कोभिड नियममा लचिलो बन्दै बेलायती सरकार, नेपाल ‘रेड लिस्ट’ बाट हटेन
बेलायत सरकारले कोभिड-१९ खोपको दुबै मात्रा (पूर्ण डोज) लगाइसकेका युरोपियन र अमेरिकन यात्रुहरुले अब बेलायत प्रवेश पछी क्वारेन्टाईन बस्नु नपर्ने निर्णय गरेको छ । यो नयाँँ नियम आउँदो सोमवार अर्थात अगस्त १ देखी लागु हुनेछ । तर फ्रान्सबाट बेलायत आउने यात्रुहरुका हकमा भने यो नयाँँ निर्णय लागु हुने छैन । यस्ता यात्रुहरुले आउने अघिल्लो दिन र बेलायत प्रवेश गरेको दोस्रो दिन अनिवार्य कोभिड परिक्षण गर्नु पर्ने छ ।
सरकारले भनेको छ- यो परिवर्तनले आफ्ना प्रियजनबाट टाढिएका धेरैको मुहारमा खुशीयाली छाउने छ । यातायात ब्यवशायमा संलग्न संस्थाहरुले सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरेका छन् । १० दिन क्वेरन्टाइन बस्नुपर्ने नियमका कारण बेलायत आउने अधिकांश युरोपियन र अमेरिकन यात्रुहरुले बिभिन्न अप्ठ्यारा चरणहरु पार गर्नु परेको थियो । तर सरकारले गरेको अहिलेको परिवर्तनले अगस्टपछी बेलायत आउने यात्रुहरुले सुविस्ता महशुस गर्न पाउने छन ।
यातायात सचिव ग्रान्ट सेप्सका अनुसार यो नियम युरोप र अमेरिका सरकारद्वारा प्रमाणिक खोप पूर्ण डोज लगाइसकेका यात्रुहरुमा मात्र लागु हुनेछ । यद्यपी यात्रुहरुले बेलायत आउनु एक दिन अघी र यहाँँ आएको दोस्रो दिन अनिवार्य कोभिड परिक्षण गर्नुपर्ने छ ।
यात्रा परामर्शदाता एकजना अधिकारि पाउल चार्ल्स भन्छन- बेलायतको पर्यटन क्षेत्र अरबौं पाउण्ड मूल्य बराबरको छ । सरकारले अहिले गरेको यो परिवर्तन बेलायती अर्थव्यवस्थामा “महत्वपूर्ण नगदी पम्प” हुनेछ । अमेरिकी नागरिकहरुलाई भने त्यहाँको सरकारले बेलायत भ्रमण नगर्न भनेको छ ।
अन्य रेड लिस्टमा बर्गीकरण गरिएका देशबाट बेलायत आउने यात्रुहरुले दुई पटक कोभिड परिक्षण गर्नुपर्छ भने १० दिनको लागि होटल क्वारेन्टाईनमा बस्नुपर्छ । त्यसरी क्वारेन्टाईनमा बस्दा एक हजार सात सय ५० पाउण्ड खर्च लाग्छ ।
भारतमा कोभिडको डेल्टा भेरीयन्ट फैलिएसँगै नेपाल पनि बेलायतको रेड लिस्टमा परेको छ । बेलायतमा बसोबास गर्ने धेरै नेपालीहरुले प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले गर्न लागेको परिवर्तनमा नेपाललाई रातो सुचीबाट हटाउने अपेक्षा गरेका थिए । सामान्य कामकाजमा रहेका नेपालीहरुले अत्यावश्यक कामको लागि नेपाल जाँदा र बेलायत फर्किदा निकै महँगो क्वेरन्टीन शुल्क तिर्नु पर्ने नियमले आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो गरिरहेका थिए । तर प्रधानमन्त्री जोन्सनको पछिल्लो परिवर्तनले भने नेपाल जस्ता मुलुकहरु अझै केही समयसम्म रेड लिस्टमै रहने संकेत गरेको छ ।