“परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहेमा एनआरएनएलाई रोक्न सक्छ” संरक्षक हिराचन

गैर आवाशीय नेपाली संघको केन्द्रिय समितिले संरक्षक समितिलाई निर्वाचनका प्रतिनिधी छनौट लगायतका विषयमा गरेको सहमति अनुरुप स्विक्रिति नदिएकाले एनआरएनएमा गम्भिर समस्या पैदा भएको संरक्षक परिषदका एक सदस्य तथा पूर्व अध्यक्षले बताएका छन् ।

नेपालप्लससितको छोटो कुराकानीमा एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान संरक्षक समितिका सदस्य देवमान हिराचनले महाधिवेशन प्रतिनिधी छनौटका विषयमा अध्यक्ष कुमार पन्तले संरक्षक समितिलाई जिम्मा दिने बैठकमा बताएका थिए । तर पछि अध्यक्ष पन्तले आइस (अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालय) ले संरक्षक परिषदलाई त्यो जिम्मेवारी नदिने भन्दै सहमति अनुसार काम नगरेको आरोप लगाए । हिराचनले नेपालप्लससित भने ‘अध्यक्ष कुमार पन्तसित हाम्रो संरक्षक परिषदको बैठक हुँदा प्रतिनिधी छनौटको बिवाद, मतदान प्रक्रियाको बिवाद आदि सबैको जिम्मेवारी दिन्छु भन्नुभएको थियो । तर पछि आइएसले मानेन भन्दै सहमति भन्दा अलग खालको जवाफ दिनुभयो’ ।

कुमार पन्तले पछि ‘आइएसले मानेन । तर प्रतिनिधी छनौट प्रकियामा भएको असहमति र बिवादकोलागि काम गरिदिनु भनेको तर आफूहरुले नमानेको हिराचनले बताए । ‘प्रतिनिधी छनौटको नामको सूची हेरेर ठिक बेठिक टिक लगाएर बस्ने के हामी बहिदार हो र ?’ हिराचनले प्रश्न गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय सचिवलयमा ४, ५ जना सदस्य रहेको र यति ठूलो संस्थाको निर्णय सचिवालयले गर्न नहुने भन्दै सचिवालयले गरेको निर्णय संरक्षक परिषदलाई मान्य नभएकोसमेत हिराचनले स्पष्ठ पादै भने ‘यस्तो गम्भिर निर्णय केन्द्रिय समितिले गर्नुपर्छ । यातो निर्णय ४, ५ जना मिलेर गर्ने हो ? हामी सचिवालयले गरेको निर्णय मान्दैनौं ।’

‘परराष्ट्र मन्त्रालयमै हाम्रो संस्था दर्ता छ । अनि सरकारसित जोरी खोजेर, झगडा गरेर, मुद्दा लड्छौं भनेर सरकारसित लड्न सकिन्छ ? आफ्नो मातहतमा दर्ता भएको संस्थालाई चाहेमा परराष्ट्रले रोक्न सक्छ, तर आशा गरौं त्यस्तो नगर्ला ।’

महाधिवेशनका बारेमा संरक्षक परिषदलाई काम गर्न दिने भनिएको निर्णयका बारेमापनि हालसम्म आफूहरुलाइ केन्द्रिय समितिले कुनै निर्णय गरेर जानकारि नदिएकोसमेत देवमान हिराचनले नेपालप्लससित बताए ।

गैर आवाशिय नेपाली संघ नेपाल सरकारको पद्दती र नियम अनुसार नेपालमै दर्ता भएकाले झगडा, दुस्मनी र जोरी खोज्ने काम गर्न नहुनेमा हिराचनले जोड दिएका छन् । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमै हाम्रो संस्था दर्ता छ । अनि सरकारसित जोरी खोजेर, झगडा गरेर, मुद्दा लड्छौं भनेर सरकारसित लड्न सकिन्छ ? आफ्नो मातहतमा दर्ता भएको संस्थालाई चाहेमा परराष्ट्रले रोक्न सक्छ, तर आशा गरौं त्यस्तो नगर्ला’ उनले भने ।

संरक्षक परिषदलाई हालको समस्या समाधान गर्न दिएमा एक देखि डेढ महिनामा सम्पूर्ण काम निस्पक्षरुपमा सकेर, बिवाद मिलाएर निर्वाचन समितिलाई सत्यतथ्य रिपोर्ट दिन आफूहरु सक्षम रहेको दाबी गर्दै एनआरएनएका संरक्षक देवमान हिराचनले भने ‘संरक्षक परिषदलाई महाधिवेशनको सम्पूर्ण जिम्मा नदिने हो भने काम गर्न सक्दैन भनेर केन्द्रिय समितिलाई अध्यक्ष मार्फत् जवाफ दिईसकेका छौं । यदि हामीलाई जिम्मा दिने हो भने हामी बढीमा दुई महिनाभित्रै सम्पूर्ण अध्ययन, छानबिन गरेर काम फत्ते गर्न सक्षम छौं ।”

