एनआरएनए जोगाउने र कब्जा गर्ने यस्ता थिए भित्री खेल

विहिवार काठमाडौंमा महाधिवेशनबारे छलफलमा जुटेका अध्यक्ष कुमार पन्तसहितका अभियन्ताहरु । फोटो सौजन्य- बिनेश खनाल

गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद शुरुका तीन महिनासम्म ‘मिल्ला । मिलाउँछन् । नमिली सुखै छैन । पूर्व अध्यक्षहरुले मिलाउँछन् । जीवा लामिछाने, शेष घले र उपेन्द्र महतोले अन्तिममा थर्काएरपनि मिलाउँछन्’ भन्दै धेरै ढुक्क थिए । संस्थापन पक्षले प्रतिनिधि विवादको समाधान गर्न थरिथरिका समिति बनाउँदापनि नसकेपछि पूर्व अध्यक्षहरुसहितको क्लब ‘संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिनुपर्छ’ भन्ने दवाव बढ्दै गएको थियो ।

गैर आवाशीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए एनसिसी) हरुको ८१ औं भेलाले जनवरी २६ सम्म विवाद मिलाउने म्याण्डेटसहित उच्चस्तरिय समितिलाई जिम्मेवारीपनि दियो । तर मिति थप्दै गएर १० दिनको म्यादले एक महिना नाघ्यो । विवाद मिलाउन बनेको समितिमै विवाद पो शुरु भए । हरेक बैठकमा पूर्व अध्यक्षहरुबिचमै समस्या समाधान भन्दा मनमुटाव बढ्यो । एनआरएनहरुमा निराशा बढ्दै गयो ।

यो उच्चस्तरिय समितिको सातौं बैठकमा शेष घलेले संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोलाई ‘यु आर सो कल्ड फाउन्डिङ प्रेसिडेन्ट (तपाई तथाकथित संस्थापक अध्यक्ष) भन्ने जवाफसहित विवाद चरम भएको बाहिरियो । त्यसपछि थप निराशा छायो । आठौं बैठकमा महतोले राजिनामा बुझाए । र नवौं बैठकमा उपस्थित भएनन् । अन्तिमको बैठकमा जीवा लामिछानेपनि यस्सो देखिएर बाहिरिए । त्यसपछि सबैलाई लाग्यो- अब एनआरएनए साँच्चैकै दलदलमा फस्यो । यसलाई जसले विवादबाट बाहिर निकाल्छ भनिएको हो, तिनैले सकेनन् ।  धेरैको आशा टुट्यो ।

तर अभियन्ताहरु थाकेका कहाँ थिए र ? भित्र भित्रै राजनितिक र सबै पार्टीका निकटसित गम्भिर छलफल, वार्ता भैरहेका थिए ।

गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मान्यता सरकारले आफूहरुलाई दिन्छ भनेर शेष घले पक्ष प्रफुल्ल थियो । उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै त्यसकालागि सहयोग हुने आश्वाशन दिईएको थियो । यहि आश्वाशनकै कारण शेष घले पेलेरै आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने पक्षमा थिए, उच्चस्तरिय समितिमा । घले बाहेक अन्य छ जना प्रत्येक बैठकमा निरिह जस्तो हुन लागेका थिए । हरेक निर्णय उल्टिने गर्थ्यो ।

यता उच्चस्तरिय समितिमा काम गर्दै अर्कोतिर महाधिवेशन आफैंले चाहेजसरि गराउन घले कस्सिएका थिए । यसरि कस्सिनुमा त्यहि सरकार पक्षको हरियो बत्तीले काम गरेको थियो ।

यहि बिचमा पाटन उच्च अदालतमा बहस हुने, पेशीमा जाने भैरहेको थियो ।

घले यसरि कस्सिएर किन लागेका छन् ? किन सहमतिको खास बिन्दूमा आउँदैनन् ? किन उच्चस्तरिय समितिको बैठक हरेक पटक सार्दै लगिन्छ ? संस्थापन पक्षले त्यसको गहिरो अध्ययन गर्‍यो । र निर्णयमा पुग्यो- एनआरएनएको छ महिना थप गुजार्ने । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले केन्द्रिय सचिवालयको जिम्मा प्रमुख संरक्षक शेष घलेमा सुम्पिने । राजनितिक तह, कानुनविद र परराष्ट्रकै सुझावमा यो चालिएको हो भन्ने अन्तिम निर्णयमा पुगे ।

यि सबै सूचना शेष घले पक्षका केहि ब्यक्ति, परराष्ट्रकै केहि स्रोत र कानुनबिदहरुबाट आएको थियो । यति थाह पाउँदापनि जमेर नलागेको भन्दै संस्थापन पक्षका केहि अभियन्ताहरुले जीवा लामिछाने र उपेन्द्र महतोलाई यसमा लाग्न दवाव दिए । किनकि उच्चस्तरिय समितिले नतिजा दिन नसकेको र विवाद बाहिर आएकामा उनीहरु खिन्न थिए ।

