महँगी माफिया– सरकारले नै सहयोग गर्छ, बढाइदिन्छ मूल्य

केदार सुवेदी

२०७५ सालको प्रारम्भमा चिनीको बजार मूल्य ६३ रुपैयाँ थियो । भारतमा भने ३३ भारु । त्यसबेला सरकारले ७० रुपैयाँ मूल्य तोकिदियो । संसद्मै विरोध भयो तर सरकारले सुनेन । यता नेपाली बजारमा भने त्यो वर्षको मध्यदेखि यही चिनीको १०० रुपैयाँ पर्न थाल्यो । यो वर्षको दशैं तिहारमा चिनी उल्लेखित अंकमा किनबेच भयो । छोटो समयमा यतिठूलो अंकमा मूल्य बढ्नुको कारण थियो दशैंको मुखमा चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइदिनु । यस्तो काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष निर्देशनमा भएको थियो ।

यो निर्देशन त्यो वर्षको भदौ चौथो हप्ता (२३ गते) आएको थियो । अर्थात् बढी खपत हुने चाडपर्वको मुखमा । यसले चिनीको बजार खुलाबाट कालोमा सर्‍यो । प्रधानमन्त्रीको यो एउटा निर्देशनले चिनीको मूल्य तोक्ने काम ‘चिनी माफिया’ का हातमा पुग्यो ।

त्यो कुराको पछुतो वा बोध देखावटी वा इमान्दार हुनखोजेकै सन्दर्भमा किन नहोस्, सात महिनापछि– त्यो वर्षको चैतमा प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्त गरे । उनको कथन थियो– चिनीका कारोबारीबाट आफू भुक्किएँ ।

यो देखावटी कुरा थियो भन्ने दुइमहिनापछि नै देखियो । त्यसपछिको असारको पहिलो हप्ता फेरि उनैले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइदिए ।
त्यसबेला पनि चिनीमा भएको चलखेलका विवरणहरू अभिलेखमा छ । त्यसबेलाको संसद्मा पनि यो कुराले प्रवेश पाएको छ ।

सबै सरकार उस्तै

चालु आव २०७९ को वैशाख–जेठमा चिनीको बजार मूल्य रु. ९०–९५ थियो । असारमा यो मूल्य १२० सम्म पुग्यो । यो मूल्य सरकारको अनुमतिले नै बढेको भन्न सकिन्छ । सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिनु वा मौन बस्नु पनि यसको समर्थन होइन भनेर कसरी भन्ने ? यस्तो मौन अवस्था यो पङ्ति लेखिएको दिनसम्म पनि कायम छ ।

दुई तिहाइदेखि पाँचदलीय गठबन्धन सम्मिलित नै किन नहोस् जुनसुकै सरकार पनि चिनीको चास्नीमा रमाउने गरेको पाइन्छ । व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल र राजकुमार अग्रवाल नेपाली बजारमा चिनी व्यापारका खेलाडी मानिन्छन् । छिमेकी देश भारतबाट सहुलियत दरको सस्तो चिनी आयात गरेर उद्योगमा लुकाउने र त्यही चिनीलाई आफ्नो उद्योगको भन्दै सरकारी अनुदानमा लाभ लिने विगतदेखिकै अभ्यास हो जसलाई आजसम्मनै मलजल पुग्दै आएकोछ । गरेको आरोप उनीहरूलाई लाग्दै आएको पाइन्छ । समय–समयमा रिपोर्ट भैरहका छन् । आफ्नो गोदाममा टन्न चिनी भरेपछि बजार कार्टेलिङ गर्ने अभ्यास हुन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले चिनी खरिद नै गरेन । जसका कारण बजारमा चिनीको मूल्य एक वर्षको बीचमा किलोमै २० देखि ३० रुपैयाँले बढ्न गयो । त्यसै कारण अघिल्लो असारमा ९० रुपैयाँ किलोमा पाइने चिनी अहिले ११० –१२० रुपैयाँ पुग्यो ।

यही बीचमा केही पहिले भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएपछि बजारमा चिनीको मूल्य जति भने पनि हुने देखियो । र यता सरकार भने भारतको निर्यात रोक्कालाई कारण मानेर मौन छ ।

