ष अघि मात्रै छिमेकी राष्ट्र चीनले निर्माण गरिदिएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको देशकै ठुलो कारखाना एक दशक नबित्दै ब्यक्तीले हात पारे । सरकारले ब्यापार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने बिषय बाहिरी दुनियाँको लागि निकै पुरानो हो । तर नेपालको लागि भने तत्कालका लागी नयाँँ थियो र सरकारले देश चलाऊने कि कारखाना चलाऊने भन्ने वहसलाई चल्तिमा ल्याइएको थियो । यसैले यो कोणबाट आफ्ना कार्यकर्ता र भर्खरै बहुदलिय प्रजातन्त्रलाई छामछुम गरिरहेको नेपाली जनतालाई ‘माइण्ड वास’ गर्न सजिलो थियो । गिरिजा प्रशाद र महेश आचार्यको टोलिले त्यही गर्यो । योजना सफल भयो ।
गिरिजा सरकारको त्यो यस्तो निर्णय थियो जहाँँ न त कुनै प्रभावका बारेमा छलफल भयो न कारखाना संचालनका सर्तहरुमा सरकारले ध्यान दिन सक्यो । अचानक निर्णय भयो, गोल्छाले राता रात बैंकबाट कर्जा निकाले सरकारलाई बुझाए । त्यसपछी कारखानाका सयौं मजदुरले एकै पटक रोजिरोटी गुमाए । भृकुटी कागज कारखाना थलियो, घाटामा गयो । गोल्छाले सरकारलाई भने- कारखाना घाटामा गयो । चलाऊन सकिंदैन । यता कागज कारखाना बन्द भयो । उता कारखाना किन्दा लिएको कर्जा गिरिजा सरकारले नै मिनाह गरिदियो । एक हिसावले कारखाना बन्द भए पनि तीन दर्जन बिगाह जमीन गोल्छले सित्तैमा हात पारे । तर गिरिजा प्रसाद निकटकाहरुको भनाइलाई मान्ने हो भने उनले मरणोपरान्त गोल्छाहरुबाट त्यसको ब्याज भने पाइरहे । अहिले भृकुटी कागज कारखाना खण्डहर बनेको छ ।
त्यसो त, उद्योगहरु निजिकरण गर्ने गिरिजा सरकारको निर्णयका विरुद्दमा तत्कालिन एमालेले आवाज नउठाएको होइन । तर त्यो आवाज सरकारले थामथुम पार्यो । त्यसै बेला महाकाली सन्धिको मुद्दा आयो । एमालेको आवाज अर्को तर्फ मोडियो । महाकालीका अगाडि भृकुटी कागज कारखाना लगायतका उद्योगहरु निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारी निर्णय मसिना भए । कुरा सेलायो । त्यतिबेला सरकारले निजि क्षेत्रलाई सुम्पेका कुनैपनि उद्योगहरु अहिले चलायमान छैनन । बिना गृहकार्य निजी क्षेत्रलाई सर्वेसर्वा बनाउने गिरिजा सरकारका ति निर्णयहरुलाई देशले पछीसम्म सम्झिरहने छ ।
मुख्य कुरा अब फेरी त्यस्तो नहोस भन्ने हो । तर ओली सरकार गिरिजा पथमा छ । अहिले नेपाल वायुसेवा निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने प्रकृयाले देश तातेको छ । त्यहाँका मजदुरहरु आन्दोलित भएका छन । यती समुह नेवानीको साझेदार भएर आउने चर्चा पनि उत्तिकै छ । यती समुह प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पर्दाभित्र रहेको साझेदार कम्पनी हो । त्यसैले ओलीको यो ३ वर्षे कार्यकालमा राज्यको सम्पत्ति माथि रजाईं भएको छ । कर्मचारी सशंकित हुनु स्वभाविक हो । भृकुटी कागज कारखाना बिक्री भएपछी घर उजाडिएका मजदुरहरुको ईतिहास प्रकृयागत रुपमा नेवानीमा दोहोरिने छ ।
नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकारी भन्छन- “बाहिर जस्तासुकै प्रकृया र विकल्पमा छलफलका कुराहरु आएको भएपनि यती समुह नै रोजाइमा पर्ने छ । यो सबै प्रकृया यती समुहकै लागि हो”। नेवानीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने चर्चा चलेपछी नेवानीका महाप्रवन्धक डिम प्रकाश पौडेलले आफ्नो बच्चाउ गर्दै सामाजिक संजालमा लेखे- “याद राख्नुहोस् डिम प्रकाशको शरिरमा एक थोपा रगत रहुन्जेल निगम बेच्ने कुरा हुन दिने छैन् । यदी यस्ता कुरा लेखेर मलाई कमजोर बनाएर अर्कै तिर माछा मार्ने दाउ छ भने त्यो अपराध हो र अपराधी जस्तो सुकै सजायको लागि तयार हुनु पर्छ” । अपराध महाप्रवन्धक आफैंले गरिरहेका छन् । सरकारको स्वामित्वमा रहेको निगमलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने भनेको के हो र ? निजिकरणको प्रकृया होइन ? पौडेलले आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्ने प्रचार मात्र गरेका हुन ।
नेवानीको निजिकरण प्रकृया शुरु भइसकेको छ । असल महाप्रवन्धकको जीम्मेवारी के हुन्छ भने आफू अन्तर्गतको निकायको ब्यवस्थापना चुस्त र नाफा मुलक बनाउने । उनले आफ्नो यो एक वर्षे कार्यकालमा त्यो केही पनि गर्न सकेनन् । आफू अन्तर्गतको निकाय चल्न सकेन । डुबिसक्यो भन्नु उनको लाचारी हो । ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने ब्यक्ती ब्यवस्थापकको जीम्मेवारिमा बसिरहनु हुँदैन । उनी छिटो भन्दा छिटो त्यहाँबाट बाहिरिनु पर्दछ । नेवानीलाई पब्लिक कम्पनी होइन गतिलो ब्यवस्थापनको खाँचो छ । देशलाई दिर्घकालिन रुपमा एउटा राष्ट्रिय ध्वजावाहाक उडानको आवश्यकता परिरहन्छ । पब्लिक कम्पनीमा जानु भनेको नेवानीका जहाजमा अरु कुनै लोगो टाँसिनु हो । यती समुहले राष्ट्रको हित भन्दा सिमित ब्यक्ती र शक्तिमा रहेकाहरुको स्वार्थमा मात्र काम गर्ने छ । त्यसैले डिम प्रकाश पौडेल यो प्रपंचको मोहरा बन्ने अनैतीक खेलबाट जतीसक्दो छिटो बाहिरिनु पर्दछ ।
एउटा ताज्जुब लाग्दो कुरो के छ भने हरेक सरकारका आँखा किन नेवानीमा मात्रै परिरहन्छन् ? छन नि अरु सेता हात्ती जसलाई राज्यको धुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ झिकेर पाल्न परेको हुन्छ । गोरखापत्र संस्थानलाई राज्यले किन जोगाउन पर्यो ? नेपाल आयल निगमलाई निजिकरणको प्रकृयामा लैजान कसले रोकेको छ ? गोरखापत्र संस्थान र आयल निगमहरु पार्टीका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनेका छन् । तिनलाई पब्लिक कम्पनिमा रुपान्तरण गर्न कसले रोकेको छ ? सक्छौ भने गोरखापत्र संस्थानमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउ जो राष्ट्रको धुकुटी खाएर जनताको मतको विरुद्धमा बोलिरहेको हुन्छ ।