महेश श्रेष्ठ, गौरी जोशी, हेमराज शर्मा लागयतका थुप्रै उच्चस्तरिय अभियन्ताबाट दवाव आएपछि जीवा लामिछाने र उपेन्द्र महतो सक्रिय बने । उनीहरुले त्यसपछि गम्भिररुपमा वार्ता थाले । एनआरएनएका बिभिन्न भेलामा सरिक भएका, एनआरएनए अभियान बुझेका, यसका अभियन्ताहरुसित निकट संवन्ध भएका कांग्रेस युवा महामन्त्री गगन थापालाई समाते । उनीसित करिब एक दर्जन पटक वार्ता भयो। थापाले पहिले वस्तुस्थिति बुझ्न खोजे । कुल आचार्य, रबीना थापा, बद्रि केसी, हेमराज शर्मा लगायतका ब्यक्तिसित छलफल गरे । गगन थापालाई थाह भयो-कांग्रेसनै यो खेलमा कुनै न कुनै रुपमा लागिपरेको छ ।

त्यसपछि गगन थापाले कांग्रेस नेता पूर्ण बहादुर खड्का र परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्कासित गम्भिर वार्ता गरे । खासमा उनको वार्ता पार्टीमा कुरा मिलाउन प्रधानमन्त्रीका विश्वाशपात्र पूर्ण बहादुर खड्कासित भयो । जसरिपनि मिलाउनुपर्छ, फुट्न दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा उनी पुगे ।

काठमाडौंमा गगन थापाले अध्यक्षका प्रत्यासीहरुसित एकलएक्लै र सामुहिकरुपमा पटक पटक वार्ता गरे । यसमा मुख्य भूमिका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले खेलिरहेका थिए । उनलाई जसरिपनि मिलाएर समाधान गर्ने, एकता कायम गर्ने भन्दै अध्यक्ष कुमार पन्तले साथ दिएका थिए । कुमार पन्त त झन शेष घलेको महाधिवेशन शुरु भैसक्दापनि घलेलाई फकाएर ल्याउन सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका थिए । धेरै  बिकल्पहरुमा छलफल हुँदा कहिले बद्रि केसीले नमान्ने त कहिले कुल आचार्यले नटेर्ने भैरह्यो । धेरै पटक असहमति भयो । तरपनि महेश श्रेष्ठ लागिरहे ।

गगन थापा कस्सिएर लागेपछि पूर्ण बहादुर खड्का ‘कन्भिन्स’ भए । गगन थापालेनै जीवा लामिछानेलाई यो वार्ता र सहमतिको प्रक्रियामा ‘तपाई हुनुपर्छ’ भन्ने प्रस्ताव राखिरहे । त्यसपछि वार्ताको सकारात्मक पाटो अलि बन्दै गयो ।

यता संस्थापन पक्षका अभियन्ताहरु बहुअध्यक्षयात्मक प्रणाली र उम्मेदवारीनै दर्ता नगरेकाहरुलाई कसरि पद बाँड्ने भनेर सहमत भएकै थिएनन् ।

यहि वार्ता चलिरहेकै बेला पाटन उच्च अदालतमा चिन्तामणी सापकोटासहित दुई जनाले निर्वाचन रोक्न फेरि अन्तरिम आदेशसहितको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको खुल्यो । त्यसपछि संस्थापन पक्ष झनै झस्कियो । पाटन उच्च अदालतमा यस अघिनै अन्तरिम आदेश भैसकेको थियो, एनआरएनएको संस्थापन पक्षको समर्थनमा । उहि मुद्दामा कसरि फेरि अर्को अन्तरिम आदेशको मुद्दा दायर हुन्छ उहि अदालतबाट ?

अब अदालतमापनि चलखेल भएको छ भन्ने अनुमान संस्थापन पक्षले लगायो । सहमतिकालागि लगभग मन्जुर भैसकेका बेला फेरि यो मुद्दा आएपछि फेरि वातावरण बिग्रिने संभावना देखियो । र पहिलो पटक चिन्तामणी सापकोटासहितका दुई जनाको मुद्दाको पेशी स्थगन गरियो ।

तर चैत्र ६ गते त्यहि मुद्दामा बहसकालागि पाटन उच्च अदालतमा बोलाईयो । र यो बेला संस्थापन पक्षले झनै अनिष्टको स्थिति देख्यो । किनभने पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिशलाई सरुवा गरिसकिएको थियो जसले एनआरएनएको मुद्दामाथि अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

नेपालमै अति महँगा भनेर चिनिएका शेष घले पक्षका कानुनबिद शम्भु थापा, सुनिल पोखरेल सुशिल पन्त लागयतले शेष घले पक्षलाई हरियो बत्ती बालिदिएका थिए -अब धन्दा नमान्नुस् । पाटन उच्च अदालतका जो न्यायधिश छन् तिनलाई अन्तै सरुवा गरिसकिएको छ । अब हाम्रो पक्षमा निर्णय हुन्छ ।

पाटन उच्च अदालतका न्यायधिशनै सरुवा हुने । महाँगा महँगा कानुनबिदहरुले बहस गर्ने । उनीहरुले अनिस्ट देखे ।

