शनिवार एनआरएनएको ८२ औं निर्णायक बैठक : दुबैतिर कडा तयारि
शनिवार गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आव्हान गरेको ८२ औं बैठकले खासगरि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने लगायतका गम्भिर निर्णय गर्ने तयारि गरेको छ । यो बैठककालागि कुल आचार्य र संस्थापन पक्ष दुबै तर्फबाट गृहकार्य गरेका छन् । बैठकमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र नगर्ने, प्रतिनिधि छनौट, प्रमुख संरक्षक शेष घलेको राजिनामा लगायतका केहि विषयमा कडा बहस हुने देखिएको छ ।
८२ औं बैठकमा कसरि प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा शुक्रवार कुल आचार्य पक्षकोपनि विशेष बैठक बसेको थियो । बैठकमा सहभागि एक सदस्यका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष कुमार पन्तले गठन गरेको पाँच सदस्यिय विवाद समाधान उच्चस्तरिय समितिले दिएको सुझाव अनुसार प्रतिनिधि छनौटमा सहमति गरेर निर्वाचनमा जाने र त्यसरि जानुहुन्न भन्ने विषयमा मतमतान्तर भएको थियो ।
उनीहरुले ८२ औं बैठकमा प्रस्तुत हुनकालागि यस अघि उठाउँदै आएको माग, नयाँ निर्वाचित राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुले पठाएको प्रतिनिधि छनौटको सूचीलाई मान्नुपर्ने र निर्वाचन गराउने जिम्मा प्रमुख संरक्षक घेष घलेलाई दिनुपर्ने भन्ने प्रमुख माग राख्ने निर्णय गरेका छन् । यो माग पुरा नभएसम्म निर्वाचनमा नजाने अडान राख्ने निर्णय गरेका छन् ।
कुल आचार्य पक्षले शेष घलेलाई निर्वाचन गराउने सम्पूर्ण जिम्मा दिनुपर्ने भन्ने माग निर्वाचन नगराउने, एनआरएनएको विधान अनुसार थपिएको छ महिने कार्यकाल अब दुई महिना बाँकि रहेकाले त्यसलाई गुजार्ने र त्यसपछि एनआरएनए अवैधानिक भयो भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कब्जा गर्न लगाएर संघ अपहरण गर्न खोजेको रुपमा संस्थापन पक्षका अधिकांशको बुझाई छ ।
तर केन्द्रिय समितिको बैठकले ति एजेण्डाहरु कुनैपनि हालतमा स्विकार नगर्ने संभावना देखिएको छ । शुक्रवारको छलफलमा पनि केन्द्रिय समितिका अभियन्ताहरु त्यसमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
संस्थापन पक्षले संघले बढाएको ६ महिने कार्यकाल सक्किन अब जम्मा दुई महिना बाँकी रहेकाले ८२ औं बैठकले कुनैपनि हालतमा निर्वाचनको मिति हेरफेर नहुनेगरि घोषणा गर्ने संभावना छ ।
केन्द्रिय समितिका अधिकांश सदस्यहरुले निर्वाचन गर्न नदिने परराष्ट्रको निर्देशनलाई पाटन उच्च अदालतले खारेज गरिदिएर निर्वाचनको बाटो खुला गरिदिएको, प्रतिनिधि छनौटकालागि संघको विधिविधान रहेको तर त्यस अनुरुप पालना गरेर निर्वाचन गराउन नसकेको, केहि निहित स्वार्थ बोकेकाहरुको पक्षमा लागेर विधिविधन अनुसार महाधिवेशन गराउन असमर्थ रहेको भन्दै अनौपचारिक बैठकमा रोश प्रकट गरेका थिए ।
उपाध्यक्ष बद्रि केसी, महासचिव डा हेम राज शर्मा र सचिव गौरि जोशी जस्ता ब्यक्तिहरुसमेत निर्वाचनको लागि विधान अनुसार साहसिक निर्णय लिन नसकेकाले अब केन्द्रिय समिति आफैंले निर्णय गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने अधिकांश छलफलकर्ताको भनाई थियो ।
नेपालप्लस स्रोतका अनुसार अधिकांश केन्द्रिय समितिका सदस्यहरु अध्यक्ष कुमार पन्तले गठन गरेको पाँच सदस्यिय उच्चस्तरिय समितिले दिएको प्रतिनिधी चयन प्रस्तावलाई पारिद गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् ।
छलफलमा केहि केन्द्रिय सदस्यहरुले निर्वाचनका कुनैपनि प्रक्रियामा संरक्षक समितिलाई कुनैपनि हालतमा जिम्मा दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा छन् । “कोहि संघकै बिरुद्द मुद्दा लड्ने छन् । अरु सदस्यपनि कुनै न कुनै उमेदवारका पक्षमा लागेका छन् । कसरि त्यस्ता संरक्षकलाई निर्वाचन गर्न, प्रतिनिधि छान्न दिन सकिन्छ ?” उनीहरुले अनौपचारिक बैठकमा उठएका हुन् ।
गैर आवाशिय नेपाली संघ (एनआरएनए) को केन्द्रिय समिति भन्दा माथि कुनैपनि ब्यक्ति र निकाय नहुनाले महाधिवेशन र निर्वाचन लगायत संघका विषयमा सम्पूर्ण निर्णय संघको केन्द्रिय समितिले गर्नुपर्ने भन्नेमा अधिकांशले सहमति जनाएका हुन् । उनीहरुले विधान अनुसार निर्वाचन गर्नुको बिकल्प नरहेको दोहोर्याएका छन् ।
छलफलका क्रममा उनीहरुले अध्यक्ष कुमार पन्तलाई सम्पूर्ण केन्द्रिय समितिको भार बोकाएकोले संघको भारबाट मुक्त गराएर केन्द्रिय समितिलेनै निर्वाचन र आगामी महाधिवेशनकालागि सामुहिक निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने विषयपनि उठेको छ ।
विधिविधान हुँदाहुँदै संघको नेतृत्व कुनै ब्यक्ति विशेषका पछि लागेको आरोप लगाउँदै केहिले भनाई राखेका थिए “विधिविधान छ । नियमावली छ । संस्थाले किन कुनै ब्यक्तिविशेष हेर्ने ? कुल आचार्य मात्रै हो एनआरएन ? छ महिनादेखि अनेक समिति बने । थुप्रै सहमतिका थुप्रै प्रयास गरियो । तैपनि भएन । किन फकाउँदै हिंड्ने ? विधिविधानको पालना गर्दै निर्वाचनमा नगएर किन ब्यक्तिको पछि लाग्ने ?”
“विधिविधान मिचियो भनेर अदालत जाने । चुनाव गर्न पाउँ भन्ने । अदालतले निर्देशन दिएपछि नमान्ने ? अदालतले दिएको आदेश नमान्ने भए किन अदालत गएको ?” केन्द्रिय समितिका सदस्यहरुले वरिष्ठ अभियन्ताहरुलाई प्रश्न गर्दै भनेका थिए “केन्द्रिय समितिको बहुमतले निर्वाचन र महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक शैली, मूल्य र मान्यतानै त्यहि हो ।” केन्द्रिय समितिका धेरै सदस्यले शनिवारको बैठकमा यहि प्रस्ताव कडाईकासाथ राख्ने भएका छन् ।
संरक्षक समितिले निर्देशन दिने, हस्तक्षेप गर्ने, संघ आफैंले चलाउन खोज्ने गरेकाले संघको आगामी विधान संशोधनमा पूर्व अध्यक्षहरुलाई मात्रै संरक्षक मान्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्ने भएको छ । “संरक्षक समिति भनेको आदेश, निर्देशन दिने, अधिकार लिने होइन । आलंकारिक हो, सम्मानित हो । पूर्व अध्यक्ष मात्रै संरक्षक समितिमा बस्ने यो प्रावधान अब विधानबाटै हटाउनुपर्छ, हस्तक्षेप अति भयो” उनीहरुको भनाई छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पटक पटकको हस्तक्षेप पछि एनआरएनए अदालत गएको र त्यसका बिरुद्द शेष घलेले आफ्नै वकिल लगाएर मुद्दा लडेकाले शेष घलेलाई प्रतिनिधि छनौट विवाद मिलाउन दिन नहुने धारणासमेत बैठकमा राखिएको थियो ।
“संस्थाबिरुद्द मुद्दा लड्न जानेले गराएको निर्वाचनमा हामी जाने कि नजाने भन्ने नैतिक प्रश्न उठ्छ” बैठकमा एक केन्द्रिय सदस्यको भनाई थियो ।
दुई पक्षलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचन गराउन खोज्दा पटक पटक निर्वाचनको मिति सार्नु परेको, आफूलाई भार परेको, विश्वासमा लिन कठिनाई उत्पन्न भएको देखेमा अध्यक्षलाई निर्वाचनकालागि दिईएको सम्पूर्ण अधिकार फेरि केन्द्रिय समितिलेनै फिर्ता लिएर भार कम गराउनुपर्ने प्रस्ताव समेत बैठकमा गरिने भएको छ ।
निर्वाचनको अनुशासन भित्र रहेर प्रजातान्त्रिक शैली र आचरणमा निर्वाचन गराउन केन्द्रिय समितिले दबाब दिने भएको छ । उनीहरु संरक्षक समितिलाई निर्वाचनको कुनैपनि जिम्मेवारी दिनै नहुने पक्षमा देखिएका छन् ।
“निर्वाचनको जिम्मा संरक्षक समितिलाई नदिने भन्ने उहिल्यै निर्णय भएको हो । मृतात्मालाई फेरि किन जगाउने कोसिस गर्नुपर्यो ? निर्वाचनको विश्वासयोग्य वातावरण यो समितिले बनाउने हो । निर्वाचनमा भाग लिन कुन ब्यक्ति आउँछ र कुन ब्यक्ति आउन्न प्रमुख कुरा होइन” उनीहरुले निर्वाचनको मिति घोषणाको अकाट्य निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै निचोड निकालेका छन् ।
कुनै विषयमा थप विवाद देखिए वा सहमति हुननसकेमा प्राजातान्त्रिक शैली र विधि अनुसार बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने भनाई अनौपचारिक छलफलमा बसेका अधिकांशको छ ।
