एनआरएनए विवाद समाधानको सहमति जुटाउन कति कसरत ?

गैर आवाशिय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद अन्तत: एउटा टुंगोमा पुगेको छ । संरक्षक परिषदमा रहेका चार जना पूर्व अध्यक्ष र संस्थापक सदस्य राम थापा सहित उपेन्द्र महतो तथा वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त सम्मिलित एउटा उच्चस्तरिय समितिलाई विवाद मिलाउने जिम्मा दिनका लागि बद्री केसी, कुल आचार्य र रबीना थापा समुह तयार भएपछि यो विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको हो ।

कुल आचार्य पक्षले राष्ट्रिय परिषदहरुले प्रतिनिधि नामावली पठाउने प्रकृयाका विषयमा लगातार प्रश्न उठाइरहेको थियो भने बद्री केसी पक्षले त्यसको प्रतिवाद गरिरहेको थियो । यो विगत ६ महिना देखि चलिरहेको र उछालिएको द्वन्द हो । यो द्वन्दमा पूर्व अध्यक्षहरु पनि मिसिएका थिए ।

शेष घले र देवमान हिराचनको कुल आचार्यलाई खुल्लम खुल्ला समर्थन थियो भने जीवा लामिछाने र उपेन्द्र महतोले बद्री केसीलाई विभिन्न भित्री रणनितीहरुमा मद्दत गरिरहेका थिए । एउटै उद्देश्यका लागि गठन भएको संस्थामा लागेका अभियन्ताहरुको फरक फरक उद्देश्य देखिए पछी तीन साता अघि संघ लगभग विभाजनको अन्तिम बिन्दुमा पुगेको थियो । संघका कतिपय पदाधिकारीहरु सँस्था टुक्रिए पनि केही हुँदैन तर विधानलाई मार्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा पुगिसकेका थिए भने अध्यक्ष कुमार पन्त, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, सचिव गौरी राज जोशी र यादव पण्डित संस्थाको एकतालाई जोगाउने पक्षमा खुलेर लागेका थिए ।

त्यसो त, अदालतको आदेश पछी पनि कुमार पन्तले चुनाव गराउन नसकेको, आचार्य पक्षलाई बढी च्यापेको भन्ने आरोप पन्तकै सहकर्मीहरुले लगाउन शुरु गरेका थिए र एनआरएनको बजारमा उनी खतरा खलनायक बनाइदै थिए । तथापी संस्था विभाजनको दोष आफ्नो टाउकोमा नपार्न र एकताका लागि पन्तको दौडधूप भने हेर्न लायक देखियो । उनैले चार साता अघि गौरी जोशी र यादव पण्डित लगायतका पाँच जना ब्यक्तिहरु सम्मिलित एउटा समिती बनाए । जसको ‘ब्याकराउण्डमा’ महेश श्रेष्ठ थिए ।

समिति केहि दिनको खोजिनिती र छलफल पश्चात मिलापको एउटा विन्दुमा पुग्यो । अध्यक्षका तिनै जना प्रत्यासीहरु कुल आचार्य, बद्री केसी र रबीना थापा लगायत पूर्व अध्यक्षहरु थप छलफलका लागि काठमाडौं पुगे । तर सहमतिमा कुल आचार्यले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । उनले विवाद मिलाउने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिनुपर्ने आफ्नो पुरानै अडान दोहर्‍याए । यो केन्द्रिय समितिको बैठकको पूर्व सन्ध्याको कुरो थियो ।

तीन महिना अघिपनि अध्यक्ष कुमार पन्तले पूर्व अध्यक्षहरुको टोलीलाइ प्रतिनिधि चयनका विषयमा देखिएका विवाद समाधान गर्ने गरी जिम्मा दिएका थिए । तर शेष घलेले पूर्व अध्यक्षहरुलाई नभएर प्रमुख संरक्षकका हैशियतले आफू एक्लैलाई जिम्मा दिनु पर्ने आशयको पत्र पठाए जसलाई आइसीसीले खारेज गरिदिएको थियो । गौरी जोशीको समितिले बनाएको खाकामा समेत सहमती जुट्न नसकेपछी कुमार पन्त लगायत केन्द्रिय समिती निकै दवावमा थियो र वार कि पारको निर्णय गर्ने तयारीमा थियो ।

कुल आचार्य पक्षलाई छोडेर चुनावमा जाने अथवा प्रतिनिधि छनौट प्रकृया लगायतका विवादको टुंगो लगाउने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिने । ‘यि दुई विकल्प भन्दा पनि बिचको बाटो खोज्नु पर्छ’ भन्ने अभियानमा महेश श्रेष्ठ लगायत केही अभियन्ता जुटिरहेका थिए भने केन्द्रिय समितिको बैठक बस्ने अघिल्लो दिन जनवरी १४ को बेलुकासम्म संस्थापन पक्षका केही ब्यक्तिहरुले शेष घलेलाई कसरी कारवाही गर्न सकिन्छ भन्ने छलफलमै थिए । उनिहरुले केन्द्रिय समितिको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेका थिए ।

