निर्मला पन्त हत्याको चार वर्ष: ११० जनाको डीएनए परीक्षण, ६३५ जनासँग सोधपुछ तर खै के ? खै के ?

निर्मला पन्त हत्याकाण्डको बिरुद्दमा २३ सेप्टेम्बर २०१८ मा पेरिस स्थित नेपालीहरुले गरेको बिरोध कार्यक्रमको फाईल फोटो

नवराज पनेरु

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको उल्टाखामकी दुर्गादेवी पन्तको घरमा प्रहरी आउन छाडेको झण्डै वर्ष दिन भइसक्यो। दुर्गाले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाउन छाडेको महिनौं भयो तर साउन ११ ले भने दुर्गालाई झस्काइरहन्छ। १३ वर्षकी छोरी निर्मला पन्तको हत्या भएको बुधबार चार वर्ष बितेको छ। निर्मलाकी आमा दुर्गालाई भने अब न्याय पाउने आश छैन। ‘घरमा प्रहरी आउन छोडेको झण्डै वर्ष दिन भइसक्यो’, दुर्गाले भन्नुभयो– ‘मैले पनि न्याय पाउने आश मारिसकें। त्यसैले मैले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाउन छोडिसकें।’

हत्यामा संग्लनलाई कानुनी कारबाही नहुँदा सिङ्गो परिवारले नै असुरक्षित महसुस गरिरहेको दुर्गाको भनाइ छ। ‘हत्यामा संग्लन भएकाहरू अझै पनि खुलेआम घुमिरहेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रहरीको नजरमा रहेका आरोपित पनि घर अगाडिकै बाटो भएर आउजाउ गर्छन्। नहुनुपर्ने घटना त भयो तर दोषी पक्राउ नगर्दा साह्रै असुरक्षित महसुस हुन्छ।’ दुर्गा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकास्थित उल्टाखाममा रहेको घरमा दुई छोरीसँगै बस्नुहुन्छ। श्रीमान् यज्ञराज भने कान्छी श्रीमतीसँग छुट्टै बस्नुहुन्छ। दुर्गा भीमदत्त नगरपालिकाले दिएको घर नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा जागिर गर्नुहुन्छ।

आमा दुर्गादेवी पन्त

निर्मलाकी आमा दूर्गादेवी पन्त

अघिल्लो वर्ष दुर्गालाई उल्टाखामस्थित घरमै भेट्दा उहाँमा न्याय पाउने झिनो आशा थियो। सोही समयमा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र दुर्गाको पहाड घर डडेल्धुरा हो। ‘आफ्नै गाउँठाउँका प्रधानमन्त्री भएका रहेछन्’, ०७८ साउन पहिलो साता दुर्गाले भन्नुभएको थियो– ‘अब निर्मलालाई न्याय दिने–नदिने उहाँकै जिम्मा।’ निर्मलाको हत्या भएको सात महिनापछि घरमै पुगेर देउवाले दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने आश्वासन दिनुभएको थियो। ०७५ साल फागुनमा उल्टाखामस्थित घरमै पुगेर देउवाले भन्नुभएको थियो– ‘नेपाली काँग्रेसले सुरूदेखि नै निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारालाई कारबाही गर्न दबाब दिँदै आइरहेको छ। हत्यारा पत्ता लाग्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु। वास्तविक अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर कारबाही गरिनुपर्ने आफूहरूको पनि माग छ।’ देउवाले दिएको आश्वासनको साढे तीन वर्ष र निर्मला हत्याको चार वर्ष भएको छ। अब न दुर्गादेवीलाई न्याय पाउने आश छ न त प्रधानमन्त्री देउवाले नै दोषी पत्ता लगाउन चासो दिएका छन्।

६३५ जनासँग सोधपुछ, ११० जनाको डीएनए परीक्षण

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको १० जनाको टोली र डिएसपीको नेतृत्वमा सिआईबीको टोली अहिले पनि निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा सक्रिय छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी चक्रबहादुर शाह भन्नुहुन्छ- ‘निर्मलाको केसमा नेपाल प्रहरी सुरूदेखि नै गम्भीर भएर लागेको हो। प्रहरीको पहिलो प्राथमिकताको केस पनि हो। त्यसैले अहिले पनि गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान भइरहेको छ।’ डिएसपी शाहका अनुसार निर्मलाको बलात्कार र हत्याको अनुसन्धानका क्रममा ६३५ जनासँग सोधपुछ भएको छ। ‘अहिले नेपाल प्रहरीले नयाँ कोणबाट पनि निर्मला घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ’, शाहले भन्नुभयो– ‘घटनास्थल वरपरका बासिन्दालाई पनि हामीले निगरानीमा राखेका छौं। लागूऔषध प्रयोगकर्ता पनि अनुसन्धानको घेरामा छन्। २० जना लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई त नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ नै भइसकेको छ।’

घटनामा शंकास्पद मानिएका एक सय १० जनाको डीएनए परीक्षण पनि भइसकेको डिएसपी शाहले बताउनुभयो। ‘एक सय सात जनाको त रिपोर्ट नै आइसकेकोमा कसैको पनि म्याच भएन’, प्रहरी नायब उपरीक्षक शाहले थप्नुभयो– ‘शंकास्पद तीन जनाको डीएनए परीक्षणका लागि नमुना पठाएका छौं। रिपोर्ट आउन बाँकी छ।’

यस्तो थियो घटना विवरण

भीमदत्त नगरपालिकास्थित उल्टाखामकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्त ०७५ साउन १० गते साथीको घर गएकी थिइन तर साथीको घरबाट आफ्नो घर भने फर्किन पाइनन्। १० साउनमै बेपत्ता भएकी निर्मलाको खोजी सुरू भयो। भोलिपल्ट घरभन्दा एक किलोमिटर टाढा उखुबारीमा उनको शव फेला पर्‍यो। निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको मेडिकल रिपोर्ट आयो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले घटनाको करिब एक महिनापछि स्थानीय दिलिपसिंह बिष्टलाई अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गर्‍यो। स्थानीयले बिष्ट दोषी नभएको भन्दै आन्दोलन सुरू गरे। डीएनए म्याच नभएपछि बिष्ट पनि छुटे। नक्कली व्यक्तिलाई उभ्याएर वास्तविक अपराधीलाई उम्काउन खोजेको आरोप प्रहरीले खेप्यो। निर्मलाको न्यायका लागि भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भयो।

भदौ ७ गते गृह मन्त्रालयले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा छानबिन टोली गठन गर्यो। उक्त टोलीले प्रहरीले प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रहरीले प्रमाण नष्ट गर्नुको कारणसहित अध्ययन गर्न एआइजी धिरू बस्न्यातको संयोजकत्वमा छानबिन टोली गठन गयो। उक्त टोलीको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज बिष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टलाई भविष्यमा अयोग्य नहुने गरी बर्खास्त गरेको थियो। डिएसपी अंगुर जिसी र ज्ञानबहादुर सेठीलगायत ६ जना प्रहरीलाई निलम्बन गरियो। विभागीय कारबाहीमार्फत बर्खास्त भएका एसपी विष्टसहितका प्रहरीले अदालतबाट सफाइ पाए। अहिले तत्कालीन एसपी बिष्टको बढुवा भइसकेको छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार