डा. केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अक्टोबरसम्म काम गर्न पाउने अधिकार :  प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आधिकारिका नेतृत्व डा. बद्री केसी समुहको रहेकाले त्यसका विधिसम्मत गतिविधिलाई सरकारको साथ रहने बताएका छन ।

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदद्वारा ’एनआरएनएको अधिकार, राष्ट्र समृद्धिको आधार’ नारासहित बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ २०२५ को शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बद्री केसीको समुहनै बैधानिक रहेको बताएका हुन । उनले संस्थामा राजनीति गर्नेभन्दा सम्पूर्ण डायस्पोराको हक हितका लागि केन्द्रित हुन अपिल गरे । संघले २२ वर्षदेखि नेपाली डायस्पोराको हकहित गर्ने, संस्कृति र सम्पदालाई बचाइरहेको उनले बताए ।

आपसी चिनजान, भेटघाट र मेलमिलाप, संस्कृति परम्पराको निरन्तरता, आफ्नो हक अधिकार सुरक्षा प्रत्याभूति र नेपालको समृद्धिमा योगदानको लागि संघ स्थापना भएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संस्थाभित्र संर्किण भावना देखिएको टिप्पणी गरे।

’मिल्नुपर्ने, मिलेर, एकताबद्ध भएर जानुपर्ने ठाउँमा अहिले संस्थाको उद्देश्यसँग नमिल्ने प्रवृत्ति देखिए । यहाँ चुनावै गर्नुपर्ने होइन । कामको यथोचित मूल्यांकन गरेर, को के हुने भनेर स्वीकार्य व्यक्ति समझदारीमा हुनुपर्ने हो,’ उनले भने ’तर यस्ता संस्थामा व्यक्तिका लागि, श्रीमानको लागि, श्रीमतीको लागि विधान फेरियो । त्यो खालको हिसाबले संस्था चल्छ ? एकताबद्ध हुन्छ ? गलत मनसायका साथ ति कुराहरु भएका थिए । त्यस्तो कुरा गर्नुहुँदैन । तीनलाई साथ दिनुहुँदैन । सुसंस्कृत हुनुपर्छ । यो संस्था मर्यादित होस् । विवेकले काम गरोस् । संस्थाका लागि काम गरोस् । देशका लागि काम गरोस् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित नहुन र स्वार्थको लागि जे पनि नगर्न अपिल गरे ।

संघमा देखा परेको विवादप्रति प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक पद्दतीबाट निर्वाचन हुँदा हारेको समुहले अर्को समानान्तर समुह बनाएर स्वेच्छाचारिता देखाउनु गलत भएको बताए ।

उनले भर्खरै भेला गरी अर्को सम्मेलन गरेर आफूहरू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्ने समूहप्रति आलोचना पनि गरे । उनले भने “उहाँहरूले अस्ति भेला गर्नुभयो, त्यसलाई आधिकारिक भन्नुभयो । फेरि निर्वाचित समितिले अर्को सम्मेलन गरेर यो आधिकारिक हो भन्नुपर्ने अवस्था आउनु अशोभनीय कुरा हो ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि बद्री केसीको नेतृत्व आगामी कार्तिक चारसम्म कायम रहेको स्पष्ठ पारे  । ’अहिले अदालतमा यो कुरा विचाराधीन छ । पूर्ण ईजलासमा गएको छ । अहिले भइरहेको निर्वाचित संस्थालाई मान्यता दिएर अब के फैसला गर्नुपर्ने हो, यस्तो आधार देखिन्छ भनेर पूर्ण ईजलासमा पठाइएको छ । आगामी कात्तिक ४ गतेसम्म यसको समय कायम छ । त्यतीबेलासम्म अधिवेशन हुनुपर्छ । त्यो बेलासम्म यो संस्था निरन्तर नै रहेको देखिन्छ । यो स्वभाविक छ,’ उनले भने ।

