शेष घलेद्वारा आव्हान महाधिवेशन र निर्वाचन समितिको बैधानिक औचित्य
लेखक तिर्थनाथ कँडेल
शुक्रवार (मार्च ११) का दिन गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी निर्वाचनकालागि उम्मेदवारी दिने अन्तिम समयसिमा थियो । कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ विवाद समाधानकालागि अन्तिम छलफलमा जुटिरहेका थिए । सहमतिकै लागि उम्मेदवारीको समय तीन दिन थपिएको थियो । तर विहिवार रातीनै पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नाममा एउटा सन्सनीपूर्ण खबर आयो- महाधिवेशन तयारि समिति गठन, निर्वाचन समिति पूनर्गठन ।
यसबाट धेरैले अड्कल काटे- संरक्षक समितिमा प्रमुख पद रहेका घलेनै संस्था फुटाउन लागि परे । उनले विवाद समाधानकालागि छ्लफल भैरहेका बेला एक दिनपनि कुर्न सकेनन् । अर्थात्, यो छलफल र सहमति केहि होइन, हामी हाम्रो बाटो लाग्छौं । अथवा समानान्तर समिति गठन गरेर महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई बिघटन गर्छौं । यो पूर्णरुपमा अवैधानिक र केटाकेटीले गुलेली खेलाएको जस्तो त देखियो नै । संस्थामा अप्ठेरो पर्दा संरक्षकत्वको भूमिका खेल्नुपर्ने प्रमुख पात्रनै संस्थाको सहमति प्रयासमा बाधक बनेको सन्देश गयो ।
एकथरि मानिसहरु शेष घलेलाई उचालिरहेका छन्- घलेले साहसिक निर्णय गर्नुभयो ।
अर्काथरि भनिरहेका छन्- प्रमुख संरक्षकले राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुको भेला डाके र महाधिवेशन आव्हान गरे ।
तर यहिंनिर बुझ्न नसकिने कुरो के छ भने के संरक्षक परिषदले राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको भेला डाक्न सक्छ ? त्यो भेला डाक्ने अधिकार विधानले कहाँनेर दिएको छ ?
बिधिविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सिद्दान्त र कुनैपनि कानुनी दृष्टिकोणबाट शेष घलेले आव्हान गरेको महाधिवेशनको कुनै औचित्य देखिंदैन । यस्तो महाधिवेशनले कानुनि मान्यता पाउने कुनै गुन्जाईसपनि देखिंदैन ।
सबैभन्दा बढी विधिविधानको कुरा गर्ने शेष घलेनै देखिन्छन् । तर विधानमा संरक्षक परिषदलाईनै त्यस्तो राष्ट्रिय भेला डाक्ने अधिकार छैन । अझ संरक्षक परिषदमा त पाँच सदस्य छन् । कुनै एक संरक्षक परिषदको सदस्यले भेला डाक्न सक्छ भने हरेक ब्यक्तिपिच्छे वा संरक्षक परिषदका पाँचै जनाले आफूखुशि पाँच वटा महाधिवेशन गर्ने, पाँच जनाले एक एक वटा छुट्टा छुट्टै भेला डाक्ने र निर्वाचनपनि पाँच जनाले गराउने ?
एनआरएनएको विधान अनुसार संरक्षक परिषदनै एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय परिषद (एनआरएनए केन्द्रिय समिति) मातहतको निकाय हो । केन्द्रिय निकाय मुन्तिर हो । एनआरएनए विधानको परिच्क्षेद- ६ को धारा १६ अनुसार गठन गरिएको सघाउ र सम्मानित संस्था हो-संरक्षक परिषद ।
धारा नंवर १६ मा स्पष्ठै भनिएको छ- संरक्षक परिषदका सदस्यहरुको चयन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले दुई वर्षकालागि गर्ने छ । यसको अर्थ पाँच जना सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले चयन गर्ने हो । यसमा पूर्व अध्यक्षहरु नै हुन्छन् वा वा हुनुपर्छ भन्ने छैन । यस विधानमा स्पष्ठ त दुई वर्षकालागि हुन्छन् भनिसकेपछि दुई वर्षे कार्यकालपछि यो स्वत निस्कृय हुन्छ भन्ने कानुनत, विधानत बुझिने पक्ष हो ।
र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८२ औं भेलाले यो संरक्षक परिषदलाई बिघटन गरिदिएपछि वा जसले आवस्यकता देखेर गठन गरेको हो त्यहि निकायलाई अनावश्यक लागेर बिघटन गरिदिएपछि यो संस्था कसरि बैधानिक हुन्छ ? र बिघटित संरक्षक परिषदकापनि पाँच जना मध्ये एक जनाले अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने कुरा कसरि सुहाउँछ ?
यदि अहिलेको केन्द्रिय कार्य समितिले अप्रिल ९ सम्म महाधिवेशन र निर्वाचन गर्न नसकेमा सम्पूर्ण पन्जिकृत सदस्य अर्थात् करिब एक लाख ६ हजार सदस्य मध्ये दुई तिहाईले मात्रै यो केन्द्रिय समितिलाई बिघटन गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ ।
संरक्षक परिषदले भेला बोलाउन पाउने विधानत ब्यवस्था नभएको भने होइन, छ । तर त्यो कस्तो अवस्थामा पाउँछ ? विधानको परिच्क्षेद ६ को धारा १६.१. ४ अनुसार यदि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको काम कारवाहि निस्कृय रहन गएमा, वा संस्था अत्यन्तै विवादित भई बिभाजित हुने स्थितिको सृजना भएमा संरक्षक परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई बैठक बस्न निर्देशन दिन सक्छ । बैठक बस्न नसके वा निर्देशनको पालना नभए सम्पूर्ण राष्ट्रिय परिषदको अध्यक्षहरुको भेला आयोजना गर्ने र संस्थाको संरक्षण गर्ने’ भनिएको छ । विधानमा काम गरिरहेको केन्द्रिय समितिलाई बिघटन गर्ने अधिकार कसैलाईपनि दिएको छैन ।
यो विधान अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले कामै नगरेको, निस्कृय रहेको हुनुपर्यो । यो राष्ट्रिय समन्वय परिषदले काम गरिरहेकै छ । हरेक तीन महिनामा बस्नुपर्ने भेलापनि बसिरहेकै छ । डेलिगेट्सका कुरा, निर्वाचन, दर्ता, कार्यालय सन्चालन सबै गरिरहेकै छ । यहि समिति सकृय रहेरै उच्चस्तरिय विवाद समाधान समिति बनाएको हो । संरक्षक परिषदलाई ८२ औं केन्द्रिय भेला अघि यसैले सकृय राखेको थियो । कसरि यसलाई निस्कृय भन्न मिल्छ ?
त्यसपछि यदि भेला बोलाउनेनै हो भनेपनि संरक्षक परिषद भनिएको छ । त्यो भनेको समग्रमा संरक्षक परिषदलेनै चाहनुपर्यो । बिघटन गरिसकिएको संरक्षक परिषद त्यसमापनि एक जनाको लहडले मनोमानि बोलाउने अधिकार त विधानमा एक रौंपनि ब्यवस्था छैन ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण वैधानिक प्रावधान के हो भने महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको उपस्थित संख्याको बहुमत (गणपुरक) ले संरक्षक परिषद बिघटन गरिसकेको छ । यो बिघटन गरिएसँगै यसको त कुनैपनि कानुनी हैशियतनै रहन्न । कुनैपनि कानुनी हैशियत नभएको, अवैधानिक समितिको एक ब्यक्तिले कसरि महाधिवेशन बोलाउने ? कुन आधारमा निर्वाचन समिति गठन गर्ने ?
सोहि अनुसूचीको धारा १६.२ मा संरक्षक समितिलाई काम र कर्तब्यको चार जिम्मेवारीपनि सुम्पिएको छ । संघले अवलम्बन गर्ने हरेक निति बमोजिम कार्य संपादन गर्ने, संघले अघि सारेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न योगदान गर्ने, संघको अनुरोध बमोजिम (अनुरोध भएमा मात्रै) बिभिन्न राष्ट्रिय तथ आन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बिभिन्न निकायहरुमा विविध निकायकालागि संघको प्रतिनिधित्व गर्ने र संघले तोकेका (तोकेमा मात्रै) अन्य कामहरु गर्ने ।
पहिलो त विधान अनुसार संघले तोक्ने र जिम्मेवारी दिनुपर्यो, बल्ल संरक्षक परिषदका सदस्यले काम गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले तोकेका कुनैपनि जिम्मेवारी यो संरक्षक परिषदले गर्न सकेन । र विधानत दिएका कर्तब्य पुरा गर्न असफल रह्यो । यसरि विधान त हेर्दा यो संरक्षक परिषद बेकम्मा देखियो । बरु संरक्षक परिषदका पाँच सदस्यले संघको महाधिवेशन र काम कार्यमा एक महिना भन्दा बढी ढिलाई गरिदिएर, कामसमेत फत्ते नगरि संघलाई घाटा पुर्याए । झन किचलो गराए । आफैंले काम गर्न नसकेर समय थप्ने र उल्टो ‘केन्द्रिय समितिले निर्वाचन गर्न सकेन’ भन्नुपनि तर्कसंगत देखिन्न ।
यि सबै मूल्यांकनकै आधारमा संघको अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको ८२ औं भेलाले यसलाई खारेज गरिदिएको हो । अब कर्तब्य पालना नगरेकाले बिघटनमा परेको यस्तो संस्थाको कुनै सदस्यलाई लहड लाग्दैमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन र निर्वाचन गराउने रहर अनौठो छ ।
यदि अहिलेको केन्द्रिय कार्य समितिले अप्रिल ९ सम्म महाधिवेशन र निर्वाचन गर्न नसकेमा सम्पूर्ण पन्जिकृत सदस्य अर्थात् करिब एक लाख ६ हजार सदस्य मध्ये दुई तिहाईले मात्रै यो केन्द्रिय समितिलाई बिघटन गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ ।
‘राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल सक्कियो । यो समन्वय परिषदले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न पाउँदैन’ भन्ने अर्को रोइलोपनि देखिन्छ । यहाँ विधानका कुरा यात नबुझेको हुनुपर्छ वा बुझेरपनि विधिविधानलाई नमान्ने हठ दोहोर्याएको हुनुपर्छ । किनभने एनआरएएको विधानको परिच्छेद-५ को दफा १३.२मा स्पष्ठ भनिएको छ ‘अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले आवश्यक देखेमा तोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको मितिलाई पछि सार्न वा स्थगित गर्न सक्ने छ । तर यो अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुने छैन ।’
यो विधानको धाराले स्पष्ठ के संकेत गर्छ भने महाधिवेशनको मिति ६ महिनासम्म सार्न सक्छ । यहि धारामा टेकेरै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले आफ्नो महाधिवेशन सारेको हो । र यहि धारबाट छ महिना कार्यकाल लम्बिएको समितिलेनै संरक्षक समितिलाई प्रतिनिधि विवादको समस्या अध्ययन गरि समस्याका बुँदा प्रस्तुत गर्न अधिकार दिएको हो । यदि यो अन्तर्राष्ट्रिय समितिले महत्वपूर्ण काम गर्न पाउँदैन भने यहि समितिले बनाएको उच्चस्तरिय समितिको काम कसरि बैधानिक हुन्थ्यो त ? कसरि यहि समितिले बनाएको संरक्षक समिति बैधानिक भन्न मिल्छ ?
एकथरिले अर्को अचम्मलाग्दो तर्कपनि गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बहुमत संख्याको भेलाले निर्णय गरेमा यो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिलाई खारेज गरेर अर्को गठन गर्न सक्नेछन् । यो कहाँको विधि र परम्परामा पर्छ ? विधानमा यसको कहिं कतै कुनैपनि प्रावधान फेला पर्दैन । किनभने कुनैपनि संस्था, दलको सर्बोच्च निकाय भनेकै महाधिवेशन हो । सन् २०१९ को महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको यो अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई कसरि केहि देशका एनसिसीहरुले चाहँदैमा फ्याँक्न सक्छन् ?
यहिंनिर एउटा उदाहरण दिए अझ प्रष्ट होला- नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन चार वर्षमा हुनुपर्ने थियो । भएन । छ वर्षमा भयो । विधानसम्मत चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने, नगर्दापनि शेर बहादुर देउवा र कांग्रेस कार्य समिति सक्रियनै रह्यो । गत महाधिवेशनमा शेर बहादुर देउवा फेरि सभापतिमा निर्वाचित भए । अब ‘हामी ३५ जिल्लाका सभापतीहरुले तपाईलाई मान्दैनौं’ भनेर जिल्ला भेला गर्दैमा के शेर बहादुर देउवालाई कांग्रेस सभापतिबाट हटाउन सकिन्छ ?’ उनी त महाधिवेशनबाट चुनिएर आएकाले उनलाई जतिसुकै जिल्लाका सभापतीहरुले चाहेपनि हटाउन मिल्दैन । हो त्यस्तै, एनआरएनएको वर्तमान कार्यसमितिपनि महाधिवेशनबाट चुनिएर आएकाले निर्वाचन गराउने, महाधिवेशन गर्ने वैधानिकता यहि समितिकै हुन्छ । किनकि संस्थाको सर्बोच्च निकाय भनेकै महाधिवेशन हो ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण वैधानिक प्रावधान के हो भने महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको उपस्थित संख्याको बहुमत (गणपुरक) ले संरक्षक परिषद बिघटन गरिसकेको छ । यो बिघटन गरिएसँगै यसको त कुनैपनि कानुनी हैशियतनै रहन्न ।
तर यहि अहिलेको केन्द्रिय कार्य समितिले थपिएको छ महिना (वा अप्रिल ९) भित्र महाधिवेशन गराउन सकेन भने बल्ल यो कार्य समितिले काम गर्न नसकेको विधानत ठहरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा एनआरएनएको विधान परिच्क्षेद ९ को धारा ३३ सक्रिय हुन्छ । धारा ३३ मा लेखिएको छ-सम्पूर्ण पन्जिक्रित सदस्यको दुई तिहाई बहुमतले चाहेमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद बिघटन हुने छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद बिघटन भएको मितिले बढीमा तीन महिना भित्र विशेष साधारण सभाले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको चयन गर्ने छ ।’
यदि अहिलेको केन्द्रिय कार्य समितिले अप्रिल ९ सम्म महाधिवेशन र निर्वाचन गर्न नसकेमा सम्पूर्ण पन्जिकृत सदस्य अर्थात् करिब एक लाख ६ हजार सदस्य मध्ये दुई तिहाईले मात्रै यो केन्द्रिय समितिलाई बिघटन गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ । यसलाई बिधानत लागू गर्न साधारण सदस्यहरुको बुता र चाखले मात्रै संभव हुन्छ नकि कुनै बिघटित संरक्षक समितिको सदस्यले चाहेर ।
त्यसैले बिधिविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सिद्दान्त र कुनैपनि कानुनी दृष्टिकोणबाट शेष घलेले आव्हान गरेको महाधिवेशनको कुनै औचित्य देखिंदैन । यस्तो महाधिवेशनले कानुनि मान्यता पाउने कुनै गुन्जाईसपनि देखिंदैन ।
त्यसैले, अहिलेको सर्बोत्तम उपाय भनेको दुबै पक्षले सहमति र सहकार्य गर्नेनै हो । दुबै पक्ष लचिलो हुने र दुबै पक्षले संस्थाको हितकालागि केहि त्याग गर्ने । वा यो कार्यकालकालागि विधानत निर्वाचनमा जाने र अर्को कार्यकालकालागि तयारि गर्ने । आम मतदातालाई आकर्षित गर्न लाग्ने र अर्को कार्यकालमा मतदाताको मन जितेर विधानत नेतृत्वमा चुनिने !
कँडेलका अघिल्ला लेखपनि हेर्नुस्
युक्रेनी जनताका हातहातै हतियार र अफगानिस्तानबाट सिक्नुपर्ने पाठ
प्रधान न्याययधिशमाथि महाअभियोग : सत्ताको लुछाचुँडी र बदला लिने आआफ्नै हतियार
नेताहरुको पछाडि बन्दुक राखेर ब्यवस्था खल्बल्याइरहने को ?
राष्ट्रका निर्माताको जन्मदिनमा एक दिन छुट्टी नगर्नु ईतिहास मेटाउने सरकारी प्रपञ्च
निर्वाचनमा हार्नेहरु केन्द्रिय समितिमा मनोनित : आन्तरिक लोकतन्त्रको भयानक खिल्ली
