ऋषि सुनाकका केही नीति र राजनितिक चुनौति
सुनाक बेलायतको राजनीतिमा करिब करिब एकदमै चुनौतीपूर्ण समयमा नेतृत्वमा आएका छन् । देश दैनिक जीवन लागतको संकटमा छ । मुद्रा स्फिति दोस्रो विश्वयुद्दपछिकै उत्कर्षमा छ । सरकार चलाउने कन्जरभेटिभ पार्टी कमजोर भएको छ । प्रतिपक्षहरुले आलोचना र आक्रमण तिब्र पारेका छन् । उनीहरुले निर्वाचनको माग गर्दा कन्जरभेटिभ पार्टी सुरक्षात्मक भएर बस्नुपरेको छ । राजनीतिक उथलपुथल र युक्रेन युद्धले अझै पीसिरहेको छ यो देशलाई ।
हुन त उनले बोरिस जोनसनको उत्तराधिकारी बन्ने दौडमा सामेल हुँदा पहिले नै आफ्ना धेरै नीतिहरू सार्वजनिक गरेका थिए । यद्यपि समय, परिस्थिति, पद र बदलिंदो राजनितिक आर्थिक अवस्था अनुसार यी मध्ये केही परिवर्तन हुन सक्छन् । उनको अघिल्लो टिप्पणीहरूले उनको नयाँ प्रशासनले लिनसक्ने दिशाको केही संकेत दिन सक्छ :
अगस्टमा सुनाकले देशले “गहिरो आर्थिक संकट” को सामना गर्रेको उल्लेख गरेका थिए ।
फेब्रुअरी २०२० र जुलाई २०२२ को बीचमा उनी अर्थमन्त्री थिए । उनले बेलायतलाई सन् १९५० को दशक पछिकै सबैभन्दा ठूलो कर बोझको बाटो बाट अलि पर लगे । उनले ठूला ब्यापारिक कर (कर्पोरेन्स ट्याक्स) १९ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत पुर्याएका हुन् ।
उनले उच्च सार्वजनिक खर्च पनि सेट गरे । साथसाथै थप अनुशासन र फोहोर कटौती गर्ने वाचा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका लागि गत निर्वाचनका बेला उनले ट्रसको कर कटौती एजेन्डाको आलोचना गरेका थिए । मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा ल्याएपछि मात्र कर कटौती गर्ने आफ्नो योजना हुने बताएका थिए । नभन्दै उनले जे कमजोरि औंल्याए त्यहि साबित भयो ट्रसको नेत्रित्वमा । त्यसबेला उनले २०२९ सम्ममा आयकर २० प्रतिशतबाट १६ प्रतिशतमा झार्ने योजना प्रस्तुत गरेका थिए ।
सुनाकले बैंक अफ इङ्गल्याण्डको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गरेका छन् । मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकसँग मिलेर काम गर्ने सरकारी नीतिको महत्त्वमा जोड दिएका छन् । बैंकसित मिलेर मुद्रास्फिति बढ्न नदिनेमा काम गर्ने बताएका छन् ।
राजनीतिक चुनौतीहरू
सुनाकको पहिलो चुनौती भनेको संसदमा ठूलो बहुमत भएको कन्जरभेटिभ पार्टीलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने क्षमता देखाउनु हो । तर ब्रेक्सिट, अध्यागमन र आर्थिक व्यवस्थापन जस्ता प्रमुख मुद्दाहरूमा भिन्न भिन्न मत भएका गुटहरू छन् पार्टीमा । त्यसलाई मिलाउन सक्नु सानोतिनो चुनौति पक्कै छैन । पार्टी व्यवस्थापन सायद पहिलो चुनौति हुनसक्छ ।
उनले करको दायरा बढाएका थिए । अब प्रधानमन्त्री बनेपछि उच्च करको बारेमा पार्टीका कतिपयले पक्कैपनि कडा विरोध गर्नेछन् । अरूले स्वास्थ्य र रक्षा जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा खर्च कटौतीको विरोध गर्नेछन्।
