एनआरएनए एनसीसीका अध्यक्षहरुको बैठक, यस्ता छन् निर्णय

मिति ६ मार्च २०२२, आइतवार गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) का अध्यक्षहरुको बैठक भर्चुएल माध्यमबाट बस्यो । संघमा अहिले देखिएको गम्भीर संकटबारे परामर्श गरी आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गर्न संघका पूर्व अध्यक्षहरु शेष घले तथा देवमान हिराचनले उक्त बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा ४५ भन्दा बढी मुलुकका एनसीसी अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको दाबी गरिएको छ ।

एनसीसी अध्यक्षहरुलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व अध्यक्ष डा. शेष घलेले एनसीसीहरुलाई एकताबद्ध बनाउने, बलियो बनाउने नै आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको बताए । उनले एनसीसीहरुलाई संस्थाभित्र भत्किएको एकता र सम्बन्धलाई फेरी पुनर्जीवन दिन आग्रह गरे । उनले एनसीसीहरु स्वायत्त र सार्वभौम छन् भन्दै एनसीसीहरुलाई राम्रो काम जारी राख्न आग्रह गरे । “हामीले संस्था विभाजन गर्नको लागि बैठक बोलाएको होइन। संस्था विधानसम्मत रुपमा चलोस् भनेर मात्रै बैठक बोलाएको हो” उनले भने ।

पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचनले संघको वर्तमान स्थितिप्रति अत्यन्तै चिन्तित भएकाले यो बैठक बोलाएको बताए । “यो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको लागि बनाएको संस्था होइन, संसारभरिका नेपालीहरुको हितको लागि बनाएको संस्था हो। हामीले संस्था फुटाउन लागेको भन्ने कुरामा विश्वास नगर्नोस् । कुनै पनि हालतमा यो संस्थालाई बचाउनुपर्छ । यो जग तपाईंहरुले बलियो बनाउनु पर्छ, त्यसपछि मात्रै आइसीसी बलियो हुन्छ” उनले भने ।

बैठकलाई आइसीसीका सल्लाहकारहरु कुल आचार्य, विश्व आदर्श पण्डित, केन्द्रीय उपाध्यक्षहरु सोनाम लामा, मन केसी, अन्य पदाधिकारीहरु, एनसीसी अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष डा. केशव पौडेल लगायतले सम्बोधन गरे । कार्यक्रममा सहभागी एनसीसी अध्यक्षहरुले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) का पछिल्ला निर्णयहरुप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै विधान विपरितका निर्णयहरु गर्ने, एकपक्षीय निर्वाचन कार्यक्रम अगाडी बढाउने, एनसीसीहरुलाई दबाब दिने जस्ता कामको कडा विरोध गरे। बैठकले व्यापक छलफल पछि निम्न लिखित प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो ।

भेलापछि जारि प्रेस बिज्ञप्ती हेर्नुस्

१- संस्थाको विधान अनुसार आइसीसीको बैठक बोलाउन कम्तीमा ७ दिनको सूचना दिनु पर्नेमा मार्च २, २०२२ मा बैठक बोलाउँदा जम्मा २ दिनको सूचना दिइएको, बैठकमा पेश गर्ने एजेन्डाहरु अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (IES) तथा पदाधिकारी बैठकले अनुमोदन गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरिएको र आइसीसीका १४० बढी सदस्यहरु मध्ये ५० जना भन्दा कम मात्रै उक्त बैठकमा सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

आइसीसीको ८१ औं पूर्ण बैठकले टर्म्स अफ रेफरेंस सहित उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको तर समितिले तयार गरेको रिपोर्ट माथि छलफल नै नगरी समिति भंग गरिएको भन्नु एनआरएनएको परम्परा र मर्यादासँग सुहाउने व्यवहार हैन । संस्थाको संरक्षण गर्न परिकल्पना गरिएको संरक्षक परिषद एक स्थायी संरचना हो । यसलाई भंग गर्ने कुनै प्रावधान विधानमा छैन ।

मार्च २, २०२२ मा बसेको आइसीसी बैठकले संरक्षक परिषद तथा उच्चस्तरीय समिति भंग गरिएको भन्ने निर्णयहरुको कुनै कानूनी हैसियत नहुने ((null and void हुने) स्वत: स्पष्ट छ । त्यसैले संरक्षक परिषद तथा उच्चस्तरीय समितिलाई पूर्ववत् रुपमा काम गर्न यो बैठक आह्वान गर्दछ । संघलाई विभाजनको संघारबाट जोगाएर सहमति र सहकार्यको आधारमा दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै पहल गर्न पनि यो बैठक प्रमुख संरक्षक डा। शेष घले, संरक्षकज्यूहरु तथा उच्चस्तरीय समितिलाई आह्वान गर्दछ।

२- मार्च २, २०२२ मा बसेको आइसीसी बैठकले एनसीसी अमेरिका, युके, अस्ट्रेलिया, क्यानडा तथा जापानलाई सदस्यता शुल्क बुझाउन दबाब दिंदै अध्यक्ष कुमार पन्तको नाममा हजारौं पंजीकृत सदस्यहरुलाई सोझै इमेल पठाउने कार्यप्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संघको विधानले एनसीसीहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । एनआरएनएका सबै एनसीसीहरुले आ-आफ्नो देशमा त्यहाँको स्थानीय कानुन अनुसार छुट्टै विधान, नियमहरु बनाएर स्थानीय कानुन अनुसार दर्ता भै कार्य गरिरहेका छन् । त्यसैले यस्ता दबाब र धम्की दिने कामहरु तत्काल बन्द गर्न यो बैठक आईसीसीलाई आग्रह गर्दछ ।

३- उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. शेष घलेले निर्वाचन समितिले प्रकाशित गरेको मतदाता नामावली उपर दावी विरोध गर्नु भएको र उच्चस्तरीय समितिले गरेको छानबिनले संघको दशौँ महाधिवेशनका लागि मताधिकार प्राप्त प्रतिनिधिहरुको संख्यामा ठूलो फरक देखिएकाले प्रतिनिधि विवाद समाधान गरेर मात्र निर्वाचन कार्यक्रम अगाडी बढाउन आह्वान गर्दछौं ।

४- निर्वाचन समितिले सेल्फी अनिवार्य गर्ने, विधानमै नभएको वैकल्पिक मतदाताको प्रावधान राख्ने जस्ता काम गर्दा निर्वाचनको निस्पक्षता माथि गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । त्यसैले स्वतन्त्र, निस्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन सुनिस्चित गर्न हामी आइसीसी र निर्वाचन समितिलाई आग्रह गर्दछौं।