यस अघिनै महेश श्रेष्ठ लगायतका केही अभियन्ताहरुले समस्या पूर्व अध्यक्षहरु र वर्तमान अध्यक्षको एउटा समिती बनाएर समस्या समाधान गर्ने जिम्मा दिनका लागि बिभिन्न तरिकाले छलफल अगाडि बढाएका थिए । यस्तो समितीलाई जिम्मा दिंदा आचार्य पक्ष पनि सहमतिमा आउने उनिहरुको आँकलन थियो । यस विषयमा श्रेष्ठ र अध्यक्ष पन्तले पूर्व अध्यक्षहरु लगायत तिनै जना अध्यक्षका प्रत्यासीहरुसँग छलफल जारी राखे ।

शेष घले यस्ता खालका छलफल र अन्तर्क्रिया भन्दा निकै पर थिए । तर पनि निकै सामान्य देखिने तर संस्थाको एकतामा काम गर्न सकिने केही बुँदाहरुमा काम गर्नका लागि घलेको संयोजकत्वमा पूर्व अध्यक्षहरुसहित राम प्रताप थापा र वर्तमान अध्यक्ष सम्मिलित समितिलाई जिम्मा दिने सामान्य सहमती गरियो ।

सहमतीका लागि राखिएका बुँदाहरुमा संघको दशौँ महाधिवेशन तथा आइसीसी निर्वाचन सम्बन्धि सबै समस्याहरुको विधानसम्मत निस्पक्ष ढंगले समाधान गर्ने उल्लेख छ । २८ फेब्रुअरी २०२२ सम्ममा संघको दशौँ महाधिवेशन तथा निस्पक्ष चुनाव सम्पन्न गर्न समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अन्तिम नामावली संघको विधान र नियमावली अन्तर्गत रहेर २६ जनवरी २०२२ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्ष मार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

त्यसैगरि समितिले आवश्यक ठानेमा माथि उल्लेखित कामहरु सफलतापूर्वक गर्नको लागि कानूनी, आइटी लगायतका विशेषज्ञहरु रहेको स्वतन्त्र समितिहरु गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै ‘संघका कार्यकारी निर्देशक तथा एनआरएनए सचिवालयले उक्त समितिलाई सघाउने छन्’ ।

यि सामान्य लाग्ने बुँदाहरुलाई निकै पटक परिवर्तन गरिएको थियो । महेश श्रेष्ठ लगातार जीवा लामिछने र उपेन्द्र महतो लगायत कुल आचार्यको संपर्कमा थिए । संघका एक जना केन्द्रिय सदस्य भन्छन- अझ उपेन्द्र महतोले तीन दिन लगाएर बनाइएका माथिका बुँदाहरुमा अध्यक्षका तिनै प्रत्याशीहरुले हस्ताक्षर नगरेसम्म आफूले हस्ताक्षर नगर्ने अडान राखेका थिए ।’

जनवरी १५ मा केन्द्रिय समिती बैठकमा यही विषयमा छलफल हुँदै थियो । तर अध्यक्षका एकजना प्रत्यासी कुल आचार्यले यसमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । आचार्यलाई हस्ताक्षर गराउनका लागि उनकै समुहका अन्य ब्यक्तिहरु द्वारा दवाव बढाउनुपर्ने थियो । महेश श्रेष्ठ त्यो समुहसँग नजिक भएकोले पनि दवाव बढाउन सजिलो भयो । आचार्यले घलेसँग छलफल गरेर फर्किएपछी सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरे र त्यसलाई केन्द्रिय समितिको बहुमतले पारित गर्‍यो ।

सात महिना लामो विवाद यो विन्दुसम्म पुर्‍याउनका लागि संस्थामा धेरै नाम नसुनिएका यिनै ब्यक्तिहरु महेश श्रेष्ठ, गौरी जोशी लगायत गुणराज पौडेल र रोशन थापाले निकै महत्वपूर्ण भूमिका बहन गरेका थिए । त्यसमध्येपनि महेश श्रेष्ठको भूमिका झनै अहं थियो ।

श्रेष्ठ तीन महिना यता काठमाडौं थिए । धेरैलाई के लागेको थियो भने नेपाली कांग्रेस पार्टीले संस्था भित्र अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको छ । कतिपय विषयमा नेपाली कांग्रेसको चाहना सार्वजनिक पनि भएको थियो । नेपाल विध्यार्थी संघमा काम गरिसकेका र कांग्रेसका नेताहरुसँग नजिकको सम्बन्ध भएका श्रेष्ठलाई पार्टीको सन्तुलन मिलाउन थोरै सहज भयो ।

एनआरएन भित्र कस्तो समस्या थियो भने संस्थामा काम गर्ने प्रतिस्पर्धीहरुबिचको सन्तुलन भन्दा पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीको सन्तुलन बढी आवश्यक थियो । महेश श्रेष्ठ, गौरी जोशी, गुणराज पौडेल, रोशन थापा लगायतले अभियन्ताहरुका बिचमा देखिएका विवाद लगायत पार्टीहरुलाई यथार्थ बुझाईदिने काम गरे । जसका कारण लगभग विभाजनको संघारमा पुगेको संस्थामा एउटा सहमती बन्यो ।