‘अदालतले निर्वाचित नेतृत्वलाई नै आधिकारिकता दिएका बेला हारेका १७ जनाले भेला भएर हामीले एकता महाधिवेशन गर्यौ, अध्यक्ष बनायौँ भन्न मिल्छ ?’ ओलीले प्रश्न गरे ’गर्नै नहुने कुरा हो । यस प्रकारको विभाजन स्वीकार्य छैन । स्वार्थको लागि विभाजन गर्ने ? यो कुनै पार्टीको संस्था होइन । यस संस्थालाई भोटिङ राइट कहाँ प्रयोग गर्छ भन्नेसँग सरोकार छैन । यस समुदायका हकहित र देशका लागि के योगदान गर्न सक्छ भन्ने हो । कहाँ भोट हाल्ने आधारमा हेर्ने होइन।’

उनले यो संस्थालाई विवादित बनाउने भन्दा पनि एकताबद्ध, मेलमिलाप, सुदृढ एकतासाथ अगाडि बढेर यसको उद्देश्य पूरा गर्नतिर लाग्न अनुरोध गरे । ’तपाईहरुको महाधिवेशन ठिक समयभित्रै छ । समयभित्रै हुनेछ । कोही असहिष्णु भयो भन्दै आफू हुने होइन । तपाईहरुले ति पक्षसँग फराकिलो हिसाबले कुरा गर्नुपर्छ । सँगै जान प्रेरित गर्नुपर्छ । कोसिस गर्नुपर्छ,’ उनले सुझाव दिए ।

‘उहाँहरुले एउटा भेला गर्नुभयो । भ्रम फिजाउनुभयो । आधिकारिक दाबी गर्नुभयो । निर्वाचित कमिटी छँदैछ । पराजित भएका साथीहरु भेला भएर यो आधिकारिक हो भन्नु शोभनीय छैन’ प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को पक्षको गतिविधि शोभनीय नभएको टिप्पणी गर्दै भने ’संघको राम्रो चिताउने कसैले पनि त्यस्ता कुरालाई साथ दिँदैन । साथ दिनुहुँदैन । यस संस्थाको भलो चिताउने एकताबद्ध बनाउने अभियानमा मेरो साथ रहन्छ । अरुको पनि साथ रहला ।’ राजनीति दलको स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने र समूह बनाउने काम नगर्न उनको अनुरोध थियो ।

’तपाईहरुबीच अझ उन्नत स्तरको एकता होस् । कहिले कहिले यस्तो उतारचढाव देखा पर्छ । विधि पुर्याएर अगाडि बढ्नुस् । सम्मेलन गर्नुस् । विधि नपुगेको मान्यता नदिनुस् । एउटा नियमित विधिसम्मत प्रकृया पुर्याएर सम्मेलन गर्नुस् । अधिवेशन गर्ने हो भने निर्वाचन प्रतिनिधिमार्फत गर्नुस् । गैरआवासीय नेपालीहरुले सम्मेलन गर्ने समय यो कुनै हालतले उपयुक्त होइन । दशैं मान्न डायस्पोराका मानिसहरु घर आउँछन् । त्योभन्दा अगाडि प्रतिनिधि छान्नुस् । आवश्यक तयारी गर्नुस् । विधिसम्मत ढंगले चल्नुस् । यो विधिको जमाना हो । विधि तोडेर जान्छु भन्नु स्वेच्छारिता हो,’ उनले जोड दिए ।

ओलीले संस्थालाई पार्टीको जनवर्गीय संगठन बनाउन, अरु कसैको हितका लागि प्रयोग हुनबाट जोगाएर सम्पूर्ण डायस्पोराको हक हितका लागि केन्द्रित हुन अपिल गरे । ’विधिसम्मत क्रियाकलापमा सरकारको सधै साथ रहन्छ । मेरो पनि साथ रहन्छ । एमालेको साथ रहन्छ,’ उनले भने, ’एमालेले गैरआवासीय नेपाली संघलाई आफ्नो हित र दलीय हितमा प्रयोग गर्न खोज्ने छैन । देशको हितमा डायस्पोराको हितमा प्रयोग हुन मद्दत गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कन्क्लेभबाट प्राप्त सुझावहरु सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ’के गर्न चाहनुभएको छ, माग के हो भन्ने आओस् । स्पष्टता केमा चाहियो त्यो पनि आओस् । सरकारले सम्बोधन गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रिटर्नी’ हरु जस्तै गैरआवासीय नेपालीले आफ्नो परिवार वा गाउँमार्फत रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलतामा जोडिन अपिल गर्दै यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने उल्लेख गरे । ’रिटर्नीहरुले जागिर सृजना गर्नुभएको छ । उद्यमशीलता गर्नुभएको छ । ठूला काम र इण्डस्ट्रीका साथै ससाना कामहरु पनि सृजाना गरौं । काम सुरु गरौं । यसले अर्थतन्त्रमा छिटै चलायमान बनाउँछ । रोजगारी अवसर सृजना गर्नुपर्छ । उद्यमशीलता गर्नुपर्छ । राम्रो कामहरु रिटर्नीहरुबाट भएको छ । गैरआवासीय नेपाली साथीहरुले पनि रिटर्नीजस्तै आफ्ना परिवारमार्फत अरु मार्फत काम गर्न सक्नुहुन्छ्,’ उनले सुझाव दिए । देशबाट फाइदा लिने भन्दा देशलाई फाइदा हुने नीति अपनाउन अपिल गरे ।

