अकस्मात बिचैमा घुसेको प्रतिनिधि छनौटको विवाद एनआरएनलाई गलपासो

विहिवार अगस्ट २६ सन् २०२१ का दिन एनआरएनए युरोप संयोजक नारायण अचार्य तथा ११ आइसिसी सदस्यहरुले केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्तलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखे । आचार्यलगायतले निर्वाचनको घोषणा भैसकेपछि पनि विधान विपरीत सदस्य तथा प्रतिनिधिहरू थपिएको जनाउँदै विधान विपरितका यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरेका थिए ।

आचार्यले कुमार पन्तलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख थियो “एनआरएनएको साधारण सदस्यता बितरणको समयसिमा सकिएर एनसिसीहरुको अधिवेशन सम्पन्न भई अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको काम सम्पन्न गरी नामावली प्रकाशित गर्नुपर्ने समयमा दिन प्रतिदिन एम आई एस सिस्टममा नयाँ सदस्यता संख्या बढीरहेको देखिन्छ । एम आइ एस सिस्टमलाई खुला गरेर नयाँ सदस्यताहरु थप गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढाउँदै जाने कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ । अत यस्तो खाले गतिबिधिलाई तत्काल बन्द गर्न अनुरोध गर्दै किन यसरि एम आइ एस सिस्टमबाट सदस्यता बढाईयो यसको जानकारी आइसिसीलाई गराइदिनुहोला अनुरोध गर्दछु ।”

गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा विवाद हुनुपर्ने अन्य धेरै विषय छन् । तर जोजो मिलेर विधान बनाए, विधानमा आआफ्ना प्रतिनिधि, पात्र राखेर दस्तखत धस्काए तिनले अहिले विधानको विवाद झिकेका छन् । यो विधानको विवाद गैर आवाशीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसी) हरुको निर्वाचन हुनेबेलासम्म देखिएकोपनि थिएन । निर्वाचन सम्पन्न हुने बेलासम्म अर्थात् सेप्टेम्वरसम्मपनि नदेखिएको विवाद बिचमै आएर अकस्मात घुस्यो । घुसाईयो । यहि प्रतिनिधि छनौटको विवादनै अहिले एनआरएनएको हुर्मत लिने, एनआरएनलाई बिभाजित गर्ने, बदनामित बनाउने र को नेता भन्ने भनेर गलपासो बनेको छ ।

एनआरएनएमा विवाद एनआरएनए एनसिसीका निर्वाचन सम्पन्न हुनेहुने बेलामा देखिएको हो । जुनको लगभग दोस्रो साताबाट एनसिसीहरुको निर्वाचनमा कसको पल्लाभारी हुने, बनाउने भन्ने तानातान, प्रयास र आफ्नो पक्षलाई जिताउन धमर्धुस भएको थियो । त्यसमा कुल आचार्य पक्ष अलि बढी सक्रिए देखिएको थियो । संस्थापन ईतर पक्ष भएकाले त्यो थोरै स्वभाविकपनि हो ।

जब जब एन सिसीहरुको निर्वाचन सम्पन्न हुँदै गयो । माहोल तात्दैपनि गयो । धेरै सदस्य भएका भनिएका अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, बेलायतमा कुल आचार्य पक्षको पल्लाभारी देखियो । तर निर्वाचन आफ्ना पक्षमा देखिंदा जति हौशला, उल्लासमय वातावरण र उनीहरु हौशिएका थिए त्यहि अनुपातमा संस्थापन पक्ष आत्तिएको वा असफलताको महसुस पटक्कै गरेको देखिएन । एनसिसीहरुमा आफ्नो प्रभाव बलियो देखेपछि कुल आचार्य र उनका सहयोगिहरु ‘अब केन्द्रिय निर्वाचनपनि जितिन्छ, सजिलै जितिन्छ’ भनेर निकै हौशिएका थिए । तिनको ध्याननै एनसिसीको निर्वाचनमा थियो ।

तर संस्थापन पक्षको ध्यान खासै त्यतातिर थिएन । यो हालत देखेपछि कुल पक्ष अचम्मित भयो । तिनको बुझाई रह्यो ‘हामीले पक्का जित्छम् भन्ने भएर, अब हारिन्छ भन्ने भएर ति चुपचाप निरिह बनेर बसेका हुन् ।’

एनआरएनएमा विवाद अगस्टको चौथो साता देखियो । जब एनसिसीका निर्वाचनहरु सकिए । त्यसपछि प्रतिनिधी छनौटको प्रक्रियामा जब अभियन्ताहरुको ध्यान जान थाल्यो ।

त्यतिबेला नारायण आचार्य मार्फत् कुल आचार्य पक्षले दाबी गरे अनुसार उक्त मितिसम्म एनसिसी रसियामा ४७४ सदस्य सूचिकृत भएकामा पछि बढाएर ७७२ पुर्‍याइएको थियो । न्यूजील्याण्डमा ५३८ सदस्य कायम रहेकोमा ८९८ बनाइएको र लक्जम्वर्गमा सदस्य संख्या ६० बाट २६५ पुर्‍याइएको बताएका थिए ।

एनआरएनका केन्द्रिय महासचिव डा. हेमराज शर्माले एमआइएस सिस्टम बन्द भएकाले पुरानै पंजीकृत सदस्यहरुलाई पछी अपडेट गरिएको बताएका थिए ।

शर्माले रसिया, न्युजिल्याण्ड, लक्जम्वर्ग मात्र नभएर आयरल्याण्ड, डेनमार्क, तान्जानिया र कंगोका सदस्य ढिलोगरि सिस्टममा अपडेट गरिएको हो । एनआरएन केन्द्रले बोत्सवाना, मादागास्कर, मोजाम्विक, कोष्टारिका र पपुवा न्युगिनीका सदस्य र प्रतिनिधिको नाम एमआइएस सिस्टममा अपडेट गर्न बाँकी रहेको जवाफ दिएको थियो । अमेरिका र अष्ट्रेलियाको सदस्यता बिवरण आइनपुगेको बताएको थियो ।

नारायण आचार्यले त्यो बेला केन्द्रमा दिएको पत्र हेर्नुस्

तर उजुरिकर्ता नारायण आचार्य लगायत पक्षले चलाखीपूर्ण तरिकाले जुलाई ३० पछी केन्द्रिय पार्सद र नयाँ सदस्यहरु थपिएको प्रमाण आफूसँग रहेको दाबी गरेका थिए । उनिहरुले संघको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा देखिएको विवादको छानबिन गर्न एउटा अधिकार सम्पन्न कमिटि गठन गर्न र पछि थपिएका सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन माग गरेका थिए । त्यतिखेरै अर्थात् अगस्ट २६ मै उनीहरुको चेतावनी थियो ‘यदि संस्थाको बृहत हितमा उठेका कुरालाई बेवास्ता गरि अगाडि बढ्ने प्रयास गरिएमा समग्र संस्थाको हितका लागि उपलब्ध हुने कुनैपनि बाटो अवलम्बन गर्न वाध्य हुने पनि जानकारी गराउँदछौं ।’

तर उनीहरुको यो चेतावनीलाई केन्द्रिय समितिले खासै गम्भिरताकासाथ नलिएको भन्दै टिप्पणी शुरु भयो ।

आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेपछि पनि संघका केही पदाधिकारीहरू प्रतिनिधि छनोट गर्न लागिपरेको भन्दै उनीहरूले यसलाई निर्वाचन आचारसंहिताको खुल्ला उल्लंघन भनेर आरोप लगाएका थिए । संयुक्त पत्र आइसीसी सदस्यहरु गुणराज शर्मा, चिन्तामणि सापकोटा, सन्तोष जोशी “सुवास”, दयानिधि सापकोटा, रमेश काफ्ले लगायत ११ जनाले पठाएका थिए ।

यि सबै आरोप लगाइसकेपछि तिनले निर्वाचन समितिलाईपनि सोधेका थिए ‘ यस्तो विषयमा निर्वाचन समितिको भूमिका के हो, प्रष्ट पार्न अनुरोध गर्दछौं ।’

यो विवाद लम्बिंदै गयो । केन्द्रिय समितिलेपनि त्यो बेला यि तमाम उजुरीका विषयमा गहिरो ध्यान दिएन । समितिको जवाफ थियो, यि गुनासा र उजुरीका बारेमा केन्द्रले जवाफ दिने समय अझै बाँकी छ ।

यहि बिचमा उजुरिकर्ताका तर्फबाट प्रतिनिधिका नामावली केलाउने काम शुरु भयो । एनसिसीको नयाँ निर्वाचन धेरै सदस्य भएका प्रमुख देशमा आफ्नो पक्षले जितेपनि तिनले २५ प्रतिशत मतदाता चुन्ने अधिकारपनि नहुने रहेछ । ६५ प्रतिशत मतदाता सूची यो निर्वाचित समितिले होइन कि पुरानोलेनै पठाउनुपर्ने रहेछ । अर्थात् मतदाता छान्ने ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र १० प्रतिशतको वैधानिक प्रावधानबारे स्पष्ठ भयो ।

त्यसपछि बल्ल यो प्रतिनिधि छनौटको विवाद बिचमा घुस्यो । एम आई एस सिस्टम खुला राखिएको, नयाँ सदस्य थपिएको, निर्वाचनमा उमेदवारी दिएकालेपनि सदस्य थप्न लागि परेको लगायतका आरोप थिए, सेप्टेम्वरसम्म । यिनै विषयलाई समाधान गर्न भनिएको थियो । उजुरिकर्ताको निबेदन हेर्ने हो भने अगस्टको अन्तिमसम्म तिनले दिएको उजुरिमा यो ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत प्रतिनिधि विवादको विषय कहिं उठाएकै छैनन् । कुल आचार्य पक्षका दह्रा अभियन्ता एनआरएनए युरोप संयोजक नारायण आचार्यले अगस्ट २६ मा एनआरएनए केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार पन्तलाई लेखेको माथिको पत्रले त्यहि स्पष्ठ पार्छ । नयाँ कार्य समितिले छान्न पाउनुपर्छ भन्ने तिनको मागपनि देखिन्न ।

तर विषय गिजोलिंदै जाँदा जब अक्टोबरमा निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा भयो तब तिनले प्रतिनिधि छनौटको विषयलाई बिचमै घुसाईदिए । पहिलेका जुन विवाद र माग थिए तिनलाई छोड्दै गए । प्रतिनिधि छनौट अहिले चुनिएर आएको नयाँ कार्य समितिले छान्न पाउनुपर्छ भन्न थाले । यहि मागलाई उनीहरुले स्थापित गरे । केन्द्रिय समितिका लगभग ५२ जना कार्यकारी सदस्य, पदाधिकारीपनि यति लाचार देखिए कि तिनलेपनि पहिलेका ति मागमा ध्यान दिन सकेनन् । अक्टोवरमा निर्वाचन घोषणा भएपछिका बैठक वा अनौपचारिक पत्राचारमापनि तिनले यो विषय कतै उठाएको देखिन्न । रसिया, लक्जमवर्ग, न्युजिल्याण्ड लगायतका देशका प्रतिनिधि सच्याउनुपर्ने माग, बाँकी उजुरि उनीहरुले त्यागे, उठाउनै छोडे । अहिले ति कसैले यो माग उठाउने गरेकै छैनन् । अन्तिममा विवादसम्मत हिसाबले शुरुमा माग्दै नमागेको, लिखित वा मौखिकरुपमापनि कतै उल्लेख नै नगरिएको मागनै स्थापित गरियो । अन्तत : यहि मागनै एनआरएनएकोलागि गलपासो बन्यो ।

संवन्धित :

अफ्रिका, मध्यपूर्व र एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा एनआरएनए प्रतिनिधिहरुको यथार्थता र विवादको जरो

“एनआरएनए विवाद समाधान उपसमितिको रिपोर्टका आधारमा समस्याको समाधान हुँदैन” आचार्य

एनआरएनएमा आफ्नो भोट बढाउन विधानविपरीत नयाँ सदस्य थपेको थप्यै ? केन्द्रीय समितिमा उजुरी