एनआरएनए विवाद समाधानको यो हो सर्बोत्कृष्ठ उपाय

गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन र निर्वाचनका विषयमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न गरिएका दर्जनौं प्रयास असफल सिद्द बनेपछि फेरि नयाँ बिकल्पहरुमा छलफल भैरहेको छ । पछिल्लो समयमा सर्वसम्मत तरिकाले समस्याको समाधान गर्न भन्दै अध्यक्ष कुमार पन्तले चार सदस्यिय उच्चस्तरिय समिति गठन गरेका थिए । समितिमा संघका केन्द्रिय सल्लाहकार विश्व आदर्श पण्डित, डा. यादव पण्डित, एनआरएनए सचिव गौरिराज जोशी र संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्री थिए ।

समितिले समस्या समाधान गर्नुको साटो समिति गठन भएको झण्डै एक साता हुनैलाग्दापनि समितिको आधिकारिक बैठक एक पटकपनि बस्नसकेको छैन । यस समितिमापनि उहि आफ्नै आफ्नै हठ छन् । उहि प्रतिनिधि चयनकै विवादले सहमति हुनसक्ने स्थिति देखिएको छैन । त्यसैले उच्च स्तरिय विशेष समिति भनिएपनि यसले समस्याको समाधान गर्न सक्ने स्थिति देखिन्न । तर नेपालप्लसले एनआरएनएका अभियन्ता र सरोकारवालासित आन्तरिक रुपमा गरेको छलफलले सबैलाई सर्वमान्य हुने सर्बोत्कृष्ठ उपायको बिकल्प पहिल्याएको छ ।

हाल सतहमा देखिएको प्रमुख विवादनै प्रतिनिधि छनौटको हो । विश्वभरिबाट लगभग ३,६०० प्रतिनिधि मात्रै चुनिएकाले एनआरएनएको नेत्रित्वमा जान इच्क्षुकहरुलाई कुन प्रतिनिधि कसको पक्षधर, कुन बिचार, समुह, गुट र नेत्रित्वमा कसको बढी मत झर्छ भन्ने पहिल्याउन सहज बनेको छ । तिनै ३,६०० प्रतिनिधि मध्ये बहुमत आफ्नो पक्षमा नदेखिएकैले निर्वाचनकालागि सहमति बन्न नसकेको हो । त्यसैले अधिकांशको सुझाव फेरिपनि प्रतिनिधि छनौटको विषयलाईनै टुंगो लगाउनुपर्ने भन्ने छ । त्यसको अर्थ हाल बनाईएको प्रतिनिधि छनौटको पद्दतीनै खारेज गरेर एनआरएनएका सम्पूर्ण अर्थात् करिब एक लाख ६ हजार सदस्यलाईनै मतदानमा सहभागि गराउनुपर्छ ।

त्यसको उपाय के ? धेरैलाई खुल्दुलि लाग्नसक्छ । एनआरएनएका सम्पूर्ण सदस्यले मतदान गर्नकालागि फेरि अनलाईन भोटिङको पद्दती मिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो त्यति गाह्रो किन छैन भने एनआरएनएका सदस्यहरुको पहिचान, परिचय पत्रसहित अनलाईन वा कम्प्युटर पद्दतीमा सूचिकृत गरिसकिएको छ । त्यसैले तिनलाई मतदान प्रक्रियामा सामेल गराउने मात्रै हो । त्यो उति कठिन काम होइन ।

सबैले मतदान गर्न पाउने बनाउन निर्वाचनको समय कति लाग्ला ? त्यसको आँकलन गरेर हालको केन्द्रिय समितिले सबैले निर्वाचन गर्न पाउने पद्दतीलाई पास गरेर वैधानिकता दिनसक्छ । निर्वाचन गर्न लाग्ने समय र सबै एक लाख ६ जना सदस्यलेनै मतदानकालागि गर्नुपर्ने तयारिको समयसम्म केन्द्रिय समितिले यकिन गरेर अनुमोदन गरिदिएपछि त्यसले विशेष अधिवेशन डाक्ने बाटो खोलिदिन्छ ।

त्यसलाई विधिससम्मत बनाउनकोलागि सम्पूर्ण सदस्यहरुसमक्ष आग्रह गरेर विशेष अधिवेशन डाक्ने र विशेष अधिवेशन मार्फत सबै सदस्यले मतदान गर्न पाउने लगायतका विधानका कमजोरी सच्याउने । विशेष अधिवेशनमार्फत् पास गर्ने ।

केन्द्रिय समितिमा एक पक्षको बहुमत भएकाले केन्द्रिय समितिले निर्वाचन नगराएर स्वतन्त्र आयोग गठन गरि त्यहि स्वतन्त्र आयोगलेनै निस्पक्ष निर्वाचन गराउने हो भने सबै पक्षकालागि मान्य बन्नसक्छ । यसो गर्दा तीन पक्षकै लागि विश्वाशयोग्य, भरोसायोग्य हुन्छ ।

हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले आगामी अप्रिलसम्म निर्वाचन गराउन नसके फेरि चलखेल गरौंला भन्दै जिब्रो मिठ्याएर, दाउ कुर्दै बसेको छ । परराष्ट्रलाई उक्साएर र सरकारलाई हात लिएर यो बाटो खोज्नेहरुलेपनि निर्वाचन सकेसम्म हुनै नदिने दाउ र योजना बुनेर बसेका हुनसक्छन् । विशेष अधिवेशनले त्यो प्रावधानपनि हटाएर संस्थालाई सजिलो हुनेगरि विधान परिमार्जन गरिदिन सक्छ ।

एनआरएनएका सबै सदस्यले मत दिन पाउने भएपछि प्रतिनिधि विवाद स्वत टुंगिन्छ । कसको कति मत आउँछ भनेर टाउका र नेता गन्दै मतदाताको मत निर्क्यौल गर्नपनि कठिन हुनेछ । यसो गर्दा निर्वाचनमा जान सहज हुन्छ ।

हाल प्रतिनिधि छनौटको विषय प्रमुख विवाद देखिएकाले सम्पूर्ण सदस्यले मत दिन पाउनासाथ निर्वाचनबाट बाहिरिन वा आफ्नो जित सुनिस्चित नदेखेसम्म प्रतिनिधि विवाद देखाएर पन्छिन खोज्ने र थप विवाद निकाल्नेकालागि पनि पन्छिन सजिलो देखिन्न ।

अहिले प्रतिनिधि विवाद, परराष्ट्रमा परेका १९ वटा उजुरि र लगभग एनआरएनए केन्द्रमा परेका ४१ वटा उजुरिहरु निर्वाचनमा आफ्नो जित सुनिस्चित गर्ने उद्देश्यबाटै प्रेरित छन् । एनआरएनएका सबै सदस्यले मत दिन पाउने हो भने ति सबै उजुरिको उपादेयता, उद्देश्य र चुकुल स्वत निस्क्रिय बन्ने छन् ।

फेरि एक लाख ६ हजार सदस्यलाई मतदान गर्न दिन सकिन्न, गाह्रो हुन्छ भन्नेहरु निस्किन सक्छन् । ति बेकार, फेरिपनि संस्थालाई भाँड्ने, आफ्नै बिजय सुनिस्चित गर्न खोज्नेहरुको फण्डा हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । किनभने वर्तामन कार्य समितिको कार्यकाल अक्टोबर महिनामै सकिएको छ । त्यसपछि भएका विवाद र असहमतिले गर्दा करिब दुई महिना विवादैविवाद, तानातान, झैझगडामै बितेका छन् । प्रतिनिधि विवाद टुंगो नलगाउने हो भने अझै कति विवाद लम्बिन्छ, त्यसले कति समय तन्काउँछ भन्न सकिन्न । त्यसैले, बरु विधान संशोधन गरेर सबै सदस्यलाई मतदानमा भाग लिन पाउने प्रावधान गर्नतिर लाग्ने हो भने बरु दुई महिनाभन्दा छोटो समयमै एनआरएनएलाई अहिलेको विवादबाट बाहिर निकालेर निकास दिन सकिने गतिलो बिकल्प छ ।