एनआरएनए जर्मनीको निर्वाचन परिणाम अदालततिर : खास भएको के ? अब के हुन्छ ?
(एनआरएनए जर्मनीको नयाँ कार्य समिति । एनआरएनए जर्मनीका संस्थापक अध्यक्ष, केन्द्रिय अध्यक्ष, निर्वाचन कमिटी लगायत वरिष्ठ ब्यक्तिहरु निर्वाचित नयाँ कमिटीसित बधाईका क्रममा । फोटो- मिलन पन्तको फेसबूक)
गैर आवाशी नेपाली संघ (एनआरएनए) जर्मनीको निर्वाचनका विषयलाई लिएर झण्डै चार महिनापछि अदालतमा उजुरि परेलगत्तै अदालतले एनआरएनएलाई कारण देखाउ आदेश जारि गरेको छ ।
गत जुलाई ३१ मा भएको निर्वाचनका बारेमा तत्कालिन उपाध्यक्षका उम्मेदवार (उम्मेदवार शुल्क नबुझाएकाले नाम हटाईएको) राज कुमार खड्काले प्रमुख त अधिवेशन र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा तिन आरोप लगाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि ति आरोपमाथि अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।
खड्काले लगाएका तिन आरोपमा, निर्वाचन आयोगको गठननै अवैधानिक भएको, जुलाई २५ मा भएको वार्षिक भेला अवैध रहेको र जुलाई ३१ मा भएको निर्वाचनपनि अवैध तरिकाले गरिएकाले त्यसलाई बदर गर्दै फेरि निर्वाचन गरानुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
जर्मनीको स्थानिय कानुन अनुसार दर्ता भएको एनआरएनए जर्मनीले आफ्नो अधिवेशन गर्दा आफ्नै विधानमा उल्लेखित कानुनको उल्लंघन गर्दै निर्वाचन गरेको र त्यसको सुनुवाई एनआरएनए जर्मनीले नगरेपछि अदालतमा न्याय माग्न गएको नेपालप्लसलाई बातए ।
जर्मनीको स्थानिय कानुनमा दर्ता भएअनुसार एनआरएनएको विधानले अधिवेशन हुनु भन्दा चार हप्ता अगाडिनै महाधिवेशनको निम्तो सदस्यहरुलाई दिनुपर्नेमा जम्मा दुई, तिन अघिमात्रै दिईएको थियो । त्यस्तै, एनआरएनएको स्थानिय निकायमा दर्ता भएको प्रावधान अनुसार महाधिवेशन भएकै दिन उम्मेदवारी दिने र उपस्थित सदस्यहरुले हात उठाएर कमिटीका प्रतिनिधी छान्ने उल्लेख छ ।
“एनआरएनएको स्थानिय कानुन अनुसार दर्ता गरिएको विधानमा निर्वाचन कमिटीको परिकल्पनानै गरेको छैन । अधिवेशनको निम्तो ठाउँ तोकेर चार हप्ता पहिले दिनुपर्नेमा २, ३ दिन पहिले दिए । गज्याङमज्याङ पारे । सबै अवैधानिक किसिमले सम्पन्न भएको यो समितिनै अवैधानिक छ” खड्काले नेपालप्लससित भने ।
निर्वाचनमा आफूलेपनि उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको तर आफ्नो उमेदवारी निर्वाचन हुने बेला बिना जानकारि हटाइदिएको आरोप लगाउँदै खड्काले भने “मेरो उमेदवारीको नामनै हटाएर नक्कली चुनाव गराकाले न्याय माग्न अदालत गएको हुँ ।”
गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जर्मनीका नव निर्वाचिय अध्यक्ष मिलन पन्तले भने राज कुमार खड्काले उपाध्यक्ष पदमा उमेदवारी दिएको तर अन्य उमेदवारहरुले झैं निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र उमेदवारी शुल्क नबुझाएकाले उमेदवारी स्वत बदर गरिएको हुनसक्ने नेपालप्लसलाई बताए ।
