फ्रान्सको पेन्सन सुधार बिधेयकलाई सोमबार देखि कानुनी मान्यता प्राप्त

फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माख्रोंले संवैधानिक विशेष राष्ट्रपतिय अधिकार प्रयोग गरेर ल्याएको अवकाश भत्ता कानुनले सोमबार देखि पक्का कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको छ । यसअघि फ्रान्समा ६२ वर्षमा अवकास पाइन्थ्यो भने अब देखि यो उमेर ६४ वर्ष भएको छ ।

युरोपका सबै मुलुकमा एकै खालको अवकास प्राप्त भत्ता नियम बनाउने भन्दै राष्ट्रपतिले फ्रान्सेली नागरिकको औशत उमेर पनि बढेकोले यो कानुन परिमार्जन गर्न आवस्यक रहेको तर्क गर्दै आइरहेका थिए ।

यो नियम अन्तर्गत ६४ वर्ष सम्म काम गर्नुपर्नेछ । तर अवकाश भत्ता भने जम्मा ६२ वर्ष सरह हुनेछ । दुइ वर्ष अवकाश भत्ता नपाइने र उमेर पनि बढाइएको बिरोधमा श्रमिक संगठनहरुले लगातार हडताल गर्दै आइरहेका थिए । यो हडताललाई संसदको वामपन्थी मुद्दा बोक्ने प्रतिपक्षी समुहले समर्थन गरिरहेको थियो । राष्ट्रपतिले भने देशको अवकाश भत्ता कोष घाटामा गइरहेकोले यो नियम ल्याउनैपर्ने आवस्यकता रहेको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै आइरहेका छन् ।

अघिल्लो कार्यकाल देखिनै राष्ट्रपतिले अवकाश भत्ता नियम परिवर्तन गर्न चाहेका थिए । तर पहेँलो कोटधारी (येलो भेस्ट मुभमेन्ट) आन्दोलन र कोभिड १९ को संकटका कारण यो बिधेयक ल्याउन सकेका थिएनन ।

राष्ट्रपती पदमा दोस्रो पल्ट निर्वाचित भएपछि उनले यो कानुनलाई प्रार्थिमकतामा राखेका थिए । महिनौँ देखि भइरहेको राजनीतिक तथा सामाजिक परामर्श र करिब १७० घन्टा बढी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल गरेर यो कानुन तयार पारिएको दाबी प्रधानमन्त्री एलिजाबेथ बोर्नको छ ।

तर नियम पास गर्ने बेलामा वर्तमान सरकाले यो कानुनलाई संसदमा पेश गर्नबाट हिच्किचाएपछि राष्ट्रपतिले संबिधानको धारा नम्बर ४९।३ प्रयोग गरि यो नियम पास भएको भन्दै लालमोहर लगाएका थिए ।

संबिधानको यो धाराको व्यवस्था ठूला प्राकृतिक बिपत्ति या राष्ट्रिय संकटका बेलामात्र प्रयोग गरिने हिसाबले निर्माण गरिएको थियो ।

राष्ट्रपतिले प्रजातान्त्रिक हक अधिकार कुल्चेको भन्दै संसदको दुइ प्रमुख विपक्षी पार्टीहरुले (ले रेपुब्लिक्याँ र आँसुमी अर्थात् रेपब्लिकन पार्टी र बामपन्थीहरुको गठबन्धन) सहित ग्रुप रासँब्लमँ नास्सियोँनाल (आर एन) सरकारका बिरुद्द संसदमा दुइ वटा बिरोध प्रस्ताब दर्ता गराएका छन् । त्यो भनेको नेपालमा अविश्वासको प्रस्ताव जस्तै हो जसलाई ला मोस्सियोंद सँसुर भनिन्छ । त्यसको लागि अहिले सोमबार (२० मार्च) बेलुका भएको मतदानमा यो दुइ प्रस्ताबहरु झिनो बहुमतले अस्विकृत गरेको छ । यो कानुन जम्मा नौ भोटका कारण पारित भएको हो ।

यो प्रस्ताव अस्विकृत भएका कारण सरकार बिघटन हुनबाट या संसद भंग हुन सक्ने संभावनाबाट जोगिएको छ । तर राष्ट्रपति निरंकुश भएको र कामदारका मागहरु नसुनिएको भन्दै सोमवार बेलुका फ्रान्सका बिभिन्न शहरमा स्वत स्फूर्त नारा जुलुस प्रदर्शन भैरहेको छ । कतिपय ठाउँमा नागरिकहरुले टायर बाल्ने, सडक अबरुद्द गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

यो कानुनका बिरुद्द यस अघि नै सडकमा आएका कर्मचारी संगठनहरु सि एफ डिटी,सिजिटी, सि एफ टि सी, यु एन एस ए, एफ एस यु, सि एफ ई-सिजीसी, फ्रान्स सोलिडारिटी जस्ता ट्रेड युनियनहरूले पुन आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।

मार्च महिनाको पहिलो हप्ता गरिएको एक सर्वेक्षणमा ६८ प्रतिशत नागरिकले यो कानुन ल्याउन नहुने पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए ।

मंगलवार बिहानै देखि राष्ट्रपतिले उनलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक पार्टीहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभाका प्रमुखहरु र सांसदहरुलाई भेट्दैछन् । यसलाई फ्रान्सेली मिडियाहरुले मंगलवार फ्रान्समा सरकार परिवर्तन हुनसक्ने संभावनाका रुपमा हेरेका छन् ।