दूध चियाकपमा नै बीस/तीस

एउटा अर्को रिपोर्ट भन्छ– दूध सरकारले नै मूल्य बढाइदिएको वस्तुमा परेकोछ । यसमा सम्बन्धित मन्त्री आफैं इच्छुक देखिए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीले नै कृषकको हितमा भनेर आफू नियुक्त भएर कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै दूधको मूल्य बढाउने काम गरे । त्यो गएको फागुन तिर कार्यान्वयनमा आयो । यसबेला दूधको उपभोक्ता मूल्य लिटरमा ९ देखि १४ रुपैयाँसम्म महँगो भयो । त्यसलगत्तै सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दूधको मूल्य बढायो जसमा न्यूनतम ९ देखि १४ रुपैयाँसम्म थियो । यता किसानले भने ६ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्रै बढेको पाए । सुरुमा कृषि मन्त्रालयले स्ट्याण्डर्ड दूधको मात्रै मूल्य बढाउने भनेको थियो, तर बढ्यो सबैको । दूधको मूल्यवृद्धिको असर बजारमा चियादेखि दूधबाट बन्ने सबै परिकारमा पर्‍यो । यी वस्तु धेरै महँगा भए । २० रुपैयाँमा पाइने एक कप चियाको मूल्य ३० रुपैयाँ पर्न थाल्यो । यता एकलिटरमा १० देखि १४ रुपैयाँका दरले बढेको दूधबाट बनेको एक कप चियामा नै १० देखि १४ रुपैयाँका दरले वृद्धि भयो ।

नेपाल डेरी एशोसिएसनका अनुसार नेपालमा दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गर्छ । जसमध्ये ३१ लाख लिटर हाराहारी दूध किसानले घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्छन् भने बाँकी ३१ लाख लिटर दूध दैनिक बिक्रीमा आउँछ । जसमध्ये १० लाख ५४ हजार लिटर दूध औपचारिक प्रणालीबाट बिक्री हुने र बाँकी २० लाख ४६ हजार लिटर दूध अनौपचारिक च्यानलबाट बिक्री वितरण हुन्छ । दूधमा मूल्य बढ्दा त्यो कहाँसम्म पुगेछ भन्ने यो विवरण उदाहरण हुनुपर्छ ।

चालु आव २०७९ को वैशाख–जेठमा चिनीको बजार मूल्य रु. ९०–९५ थियो । असारमा यो मूल्य रु. १२० सम्म पुग्यो । यो मूल्य सरकारको अनुमतिले नै बढेको भन्न सकिन्छ । सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिनु वा मौन बस्नु पनि यसको समर्थन होइन भनेर कसरी भन्ने ? यस्तो मौन अवस्था यो पङ्ति लेखिएको दिनसम्म पनि कायम छ ।

पानी लिटरमै १५

सरकारले अनुमति दिएर बढेको मूल्यमा जारको पानी पनि परेको छ । प्रशोधित पिउने पानी उत्पादकहरूले पानीको मूल्य बढाउन ओली सरकारका पालामै प्रयत्न गरेका थिए । अघिल्लो सरकारले मूल्य बढाउने निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन गराउन सकेको थिएन । तर देउवा सरकारको पालामा भने कार्यान्वयनमा आयो । १९ जेठ २०७९ देखि नेपाल बोत्तल वाटर इन्डष्ट्रिज एशोसिएसनले बढेको मूल्य लागु गरेको छ । खुला बजार प्रतिस्पर्धाका कारण न्यूनतम २५ रुपैयाँसम्ममा पाइने पानी एक जारको मूल्य अब ४७ – ५० र प्रति कार्टुन ८०–१०० रुपैयाँसम्ममा पाइने बोतलको पानीको मूल्य अब १६० – १७० रुपैयाँ पुगेको छ । अब एक लिटरको बोतललाई खुद्रा बिक्री गर्नेहरूले ३० देखि ३५ रुपैयाँ लिन थाले । पहिले एक लिटरको बोतललाई २० रुपैयाँ पथ्र्यो ।

अनुगमनको अभाव

बजार अनुगमन नगरिदिँदा सबै वस्तु महँगा भए तर कारण भने खुलेको पाइँदैन । इन्धनमा भाउबढेको भनी बजारबाट होलसोलमा उत्तर आउँछ । तर इन्धनमा कति र यस्ता वस्तुमा कति प्रतिशतमा हुनेगरी मूल्य बढ्यो भन्ने कतै लेखाजोखा छैन ।

पहिले उपभोक्ताहरू बजार मूल्य बढेको गुनासो गर्थे । अहिले ती व्यवसायी नै भनिरहेका छन्– एक व्यवसायी (एकराज अधिकारी) एउटा रिपोर्टमा भन्छन्, ‘मासु, तेल, ग्यास, मैदा, चिनी सबै वस्तु महँगो हुँदा सञ्चालन खर्च समेत नउठ्ने वातावरण बनेको छ । उनले उदाहरणमा प्रस्तुत गरेको एउटा वस्तु टोभ्याक्स सस एक वर्षअघि १०० रुपैयाँमा एक बोतल पाइन्थ्यो अहिले ४०० रुपैयाँ पुगेको छ ।’