उद्घाटन सत्रमा एनआरएनए आईसीसी अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपालीले एनआरएनए नागरिकता पाइसकेको तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के हो भनेर स्पष्ट भइनसकेको भन्दै एनआरएन ऐन छिटो ल्याउन माग गरे । सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीबाट लगानी भित्र्याउनु एनआरएनए र सरकारको मूल अभिभारा भन्दै अध्यक्ष केसीले कानुनी र संरचनागत वातावरण बनाउन अनुरोध पनि गरे ।

’एनआरएनएले साना लगानी नेपालमा ल्याएर समृद्धिमा सघाउँछ । यसमा एनआरएनएले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने। लगानीको वातावरण बनाउनेगरी अध्यादेशबाट सहज कानुन आएकोमा धन्यवाद दिँदै उनले व्यवहारमा अझै पनि जटिलता रहेको सुनाए ।

केसीले नेपालको शेयरबजारमा गैरआवासीय नेपाली आउनको लागि कानुनी वातावरण बनाइ स्वागत गर्न  सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझ प्रभावकारी बनाउन वर्षेनी नवीकरण गर्नको लागि सरकारसँग मिलेर काम गर्न संघ तयार रहेको स्पष्ठ पारे ।

अध्यक्ष केसीले अदालतको आउटडेटेड फैसलाका आधारमा गरिएको महाधिवेशन अवैधानिक भएको र वैधानिक महाधिवेशन आगामी अक्टोबरमा हुने जानकारी गराए । ’आउटडेटेड भइसकेको फैसला कार्यान्वयनको नाममा एनआरएनए फुटाउने प्रयास भएको छ । तर कुनै संकोच मान्नुपर्दैन । परराष्ट्र मन्त्रालय र संघका पूर्वअध्यक्षहरुले त्यो महाधिवेशन अनावश्यक बताईसकेका छन् । हाम्रा राष्टृय समान्वय परिषदका कुनै पनि देशले सदस्यता वितरण अवैधानिक सम्मेलन गर्नेसित गरेनन् । कुनै पनि देशले प्रतिनिधि पठाएनन् । एनआरएनएको महाधिवेशन भएको अवैंधानिक घोषणामा सहभागी साथीहरुलाई भन्छु ‘एनआरएनए भनेको अभियान हो ।’

‘पदको लागि मात्र नभएर अभियानमा जोडिएर विदेशमा बस्ने नेपाली नेपालको समृद्धिमा जोडिन र अक्टोबरमा हुने महाधिवेशनमा हातमा हात मिलाएर आउन अनुरोध गर्दछु,’ उनले थपे ।

एनआरएनए आईसीसी महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले स्वागत मन्तव्य दिँदै एनआरएनएभित्र देखापरेको विविध चुनौतीबीच वर्षौदेखि उठाउँदै आएको एजेण्डा छायाँमा पर्दै गएको बेला कन्क्लेभमार्फत झक्झक्याउने, लगानी आकर्षित गरेर समृद्ध नेपालमा योगदान पुर्याउने, गैरआवासीय नेपालीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि छलफल अगाडी बढाएको बताईन ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा थुप्रै झन्झट व्यहोर्नुपरेको भन्दै उनले सहजीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुरोध गरिन ।

(फोटो स्रोत : एनआरएनए सचिवालय)