एनआरएनएमा ‘नजिर नबसाल्ने’ नाममा बसालिएको गलत नजिर

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को लगभग आधा वर्ष लामो विवाद अकस्मात मिलेको खबर सोमवार चैत्र ७ गते (मार्च २१) मा सन्सनीपूर्णरुपमा फैलियो । अध्यक्षका तीन प्रत्यासीबिच बहुअध्यक्षयात्मक प्रणाली अन्तर्गत संघको नेतृत्व गर्न सहमति गरियो । विधानमा हुँदै नभएको यो प्रावधान छल्न एउटा फुर्को जोडियो-सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न भविष्यमा नजिर नरहने गरि १० औं महाधिवेशनबाट विधानमा आवश्यक संशोधन गरिने छ ।

यहिंनिर प्रश्न उठ्छ, कुनैपनि संस्थाको निर्वाचन गर्नु पहिले महाधिवेशन हुनुपर्ने हो कि निर्वाचनपछि महाधिवेशन ?

संघसंस्थाको निर्वाचनलाई विधानले बाँधेको हुन्छ । अर्थात् संघ संस्थाको विधान अनुसार तिनको निर्वाचन हुन्छ । विधान कुनैपनि संघसंस्था, दलको मुटु हो । तर एनआरएनएमा भने ठ्याक्कै उल्टो भयो-पहिले निर्वाचन र त्यसपछि बल्ल महाधिववेशन । खासमा निर्वाचनकालागि कुनै अप्ठेरा फुकाउनुपर्ने, अपुग विषय थप्नु वा अनावश्यक प्रावधान हटाउनुपर्ने भए, बाधक प्रावधान झिक्नुपर्ने भएमा पहिले महाधिवेशन गरेर त्यसबाट ति विषयहरु हटाउने वा थप्ने गरेर वैधानिक प्रावधान अनुसार मात्रै निर्वाचन गरिन्छ ।

एनआरएनएमा हाल भएको सहमतिले नजिर नबस्ने होइन खासमा दह्रो नजिर बसाल्ने छ । जब कुनैपनि संस्थाले महाधिवेशनलाई गौण र विधान संशोधन, परिमार्जन वा परिस्कृत बनाउने कामलाई गौण बनाएर पद भागबण्डाका लागि प्रमुख ठान्छ, निर्वाचनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउँछ त्यसले त्यहि नजिर बसाउँछ । नजिर बस्ने वा नबस्ने भन्ने कुरा सहमति पत्रमा लेखेर हुने होइन । यो त संस्थागत मान्यता, पद्दती, नितिनियम र विधान अनुसार चल्छ कि चल्दैन भन्ने यथार्थताले निर्क्यौल गर्ने कुरा हो । ब्यवहारले सिद्द गर्ने मान्यता हो ।

एनआरएनएमा हाल भएको बहुअध्यक्षयात्मक सहमतिले संस्थाको सर्बोच्च निकाय महाधिवेशन केहिपनि होइन । वा त्यो निर्वाचन भन्दा गौण हो । मुख्य कुरा पद बाँडफाँड हो । सर्बोच्च नेतृत्वमा बसेकाहरुले आफूखुशि चाहेमा विधिविधानलाई लत्याउन सक्छन् । पहिले पद बाँड, मिलेर कुर्सीमा जाउ र आफ्नो पदिय स्वार्थ अनुसार विधान परिमार्जनकालागि महाधिवेशन गर भन्ने गलत नजिर स्थापित गरेको छ ।

यसको अर्को पाटो अझ दूरगामी हुनेछ । १० औं महाधिवेशनकालागि चुनिएका प्रतिनिधिहरुमै असहमति हुँदा महाधिवेशन लामो समयसम्म रोकियो । विश्वभरीका राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसी) हरु मध्ये थुप्रैमा किचलो भयो । विवाद मच्चियो । तिनले विधान अनुसार केन्द्रलाई तिर्नुपर्ने दस्तुरपनि तिरेनन् । तिनलाई विवादमा तान्ने काम अहिलेकै ‘महाधिवेशन’ आयोजक, संरक्षक, एनआरएनए सल्लाहकार, पूर्व अध्यक्षहरुकै मिलोमतोमा गरियो । ति केन्द्रका आआफ्ना गुटमा लागेर विवादित बने । विधानको पालना गरिएन । हुँदैनभएका विधानका प्रावधानको आफ्नै ढंगले ब्याख्या गरियो ।

