एनआरएनए बेलायतको भ्रम निवारण गरिदिन मन्त्रीसमक्ष निवेदन

लामो समयदेखि बिवादमा रहेको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बेलायतको भ्रम निवारण गरिदिन प्रेम गाहामगरले मन्त्रीसमक्ष निवेदन दिएका छन् ।

एनआरएनएबाट चोइटिएर गएको पूर्व अध्यक्ष शेष घले पक्षबाट एनआरएनए बेलायतको अध्यक्ष रहेका प्रेम गाहा मगरले परराष्ट्रमा आफ्नो कार्यसमितिको अभिलेख बुझाउँदै आफ्नो कार्यसमितिलाई अभिलेख एवं आधिकारिकता प्रदान गरी समाजमा विद्यमान भ्रम निवारण गरिदिन मन्त्रीसमक्ष निवेदन पेश गरेका हुन् ।

आफ्नो पक्षलाई मान्यता दिलाउन आग्रह गर्दै उनले संस्थापन पक्षबाट एनआरएनए बेलायतको अध्यक्ष रहेका हितकाजी पक्षधर एनआरएनए बेलायत ‘अवैधानिक’ भएको परराष्ट्रले स्वीकार गरेको समेत दाबी गरेका छन् ।

गैरआवसीय नेपाली संघ, बेलायतका अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले २० हजार ७०७ जना सदस्यको म्यान्डेट प्राप्त गरी आफू अध्यक्ष पदमा पुनः निर्वाचित भएको जानकारी परराष्ट्रलाई दिएका छन् ।

गाहामगरले परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई भेटेर झन्डै एक घण्टा कुराकानी गरेका थिए । २१ देखि २२ जुलाईमा सम्पन्न एनआरएनए यूकेको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट आफू २० हजार ७०७ जना सदस्यको म्यान्डेट प्राप्त गरी अध्यक्ष पदमा पुनः निर्वाचित भएको जानकारीसहित कार्यसमितिको विवरण मन्त्रालयमा पेश गरेका हुन् ।

उनले मन्त्रीलाई गैरआवसीय नेपाली संघ, बेलायतका केही व्यक्तिले अर्को छुट्टै अवैधानिक महाधिवेशन गरेको र उक्त अवैधानिक महाधिवेशनबाट ४ हजार १ सय हाराहारी मत प्राप्त गरी हितकाजी गुरुङ र उनको टिम निर्वाचित भएको सुन्नमा आएको हुँदा उक्त कार्य प्रति आफू र कार्यसमितिको गम्भीर आपत्ति रहेको अवगत गराएको समेत गाहामगर पक्षको एनआरएनए बेलायतले जनाएको छ ।

‘गैरआवसीय नेपाली संघ बेलायतको विधान, २००५ को धारा ३५ मा गणपूरक संख्याको विषयमा उल्लेख भएको उक्त संस्थाको दाबी छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, राज्य समन्वय परिषद्, विभिन्न विभाग वा समितिका बैठकहरुको गणपूरक संख्या अध्यक्ष बाहेक ५० प्रतिशतलाई मानिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ भने ऐजन धाराको उपधारा (२) मा पूर्ण बैठक, राष्ट्रिय महाधिवेशन, संघसंस्था प्रतिनिधसभा, र राज्य अधिवेशनको हकमा पहिलो चोटी अध्यक्ष बाहेक ५० प्रतिशत र पहिलो पल्ट गणपूरक संख्या नपुगी दोस्रो पल्ट बैठक बस्न परे एक तिहाइ संख्यालाई गणपूरक मानिने छ भनि उपधारा (३) मा गैरआवसीय नेपाली संघ बेलायतको राष्ट्रिय महाधिवेशन वा संघसंस्था प्रतिनिधि सभा वा राज्य अधिवेशन वा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् वा राज्य समन्वय परिषद् वा विभिन्न विभागहरुको बैठकमा प्रस्तुत विषय उपर प्रजातान्त्रिक ढंगले छलफल गरी सर्वसम्मतिले निर्णय गरिनेछ । सर्वसम्मत हुन नसके वहुमतले निर्णय गरिनेछ ।’

‘बहुमतको निर्णयलाई बैठकको निर्णय मानिने छ भन्ने व्यवस्थाविरुद्द जम्मा सदस्य संख्याको मात्र ४ हजार १ सय मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति वैधानिक हुन सक्दैन’ पत्रमा उल्लेख छ ।

साथै गैरआवासीय नेपाली संघको विधान, २००३ को धारा २३.११ मा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार बन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् वा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्य वा पदाधिकारी भइ एक कार्यकाल काम गरेको हुनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको जनाउँदै गाहामगरले गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायत, २००५ को विधानको धारा ३२.६ मा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बन्न कम्तिमा एक कार्यकाल राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा कार्य गरेको हुनुपर्ने छ भन्ने रहेकोमा हितकाजी गुरुङ गत सन् २०२१ देखि २०२३ सम्मको कार्य समितिको कार्यकालमा गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतको मनोनित सदस्य सम्म रहेको तथापी निजले राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट शपथ ग्रहण पनि नगरेको र उक्त कार्यकालयमा परिषद्को कुनै पनि बैठक निर्णयमा सहभागिता पनि नजनाएको हुँदा निज हितकाजी गुरुङ अध्यक्ष पदको अयोग्य उमेद्वार निर्वाचित हुन नसक्ने जानकारी दिइएको उल्लेख गरिएको छ ।

हितकाजी गुरुङ र उनको समूह समाज विभाजनतिर लागेको कदम प्रति समस्त बेलायती नेपाली समुदायको तीव्र असन्तुष्टि र विरोध रहेको समेत गाहामगरले जानकारी गराएका छन् ।

उनले जनअनुमोदित आफ्नो कार्यसमितिलाई अभिलेख एवं आधिकारिकता प्रदान गरी समाजमा विद्यमान भ्रम निवारण गरिदिन पनि मन्त्रीसमक्ष निवेदन पेश गरेका छन् ।

उक्त पत्रको वोधार्थ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङलाई पनि दिइएको गाहामगर पक्षधरको भनाई छ ।