प्रवाशका नेपालीलाई विध्युतिय मतदानको अधिकारका लागि गृहकार्य
प्रवाशमा रहेका नेपालीहरुलाई विध्युतिय माध्यमबाट नेपालको निर्वाचनमा मतदानको ब्यवस्था गर्न लागेको शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र राज पौडेलले बताएका छन् ।
लगभग ७० लाख नेपाली बिदेशिएको र ति अधिकांशसित नेपाली नागरिकतानै रहेकाले तिनलाई मतदानबाट बाहिर राख्न नहुने भन्दै बिध्युतिय मतदानको ब्यवस्था बारे सरकारले ग्रिहकार्य गरिरहेको उनले बताए ।
नेपालीहरुसितको भेटघाटमा शिक्षा मन्त्री पौडेलले गैर आवाशीय नेपालीले माग्दै आएको नागरिकता र परिचय पत्रकालागिपनि गृहकार्य भैरहेको बताए । उनले भने ‘बिदेशमा बस्ने नेपालीहरु मतदानबाट बाहिर हुनुहुन्न भन्ने मान्यता सरकारको छ । त्यसलाई राजनितिक सहमति लिएर, कानुन बनाएर संसदमा प्रस्तुत गरेपछि दुई तिहाईले पास गर्नुपर्छ । यो पास हुन्छ र यसमा गृहकार्य भैरहेको छ ।”
पौडेलले नेपालको गाउगाउँमा बुढाहरुलेनै नेत्रित्व लागिरहेकोले त्यसको बिकल्प युवाहरु राजनितिमा आउनुपर्ने उल्लेख गरे । देश राजनितिक चरण पार गरेर सम्वृद्दीको चरणमा प्रवेश गरेको तर यो दुबै चरणको नेत्रित्व भने बुढाहरुलेनै गरेको उल्लेख गर्दै भने “अहिलेपनि नेत्रित्व समातेर गाउँ गाउँ बुढाहरु हिंडिरहेका छन् । नयाँ पुस्तानै आएन राजनितिमा । नयाँ पुस्ता आए पो बुढाहरुले छोड्ने, तिनलाई बिस्थापित गर्ने कुरा हुन्छ ।”
गाउँ, शहर ब्यवस्थापन, कर्मचारी, कूटनिति, राजनिति, शिक्षा, स्वास्थ्य हरेक ठाउँमा युवा पुस्ताको आवस्यकता परेकाले विश्वभर छरिएका नेपाली युवा पुस्तालाई देश फर्किएर नेत्रित्व लिनसमेत आग्रह शिक्षामन्त्री पौडेलले गरे ।
कार्यक्रममा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले नेपाल सरकारले १७८५ किमी मध्य पहाडी राजमर्ग बनाएकोले अब विकासको संरचना गाउँ गाउँ फर्किएको हुँदा ति क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न गैर आवाशीय नेपालीहरुलाई आव्हान गरे । नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट एक खर्व ७८ अर्व रहेको र त्यो सबैभन्दा ठूलो बजेटलाई सरकारले सिप सिक्न चाहिने शिक्षालाई अनिवार्य गराएको उल्लेख गरे ।
युनेस्कोको नेपाल कार्यालयका उपमहासचिव डा बाबुराम अधिकारीले नेपालमा नितिगत रुपमा शिक्षाको क्षेत्र ठिक रहेको, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शिक्षाको तहमा प्रतिबद्दता जाहेरपनि गरेको तर कार्यान्वयन तहमा कमजोरीहरु रहेको बताए । उनले भने “नेपालमा निति र नियतमा तालमेल मिलाउनुपर्ने जरुरत छ । नितिलाई अफल पार्न नियत सफा चाहिन्छ । त्यो नियत सफा नहुँदा नियति भोग्नुपरेको छ ।”
युनेस्कोको ४१ औं महासभामा भाग लिन शिक्षा मन्त्रीसहित शिक्षा सचिव र युनेस्कोका उपमहासचिव फ्रान्सको राजधानी पेरिस आएका हुन् ।