एनआरएनए प्रमुख संरक्षकमाथि संघ कब्जा गर्न खोजेको आरोप

विगत पाँच महिनादेखि चलिरहेको गैर आवाशिय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवादमा अब पूर्व अध्यक्ष तथा संघको संरक्षक समितिका संयोजक शेष घले तानिएका छन् । घलेलाई संघ कब्जा गर्न खोजेको आरोप समेत लागेको छ । उनले राजनीतिक पहुँचको आधारमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेको अभियन्ताहरुले नै बताउन थालेका छन् ।

शनिवार पछील्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संवोधन गरेका संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले पराजित मान्छेहरुको सानो समुहले संस्था कब्जा गर्न खोजेको बताउँदै भने “यसका लागि उनिहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समातेका छन् ।”

संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद अधिवेशन पछी देखिएका विभिन्न विवाद पछी नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पटक पटक गरी करिव डेढ दर्जन उजुरिहरु परेका थिए । जसमा नेपाल सरकारले स्पष्ट चासो राख्दै संघलाई विवाद समाधान गरेर चुनावमा जानका लागि निर्देशन दिएको थियो ।

तर पछील्लो पटक निर्वाचनको सम्पूर्ण जिम्मा संरक्षक समितीलाई दिने आशयको पत्र पठाएपछी नेतृत्व झस्किएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पन्तले भने- “हामीले विवाद समाधानका सम्पूर्ण उपाय र हामीबिच भएको छलफल पछीको निर्णय परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई बुझाउँदा उहाँ साकारात्मक हुनुभएको थियो र निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढाउन भन्नु भएको हो । तर परराष्ट्रको यो पत्रले धेरै आशंका उब्जाएको छ । नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनप्रति यस्तो अन्याए गर्ला जस्तो लागेको थिएन ।”

एउटा प्रसंग सुनाउँदै पन्तले भने- “यिनै विवादहरुको विषयमा नै मैले तीन पटक जती परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेटेको छु र हरेक पटक उहाँले शेषजी खै ? भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ । कस्तोसम्म भएको छ भने तीन जना संरक्षक समितिका सदस्यहरु जाँदा पनि उहाँले शेषजी खै भनेर सोध्नु भयो, यसले परराष्ट्र मन्त्रालयको आशय र शेष घलेजीको चाहना बुझिंदैन र !”

एनआरएनको संस्थापना पक्ष अहिले न्यायको लागि अदालत पुगेको छ । नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर पाटन उच्च अदालतमा रिट परेको छ । संघको १९ वर्षको ईतिहासमा यस्तो पहिलो पटक भएको छ । नेपाल सम्वृद्धीका लागि स्थापना भएको एनआरएन र नेपाललाई चलाऊने त्यहाँको सरकार कानुनी लडाईंमा पहिलो पटक आमने सामने हुँदै छन । झट्ट सुन्दा यो त्यती राम्रो नसुनिए पनि यो लडाईंले दिर्घकालिन रुपमा सरकार र एनआरएनको बिचमा सकारात्मक सेतुको काम गर्ने छ । तथापी धेरैले यसलाई अली सहज मानेका छैनन् ।

“मन्त्रालय पार्टीको भातृसंस्था जस्तो भयो । त्यहाँबाट न्याय नपाएपछी न्यायको ढोका खोजिएन भने आफैं अपराधी जस्तो भइन्छ । त्यसैले हाम्रो अदालतको बाटो ब्यक्ती केन्द्रित नभएर प्रवृती केन्द्रित हो” पन्तले भने ।

पत्रकार सम्मेलनमा अर्को एक प्रसंग सुनाउँदै अध्यक्ष पन्तले भने- “हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरुसँग कुरा गर्दा हामी त कर्मचारी हौं, हामीलाई केही समस्या छैन । तर बालुवाटारमा पनि कुरा मिलाउनु है भन्छन । हामी अदालत गएको यस्तै प्रवृतीको विरोधमा हो ।”

परराष्ट्र मन्त्रालयको पछील्लो पत्र पछी शेष घले निकै सकृय देखिएका छन् । उनी आइसीसीले निर्वाचन गराउने सम्पूर्ण जिम्मा जतिसक्दो छिटो आफूलाई स्ज्ओस भन्न्ने चाहन्थे । र, कुमार पन्तको अदालत तर्फको युटर्नलाई उनले आँकलन गरेका थिएनन् ।

“शेष घलेले सबै अधिकार मलाई दिनु पर्‍यो । सचिवालय समेत मेरो अन्तर्गत छोडिदिनु भन्नु भयो । आइसीसीलाई पेन्डुलम बनाउन खोज्नु भो । यो कसरी सम्भव होला र? पन्तले भने “परराष्ट्र वा अन्य कुनै निकायले ८० लाख मान्छेहरुको छाता संस्थालाई कसरी कुनै एउटा ब्यक्तिको हातमा दिन सक्दछ ?”

एनआरएनको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भईसकेका शेष घले धेरै पछी मात्र संघमा प्रवेश गरेका हुन् । एनआरएनमा तल्लो तहका कुनैपनि पदहरुमा काम नगरि एक्कैचोटी अध्यक्ष बन्ने उनी पहिलो ब्यक्ति हुन । “त्यसैले पनि घलेले संघमा हरेक पटक आफ्नो विषेश भूमिका खोजिरहन्छन्” संघका एकजना पदाधिकारीले भने ।

त्यसो त, घलेलाई नजिकबाट बुझ्नेहरु के पनि भन्छन भने उनी प्रजातान्त्रिक देशमा बस्ने माथिल्लो तहका अप्रजातान्त्रिक एनआरएन अभियन्ता हुन् । घलेलाई ‘मिडिया अन्फ्रेण्ड्ली’ ब्यापारी पनि भन्ने गरिन्छ । घले कहिल्यै पनि सहज रुपमा मिडियामा उपस्थित हुने गरेका छैनन् । अहिलेका समस्यालाई नै हेर्ने हो भने सबै समस्याहरु शेष घलेसँग जोडीएका छन् । तर उनले केही आफ्ना नजिकका मान्छेसँग कोठामा छलफल गर्ने बाहेक सबैले थाहा पाउने गरी समस्याको फेहरिस्त सुनाएका छैनन् ।

यदी कुनै अर्को पक्ष तमाम समस्याहरुको जड भएको भए पनि घलेले ति सबैलाई सार्वजनिक रुपमा चिर्न सक्नुपर्दथ्यो । तर उनी बाहिर मिडियामा बोल्न डराउँछन अथवा उनिसँग बोल्ने कुनै कुरा नै छैन ।

अहिले संरक्षक परिषदमा रहेका पाँच जना सदस्य मध्ये राम प्रताप थापा र जिवा लामिछने एक तर्फ, शेष घले र देवमान हिराचनको एउटा पक्ष र भवन भट्ट छुट्टै छन् । संरक्षक परिषदलाई चुनाव गराउने जिम्मा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा यि तिन पक्षविच मत बाझिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पन्तले भने “संरक्षक परिषद आँफै फुटेको छ । पाँच जनाको परिषद तीन तिर छ । त्यसैले मुख्य समस्याको जड भनेको नै यो संरक्षक परिषद हो । आफैं विवादमा रहेको परिषदले कसरि अर्को विवाद समाधान गर्छ ? त्यसैले चुनाव आइसीसीले नै गर्छ र डिसेम्बर १५ मा नै चुनाव हुन्छ ।”

“परराष्ट्र मन्त्रालयले समयमा चुनाव गराउन सकेन भनेर आरोप लगाएको छ । मन्त्रालयलाई जवाफ दिन पनि हामीले समयमै चुनाव गराउनु पर्दछ” पन्तले भने ।

पत्रकार सम्मेलनमा सोधीएको कुल आचार्य पक्षसँग पछिल्लो समयमा कुरा भएको छ कि छैन भन्ने एक प्रश्नमा उनले भने- छैन, मेरो कसैसँग ब्यक्तिगत रुपमा कुनै मनमुटाव छैन । तर अहिलेका समस्याको बारेमा कुलजीसँग छलफल गरेर कुनै प्रतिफल आउँदैन । समस्याको जड कुल आचार्य होइन शेष घले हो । कुरा भयो भने त्यहिं गर्ने हो ।

उनले अन्त्यमा सुनाए “किनभने अहिले हामी सँग ३६ सय प्रतिनिधि छन् । प्रराष्ट्र मन्त्रालय र शेष घलेजी यो ३६ सय प्रतिनिधि भन्दा बाहिरबाट भोट गराउने प्रकृयामा हुनुहुन्छ । चुनावको परिणाम चुनाव अघिनै चाहिएको छ । चुनाव नगरिकनै जित्नुपरेको छ ।”