प्रलोभनमा पारेर गलत फैसला गराउने देउवा र ओली चोलेन्द्र भन्दा बढी सजायका लायक

नेपालका ठुला राजनीतिक दल बाहेक लगभग अक्षर बुझ्न सक्ने आधा नेपालले प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको राजिनामा मागिरहेको छ । बार एसोसिएसन त आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम सहित धर्नामै छ । पछिल्लो चरणमा प्रधानन्यायाधीश राणा नैतिक रुपमा झनै च्युत भएको सत्य हो । र उनको राजिनामा माग जायज हो ।

२०५२ सालमा राणा काठमाडौं महानगरको कानुन अधिकृतका रूपमा काम गर्थे । त्यो बेला विश्वनाथ उपाध्यायपछि प्रधानन्यायाधीश को हुने भन्ने वहस चलिरहेको थियो । रोलक्रममा न्यायाधीश सुरेन्द्र सिंह थिए । उनको जन्म मिती विवाद चलेको थियो र अदालतमा रिट परेको थियो । यदी सुरेन्द्र सिंहको जन्म मिती विवाद अदालतमा स्थापित भएको भए चोलेन्द्रका काका त्रिलोक प्रताप राणा प्रधानन्यायधिश हुने थिए । चोलेन्द्रले सुरेन्द्र सिंहको विपक्षमा वहस गर्नका लागि आफ्नो नाम लेखाए । तर वहसका क्रममा चोलेन्द्र सिंहकै पक्षमा देखिए । मुद्दा तामेलीमा गयो । सिंह प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए ।

प्रधानन्यायाधीश भएपछि सिंहले चोलेन्द्रलाई पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ति गरे । अदालत भन्दा बाहिरको दुनियाँले थाहा पाउने गरि चोलेन्द्र शम्शेरको त्यो पहिलो सेटिङ् थियो । त्यसपछी चोलेन्द्र न्यायधिशका रुपमा जता जता पुगे सेटिङ् र आर्थिक लेनदेनका कुरा कुनै न कुनै रुपमा बाहिर आए । जग्गा विवाद, गम्भिर अपराध लगायतका मुद्दामा राणाले गरेका प्राय: सबै फैसलाहरु विवादमुक्त छैनन । आर्थीक लेनदेनको चर्चा विरगन्जको जग्गा काण्ड, विराटनगरको जुवा काण्डमा थुनिएका ब्यक्तिलाई उन्मुक्ती दिने फैसला अथवा निरन्जन कोइरालाको फैसला हरेकमा चोलेन्द्र शम्शेरले मोटो रकम लिएको प्रमाण नभए पनि प्रमाणित जस्तै छ । आर्थिक लेनदेन बाहेक उनले गरेका केही अरु मुद्दाको फैसला सिधै राजनीतिक दल तिनका नेतासँग जोडीएका छन् ।

सेटिङ प्रधानन्यायधिशले नभएर राज्य सत्तामा माथिल्लो तह खोज्ने देउवा र ओली जस्ता धुर्त नेताहरुले शुरु गरेका हुन् । आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन प्रलोभन दिएर गलत फैसला गर्न लगाउने यिनिहरु चोलेन्द्र शम्शेर भन्दा ठूला अपराधकर्मीहरु हुन् ।

सूर्यनाथ उपाध्याय प्रमुख आयुक्त हुँदा चोलेन्द्र शम्शेर राणा विशेष अदालतको न्यायधिश थिए । त्यही बेला अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएका धेरैले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्ता लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दाबाट चोख्याउन चोलेन्द्रले ठुलो भूमिका खेले । यद्यपी विशेष अदालतले चोख्याएका केहीलाई सर्वोच्चले फैसला उल्ट्याउँदै सजायँ सुनायो जसमध्ये एक थियो तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दा । यो मुद्दा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गरिरहँदा पनि गुप्ता सञ्चारमन्त्री थिए । न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जेल सजाय गर्‍यो । गुप्तालाई जेल पठाउने फैसलासँगै विशेषबाट सफाइ दिने राणासहित तीन न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न न्यायिक टिप्पणी उठाइयो । आफ्ना नेताहरु जेल पर्न थाले पछी शेरबहादुर देउवाकै पहलमा प्रधानन्यायधीश सुशिला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव ल्याइएको थियो ।