उनीहरुलाई अर्को मुख्य शंका के भयो भने त्यहि मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ, संस्थापन पक्षलाई निर्वाचन गर्न दिनु, परराष्ट्रका पत्र कार्यान्वन नगर्नु, नगराउनु भन्दै । त्यहि मुद्दामा फेरि चैत्र ४ गते किन ‘हालका लागि निर्वाचनका सबै प्रक्रिया रोकेर दुबै पक्ष वार्तामा आउनु’ भनेर निर्णय सुनायो ? यहाँपनि कुनै न कुनै सेटिङको गन्ध फैलिएको बुझाई उनीहरुको रह्यो ।

शेष घले पक्षलाई ‘तपाईहरु ढुक्क हुनुस् । संस्थापन पक्षले भन्दा पहिलेनै महाधिवेशन गर्नुस् । हस्ताक्षर लिएर महाधिवेशनको रिपोर्ट सहित आउनुस्, त्यसैलाइ परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गरेर मान्यता दिनेछौं’ भन्ने आश्वाशन दिईएको थियो ।

यहि आश्वाशनकै आधारमानै शेष घलेले संस्थापन पक्षले घोषणा गरेको भन्दा दुई दिन अघि (मार्च २२) नै महाधिवेशन आव्हान गरेका थिए । महाधिवेशन सकिनासाथ महाधिवेशनको लिखित रिपोर्ट परराष्ट्रमा बुझाउने, परराष्ट्रबाट आफ्नो पक्षमा मान्यता लिने र सचिवालयको तालाचाबी, आधिकारिकता आफूले लिने तयारिमा थिए । यहि हरियो संकेतकै कारण आफ्नो पक्षमा सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने निर्धक्कताले उनी निर्दिष्ठ भएर लागिरहेका थिए ।

यो सबै थाह पाएपछि गगन थापालाई तताईयो । उनले पूर्ण बहादुर खड्कालाई ‘कन्भिन्स’ गरेर शेर बहादुर देउवासित कुरा मिलाए । कुल आचार्यलाई सहमतिको दवाव दिईयो । यस्तो सहमतिमा कुनैपनि हालतमा नमान्ने अडानमा बस्दै आएका डा. बद्रि केसीपनि सचिवालय र संस्थानै कब्जा गर्ने नियत छ भन्ने खुलस्त बताएपछि केहि नबोली स्विकारोक्ति जनाए ।

गगन थापा, पूर्ण बहादुर खड्का, जीवा लामिछाने, महेश श्रेष्ठसहितको रोहवरमा बहु अध्यक्षयात्मक प्रणालीमा लैजाने, कुल आचार्यका केहि ब्यक्तिलाईपनि मिलाउने भन्दै सहमति गरियो ।

तैपनि त्यो सहमति पत्र विश्व आदर्श पण्डितले खल्तिमा हालेर सहि गर्न दिएनन् । त्यसपछि पूर्ण बहादुर खड्कालेनै दवावको शैलीमा ‘केहो सहमति गरेरपनि सहि नगर्ने ?’ भन्दै सहि गर्न लगाए । करिब १६ बुँदामा भएको सहमतिको पत्र कुनैहालतमापनि बाहिर नल्याउने सहमति भयो ।

यो वार्ताका लागि सहमति जुटाउने, सम्पर्क गर्ने, दुबै पक्षसित अनेक तवरमा वार्ता गर्ने, नेताहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रमुख भूमिका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले गरेका थिए ।

वार्ता सक्किएर सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भैसकेपछि गगन थापाले महेश श्रेष्ठको अत्यन्तै शालिन, भद्र, पटक्कै हार नखाइकन वार्ता र सहमतिको अब्बल क्षमता रहेको भन्दै सुनाए ‘महेशजी तपाई त वार्तामा कुशल खेलाडी, हार नखाने, अति शालिन हुनुहुँदो रहेछ । तपाईलाइ त रुस र युक्रेनबिचको वार्ता गर्न पठाउनुपर्ने ।’

जब सहमतिमा अन्तिम हस्ताक्षर भयो त्यसपछि पूर्ण बहादुर खड्काले कांग्रेस कार्यकर्ताहरुलाई घले पक्षले आयोजना गरेको महाधिवेशनमा नजान सबै कांग्रेस समर्थक, नेपाली जनसंपर्क समितिहरुलाई निर्देशन दिन अह्राए । र जनसंपर्क समितिको निकटका एनआरएनए अभियन्ताहरुलाइपनि बिज्ञप्ती जारि गर्न लगाउने सहमति गरियो । त्यहि अनुसार कांग्रेस समर्थकहरुले घलेको महाधिवेशन प्रति असहमतिको बिज्ञप्ती जारि गरे । अधिकांश कांग्रेस समर्थकहरुले प्रक्रियामा भाग लिएनन् ।

यसरि एनआरएनएको स्वामित्व, संस्थागत आधिकारिकता र सचिवालय कसरि कब्जा गर्ने र जोगाउने खेलको अन्त्य भयो ।

पहिले हरियो बत्तीको संकेत दिएर पछि धोका दिएको भन्दै शेष घले राजनितिक दल, प्रम देउवा र अन्य नेताहरुसित आक्रोशित बने ।