सरकारको उपस्थिति चाहिएको ठाउँ यही हो तर उ बजारमै पुग्दैन । यो उपभोक्ताको मात्र होइन, खुद्रा व्यापारीले समेत सरकार खोजिरहेको पाइन्छ ।

महँगीका बारे दिनैपिच्छे जस्तो हुनेगरी रिपोर्टहरू आइरहेका छन् । त्यसमध्येको एउटा रिपोर्टमा अघिल्लो र चालु वर्षमा केही वस्तुको तुलना हुँदा त्यसको एउटा नमुना चित्र यस्तो आयो– २०७८ असारमा प्रतिलिटर २२० रुपैयाँमा पाइने भटमासको तेलको मूल्य २०७९ असारमा थोक मूल्य प्रतिलिटर ११० रुपैयाँले बढेर ३३० पुगेको रहेछ । यस्तै २४० रुपैयाँमा पाइने सूर्यमुखी र तोरी तेलको मूल्य लिटरमा ११० रुपैयाँले नै बढेर ३५० रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष १५० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको मुसुरो दालको मूल्य यो वर्ष किलोमै २५ रुपैयाँले बढेर १७५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

पछिल्लो समय २०७८ असारमा सत्ता परिवर्तन भयो । त्यसपछिको लामो समयसम्म सरकारको अनुगमन गर्ने निकाय मन्त्रालय नै लावारिस जस्तो रह्यो । तीन महिनापछि मन्त्री त आए तर टिक्न सकेनन् । त्यसपछिको अर्को छ महिना बजार अनुगमन गर्ने मन्त्रालय फेरि छ महिनासम्म खाली रह्यो । यसको सन्देश कस्तो गयो भने बजार मूल्यमा चलखेल गर्नेका लागि थप मौका बन्यो यो । व्यवसायीकै अनुसार सरकारको यस्तो अवस्थाबाट फाइदा उठाएर उपभोक्तामाथि महँगी थोपरेर लाभ लिने समूहको उद्देश्यलाई एक प्रकारको समर्थन जस्तै थियो– यो । त्यसकारण पनि बजारलाई यस्तो महँगो बनाउन सरकारी निकायकै साथ रहेको भन्ने कुरा आफैं खट्छ ।

एक खुद्रा व्यवसायीका अनुसार बजारमा मौजदात राखेका होलसेलहरूले जोखिम आफैं मोल्ने कबुल गराएर रिटेल मूल्य भन्दा पनि बढीमा होलसेलबाट खुद्रालाई सामान बिकाउने गर्छन् । त्यसले बजारमा मूल्य बढाउने नै भयो । व्यवसायीको हवाला दिँदै एउटा रिपोर्टमा आएकोछ –१० प्रतिशत नाफाका लागि अघिल्ला वर्षहरूमा १८०० लगानी गरे हुनेमा अहिले ४ हजार लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, ११० रुपैयाँमा बेच्ने भटमासको तेलमा पनि १० प्रतिशत नाफा हुन्थ्यो अहिले ३०४ रुपैयाँमा बेच्दा पनि नाफा १० प्रतिशत नै हो । महँगीका कारण लगानी बढ्यो नाफा बढेन । यो बीचमा यही प्रवृत्तिका कारण धेरै साना व्यापारी विस्थापनमा परेका छन् । मूल्यवृद्धिको स्रोतमै सरकारी अनुगमन र नियमन नहुँदा बजारमा मनपरी भएको र उपभोक्ता तथा साना व्यापारी गम्भीर मारमा परेको अवस्था छ ।

पाँचदलको गठबन्धन सरकार वर्ष दिनबाट उकालो लाग्दैछ । २०७८ असार २९ मा सत्ता परिवर्तन भएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म सन्देश जाने गरी बजार अनुगमन नै भएको छैन । पछिल्लो समय सरकारले केही चासो त देखाएको छ, तर त्यो पनि मूल्य बढाउनेकै पक्षमा रहेको जस्तो देखिन्छ ।

११ असारमा सरकारले इन्धनको मूल्य घटायो । इन्धनको कारण मूल्य बढेको हो भने सो बमोजिम घट्नु पनि पर्ने थियो होला, तर त्यस्तो देखिएन । त्यसबेला वजारसँग सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले नै भने– ‘पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटेपछि बजार मूल्य पनि स्वत: घट्छ ।’ त्यसको एकहप्तासम्म त्यस्तो भएको पाइएन ।