केन्द्रिय तहमै रहेकाहरुले हाकाहाकी भने -‘एनसिसीहरुले पठाएका प्रतिनिधिहरुको सूची अक्षरस पालना नगरिएमा महाधिवेशन संभव छैन ।’

यहिंनेर प्रश्न उठ्छ, के अहिलेको बहुअध्यक्षयात्मक सहमतिले अब नयाँ एनसिसीहरुले पठाएका प्रतिनिधिहरु सदर हुने भए ? हालको सहमतिमा त्यो छैन । भएपनि बाहिर ल्याइएको छैन । यदि तिनको माग पुरा भएको हो भने किन बोलिंदैन ? भएको छैन भने कसरि तिनको माग संवोधन हुन्छ ? सहमतिमा केहि ब्यक्तिले पद पाउनासाथ तमाम समस्या स्वत हल भए ? यदि त्यो माग गलत थियो भने संस्थामा गलत माग राखेर, विधान उल्लंघन गरेर एनसिसीहरुलाई बिभाजित गर्नेहरुले कसरि विधिविधानमा रहेर संघको नेत्रित्व गर्न सक्छन् ? त्यस्ता नेतृत्वको निर्देशनमा कसरि एनसिसीहरुले काम गर्छन् ? विधान मिचेर सहमति गरी नेतृत्वमा पुग्नेले के सन्देश दिन्छ ?

केन्द्रिय नेतृत्वकालागि एनसिसीहरुलाई बिभाजित गर्ने, आफू पदमा पुग्नैकालागि एनसिसीहरुबिच विवाद निकाल्ने, संस्थाको विधान बिपरित उक्साएर भेलाहरु गर्न लगाउने, एनसिसीले आयोजना गर्न खोजेका भेलामा विवादास्पद अभिब्यक्ति दिने, उचाल्ने, भेला गर्न नदिने यि सबै गलत नजिर हुन् । गलत नजिर स्थापना गरेर नेतृत्वमा पुग्नेले ‘गलत नजिर नबस्नेगरि’ भन्ने उपदेश दिन कति सुहाउला ?

नेतृत्वमा पुग्नेहरुले दिएको शिक्षा अर्कोपनि छ- आफ्नो पद, स्वार्थ र नेता बन्नकालागि विधानलाई धोति लगाइदेउ । आफू अनुकुल ब्याख्या गर । विधानमा हुँदै नभएका शर्तहरु राख । नेतृत्वमा जान चाहनेले निर्वाचन प्रकृयामा भाग लिनुपर्दैन कि अत्तो थापेर पद माग । अड्को थाप्दै गएमा, शर्तहरु एकपछि अर्को थप्दै गएमा अन्तत संस्थालाई बिचरो बनाएरपनि पद पाउन सकिन्छ ।

केन्द्रिय तहमा भएको यो सहमतिले गलत नजिर बसाकेको छ । अब विधिविधान मान्नुपर्ने, महाधिवेशनका लागि विधानले तोकेअनुसार नियमहरुको पालना गर्नुपर्ने, संस्थाको पद्दती अनुसार महाधिवेशन र निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने रहेन । आगामी दिनहरुमा केन्द्रिय तहको सत्ता सहमतिले एनसिसीहरुमा पदको लडाई हुने छ । उनीहरुलाई महाधिवेशन होइन कि पहिले पदको बाँडफाँड गर्ने, पद नपाए ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ अभियान शुरु गर्ने बाटोपनि खोलिदिएको छ । र त्यसरि विधिविधान नमान्ने एनसिसीहरुलाई लगाम लगाउने वा नैतिकताको पाठ सिकाउने नैतिक बलपनि केन्द्रित तहका अभियन्ताहरुसित हुने छैन ।