निर्वाचन बारे केन्द्रिय समिति र अध्यक्ष कुमार पन्तका तर्फबाट आफूहरुसित पछिल्लो समय कुनै सल्लाह नगरेकोपनि हिराचनले खुलेर बताए ।

‘अब परराष्ट्र मन्त्रालयले केन्द्रिय समिति भंग गर्दै सम्पूर्ण जिम्मा प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई दिने निर्णय गरेको रहेछ आन्तरिक रुपमा । कस्तो छ त यसको तयारि ?’ भन्दै नेपालप्लसले सोधेको प्रश्नमा हिराचनले त्यस पत्रबारे अनबिज्ञता प्रकट गर्दै भने ‘मैलेपनि नेपालप्लस पढेर थाह पाएँ । हामीलाई त्यस्तो पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयले काटेको, तयारि गरेको केहि थाह छैन । पररष्ट्रले संरक्षक परिषदसित सल्लाह गरेकोपनि छैन ।’

संरक्षक परिषदमा सदस्य बसेको छ । फेरि बिधान मस्यौदा कमिटीमापनि छ । निर्वाचन समितिमा पनि छ । उसैले छानबिनमापनि काम गर्छु भनेर कसरि निस्पक्ष हुन्छ ? एक ठाउँमा मात्रै बसेर काम गर्नु पर्‍यो, अन्य पद छोड्नुपर्‍यो नी, अनि पो निस्पक्ष काम हुन्छ ।

एनआरएनए जापानका तर्फबाटपनि केन्द्रिय समितिलाई बिभिन्न समस्या र सुझाव माग्दै ८, १० वटा पत्र पठाएको तर त्यसको बेवास्ता गरेकोमा हिराचनले दुख ब्यक्त गरेका छन् । ‘समस्याको हल हुने नहुने त अर्कै कुरा भयो । तर एनसिसिसीले केहि सहयोग मागेपछि, गुनासो र सुझाव मागेपछि कम्तिमा जवाफ त दिनुपर्छ । जवाफसम्म दिएका छैनन् । त्यसमा एनआरएनए जापानका भाईहरुले चित्त दुखाएका छन्’ हिराचनले भने ‘एनसिसी भनेको त आइसिसीको खम्बा हो । एनसिसी नभए आइसिसी रहन्छ र ? आफ्नै खम्बालाई त्यस्तो बेवास्ता गर्ने ? यसरिपनि संस्था चल्छ र ?’

संरक्षक परिषदको बैठकले अध्यक्ष कुमार पन्तलाई अहिलेका समस्या समाधान गर्न प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई जिम्मेवारी दिन भनेको र त्यसमा कुमार पन्तले स्विकारोक्ति जनाएको । तर पछि त्यहि निर्णयलाई अस्विकार गरेको रहस्यपनि हिराचनले खोले ।

शेष घले प्रमुख संरक्षक रहेकाले उहाँको नेत्रित्वमा अहिलेका समस्या समाधान गर्न संरक्षक परिषदलाई दिनुस् भन्ने प्रस्ताव गर्दा कुमार पन्तले ‘हुन्छ, म इन्डोर्स गराएर पठाउँछु’ भन्ने जवाफ दिएको तर पछि सचिवालयले मानेन भनेर खबर गरेकोपनि हिराचनले सुनाए ।

‘पूर्व अध्यक्षहरुलाई संस्थाको माया हुँदैन ? संस्था हाँकेका अध्यक्षहरुलाई, संरक्षक समितिलाईनै विश्वाश नगर्ने ? आफ्नो संरक्षक समितिलाई बिश्वास नगर्ने । बिवाद निकाल्ने गरेपछि पराष्ट्रमा जाँदैन ? संरक्षक समितिलाई विश्वास गरेको भए यो बिवाद भित्रै मिल्थ्यो, परराष्ट्रमा पुग्नेनै थिएन ।’ उनले बताए ।

विधान मस्यौदा समितिमा बसेको ब्यक्ति संरक्षकमा बस्ने । संरक्षकमा बसेरपनि फेरि निर्वाचन समितिमा बस्ने । फेरि आएर संरक्षक परिषदमा छानबिनकालागि काम गर्न खोजेको र एकै ब्यक्ति बिभिन्न पदमा बसेर काम गर्न खोज्दा त्यो सहि हुन नसक्ने भनाई हिराचनको छ ।

‘संरक्षक परिषदमा सदस्य बसेको छ । फेरि बिधान मस्यौदा कमिटीमापनि छ । निर्वाचन समितिमा पनि छ । उसैले छानबिनमापनि काम गर्छु भनेर कसरि निस्पक्ष हुन्छ ? एक ठाउँमा मात्रै बसेर काम गर्नु पर्‍यो, अन्य पद छोड्नुपर्‍यो नी, अनि पो निस्पक्ष काम हुन्छ’ देवमान हिराचनको भनाई छ ।