यस अघि फाइल रेकर्ड नराम्रो भएपनि विशेषबाट सर्वोच्चको न्यायधिशमा बढुवाका लागि राणाको सिफारिस भएको थियो । त्यसको कारण थिए, तत्कालीन प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष बने पछी रोलक्र्ममा रहेका दामोदर शर्माले आफ्ना केही स्वार्थलाई सार्थक विन्दुमा पुर्याउन राणालाई सिफारिस गरेका थिए ।

राणा सर्वोच्चमा सिफारिस हुँदा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो । आफ्ना नेताहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषबाट सफाइ दिएर राणाले लगाएको गुन तिर्न उनलाई सर्वोच्चमा ल्याउन कांग्रेसले नै पहल गरेको थियो- केन्द्रविन्दुमा शेरबहादुर देउवा थिए । पछिल्लो समयमा नेताहरुको लोभ र महत्वकांक्षा बुझेका राणाले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल कहिले केपी ओली त कहिले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला गर्दै गए । त्यसले नेपालको न्याय प्रणालीमा कस्तो खालको असर पार्ला छुट्टै बहसको बिषय हुन सक्दछ । तर भर्खरै देखिएको यिनिहरुको नैतीक विचलनले आगामी धेरै वर्षसम्म देशको न्याय प्रणालिमा दस्तक दिइरहने छ । यस अर्थमा प्रधानन्यायधिशको राजिनामा जायज छ । राजिनामा मात्रै होइन राणालाई महाअभियोग नै लगाउन पर्ने प्रयाप्त आधारहरु छन ।

पछिल्लो समयमा नेताहरुको लोभ र महत्वकांक्षा बुझेका राणाले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल कहिले केपी ओली त कहिले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला गर्दै गए ।

तर चोलेन्द्र शम्शेर राणालाई राजिनामा गराएर वा महाअभियोग लगाएर मात्र लामोसमय देखि देखिएको कार्यपालिका र न्यायपालिका विचको नैतीक मोल मोलाई र विचलनमा मलम लगाउन सकिंदैन । आफ्नो पक्षमा फैसला गरिदिएबापत सरकार वा संबैधानिक निकायहरुमा हिस्सा दिने शेरबहादुर देउवा र केपी ओली पनि यो मामिलाका अझ ठूला अपराधकर्मी हुन् । उस्तै कसुरमा फरक निर्णयको परिकल्पना दुनियाँका कुनै पनि कानुनले गरेको छैन । त्यसैले चोलेन्द्रको मात्र रजिनामा माग्नु वा महाअभियोग लगाउने कुरा न्यायसंगत छैन ।

यदी चोलेन्द्रले रजिनामा दिए भने के हुन्छ ? न्याय प्रणालिमा के परिवर्तन हुन्छ ? केही हुँदैन । किनभने शेरबहादुर देउवा वा केपी ओलीहरुले फेरी अर्को न्यायधिशलाई मोहरा बनाउँछन । यिनिहरुको कारोवार चलिरहन्छ । यहाँनेर यसो भन्दा बरु बढी सान्दर्भिक हुन सक्ला, सेटिङ प्रधानन्यायधिशले नभएर राज्य सत्तामा माथिल्लो तह खोज्ने देउवा र ओली जस्ता धुर्त नेताहरुले शुरु गरेका हुन् । आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन प्रलोभन दिएर गलत फैसला गर्न लगाउने यिनिहरु चोलेन्द्र शम्शेर भन्दा ठूला अपराधकर्मीहरु हुन् । २०५२ साल देखि लगातार यिनिहरुले नै हो कार्यपालिका र न्यायपालिका दुबैलाइ खोक्रो पारेको । त्यसैले नेपालको बार एसोसिएशन तथा नागरिक समाज राजनीतिक दलका नेताहरुको बारेमा मौन रहनु उदेक लाग्दो छ । चोलेन्द्र शम्शेरहरुका काँधमा बन्दुक राखेर गोली पड्काउने काम देउवा र ओलीहरुले नै गरेका हुन् । देउवा र ओलीलाइ मात्र किन छुट ? यदी यिनिहरुले आफ्नो अपराधको सजायँ पाएनन भने चोलेन्द्र शम्शेरको राजिनामाले देशको न्याय प्रणालीलाइ कुनै तार्किक विन्दुमा पुर्याउने छैन । अरु चोलेन्द्रहरु जन्मिइरहने छन् ।