एनआरएनएलाई बलियो र विश्वाशिलो बनाउने अन्तिम अवशर

गैरआवासीय नेपाली संघको १९ वर्षको यात्रामा संस्थापन कालेदेखि सन् २०१९-२०२१ सम्म आईपुग्दा संघको नेतृत्वकर्ताहरू भित्र लुकेको ब्यक्तिगत स्वार्थी मनोबृत्ति झ्याङ्गिँदै गयो । त्यसले गर्दा संघको अस्तित्व नै अत्यन्तै संकटमा परिरहेको छ । मुख्यत, संसारभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई संगठित गरी उनीहरुले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र अर्थको केही अंश मातृभूमी नेपालको विकास र उन्नतीमा उपयोग गरिनेछ भन्ने सुन्दर उद्देश्य देखाईएको थियो ।

तर नेपाली राज्य सत्तासँग नजिक भई केही सिमीत टाठाबाठा गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा लगानी गरेर मुनाफा आर्जन गर्न तल्लीन भए । बिदेशमा व्यापार व्यवसाय गरी बसेकाहरु नवधनाढ्यको रूपमा मान र प्रतिष्ठाका प्यासीहरू देखिए । त्यसकारण सन् २०२१-२०२३ मा झन भताभुंङ्ग हुनेत होईन भन्ने प्रश्न देखिएको छ ।

दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको क्षती

संघलाई संसारभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरु माझ पुर्‍याइ सशक्त बनाउनुको सट्टा दुई प्रतिशत भन्दा कम मात्रै संलग्न सस्थाको नेतृत्व कसरी हत्याउने भन्ने होडबाजीका शृङ्खलाहरू धेरै भए । ति मध्ये संघको विशेष अन्तर्राष्टिय महाधिवेशन २०२१ बाट बिधानमा दफा १३(७) को व्यवस्था भयो । नेपाली सत्ताको दुरुपयोग गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको हस्तक्षेप भयो ।

त्यतिमात्रै होइन, संघको प्रमूख संरक्षकको पदीय अधिकार दुरूपयोग गरी राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूको भेला, प्रमूख संरक्षक शेष घलेबाट निर्वाचन समितीको बिघटन गरी नयाँ निर्वाचन समिती गठन गरियो । संस्थापन पक्षले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय माहाधिबेशन भन्दा अगाडी याक एण्ड यती होटलको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिबेशनसम्म आईपुग्दा संघको गरिमा क्षतबिच्छेद भईसकेको थियो ।

संघ संकटमा परेमा यसबाट बचाउने उद्देश्यले बिधानमा दफा १६ (१) को व्यवस्था गरीएको थियो । तर यसको अपव्याख्या गरियो । समग्र अन्य चार जना पूर्व अध्यक्षहरू समेत सदस्य रहेको संरक्षक परिषद्लाई दिईएको बैधानिक अधिकार एकलौटी रूपमा प्रमूख संरक्षक शेष घलेले मात्रै प्रयोग गर्ने चेष्टा गर्नु सरासर अवैधानिक थियो ।

शुरु देखि असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गर्ने एक अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यले प्रमूख संरक्षकले बोलाएको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिबेशन अवैधानिक हो भन्ने अन्तिममा महसूस गरे । संस्थापन पक्ष संघ सौदाबाजीमा सम्झौता गरी आफूले उठाउँदै आएका तमाम मतभेदहरूलाई अध्यक्षको पदसँग लिलाम गर्न तयार भए ।

त्यस्तै, संस्थापन पक्ष समेत विधी विधान र परम्परालाई समेत पन्छाएर संघलाई बिभाजनबाट बचाउने नाममा पद र प्रतिष्ठाका प्यासीहरूको तिर्खा मेटाउँन तर्फ उद्दत देखियो । यसले संघको आबद्धताबाट बाहिर रहेका करिव ९८ प्रतिशत गैरआवासीय नेपालीहरूको नजरमा संघ ब्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त देखियो । मान र प्रतिष्ठाका भोकाहरुको भोक मेटाउँने थलोको रूपमा परिणत भएको छ ।

अन्तिम अवसर

संसारभरी छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संगठित गर्न नेपाल सरकारबाट वैधानिक मान्यता पाएको एक मात्र गैरराजनीतिक यस संस्थालाई अझै एकताबद्द बनाउन सकिने अवशर छ । संस्था बाहिर रहेका करिब ९८ प्रतिशत गैरआवासीय नेपालीलाई समेटी एक मजबुत र विश्वासिलो संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने सुनौलो र अन्तिम अवसर बाँकीनै छ । यसको लागि हाल नेतृत्वमा रहेका तिनै जना अध्यक्षहरु एक जुट भएर यि सुधार तर्फ लागुन भन्ने तमाम गैरआवासीय नेपालीहरूको अपेक्षा छ ।

(क) संघको पुनर्संरचना

संघको तहगत संरचनालाई सरल र सुचारू बनाउनुपर्छ । निर्वाचन प्रक्रियालाई समेत मध्यनजर राखी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघको संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र क्षेत्रिय गरी तिन तहमा मात्रै बिभाजन गरी सबै तहलाई आआफ्ना स्पष्ट क्षेत्राधिकारहरूको वैधानिक व्यवस्था गरी एकआपसमा हुने शक्ति संघर्षको अन्त्य गर्नु जरूरी छ ।

(ख) प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली

संघ संकट तर्फ धकेलिनुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको निर्वाचनको लागि प्रतिनिधीहरू चयन प्रक्रियानै देखियो । संस्थाको नेतृत्व हत्याउने मनशायले सोही अनुरुप वैधानिक प्रवन्ध गरी आआफ्ना आसेपासे र हनुमानहरुलाई प्रतिनिधी चयन गर्ने अप्रजातान्त्रिक र अव्यवहारिक चलनको अन्त्य हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, प्रत्येक पंजिकृत सदस्यले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरी नेतृत्व चयन गर्नसक्ने वैधानिक व्यवस्था गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको विकल्प छैन । यसको लागि संघले सुरू गरिसकेको एम आई एस प्रणालीलाई विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउनु जरुरि छ । कम्तिमा संसारभर छरिएका पचास प्रतिशत गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संगठीत गर्न तदारुकता देखाईहाल्नुपर्ने छ ।

हाल प्रत्येक गैरआवासीय नेपालीहरुले संघका कृयाकलाप नजिकबाट निहालिरहेका छन् । जब संघ उनीहरूको सार्वभौम अधिकारको प्रत्याभूत हुने वैधानिक संकल्प गर्छ तब लाखौं गैरआवासीय नेपालीहरु संघमा आबद्ध हुनेछन् । संघका सबै तहका निर्वाचनहरू एकै पटक सबै पंजिकृत सदस्यहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा नेतृत्व चुन्न सक्ने वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसो गर्दा प्रतिनिधी चयन सम्बन्धी सबै बिकृतिहरु समाधान हुनेछन् ।

(ग) उम्मेदवार शुल्कमा कटौती

संघका सबै तहका निर्वाचनहरूमा उम्मेदवारहरूले तिर्नुपर्ने मोटो रकम धेरै कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाट श्रमजिवी गैरआवासीय नेपालीहरूलाई समेत संघ प्रति अपनत्व महसुस भई संगठित हुने वातावरण निर्माणमा सघाउ पुर्याउनेछ । संघमा लाखौं लाख मजदूर, श्रमिक र महँगो निर्वाचन ब्यहोर्न नसक्ने गैर आवाशीय नेपालीपनि नेतृत्वमा पुग्न सक्छन् । जब त्यो स्तरका नेपालीहरु नेतृत्वमा पुग्न पाउँछन् तब बल्ल संस्थाप्रति अपनत्व महसुस हुन्छ । अन्यथा नव धनाढ्यहरूको पद र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने मैदानको रूपमा मात्रै सिमीत रहिरहनेछ । आम गरिखाने गैर आवाशीय नेपालीकालागि यो संस्था आफ्नो जस्तो रहने छैन । त्यसको अर्थ लाखौं गरिखाने नेपालीहरु यो संस्थामा आकर्षित हुने छैनन् ।

(घ) बहुसंख्यक गैरआवासीय नेपालीहरूको अपेक्षा

बिभिन्न उद्देश्य लिएर बिदेशिएका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सुरूका केही वर्ष त्यहाँको वातावरण अनुरूप सहज हुँदै स्थापित हुन कठिनाई हुन्छ । तर आज धेरै नेपालीले त्यो अवस्था पार गरेर आर्थिक उन्नती गरिसकेका छन् । विभिन्न ज्ञान, सिप र वौद्दिक स्तरमापनि अब्बल बनिसकेका छन् । कम्तीमा दशकौं बिताईसकेका त्यस्ता दशौं लाख गैरआवासीय नेपाली कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो मातृभूमि नेपालको बिकास र उन्नतिमा सामेल हुन चाहन्छन् । उनीहरूलाई खाँचो छ त खाली विश्वासिलो र भरपर्दो संयन्त्रको । यसको अभाव गैरआवासीय नेपाली संघले पुरा गर्नुको सट्टा यसले देखाईरहेको गाईजात्राले अहिले सबै गैरआवासीय नेपालीहरु चिन्तित छन् ।

हाल नेपालमा देखापरिरहेको वैदेशिक मुद्राको अभाव समाधानमा गैरआवासीय नेपालीहरूको महत्वपूर्ण योगदान हुनसक्छ । तर भरपर्दो र विश्वासिलो माध्यम नहुँदा यसबाट समेत बन्चित भईरहेका छन् ।

संघको नेतृत्व सम्हालिसकेका तथा नेतृत्वमा रहेका र उनीहरूका आसेपासे केही सय गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गरेका केही अरब नेपाली रुपैयाँमा नेपाल सरकारले सन्तुष्ट भई बस्ने वा मातृभूमिको बिकास र सम्बृद्धीमा योगदान पुर्याउँन चाहने लाखौं गैरआवासीय नेपालीको खरबौं नेपाली रुपैयाँ नेपालमा भित्रिने वातावरण निर्माण गर्ने ? यो महत्वपूर्ण प्रश्नमा नेपाल सरकारको यथासिघ्र ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

संगठित बिकल्पको खोजी

गैरआवासीय नेपाली संघले बिगतको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै दुई प्रतिशत भन्दा कम गैरआवासीय नेपालीहरूको संलग्नतालाई नै सबै गैरआवासीय नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं भन्ने ढोंग पिट्दै बसेको देखिन्छ । आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको लोभमा गैरआवासीय नेपाली संघलाई सहि दिशातर्फ उन्मुख गराउँन असफल भएमा अब धेरै लामो समय धैर्यता गर्ने पक्षमा संघ बाहिर रहेका ९८ प्रतिशत गैरआवासीय नेपालीहरु देखिंदैनन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघकै प्रकृतिको अर्को संस्था नेपालमा दर्ता हुन त नसक्ला । तर प्रवाशको कुनै एक देशमा त्यहाँको स्थानिय कानून अनूरूप बिश्वभर छरिएर रहेका श्रमजीवी गैरआवासीय नेपालीहरूलाई समेट्दै मातृभूमि नेपाललाई कर्मक्षत्र बनाएर अर्को कुनै बलियो संस्थाको जन्म नहोला भन्न चाहिं सकिन्न ।