अर्थमन्त्री बन्नु समग्र मन्त्रिपरिषदको एक पद हो । भलै महत्वपूर्ण पद लिएका थिए उनले । किनकि त्यो बेला आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरे बाँकि प्रधानमन्त्रीको थाप्लो हुन्थ्यो । अब त्यो थाप्लो सरेको मात्रै होइन जिम्मेवारीपनि सरेको छ ।
नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा विजयी हुनु र प्रधानमन्त्री बन्नु एकै होइन । त्यो चानचुनेपनि होइन । त्यो भनेको के भने आन्तरिक मतभेदकाकै कारण आफ्ना पछिल्ला दुई नेता हट्नुपर्यो । अल्पकालीन नीतिगत कम्जोरीकै कारण एक जना विस्थापित हुनुपर्यो भने लगभग त्यहि कमजोर नितिका कारण अर्कोलाई गुमाउनुपर्यो । राजनितिक रुपमा आफ्नै नितिका बारेमा चर्को बेमेल, आफ्नै नितिका बारेमा बहस गर्ने पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने पहिलो जिम्मेवारी र चुनौति छ सुनाकको । युरोपेली संघबाट सहज तरिकाले बाहिर निकाल्ने अर्को ठूलो जिम्मेवारीपनि छ ।
सुनाकले २०१६ को जनमतसंग्रहमा ब्रेक्सिटलाई समर्थन गरे । तर अझै पनि पार्टीका कतिपयले उनलाई ईयुप्रति धेरै सहानुभूति देखाएको बताउँछन् ।
उत्तरी आयरल्याण्डसँगको व्यापारको मुख्य मुद्दा बारे अझै पनि ब्रसेल्ससँग वार्ता भइरहेको छ। सुनाकले बेलायत र उत्तरी आयरल्यान्ड बीचको व्यापारको बारेमा दिगो ईयूको भनाइलाई स्वीकार नगरी प्रारम्भिक बहिर्गमनको सम्झौताका अंशहरू पुन: लेख्ने सम्झौता गर्न दबाबको सामना गर्नुपर्ने छ।
उनले देशमा अध्यागमन नियन्त्रण गर्ने सरकारी वाचाहरू पालना गर्न दवावको सामना गर्नेछन् । ति मुद्दा धेरै कन्जरभेटिभ सांसदहरूले अर्को चुनावमा मतदाताहरूको मत जित्नका लागि महत्वपूर्ण ठान्छन् । अर्थात् आप्रवाशी मुद्दा कनजरभेटिभ पार्टीको गतिलो चुनावी हतकण्डा हो ।
उत्तरी आयरल्याण्डको विषयमा सुनाकले पहिले आफूले ईयूसँग वार्ता गर्ने र ब्रेक्जिट सम्झौतालाई एकपक्षीय रूपमा खारेज गर्न डिजाइन गरिएको कानूनलाई अगाडि बढाउने बताएका थिए । हाल संसदमा रहेको उक्त विधेयकको ईयूले चर्को आलोचना गरेको छ ।
ब्रेक्जिट बारे अझ स्पष्ठ रूपमा अगस्टमा उनले बोलेका थिए । ब्रेक्जिट सुरक्षित राख्न र बेलायती कानूनमा लागू हुने ईयु नियमहरूको समीक्षा गर्न नयाँ सरकारी इकाई स्थापना गर्ने वाचा गरेका थिए ।
पहिले सुनाकले आफू आप्रवासीहरूको परिवारबाट आउन पाउँदा गर्व लागेको बताएका थिए । तर उनले बेलायतले आफ्नो सिमाना नियन्त्रण गर्नुपर्ने विश्वाश रहेको बताउने गरेका छन् । र शरणार्थीहरूलाई रुवान्डामा निर्वासन गर्ने योजना पूर्व ग्रिहमन्त्री सुएला ब्रेभरम्यानको जस्तै उनकोपनि कायम रहने छ ।
उनले मानव अधिकारको युरोपेली अदालतबाट बेलायत फिर्ता हुने इन्कार गर्न अस्वीकार गरे । उनीशरण माग्नेहरुको समग्र संख्यालाई सीमित गर्नुपर्ने र शरण दिने मामिलामा को योग्य छ भन्ने बारे नियमहरू कडा बनाइउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
