फ्रान्सेली राष्ट्रपतिलाई जर्मनी, युके र अमेरिका लगायत दर्जनौं देशका नेतालाईभन्दा किन असिमित अधिकार ?

फ्रान्सेली मतदाताहरूले अप्रिल १० र २४ मा नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न वा वर्तमान राष्ट्रपति एमानुएल माख्रोंलाई पुन: निर्वाचित गर्न मत दिनेछन् । तिनको मतले कि त माख्रोंले आफ्नो कार्यकाल दोस्रो पटक बढाउने छन् वा लगातार पाँच वर्षको कार्यकालका लागि अर्को कोहि खडा हुन योग्य बन्ने छ । फ्रान्सका राष्ट्र प्रमुखले अन्य धेरै विश्व नेताहरूको तुलनामा विशेष शक्ति प्रयोग गर्छन् ।

फ्रान्समा राष्ट्रपति र संसदीय शासन प्रणाली दुबैका विशेषताहरू छन् । तर कुन खेलाडीले व्यापक शक्तिको मजा लिन्छ भन्ने स्पष्ट छ । “फ्रान्सेली राष्ट्रपतिसँग जर्मनी, युनाइटेड किंगडम र संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका अन्य उन्नत प्रजातन्त्र भएका देशका नेताहरूमा भन्दा बढी शक्ति छ” न्यूयोर्कस्थित काउन्सिल अन फरेन रिलेसनसले २०१७ मा व्याख्या गरेको थियो।

सशस्त्र बल सहित तर थोरै संसदीय निरीक्षण र राष्ट्रिय नीति निर्माण एजेन्डा चलाउने अधिकारपनि हुन्छ” त्यहि रिपोर्टमा थपिएको छ ।

फ्रान्सेली राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूपमा जनताद्वारा निर्वाचित हुन्छन् । उनको कार्यभारलाई कुनै असाधारण परिस्थितिमा राष्ट्रको संसदले मात्रै कर्तव्यबाट मुक्त गर्नसक्छ । यसको विपरित राष्ट्रपतिसँग कुनैपनि समयमा संसद विघटन गर्ने अधिकार छ ।

त्यसोभए फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले के गर्छन् ? एलिजे दरबार (राष्ट्रपती कार्यालय) को मुख्य निवासीले कहिल्यै आफ्नो शक्ति बाँड्नु पर्दैनछ ?

सशस्त्र सेनाका कमाण्डर-इन-चीफ र कूटनीतिका प्रमुख

हालको फ्रान्सेली संविधान सन् १९५८ मा अपनाईएको पाँचौं गणतन्त्रको संस्थापक पाठ हो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई रक्षा र कूटनीति साझा जिम्मेवारीको रूपमा तोकेको छ संविधानलेनै । दुवै क्षेत्रमा व्यवहारत फ्रान्सको राज्य प्रमुखको संरक्षण हुन्छ। राष्ट्रको स्वतन्त्रता र यसको क्षेत्रीय अखण्डताको संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्नु हो, पछिल्लो ब्याख्या अनुसार ।

सशस्त्र बलको कमाण्डर-इन-चीफको रूपमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय रक्षा परिषद र विशेष समितिहरूको अध्यक्षता गर्दछन् जसले सैन्य कार्यक्रम, प्रतिरोध, विदेशी अपरेशनको सञ्चालन र आतंकवाद विरोधीमा फ्रान्सको स्थान, निति परिभाषित गर्दछ ।

फ्रान्सेली राष्ट्रपति एक्लैले आणविक शक्ति तैनाथ गर्ने निर्णय लिन सक्छन् । तर, फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले आफैंले युद्धको घोषणा गर्न भने सक्दैनन् । संविधानले “युद्धको घोषणा संसदद्वारा अधिकृत छ” भनी उल्लेख गरेको छ । यद्यपि यो प्रावधान फ्रान्सको मार्गदर्शक पाठ सन् १९५८ मा पारित भएदेखि लागू हुन सकेको छैन ।

तर राष्ट्रपतिले संसदलाई बिना जानकारी विदेशमा सशस्त्र बल तैनाथ गर्ने अधिकार भने राख्छन् । त्यसपछि सरकारसँग सञ्चालनको व्यवस्थापिका निकायलाई जानकारी दिन तीन दिनको समय दिईएको छ जसमा सांसदहरूले सेना तैनाथीको बारेमा बहस गर्न सक्छन् । तर मतदान गर्न सक्दैनन् । तैनाथी चार महिना भन्दा लम्ब्याउने वा नपर्ने भन्ने विषयमा संसदले निर्णय गर्छ ।

फ्रान्सका राष्ट्रपतिले देशको कूटनीतिको नेतृत्वपनि गर्छन् । विदेशी राष्ट्र प्रमुखहरूसँग भेट गर्छन् । विदेश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा फ्रान्सको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले फ्रान्सको नाममा सन्धिहरूबारे वार्ता र अनुमोदन पनि गर्छन् । देशको सन्धिका दायित्वहरूको निर्क्यौलकर्ता (ग्यारेन्टर) हुन् । उनलाई विदेशमा फ्रान्सेली राजदूतहरूको नाम छनौट गरी मान्यता दिने अधिकार पनि छ ।

कार्यकारी निकायका प्रमुख

फ्रान्सेली संविधान र प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकारद्वारा राष्ट्रपतिको निर्वाचनले राज्य प्रमुखलाई देशको शासन सञ्चालनका लागि पर्याप्त विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्दछ ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको नाम तोक्ने मात्रै होइन कि प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य समाप्त गर्नपनि सक्छन् । मन्त्रिपरिषद बैठकको अध्यक्षता गने, कानूनहरू जारी गर्ने, जनमत संग्रहबाट अनुमोदनको लागि कानूनको मस्यौदा पेश गर्ने र संसदको तल्लो सदन, राष्ट्रिय सभा विघटन गर्ने अधिकार समेत छ फ्रान्सका राष्ट्रपतीलाई ।

राष्ट्रपतिले आफ्नो सरकारको लागि सुधारका एजेन्डासमेत बनाउँछन् र त्यो पेश गर्छन् । कुनै खास विषयमा छलफल र निर्णयार्थ संसदको असाधारण अधिवेशन बोलाउने अधिकार पनि राष्ट्रपतीसितै छ ।

संविधानभन्दा बाहिर, फ्रान्समा समयसँगै शक्तिको प्रयोगले फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको भूमिकालाई अति व्यापक बनाएको छ । सुरुदेखि नै, पाँचौं गणतन्त्रका पहिलो राष्ट्रपति र यसका संस्थापक पिताहरूमध्ये एक चार्ल्स द गौल र संवैधानिक कानून विशेषज्ञ मौरिस डुभरगरले यसलाई सन् १९७४ मा राखे अनुसार आफूलाई “रिपब्लिकन राजा” को रूपमा स्थापित गरे ।

तर यस शताब्दीमा भएका सुधारहरूले फ्रान्समा राष्ट्रपतिको वर्चस्वमा थप योगदान पुर्‍यायो । सन् २००० मा राष्ट्रपतिको कार्यकाल सात वर्षबाट पाँच वर्षमा घटाइयो । जनमत संग्रहद्वारा संवैधानिक परिवर्तन गरिएको थियो । यो परिवर्तनले राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले सेवा गर्ने पाँच वर्षको कार्यकाल अनुरूप राष्ट्रपतिको कार्यादेशा ल्याएको हो ।

अर्को वर्ष विधायिका र राष्ट्रपति चुनावको क्रम राष्ट्रपतिको मतदानलाई पहिलो स्थानमा राख्ने निर्णय गराईयो । त्यो कदमले एक हप्ता अघि मात्र आफ्नो राष्ट्रपति चुनेका मानिसहरूले अर्को नयाँ नेतालाई चुनावी वाचाहरू पूरा गर्न आवश्यक पर्ने विधायिका दिन खोज्ने गरि सबै सम्भव बनाईदियो ।

दुबै परिवर्तनहरूले फ्रान्सेली राजनीतिक जीवनमा अस्थिरताको तत्व हटाएर राष्ट्रपतिको शक्तिलाई सुदृढ पार्न प्रभाव पारेको विश्वाश गरिन्छ । उनीहरूले दोहोरो शक्तिको जोखिमलाई एकदमै कम गरे । जब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री प्रतिद्वन्द्वी राजनीतिक दलहरूबाट आए भने दोहोरो शक्ति तानातान हुनसक्ने संभावना देखेका थिए । त्यो नहोस् भनेर यो प्रावधान ल्याइयो ।

साझा अधिकार

माथि उल्लिखित ती बाहेक, फ्रान्सेली राष्ट्रपतिसित भएका केही शक्तिहरूको साझेदारी गर्छन् जसमा उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित क्याबिनेट मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्न आवश्यक छ । एउटा हो, व्यक्तिहरूलाई निश्चित कार्यहरूकोलागि मनोनीत गर्ने शक्ति । जस्तै प्रत्येक विभाग (प्रशासनिक एकाई) र क्षेत्रहरूमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रेफे(नेपालको हकमा भन्नुपर्दा सिडियो जस्तै तर शक्तिसम्पन्न), राज्य परिषदका काउन्सिलरहरू, लेखापरीक्षणको अदालत र स्कूलका जिल्ला प्रमुखहरू सबै ढाँचामा उनले निर्णय गर्न सक्छन् । त्यो उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजान्छन् ।

फ्रान्सेली राष्ट्रपतीले प्रधानमन्त्रीसँग वैधानिक शक्तिहरू साझा गर्छन् । राष्ट्रपतिले आदेश दिन सक्छन् । नियम र विभिन्न प्रावधानहरुलाई नियमन गर्ने क्षेत्रहरूमा जहाँ कानून आवश्यक छैन त्यहाँ आदेश दिने र तिनमा हस्ताक्षर गर्छन् ।

उनले जेलमा रहेका व्यक्तिहरूको सजाय रद्द गर्न, घटाउन, माफी दिने अधिकार पनि पाउँछन् । तर माफी दिने आदेशमा प्रधानमन्त्री र न्यायमन्त्री दुबैले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।

असाधारण शक्तिहरू

गणतन्त्रका संस्थाहरू, राष्ट्रको स्वतन्त्रता वा क्षेत्रको अखण्डताको लागि गम्भीर र तत्काल खतराको अवस्था आएमा र त्यसले सार्वजनिक शक्तिहरूको नियमित कार्यमा अवरोध ल्याएमा फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १६ अनुसार उनलाई पूर्ण कार्यकारी र विधायिकाको अधिकार राख्ने असाधारण शक्तिहरू प्रदान गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा उनले आफ्नो असाधारण शक्ति प्रयोगको आह्वान गर्न सक्छन् ।

तर, धारा १६ लागू गर्नका लागि राष्ट्रप्रमुखले पहिले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा र माथिल्लो सदन सिनेटका अध्यक्षहरू र संवैधानिक परिषद्सँग परामर्श गर्नुपर्छ । त्यसपछि देशलाई जानकारी गराउनु पर्छ ।

सन् २००८ मा संवैधानिक संशोधन गरियो । राष्ट्रपतिले ३० दिनको लागि असाधारण शक्ति प्रयोग गरेपछि संवैधानिक परिषदलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सिनेटका अध्यक्ष, ६० जना तल्लो सदनका सांसद वा ६० सिनेटरहरू जाँच गर्न बोलाउन सकिने बनाईयो । त्यसले अपवादका रुपमा असाधारण शक्तिहरू कार्यान्वयन गर्न जायज ठहराउने सर्तहरू कायम छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने ब्यवस्था गरियो ।

त्यसपछि उक्त काउन्सिलले सकेसम्म जनतालाई चाँडो आफ्नो निर्णय सुनाउँछ । राष्ट्रपतिले ६० दिनको लागि असाधारण अधिकार राखेपछि संवैधानिक परिषदले औपचारिक रूपमा आह्वान गरेको वा नगरेको, आवाश्यक भए नभएको विषयमा छानबिन गर्छ ।

फ्रान्समा पाँचौं गणतन्त्रको इतिहासमा धारा १६ हालसम्म एक पटक मात्र लागू गरिएको छ । अप्रिल २३ र सेप्टेम्बर २९, १९६१ को बीचमा चार्ल्स द गोलद्वारा अफ्रिकी मुलुक अल्जेरियामा भएको युद्धको समयमा एउटा प्रयास गरिएको थियो । त्यहि ‘कू’ का बेला त्यो धारा सक्रिय भएको थियो ।

(स्रोत- फ्रान्सेली भाषामा प्रकाशित फ्रंस २४ डट कम)