विधिविधानको पालना गराउने कसरत गराउनासाथ तिनले भन्ने छन्- तपाईहरुले जसरि नजिर नबस्नेगरि विधानमा हुँदै नभएको परिकल्पना गरेर पद बाँड्नुभयो हामीलाईपनि नजिर नबस्नेगरि त्यहि ब्यवस्था गर्नुस्, बहुपद स्रिजना गरेर नेत्रित्वमा जान्छौं । तपाईहरुलाई मिल्ने हामीलाई नमिल्ने किन ? यो ‘नजिर नरहने गरि’ केन्द्रिय तहबाट बसालिएको नजिर अब हरेक एनसिसीहरुमा भित्रिने छ । यसले एनसिसीहरुलाई थप विवादित बनाउने छ ।

एनआरएनए बेलायत, एनआरएनए अष्ट्रेलिया, एनआरएनए अमेरिका र एनआरएनए जापानले अहिलेसम्म केन्द्रलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर रोकेर राखेका छन् । केन्द्रलाई दिने शर्तमै सदस्यहरुले तिरेको दस्तुर रोक्नुको कारकपनि अहिले सहमतिमा पद बाँडफाँड गर्नेहरुकै निर्देशन हो । ति एनसिसीहरुले जुन माग राखेर दस्तुर बुझाउन मानेका थिएनन् अब केन्द्रिय तहमा सहमति हुनासाथ खुरुक्क बुझाउलान् ?

तिनले बुझाएपनि बिगतमा एनआरएनए विधानको उल्लंघन गरेको स्वत पुष्टी हुने छ । आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्न र कुनै गुटको निर्देशनमा केन्द्रिय समितिबिरुद्द, विधिविधान बिरुद्द लागेको पुष्टिपनि हुने छ । तिनले अब त्यो दस्तुर तिर्ने र केन्द्रिय तहमा भएको समझदारी अनुसार खुरुक्क मानेमा ती बिगतमा गुटको स्वार्थ अनुसार चलेको प्रमाणित हुने छ । यो अर्थमा तिसित अब एनसिसीको नेतृत्व गर्ने कुनै नैतिकता रहने छैन । ति भविष्यमा एनआरएनएको अन्य तहको नेतृत्वकालागिपनि असक्षम, भँडुवा, विधान उल्लंघनकर्ता र गुटका नाममा नेपाली नेपाली भाँड्ने, संस्थालाई विवदित बनाउने हिमायतीका रुपमा दर्ज हुने छन् ।

यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका खम्बा भनेर प्रस्तुत गरिंदै आएका खम्बाहरुको जग कमजोर बन्ने छ । त्यो जगले समग्रमा एनआरएनए केन्द्रलाईनै कमजोर बनाइराख्ने छ । विवादित पारिराख्ने छ । नेतृत्वतहमा जान चाहने र नेतृत्वमा रहनेकालागि सधैं नैतिक संकट र ब्यवहारिक कठिनाईमा पारिरहने छ ।

तत्कालकालागि एनआरएनए एकजुट भएको, एकताबद्द रहेको, सहमति भएको देखिएको त छ । यो सहमतिको दूरगामी प्रभाव नहेरिकनै एनआरएनए मिलेको भन्दै केहिले हर्षबढाईपनि गरिरहेका छन् । तर यसले अल्पकालिन समाधान मात्रै दिएको छ । बरु एनआरएनएको जग दिर्घाकालिनरुपमै हल्लाउने गरि गलत नजिर बसालिएको छ । त्यसैले बहु अध्यक्षयात्मक र निर्वाचनको वैधानिक बाटो होइन कि भागबण्डाको नजिर बसालिएको छ । नेतृत्व प्रणाली लगायत बिभिन्न पद स्रिजना गर्ने ‘नजिर नबस्ने गरि’ जुन सहमति भएको छ त्यसले एनआरएनएमा सधैंकालागि दह्रो नजिर बसालेको छ ।