एनआरएनएकै पदाधिकारीहरुले तिरेनन् दुई करोड २८ लाख, विधानत ५० प्रतिशत भन्दा बढी पदधारी अवैधानिक

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को केन्द्र र बिभिन्न क्षेत्रीय पदमा रहेका करिब १०६ जना मध्ये दुई तिहाई भन्दा बढीले छ महिना अघि भएको निर्वाचनपस्चात पद लिएबापत तिर्नुपर्ने झण्डै दुई करोड २८ लाख रुपैयाँ संस्थालाई तिरेका छैनन् र विधानत: आधा भन्दा बढी पदधारी अवैधानिक भएका छन् ।

त्यसरि तिर्नुपर्ने दस्तुर नतिरेकाहरुको संख्या केन्द्रिय, केन्द्रिय कार्यकारी सचिवालयका उच्च पदाधिकारी, पदाधिकारी (अफिस बेयरर) र अन्य पदसमेत गरि ९८ जना छन् । जबकि एनआरएनएको कूल कार्यसमिति पदाधिकारिसमेत गरि हाल करिब १०६ जनाको मात्रै छ । यदि विधान अनुसार शुल्क नतिर्नेहरुको पद खारेजीको घोषणा गर्ने हो भने हालको संख्या १०० मा करिब ४० प्रतिशत रहनपनि मुस्किल छ ।

हेर्नुस् विधानमा के छ ?

तिर्न बाँकि रकम र पद

अझ विधानत सबैलाई कारवाहि गर्ने हो भने अष्ट्रेलिया, वात्सना, नाईजेरिया, कतार, जर्मनी लगायत एक दर्जन भन्दा बढी देशका सहसंयोजक लगायतका पदपनि खारेज हुने छन् ।

एनआरएनएको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) ले यदि कुनैपनि पदाधिकारी वा पदवाहकले निर्वाचित वा मनोनित भएको ४५ दिनसम्मपनि शुल्क नबुझाएमा सो पद स्वत : खारेज हुन्छ ।

एनआरएनएको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) को अनुसूची छ को बुँदा २२.१५ मा स्पष्ठ भनिएको छ -निर्वाचित तथा मनोनित भएका अनतर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले तोकेको सदस्यता शुल्क सपथग्रहण भन्दा पहिले बुझाउनुपर्ने छ । तर निर्वाचित वा मनोनित भएको ४५ दिन भित्र शुल्क नबुझाए सो पद स्वत : खारेज हुने छ ।

उपाध्यक्ष दुई जनाको डेढ लाखका दरले तीन लाख, युवा संयोजक एक जनाको डेढ लाख, चार जना उपमहासचिवको डेढ लाखका दरले छ लाख, सचिव नौ जनाको डेढ लाखका दरले १२ लाख, छ जना सहकोषाध्यक्षको जनही डेढ लाखका दरले नौ लाख तिरेका छैनन् ।

त्यसैगरि, महिला सहकोषाध्यक्ष दुई जनाको तीन लाख र दुई जना प्रवक्ता मध्ये एक जनाले डेढ लाख तिरेका छैनन् । तर एनआरएनएको बिज्ञप्तीहरुमा भने संयुक्त दस्तखत नाम उल्लेख गरिंदै आएको छ । अझ कतिपय अवस्थामा तिनलेनै बिधान पालनाको हवाला दिने गरेका छन् ।

त्यसैगरि युवा संयोजक एक जना, महिला संयोजक दुई जना र छ जना क्षेत्रीय संयोजकले प्रत्येक पदको डेढ लाखका दरले १२ लाख ५० हजार तिर्न बाँकि छ  ।

त्यसैगरि क्षेत्रीय सहसंयोजक १९ जनाले डेढ लाखका दरले २८ लाख ५० हजार तिर्न बाँकि छ । क्षेत्रीय महिला संयोजक सात जनाले डेढ लाखका दरले साँढे दश लाख तिरेका छैनन् ।

क्षेत्रीय युवा संयोजक पाँच जनाको डेढ लाखका दरले साँढे सात लाख, चार जना महिला क्षेत्रीय सह संयोजकले डेढ लाखका दरले ६ लाख, तीन जना क्षेत्रीय युवा उपसंयोजकले डेढ लाखका दरले साँढे चार लाख तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

यसरि पद लिएर वैधानिक रुपमा रकम नतिर्नेमा आ ईसिसी सदस्यहरुको संख्या ज्यादै ठूलो छ । ४० जना त्यस्ता सदस्यले डेढ लाखका दरले ६० लाख तिर्न बाँकि छ ।

एकआरएनए केन्द्रको आन्तरिक रिपोर्ट अनुसार यसरि उठन् बाँकि रकम एक करोड ९२ लाख भन्दा बढी छ । संयोजक, सह संयोजकसहितको तिर्नुपर्ने रकम जोड्दा दुई करोड २८ लाख उठ्न बाँकि छ । अझ क्षेत्रीय स्तरका पदाधिकारीले बुझाउनुपर्ने रकमको सूची समेत हिसाब गर्दा क्षेत्रीय स्तरबाट नतिरिएको रकम ३६ लाख रुपैयाँ छ । यसरि रकम नतिर्नेमा बेल्जियम, केन्या, बोत्स्वाना, कोरिया कतार, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, अमेरिका, न्युजिल्याण्ड, कतार युनाईटेड अरब इमिरेट्स, नाईजेरिया र जर्मनीका पदाधिकारीहरु छन् ।

एनआरएनएको आन्तरिक रिपोर्ट अनुसार कोषाध्यक्षहरुले शुल्क तिर्नकालागि एक दर्जन पटक भन्दा बढी ताकेता गरेपनि नतिरेका हुन् । केन्द्रिय समितिका तर्फबाट कोषाध्यक्षहरुले शुल्क तिर्न लिखित र मौखिक आग्रह गर्दापनि नतिरेपछि आफूहरु हैरान बनेको एक कोषाध्यक्षले नेपालप्लससलाई बताए ।

तिर्न बाँकि रकम र पद

शुल्क नतिर्नेहरुको नाम र रकम सहितको सूची पठाएर आग्रह गर्दा निर्वाचनका बेला केन्द्रिय अध्यक्ष लगायत वरिष्ठ पदाधिकारीलाई तिरिसकेको भन्दै झारा टार्नेहरुसमेत छन् । कतिपयले जति पटक लिखित आग्रह गर्दापनि त्यसको बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

केन्द्रिय पदधारीहरु मध्ये केहिले केन्द्रिय सदस्य (आइसिसी) बनेबापतको शुल्क तिर्ने र केहिले नतिरेकाले पदाधिकारीहरुबिच कार्य सम्पादनमा नैतिकताका कारणपनि अप्ठेरो परेको छ ।

एक कोषाध्यक्षले नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै नेपालप्लससित भने “हामीले दर्जन पटक भन्दा बढी लिखित आग्रह गरिसकेका छौं । तर सुनेको नसुन्यै गर्छन् । पुरै नामसूची सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव राख्दा केन्द्रिय कार्यकारी सचिवालयकै वरिष्ठ ब्यक्तित्वहरुनै चाहँदैनन् । आफ्ना आफ्ना गुटका ब्यक्तिहरुलाई ओत ढाक्न लागेपछि हामीलेमात्रै के गर्ने ?”

कोषाध्यहरुले हरेक केन्द्रिय बैठक र केन्द्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइ एस) को बैठकमा शुल्क तिर्नुपर्ने बारे आवाज उठाउँदै आएका छन् ।