एनआरएनए विवाद समाधान उच्च स्तरिय समितिको विशेष बैठक : विवाद समाधानका यि हुन् निर्णय

गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद समाधान गर्न बनेको सात सदस्यिय उच्च स्तरिय समितिको सोमवार बसेको बैठकले विवाद समाधानकालागि विशेष निर्णय गरेको छ ।

समितिले प्रमुख विवाद रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, जापान, पपुवा न्युगिनी, साईप्रस र फ्रान्स लगायत अन्य विवाद भएका देशमा निवर्तमान समिति र नव निर्वाचित समिति बसेर समाधान गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ ।

यसको अर्थ अब यि विवाद भएका देशमा ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत प्रतिनिधि चयन विषयमा जे जे समस्या निकालिएको, देखाइएको छ ति सबै विषय पुरानो र नयाँ कार्य समिति बसेर समाधान गर्नुपर्ने छ ।

यसरि उच्च समितिले सुझाव दिंदापनि विवाद समाधान गर्न नसकेमा यहि उच्च स्तरिय समितिले आगामी १० फर्वरीमा बस्ने बैठकले कसरि समाधान गर्ने भन्ने सुझाव पेश गर्ने छ ।

त्यसैगरि समितिको अर्को निर्णय अनुसार आगामी फर्वरी १० मा उच्चस्तरिय समितिको बैठक बस्ने र त्यसले यि विवादहरुका बारेमा सबै सूची केन्द्रिय अध्यक्ष मार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई दिएर निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराई निर्वाचन गराउन बाटो खुला गरिदिने निर्णय गरेको छ ।

समितिको निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगलाई फर्वरी ११ शुक्रवारका दिन निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक गरि निर्वाचनमा अगाडि बढ्न बाटो खुला गरिने छ । समितिको निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगले शुक्रवार फर्वरी ११ का दिन निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने छ ।

संवन्धित : एनआरएनएको चुनावकालागि चौतर्फी दबाब, टालिँदै गए भाग्ने बाटा

यस अघि फर्वरी २८ लाई तोकिएको निर्वाचनको मिति सकेसम्म फरक नपार्ने र कुनै विशेष कारण परेमापनि एक दुई दिन मात्रै तलमाथि पारेर निर्वाचन फर्वरी २८ कै आसपासमै गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

सोमवार भर्चुवल माध्यमबाट बसेको समितिको बैठक शुरुमै समितिको तिन सदस्यिय उपसमितिले दिएको २० पेज लामो रिपोर्टमा केन्द्रित भएको थियो ।

बैठकमा संरक्षक समितिका सदस्य मध्येका एक देवमान हिराचनले दुई जना कानुनविद र प्रविधिका ज्ञाता रहेको तिन सदस्यिय उपसमितिले दिएको २० पेज लामो प्रतिबेदन समितिले छनबिन नगर्दै मेडियामा सार्वजनिक भएकाले त्यसलाई मान्न नहुने तर्क गरेको एक सदस्यले नेपालप्लसलाई बताए । “समितिले हेर्न बुझ्न नपाईकनै बाहिर सार्वजनिक भएको रिपोर्ट मान्य हुँदैन भन्ने तर्क हिराचनको थियो” स्रोतले भन्यो ।

तर समितिले दिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपनि नभएपनि रिपोर्टनै हो । र समितिले दिएको रिपोर्टलाई उच्चस्तरिय समितिले हुबहु, अक्षरश मान्नै पर्छ भन्ने छैन । त्यसलाई मन्त्रकारुपमा भन्दापनि आधारका रुपमा मानेर, सकेसम्म विवाद कम हुने, विवाद मिअलौनेगरि काम गरौं भन्ने भनाई अन्य सदस्यहरुले राखेपछि सहमति भएको थियो ।

बैठकमा प्रमुख संरक्षक डा उपेन्द्र महतोले एनआरएनएको विवाद लामोसमयदेखि अल्झिंदा संस्थालाई ठूलो घाटा परेको, एनआरएनहरुमा निराशा र आक्रोश बढेको, एनआरएनएको छबी झन झन बिग्रिंदै गएको र संस्थामा धेरै चलखेल भएकालेपनि सकेसम्म आजै यो समितिले विवाद समाधानको सुझाव दिन जोड गरेका थिए । आजै (सोमवार साँझ) नसके फर्वरी १०, शुक्रवारसम्म बुझाएर निर्वाचन तर्फ लाग्नुपर्ने तर्क महतोले राखेका थिए । महतोले यस्तो तर्क राखेपछि अधिकांशले त्यसमा सहमति गरेका थिए ।

बैठकमा उच्च स्तरिय समितिका सातै जना सहभागि थिए । उच्चस्तरिय समितिको बैठक सक्किएपछि फेरि अध्यक्ष कुमार पन्त र शेष घलेबिच छलफल चलिरहेको थियो ।

बितेको अगस्त १५ देखिनै संस्थापन इतर पक्षले प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा प्रश्न उठाएपछी संघको आन्तरिक विवादले उग्र रुप लिएको थियो ।

सात महिना लामो रस्साकस्सी र दोहोरो विवाद पछी गैर आवाशिय नेपाली संघको ८२ औं केन्द्रिय समिती बैठकले प्रतिनिधि लगायतका विवादहरु समाधान गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषदका पाँच सदस्यसहित, संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त रहेको सात सदस्यिय समितिलाई दिने निर्णय गरेको थियो । संयोजकमा प्रमुख संरक्षक शेष घले तोकिएका थिए ।

गत १५ जनवरीमा बसेको संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) को बैठकले बुधवार, २६ जनवरी भित्र प्रतिनिधि छनौट समस्या सुल्झाउन समितिलाई कार्यादेश दिएपनि समितिले तोकिएको समयसिमामा काम फत्ते गर्न नसक्ने भन्दै १० दिन थपेर फर्वरी पाँच सम्मकालागि तोकिएको थियो ।

विवाद समाधानकालागि लामो समयदेखि अनेक समिति र उपसमिति बनेपनि सहमति हुन नसक्दा पूर्व अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय समिति, संरक्षक, एनआरएनका अभियन्ता सबै निर्वाचनकालागि चर्को दबाबमा थिए ।