पन्तले भने “संस्था चलाउन त पैसापनि चाहियो । त्यसैले उमेदवार, अन्य कसैलेपनि पैसानै नदिए संस्था कसरि चल्छ र ? संस्थाको एउटा विधिबिधान त होला नी सबैकोलागि । अरुले बुझाए उमेदवारको शुल्क, उहाँले नबुझाएपछि निर्वाचन कमिटीले रद्द गरेको होला, म निर्वाचन कमिटीमा त थिईन ।”
तर एनआरएनए जर्मनीको विधानमा उम्मेदवारहरुले रकम तिर्नु पर्ने वा नपर्ने नखुलाईएकाले आफूले रकम नतिरेको खड्काले नेपालप्लसलाई बताए ।
“जर्मनीमा जेमा पैसा तिरेपनि रसिद दिने चलन हुन्छ । मैले रसिद दिनुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोधें । रसिद छैन भन्नुभयो । मैले उमेदवारीबापत तोकेको रकम तिरिन । किनकि विधानमा उमेदवारले पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख नै छैन भने त्यो कानुनी, गैरकानुनी के हो मैले किन तिर्ने ? ‘ राजकुमार खड्काले भने ।
एनआरएनए जर्मनीको निर्वाचन कमिटीमै राजकुमार खड्का स्वयं निर्वाचन कमिटी बनाउने बेला सरिक भएको, त्यो बेला निर्वाचन कमिटीले दिएको परिणाम स्विकार गरेको र अहिले निर्वाचन सम्पन्न भएको तिन महिनाभन्दा बढी भएपछि मुद्दामालिला र बिरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको भनाई एनआरएनए जर्मनीका अध्यक्ष मिलन पन्तको छ । निर्वाचन लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रियामा लिएको रकम बैंक मार्फत लिएकाले सबैको प्रमाण आफूहरुसित भएको, बैंकमार्फत कारोवार गरिएकाले तिर्नेहरुसित पनि रकम बैंकमा तिरेको प्रमाण हुने समेत पन्तले स्पष्ठ पारे ।
“उहाँ आफैं निर्वाचन कमिटी बनाउँदा सरिक हुनुहुन्थ्यो । ६ बजे बेलुका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचन राम्रोसित भयो भनेर आफैंले सामाजिक सन्जालमा स्टाटसपनि लेख्नुभयो । केहि स्टाटस पछि हटाउनुभएछ । तिन महिनासम्म केहि भन्नुभएन । निर्वाचन प्रक्रिया गलत थियो भने त्यहि बेला किन बिरोध गर्नुभएन ? ” मिलन पन्तले आफ्नो तर्क दिए ” मनी लाउण्डरिङ हुनसक्छ भनेर जर्मन सरकार आर्थिक मामिलामा यसैपनि कडा, निगरानी गर्ने खालको छ । त्यसले गर्दापनि हामीले कुनैपनि कारोवार बैंकमार्फत गरेका छौं । नगदमा कसैसित केहि लिएनौं । सबैको प्रमाण छ । जसलेपनि हेर्न पाउँछ ।
खड्काको भनाईमा अहिले एनआरएनए जर्मनीमा दुई वटा कमिटी छन् । एउटा निवर्तमान (उनको भनाईमा वैधानिक) हरि न्यौपाने र अर्को मिलन पन्त अध्यक्ष रहेको । नयाँ निर्वाचनबाट बिजेता बनेका मिलन पन्तको कमिटीले प्रोटोकल मिलाएर संस्था दर्ता गर्ने ठाउँमा जानुपर्थ्यो । तर हालसम्म त्यो काम नभएकाले कानुन र विधानत अहिलेको कमिटी अवैधानिक छ ।
“३० मे २०२० मा महाधिवेशन गरेर विधानसमेत हेरफेर गर्नुभएको रहेछ । यो कुरो गुपचुप गरिएको रैछ । संस्था दर्ता अनुसार दुई वर्षे कार्यकाल हुने भएकाले अब सन् २०२२ मा गर्न खोज्नुभएको रहेछ । विशेष कारण देखाएर बहुमतको सहमतीमा २०२२ अगाडिपनि महाधिवेशन गर्न त पाइन्छ । तर त्यो गर्नुभएकै छैन” खड्काले थप प्रस्ट्याउन खोजे ।
तर यस विषयमा पन्तको मत भने फरक छ । उनका अनुसार संस्थाले निर्वाचन कमिटी गठन, सदस्यता नामावली प्रकाशन, उमेदवारको नामावली प्रकाशन, दाबि बिरोध प्रकाशन गरेको थियो । पूर्व अध्यक्षहरुलाई समेटी सहमतिमा खड्कालाईसमेत निर्वाचन कमिटीको सदस्यमा राखेर निर्वाचन कमिटीले स्पेनको अनलाईन मतदान गराउने कंपनीमार्फत निर्वाचन गराएकाले निर्वाचन स्वस्थ तरिकाले गराएको हो । निर्वाचित नयाँ कमिटीको नाम संस्था दर्ता गर्ने ठाउँमा दिएर नयाँ कमिटीले पुरानो कमिटीबाट सबै बुझबुझारथ लिने बेलामा संस्थालाई खत्तम पार्ने उद्देश्यले अदालत गएर मुद्दा मामिला गरिएको हो ।
पन्तले भने “सबै प्रक्रिया पुर्याएर संस्थाको सबै अधिकार, हिसाब किताब लिने बेला मुद्दा मामिला गरेर दुख दिने नियत राखियो । सफा, स्वच्छ र निस्पक्ष तरिकाले निर्वाचन, महाधिवेशन गरेको केहिलाई मन परेको थिएन । यो त्यसैको परिणाम हो ।”
अब के हुन्छ ?
राज कुमार खड्काले बिभिन्न आरोप लगाउँदै एक वकिल मार्फत् म्युनिख जिल्ला अदालतमा उजुरि जारि गरेपछि उक्त अदालतले एनआरएनए जर्मनीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारि गरेको थियो । आरोपमा धाँधली गरिएको भन्ने कतै उल्लेख छैन । महाधिवेशन र निर्वाचन प्रक्रिया धानिक रहेको आरोप छ ।
अदालतले एनआरएनए जर्मनीलाई गत नोभेम्वर ९ तारिख दुई हप्ताको सिमय सिमा तोक्दै कारण दिन आदेश दिएको छ । यो आदेशको पत्र प्राप्त भए लगत्तै अध्यक्ष मिलन पन्तलेपनि वकिल लगाएका छन् ।
पन्तले नेपालप्लससित भने “तेरो अनुहार नराम्रो लाग्यो भनेर त मुद्दा हाल्न पाइने देशमा एनआरएनए बिरुद्द मुद्दा हाल्नु कुन ठूलो कुरो भयो र ? हामीलेपनि वकिल लागएका छौं । हाम्रो वकिलले सप्रमाण अदालतको अदेशको उत्तर दिनुहुन्छ ।”
एनआरएनए जर्मनीका तर्फबाट सप्रमाण कारण दिन नसके अदालतले हालको कमिटीलाई अवैध घोषणा गर्दै पुन निर्वाचन गराउनुपर्ने फैसला गर्न सक्छ । तर एनआरएनए जर्मनीले सप्रमाण महाधिवेशनको औचित्य पेश गर्न सक्यो भने खड्काले मुद्दा हार्न सक्छन् । यदि खड्काले हारेमा यो मुद्दामालिला गरेबापतको क्षतिपूर्तिसमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
“यो सम्पूर्ण खर्च र बेक्कारमा मानसिक तनाव दिएको, आक्षेप लगाएको, दुख दिएकोमापनि त केहि क्षतिपूर्ति होला। त्यो दुख दिने, आरोप लगाउनेले हारेपछि क्षतिपूर्ति त गराउला अदालतले” पन्तले नेपालप्लससित भने ।
यदि एनआरएनए जर्मनीले विधान अनुसार गएनौं, गल्ति भयो भनेमा अदालतले फेरि निर्वाचन गर्न केहि सुझावसहित फैसला गरिदिन सक्छ ।
तर नेपालप्लसको एक अर्को स्रोतका अनुसार यो मुद्दामा एनआरएनए केन्द्रिय तहकै केहि अभियन्ताहरुको समेत स्वार्थ र मिलोमतो रहेकाले अदालतमा गएर दुइतर्फी मिल्ने संभावना छैन । आफ्नो स्वार्थ अनुकूल एनआरएनए जर्मनीलाई भाँड्न लागेकाले अझै नयाँ नयाँ विषयमा मुद्दा मामिला गराउन सक्ने संभावनापनि उत्तिकै छ ।
एनआरएनएको परिकल्पना बिपरित जर्मन नागरिक ?!
एनआरएनए जर्मनीको महाधिवेशन विधान बिपरित भएको आरोप सहित अदालतमा मुद्दा गरेका राज कुमार खड्काले एनआरएनए एल सिसी हेसेन (फ्र्यांकफर्ट क्षेत्रको स्थानिय कमिटी) मा आफ्नै पत्नी जर्मन नागरिक बिरगिट खड्का (हेर्नुहोस दोस्रो फोटोको ४ नंवरमा) लाइपनि कार्यकारी पदमा राखेका छन् । उनको यो कामले एनआरएनए जर्मनीमा धेरैले भित्रभित्रै आलोचनापनि गरेका छन् । तर मुखै खोलेर बिरोध गर्न भने सकेका छैनन् ।
एनआरएनएको परिकल्पना अनुसार यो संस्था बिशुद्दरुपमा नेपाली र नेपाली मूलका नागरिकको हो । यसमा अन्य बिदेशीहरुलाई संलग्न गराउनु संस्थाको परिकल्पना र एनआरएनएको केन्द्रिय विधान बिरुद्द भएको भनाई आलोचकहरुको छ ।
तर राजकुमार खड्का यसमा सहमत छैनन् । एनआरएनए जर्मनी त्यहाँको कानुन अनुसार दर्ता भएकाले कानुनत कुनैपनि नागरिकलाई सदस्य बन्नबाट बन्चित गर्न पाइन्न ।
खड्काले भने “यो त्यो देश, यो त्यो रङको भनेर यहाँको कुनैपनि सामाजिक संस्थामा बन्देज गर्न यहाँको कानुनले दिँदैन । एनआरएनए जर्मनीको विधानलेपनि दिँदैन । म त झन १५ वर्षदेखि विवाहित भएर बसेको मान्छे । मेरो पत्नी जर्मन हुँदैमा सदस्य बन्न नपाउने भन्ने हुन्छ ? त्यसैरि सदस्य बन्न नदिनुनै यहाँको कानुन बिरुद्द हो ।”
तर एनआरएनए जर्मनीका एक सदस्यले नेपालप्लस सितको कुराकानीमा नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने “एनआरएनएको मूल विधानसित बाझिनेगरि विधान बनाउने वा काम गर्ने गर्नुहुन्न भन्ने स्पष्ठ छ । यहाँ दर्ता गर्दा बाध्यताले कानुनीरुपमा त्यसलाई मान्नुपर्ने भएपनि हाम्रो संस्थाको मुल कानुनमा नबाझिने गरि काम गर्नु के नैतिकताभित्र पर्दैन र ? संस्थामा पद्दती बसाल्छु, थिति अनुसार चल्छु भन्नेले एनआरएनएको परिकल्पनाबाहिरै जान चाहिं नैतिकताले दिन्छ ?”
यसैसित संवन्धित तलका रिपोर्टपनि हेर्नुस्
