एन्जेला मर्केलको बिदाईपछि युरोपेली युनियनमा जर्मनीको नयाँ सरकारका प्रमुख चुनौति

बुधवार, १६ वर्ष लामो कार्यकालपछि एन्जेला मर्केलले जर्मन चान्सलरको पदबाट राजीनामा दिनेछिन् । त्यसपछि जर्मनीमा दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको इतिहासमा चौथो समाजवादी नेतालाई चान्सलरको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बाटो खुल्ने छ ।

ओलाफ स्कोल्जको नयाँ सरकार दुबै ग्रीन र फ्रि डेमोक्र्याटिक पार्टी (एफडिपी) का साथै उनको आफ्नै सोशल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एसपिडी) द्वारा बनाइनेछ । पहिलो पटक यस्तो ट्राफिक लाइट गठबन्धन बन्न लागेको छ । ट्राफिन लाईट जस्तो पार्टी किन भनिएको भने ग्रीन पार्टी ग्रिन अर्थात् ट्राफिक लाईटको हरियो बत्ती, उनको सोसियल डेमोक्रेतिक पार्टी पहेंलो रङको अर्थात् यो पहेंलो बत्ती हरियो तिरपनि ढल्किन सक्छ । देश र पार्टीमाथि आँच आए रातो बत्ती देखाएर बाहिरिन वा सरकारमा रोकिनसक्छ ।

चिरस्थायी मर्केल-युग समाप्त भएपछि समाजवादी चान्सलर र उनका गठबन्धन साझेदारहरूबाट मुख्य युरोपेली मुद्दाहरूमा जर्मनीको दृष्टिकोण कत्तिको परिवर्तन हुन्छ, युरोपेली युनियनमा कस्तो भूमिका खेल्ने हुन् भनेर सर्वत्र चासो बनिरहेको छ ।

मंगलबार हस्ताक्षर भएको सरकारको गठबन्धन सम्झौतामा दलहरूले युरोपको सेवा गर्ने विशेष जिम्मेवारी उल्लेख गरेका छन् । तर युरोप महाद्वीपलाई कसरी यस्तो “विशेष” तरीकाले सेवा गर्ने भन्ने कुरा अझै तय गर्न सकेका छैनन् ।

बदलिएको जर्मन सरकारका अगाडि चारवटा ठूला युरोपेली मुद्दाहरू छन् जुन नयाँ जर्मन सरकारद्वारा प्रभावित हुनसक्छ ।

चीन र मानव अधिकार

चीनको उदयले ब्रसेल्सको विदेश नीतिको एजेन्डालाई प्रत्येक वर्ष अझ ठूलो आकार दिन्छ । अझ धेरै प्राथमिकतामा राखिदिन्छ । किनकि ईयुको ध्यान बिस्तारै पूर्वतिर केन्द्रित हुँदै जान्छ ।

चीनप्रति मर्केलको युरोपेली दृष्टिकोण सामान्यतया जर्मन स्वार्थसित गाँसिएको थियो । युरोपेली युनियनमा चीनप्रति कुनै निति बनाउँदा मर्केलले चीनसित जर्मन स्वार्थलाई हेर्थिन । तर अब यो चाँडै परिवर्तन हुनसक्छ ।

ईयुका उच्च प्रतिनिधि जोसेप बोरेलले हालसालै बेइजिङलाई “आर्थिक प्रतिस्पर्धी, प्रणालीगत प्रतिद्वन्द्वी र २१ औं शताब्दीका चुनौतिहरूको सामना गर्न आवश्यक साझेदार” भनेर वर्णन गरेका छन् । त्यसैले यो सम्बन्ध सबैभन्दा जटिल जस्तो देखिन्छ ।

यस सन्दर्भमा बर्लिन र ब्रसेल्सको विचारहरू समान छन् । गठबन्धन सम्झौतामा भनिएको छ -चीनसँग जर्मनीको सम्बन्ध “साझेदारी, प्रतिस्पर्धात्मक र प्रणालीगत प्रतिस्पर्धा” मा आधारित हुनुपर्छ ।

तर जर्मन मार्शल कोष (जिएमएफ) हेल्मुट श्मिट फेलोका मार्कस जिनरका अनुसार यो त्यति सरल छैन ।

“चीन सम्भवतः नयाँ सरकारको मुख्य विवादास्पद विषयहरू मध्ये एक हो । किनभने जर्मनी एउटा यस्तो देश हो जसले चीनबाट धेरै निर्यात र आयात गरिरहेको छ । र चीनसँगको सम्बन्ध जर्मन अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक छ । चीनबाट अलग्गै हुनु जर्मनीको लागि आर्थिक रूपमा धेरै नराम्रो हो” जिनरले भनेका छन् ।

जर्मनीको सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता फक्सवागनका हरेक कार चीनमा उत्पादन भइरहेको छ । चीनमा उत्पादन गरेर जर्मानीले चीनमै बिक्रिसमेत गरिरहेको छ । यसले ठूलो रोजगारि स्रिजना गर्छ । चीनसितको संवन्ध बिग्रियो भने ति रोजगारीहरू जर्मनीमा खतरामा पर्न सक्छन् । त्यो व्यापार फिर्ता गर्ने हो भने ।

यो त आर्थिक पाटो मात्रै भयो । चीनसितको संवन्ध तलमाथि हुनासाथ बिग्रिने राजनितिक पाटो त अलग्गै छ ।

“राजनीतिको बारेमा कुरा गर्ने होभने हामीले परिवर्तन देख्नेछौं । किनभने ग्रीन पार्टीका नयाँ विदेश मन्त्री अन्नालेना बेरबक मूल्यमा आधारित विदेश नीतिलाई पछ्याउन चाहन्छिन् । त्यसको अर्थ उनले मानव अधिकारमा धेरै जोड दिएकी छिन् । र लोकतन्त्रका शक्तिहरूलाई बलियो बनाउँदैछन्” जिएमएफका जिनरले उल्लेख गरेका छन् ।

“त्यसोभए यदि हामीले चीन र रसिया दुबैतिर हेर्‍यौं भने कम्तिमा थोरै परिवर्तन देखिने छ । युरोपका लागि कत्तिको परिवर्तन गर्छन् चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले भन्नेमा निर्भर गर्दछ । ती दुई पोर्टफोलियोहरूलाई उनले छातीमा राखेका छन् । त्यसैले ति देशसितको संवन्धकालागि नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीलाई जिम्मा दिन्छन् वा ति देशको संवन्धका बारेमा आफैंले छातीमै राखेर ब्यवहार गर्छन् भन्ने ओलाफमा भर पर्छ” जिनरको भनाई छ ।

बेइजिङसँग ईयुको लगानी सम्झौताको अर्को पाटो पनि छ जसलाई मर्केलले कुशलतापूर्वक चालेकि थिईन् । सिनजियाङ प्रान्त सहित देशको मानवअधिकार रेकर्डका अन्य आलोचकहरू विरुद्ध चिनियाँ प्रतिबन्धहरूलाई मर्केलले रोक्न सफल भएकि थिईन् । उनले चीनसितको ब्यापारलाई बिग्रन दिएकि थिईनन् ।

जेहोस अहिलेका गठबन्धन साझेदारहरू केमा सहमत भएका छन् भने ईयु-चीन सम्बन्धमा अनिश्चितताको बादल मडारिन दिएर कुनैपनि सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न सकिँदैन ।

रुस, युक्रेन र नर्ड स्ट्रिम २

राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उनको शासनसँग धेरै नसुल्झिएका मुद्दाहरू छन् । तर सबैभन्दा स्पष्ट र वर्तमान खतरा युक्रेनी सीमामा छ ।

रसियासँगको सीमामा मस्कोको सेना तैनाथीले युक्रेन र मस्कोलाई युद्धको छेउमा पुर्‍याइरहेको छ । यदि पुटिनले कुनै आक्रमण अगाडि बढाएमा प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिइएको छ ।

जर्मन समाजवादी पार्टीले सामान्यतया रुसको कुरा गर्दा थप उदारवादी लाइन लिएको छ । तर जेनरको भनाईमा मस्कोले युक्रेनी क्षेत्रमा कुनै पनि घुसपैठलाई बेवास्ता गर्न असम्भव हुनेछ ।

“ग्रीन पार्टी युक्रेनको धेरै समर्थक छ । यदि आगामी हप्ता वा महिनाहरूमा सैन्य कारवाही भएमा म पक्का छु कि त्यहाँ रूस विरुद्ध कडा बिरोध हुनेछ” उनले भने “सोशल डेमोक्र्याटहरू रूसप्रति नरम भएतापनि मलाई लाग्छ कि यस अवस्थामा प्रतिबन्धहरूको कुरा गर्दा कडा लाइन लिनु बाहेक अरू कुनै उपाय हुने छैन ।”

नर्ड स्ट्रिम २ पाइपलाइन (रुसदेखि जर्मनीसम्म पाईपलाईन जोडिएका भूमी) रूसबाट जर्मनीमा प्राकृतिक ग्यास ढुवानी गर्ने उद्देश्यले जोडिएको पाईपलाईन बर्लिन र ब्रसेल्स दुबैका लागि अर्को जटिल, महत्वपूर्ण मुद्दा हो जुन स्कोल्ज सरकारले सामना गर्नुपर्नेछ ।

युरोपले जीवाश्म ईन्धनबाट छुटकारा लिन चाहन्छ । विशेष गरी महाद्वीप बाहिरबाट र रसिया जस्ता देशहरूबाट त्यो चाहेको छ । यसबाट पुटिनले ईयुबिरुद्द लाभ लिन सक्ने केही तर्क गर्छन् ।

ग्यास परियोजना हाल जर्मन नियामकहरूद्वारा प्रमाणीकरण गरिएपनि विचाराधीन छ । तर नयाँ सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्न गाह्रो हुनसक्छ ।

नर्ड स्ट्रिम २ निश्चित रूपमा जर्मनीको लागि आवश्यक छ किनभने जर्मनीले कोइला र आणविक शक्ति दुबैलाई एकैसाथ बिदाई गर्दै छ । यसको अर्थ जर्मनीले विद्यमान ऊर्जाको अन्तर, कोइला र आणविक उर्जा हटाएपछिको खाँचोलाई पूरा गर्नुपर्दछ । अन्य ठाउँबाट ग्यास ल्याउनुपर्छ । त्यसैले नर्ड स्ट्रिम २ यहाँ आवश्यक छ ।

अर्को तर्फ यो पक्कै पनि एक राजनीतिक मुद्दा समेत हो । ग्रीन र लिबरलहरूको एक प्रमुख भाग यससँग खुसी छैनन् । रुसको कुरा गर्दा सोसल डेमोक्र्याटहरू परम्परागत रूपमा रुसप्रति नरम रेखातिर झुकेका छन् । त्यसैले उनीहरुले अन्य सत्ता साझेदार दलहरुसित सम्झौताको बाटो खोज्नुपर्छ जुन सजिलो नहुन सक्छ ।

विधिको शासन

यदि नयाँ जर्मन सरकारले भनेका शब्दहरू लागू हुने हो भने हंगेरी र पोल्याण्डको प्रमुखद्वारा ईयु बिरोधी र यि दुई देशको कानुनी अपराधीहरूको शासन अझै केही वर्षसम्म रहनसक्छ ।

मर्केलले वर्षौंदेखि त्यसलाई बेवास्ता गरिन् । बुडापेस्ट र वार्सा दुबैलाई लोकतान्त्रिक पद्दती पछाडिको अभियानमा लाग्न अनुमति दिईन् । तर पोल्याण्ड र हंगेरीले ईयुको न्याय, प्रजातान्त्रिक पद्दती, साझा धारणालाई पटक पटक चुनौति दिए । त्यसैले जर्मनी अन्ततः कडा हुन इच्छुक छ ।

गठबन्धन सम्झौतामा भनिएको छ “हामी युरोपेली आयोगलाई।।। विद्यमान नियम-कानूनका उपकरणहरूमा थप र निरन्तरताकासाथ समयमै प्रयोग गर्न आग्रह गर्दछौं ।”

आलोचकहरूले तर्क गर्दै आएका छन्- हंगेरी र पोल्याण्डलाई ईयु भित्रको सम्झौता र एकतालाई प्राथमिकता दिनको लागि तथाकथित युरोपेली मूल्यहरूलाई बेवास्ता गर्ने, लोकतान्त्रिक मापदण्डहरू मेटाउने अनुमति दिइएको छ ।

लिब्र द ब्रुक्सेल युनिभर्सिटीका राजनिति बिज्ञानका सह प्राध्यापक आमन्डिन क्रिप्सीका अनुसार तर यो चाँडै परिवर्तन हुनसक्छ । किनकि नयाँ सरकार पोल्याण्ड र हंगेरीको मामलामा कडा स्थितिमा रहेको देखिन्छ ।