त्यसैबेला बजार अनुगमनको काम पनि अघि बढाउने भनिएको थियो । त्यसको चार दिनपछि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केही समयपछि नतिजा देखिने गरी महँगीविरुद्ध बजार हस्तक्षेप हुने घोषणाभयो । वास्तवमै इन्धनको मूल्य वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूले खाद्यान्न, औषधि र सेवा क्षेत्रको मूल्य अचाक्ली बढेको अवस्थामा मन्त्रीको यस्तो घोषणा आएको हो । त्यसबेला पेट्रोलमा २० र डिजेल र मट्टीतेलमा २९ रुपैयाँ मूल्य घटेपछि सरकारले सो अनुसार बजार भाउ घटाउन हस्तक्षेप गर्ने योजना ल्याएको हुनुपर्छ ।

मन्त्रीको यो घोषणालाई बजारले त पत्याएन बरु उल्टो अनुगमनको पूर्वसूचना जस्तो भयो । बजार अनुगमनको मान्यता र प्रचलन नै यो आकस्मिक हुनु हो । सैद्धान्तिक रूपले सरकारले अनुगमन गर्छु भन्नु अलग कुरा तर जब त्यो खबरका रूपमा परिणत हुन्छ त्यसपछि त्यो अनुगमनको अर्थ नै रहँदैन । बरु त्यसले मूल्य बढाउन सरकारको अप्रत्यक्ष साथ रहेको बुझाउँछ । यो घोषणा बारे सरकारले योजना बनाए पनि गोप्य राखेर बजार अनुगमनमा आएको भन्दा, वाणिज्य मन्त्रालयले महँगीविरुद्ध देशव्यापी बजार अनुमगन गर्ने योजना सुनाएको मानिएको टिप्पणीहरू आए ।

बजार अनुगमन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सरकार आफैंले बनाएका विधिहरू छन् । बजार अनुगमन आचारसंहिता २०७७ ले ‘बजार अनुगमन गर्ने स्थान, अनुगमन गर्ने वस्तु र सेवाबारे पूर्ण गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने’ भनेको छ । यो अनुसार सरकारले सबै क्षेत्रमा एकसाथ अनुगमन गर्ने भनी गरेको ‘औपचारिक’ घोषणा मिल्दैन । मन्त्रालयले यही हप्ता अन्तर मन्त्रालय समन्वय बैठक डाकेर महँगी नियन्त्रणसँग सरोकार राख्ने ८ वटा मन्त्रालयका सचिव र उपभोक्ता क्षेत्रका निकाय रहने गरी व्यवस्था गरेको र सबै प्रदेश सरकार अन्तर्गतका उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने निर्देशनालय र कार्यालयका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई बजार निरीक्षण अधिकृत तोकेर यो कार्य १६ असारसम्म गरिसक्ने भनेको थियो तर यो दिनसम्म यो काम सुरु नै भएन ।

अनुगमन गरिने भन्ने यो कार्यक्रमबारे जानकारी गराइँदा ‘उपभोग्य वस्तु र सेवामा हुने महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्मको स्रोतमै देखिने गरी गरिने र भन्सार बिन्दुबाटै उपभोग्य वस्तु गुणस्तरीय ल्याउन अनुगन र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने भनिएको थियो । साथै विषयगत नियामक निकायले आफ्नो नियमन विषय क्षेत्रभित्र पर्ने उत्पादक, आयातकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, सेवा प्रदायक र बिक्रेताको सूची अध्यावधिक गरी नतिजामुखी अनुगमनको आधार तयार गर्ने र कालाबजारी तथा महँगीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने’ भनिएको थियो । यी कुरा काम गर्ने भनिएको यो बेलासम्म प्रारम्भ नै भएको थिएन ।

कानुनको खिल्ली उडाइयो

बजारमा व्यवसायीले गर्ने हेराफेरि र त्यसबाट मूल्यमा पर्ने प्रभाव र अव्यवस्थाको अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा कानुनमा भने कडा व्यवस्था छ । आपूर्ति नीति २०६९ ले भनेको छ— ‘बजारमा कृत्रिम अभाव, कालाबजारी चक्र तथा एकाधिकार प्रणाली (सिन्डिकेट), मिलोमतोपूर्ण भाउ निर्धारण (कार्टेलिङ) तथा बजार प्रवेशमा अवरोध जस्ता कार्यलाई निषेध गर्दै गैरप्रतिस्पर्धी क्रियाकलाप गरी वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति गराइ मूल्यवृद्धि गर्ने कार्य रोक्ने ।’

अर्को, ‘खाद्य तथा पेय पदार्थमा मिसावट गर्ने, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री–वितरण गर्ने र औषधि, खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको सहज र निरन्तर आपूर्तिमा व्यवधान उत्पन्न गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा कुनै अवरोध विना स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक र उचित मूल्यमा सहज तवरले निरन्तर रूपमा उपभोग गर्ने गराउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व भएको’ ।

कानुनको यो व्यवस्था मन्त्रीका भाषणमाबाहेक कार्यान्वयनमा आएको पाइँदैन ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार