“एनआरएनएको वैधानिकता ठूलो कुरा होइन” शेष घले

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को वैधानिकताका विषयमा आफ्नो दाबी गर्दै आएका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले वैधानिकता ठूलो कुरा नभएको बताएका छन् ।

घले पक्षको एनआरएनएले विहिवार जुम मार्फत आयोजना गरेको बैठकमा उनले आफूहरु वैधानिक नभएको र वैधानिकताको पक्षमा लाग्नुनपर्ने आशयसहितको मन्तब्य राखेका थिए ।

एनसीसीहरुलाई सहकार्यका लागि आव्हान गर्न उनको समुहले विहिवार बोलाएको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने “नेपाल र नेपालीको सेवा गर्न, आफ्नै नेपाली दाजुभाईहरुलाई सहयोग गर्न किन वैधानिकताको पछि लाग्ने ? वैधानिकता हुनु के ठूलो कुरा हो र त्यो ?’

उनले आफ्नो संवोधनको क्रममा आफू बसेको देशमा आफ्ना नेपाली दाजुभाईहरुको सेवा गर्न सहकार्य गर्नपनि आव्हान गरेका छन् ।

सामाजिक सेवा गर्न, आफ्नो समुदायको उत्थान गर्न, आफ्नै दाजुभाईहरुको समस्या समाधान गर्न नेपाल र नेपालीको कम्युनिटीलाई मद्दत गर्नकोलागि हामीलाई कसले छेक्छ ?” घलेले भनेका छन् ” किन सहकार्य नगर्ने ?”

विहिवार एनसिसीहरुबिच सहकार्यकालागि भनेर आयोजना गरिएको जुम बैठकमा घलेले कुल आचार्य समुहलाई बैधानिकता दिइएपनि आफूहरु कानुनी विवादमा नजाने संकेत गर्दै भनेका छन् “हामी अगाडि बढौं (लेट्स मुभ फरवाड”) ।
घलेले आफ्नो संवोधनका क्रममा रातारात के के स्रिजना गरेको, बनाएको र के के भत्काएकोसमेत आरोप लगाउँदै भने “कसको आदेशमा के के गरे भन्ने कुरामा हामीले किन समय ब्यर्थमा फाल्ने ?

संवन्धित : घले पक्षिय एनआरएनलाई कानुनी कारवाहि गर्ने चेतावनी

एनआरएनएको वैधानिकता संस्थापन पक्ष वा हाल तीन जना अध्यक्ष रहेको समितिले पाएपछि शेष घले पक्ष आफ्नो दाबी गर्दै अदालत जाने तयारीमा रहेको घले पक्षकै कार्यकारी ब्यक्तिहरुले सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि दुई पक्षबिच फेरि कानुनि झमेला हुनसक्ने आँकलन गरिएको थियो ।

तर विहिवार भएको जुम बैठकमा घलेलेनै आफूहरु अगाडि बढ्ने, वैधानिकता ठूलो कुरा नभएको अभिब्यक्ति दिएपछि अब उनीहरु कानुनी झमेलमा नफस्ने संकेत मिलेको हो ।

घले दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तयारीको केहि समय अघिसम्म एनआरएनएका प्रमुख संरक्षक र एनआरएनए दशौं महाधिवेशन विवाद समाधान उच्च स्तरिय समितिका संयोजक थिए ।

शेष घलेलाई एनआरएनएको प्रमुख संरक्षकको रुपमा एनआरएनएको अधिबेशन नगर्न अदालतले आन्तरिम आदेश दिएको थियो । एनआरएनएको निर्वाचन नगर्न अर्को छुट्टै अन्तरकालिन आदेश समेत दिएको थियो ।

तर ति दुबै आदेश संस्थापन पक्षकालागि मात्रै भएको अर्थ लगाएर घले पक्षले संस्थापन पक्षको महाधिवेशनको दुई दिन अघिनै महाधिवेशन गरेको थियो ।

तर संस्थापन पक्षले अदालतको आदेश सबैकालागि भएको दाबी गरेका थिए । अदालतका ति दुबै आदेशको विपरित एनआरएनएका नाममा अधिबेशन र निर्वाचन गरी घले पक्षले छुट्टै समुह बनाएका थिए । उनको यो कार्यले अदालतको मानहानी भएको घले इतर पक्षले औंल्याएको थियो ।

सरकारले गत चैत्र १३ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरी कुलआचार्य समुहको अधिवेशन र निर्वाचनलाई मान्यता दिएको थियो । यसलाईपनि घले पक्षका अभियन्ताले गैरकानुनि भन्दै आएका थिए । त्यसपछि घले पक्षले बिभिन्न कानुनबिदहरुसित परामर्शसमेत गरेको थियो ।

कानुनबिदहरुले घले पक्षलाई एनआरएनएको वैधानिकता संस्थापन पक्षकै हुने बलियो आधार रहेकाले कानुनी झमेलाले मात्रै आफ्नो पक्षमा वैधानिकता पाउन मुस्किल पर्ने सुझाव दिएपछि घले पक्ष अब वैधानिक झमेलामा नलागि अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुगेको बताइएको छ ।

सरकारको निर्णय र स्वयं घलेको ‘वैधानिकताको पछाडि किन लाग्ने ? वैधानिकता हुनकोलागि के ठूलो कुरा हो र ?” भन्ने स्विकारोक्तिले उनको समुहलाई एनआरएनएको नाम, लोगो आदि प्रयोग गर्ने नैतिक तथा कानुनी ब्यवधान पर्नसक्ने देखिएको छ ।

गैर आवासीय नेपाली संघ (संस्थापन पक्ष) ले यस अगाडी नै एनआरएनएको नाम लोगो र लेटरहेडको अनधिकृत प्रयोग भएकाले त्यसरि प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको थियो । अवैधानिक पक्षले त्यसरि लोगो, नाम र लेटरहेड प्रयोग गरेमा कारवाहि गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

विहिवार एन सिसीहरुलाई सक्रिय पारी सहयोग गर्न भन्दै आयोजन अगरिएको बैठकमा गैर आवाशीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए एनसिसी) बेलायतका अध्यक्ष प्रेमगाहा मगर र एनसिसी कोरियाका अध्यक्ष दिपक पुन सहभागि थिए । अन्य एनसिसीहरु खासै उपस्थित थिएनन् ।
त्यसबाहेक घले पक्षका सोनाम लामा, एसी शेर्पा, खुशि लिम्बुलगायत घले पक्षको कार्यकारी समितिका पदाधिकारीहरु सहभागि थिए ।