सबै युरोपेली नेताहरूले एक प्रकारको संयुक्त मोर्चा गठन गर्न सक्ने संभावना हुन्छ कि भनेर हेर्नुपर्नेपनि आमण्डिनले बताइन् । नयाँ जर्मन सरकार राजनीतिक सम्झौताहरूको लागि कम महत्वाकांक्षी हुनेछ । जस्तो कि एन्जेला मर्केलले विगतका वर्षहरूमा प्रमाणित गरिन् ।

वातावरण मैत्री युरोप ?

ईयुको फिट फर ५५ (ईयुज फिट फर ५५) जलवायु र उर्जा प्याकेजको वरिपरि केही महत्वाकांक्षी वातावरणीय नीतिहरू छन् । जर्मनीको ग्रीन पार्टी आफैं सत्तामा हुँदा ईयुका वातावरणिय मुद्दा अझै बढ्न, लगानी बढाउन र वातावरण मैत्री निर्णयहरु बढ्न सक्छन् । ग्रीन पार्टी सत्तामा हुँदा जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा अझ ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ ।

धेरै वातावरणीय रुपमा सचेत युरोपेलीहरूले कौतुहलतापूर्वक हेरिरहेका छन् ‘स्कोल्जको सरकारले ग्रीन पार्टीका वातावरणिय, जलवायु मुद्दा स्थापित गर्न ईयुको लगाम लिन्छ कि लिंदैन ? ग्रीन पार्टीले ईयुमा वातावरणिय मुद्दालाई स्थापित गर्न कस्तो भूमिका खेल्ला ?

गठबन्धन साझेदारहरूले सन् २०३० सम्ममा कोइलाबाट उत्पन्न उर्जा उत्पादन रोक्न प्रयास गर्ने बताएका छन् । तर ग्रीन पार्टीले नवीकरणीय ऊर्जामा संक्रमणको खाडललाई पूरा गर्न ऊर्जा स्रोतको रूपमा आणविक र ग्यास दुवैको विरोध गरेको छ । ग्रीन पार्टीले दुबै प्रयोग हटाउनुपर्ने र जतिसक्दो छिटो नविकरणिय उर्जा उत्पादनले पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने मुद्दा अघि सारेको छ । ग्रीनको अडानले ठूला दुई सदस्य राष्ट्रहरू फ्रान्स र जर्मनीबीच द्वन्द हुनसक्छ । ईयुको भूमिका, निर्णयमा ठूलो युद्ध हुनसक्छ ।

क्रेस्पीले भने “म आणविक ऊर्जाको मुद्दामा फ्रान्ससँग आउँदै गरेको सम्भावित ठूलो टकराव देख्छु । आणविक ऊर्जालाई युरोपेली वर्गीकरणमा समावेश गर्नुपर्छ । ऊर्जाका स्रोतहरूको युरोपेली वर्गीकरण वास्तवमा नविकरणिय ऊर्जाको रूपमा हुनुपर्छ भनेर स्पष्ठ उल्लेख हुनुपर्छ ।”

उर्जाका क्षेत्रमा फ्रान्स र जर्मनीको द्वन्द हुनसक्ने संभावना किन छ भने फ्रान्स र जर्मनीले दुई पूर्णतया विपरीत परिवर्तनहरू गरेका छन् । जर्मनीले आणविक ऊर्जा छोड्ने निर्णयको पुष्टि गरेको छ । तर फ्रान्सेली राष्ट्रपति एमानुयल माख्रोंले यसको विपरित फ्रान्समा आणविक उर्जाको निर्माणलाई तीव्रता दिनको लागि धेरै फराकिलो योजना सुरु गरेका छन् ।

इयुका यि दुबै शक्तिशाली, ईयुका बलिया खेलाडी देशकोले आफ्ना आफ्ना एजेण्डा स्थापित गराउन खोज्दा ईयुमा यि दुई देशबिच द्वन्दको खतरा हुनसक्छ । यि सबै आर्थिक, सामाजिक, ईयुसितको सन्तुलन र खासगरि रुस, चीन र छिमेकी फ्रान्सबिचको सन्तुलन मिलाउनसक्नु स्कोल्जकालागि चुनौति हुने छ ।