कठै! एनआरएनएको एकता महाधिवेशन

पहिले एनआरएनएको निर्वाचनमा देश नै जुरुक्क उठ्थ्यो। राजधानी मात्र होइन, देशभरिबाट अनेकौं सञ्चारकर्मीहरू उत्सुकता, आशा र कौतूहलले भरिएका जिज्ञासा लिएर राजधानी भित्रिन्थे। मिडियाकर्मीहरूको घुँइचो लाग्थ्यो। अहिले ? त्यो उत्सुकता, आशा, विश्वास त कहाँ हो कहाँ! अहिले त सबैको मनमा नौलो जिज्ञासा उठेको छ—यीनले अझै कति रडाको मच्चाउने हुन् ? अझै कति नाङ्गिने हुन् ? र प्रवासका नेपालीहरूलाई अझै कति लज्जित बनाउने हुन् ?

एक समय थियो, एनआरएनएको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्ने होडबाजी हुन्थ्यो। म जान पाउनुपर्छ भनेर प्रतिस्पर्धा, आशा र तत्परता हुन्थ्यो। अहिले त महाधिवेशनमा जान कोही तयार छैनन्। शेष घलेले आयोजना गरेको भनिएको ‘एनआरएनए एकता महाधिवेशन’मा फ्रान्सबाट एक जनाको पनि नाम छैन। जर्मनी, नेदरल्याण्ड्स, डेनमार्क, स्पेन, पोर्चुगल आदि देशबाट प्रतिनिधि छनौट गर्न हम्मेहम्मे पर्थ्यो, अहिले त प्रवेश शुल्क अरू कसैले तिरेर पठाइदिँदापनि प्रतिनिधि संख्या नगन्य छ।

बद्री केसी पक्ष वा मूल धारको आधिकारिक एनआरएनएले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम अनुसार हालसम्म जम्मा दुई जना केन्द्रिय समिती सदस्यले शेष घलेले आयोजना गरेको महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रूपमा नाम दिएका छन्। ती दुई जनाले पनि आफूखुशी हैन, अरू कसैले नाम दर्ता गरिदिएको आशंका गरेका छन्। विश्वभरिका एनसीसीमध्ये जम्मा एक जना अध्यक्ष मात्र सहभागी हुने सूचीमा छन्।

एनआरएनएको विश्व सञ्जाल हेर्दा भनिन्छ—९० देशमा शाखा छ। तर सबै देशमा सक्रिय छैनन्। अनुमानित ६० देशमा सकृय होला। ती ६० देशको आधाबाट पनि प्रतिनिधि एक चौथाई पनि पुगेका छैनन्। अफ्रिका सिंगो महादेशबाट आधा दर्जन प्रतिनिधिसमेत छैनन्। अमेरिकाको अवस्था पनि उस्तै छ। युरोपबाट आउनेको संख्या देश अनुसार नाम मात्रकै छ।

गएको निर्वाचनमा अध्यक्षका दाबेदार तथा भद्र, शालिन, सफल मानिएका महेश श्रेष्ठ स्वयं महाधिवेशनमा सहभागी हुँदैछन् । तर जापानबाटै सहभागी हुने संख्या १० प्रतिशत पनि छैन। अरू त छोडौं, शेष घले पक्षमा झुकाव राख्दै आएका मध्यपूर्वका राज रेग्मीले नै यस महाधिवेशनमा असहमति जनाएर असहभागिता जनाइसकेका छन्। हालको कार्यसमितिमा त्यस्ता धेरै सदस्य छन्। केन्द्रिय समितिकै जम्मा दुई जनाको नाम मात्रै भएपछी सिंगो केन्द्रिय समिती अहिलेको महाधिवेशनको बिपक्षमा रहेको त प्रष्ट देखिने नै भयो ।

अर्को महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न के हो भने – हाल शेष घलेको एकता महाधिवेशनको आयोजक समितिमा सक्रिय रूपमा लागिरहेका रविना थापा र कुल आचार्य नै अघिल्लो (११औं महाधिवेशन) कार्यकारी समितिमा विधान संशोधन गरेर अध्यक्ष बनेका होइनन् ? इतिहासमै कहिल्यै नभएको तरिकाले एक दिन र एक रात खर्चिएर विधान परिवर्तन गरी ओदाने (तीन खुट्टा भएका) अध्यक्ष बनेका ती व्यक्तिहरूले अहिलेको समितिलाई किन विश्वासमा लिन सकेनन्?

११ औं महाधिवेशनमा शेष घलेलाई खुला चुनौती दिने ती तिनै व्यक्तिहरू अहिले के कारणले, किन, र कुन स्वार्थका लागि उहाँसँग जोडिए? आफूले सँगै काम गरेका हितैषी र सहकर्मीहरूलाई नै विश्वासमा लिन नसक्ने उनीहरूले आम एनआरएन समुदायलाई कसरी विश्वासमा लिन सक्छन्? आफ्नै कार्यसमितिमा एकता कायम गर्न नसक्ने र विश्वास नगर्ने टोलीले गरेको महाधिवेशन ‘एकता’ कसरी होला ?

११ औं महाधिवेशनमा शेष घलेलाई खुला चुनौती दिने ती तिनै व्यक्तिहरू अहिले के कारणले, किन, र कुन स्वार्थका लागि अहिले उहाँसँग जोडिए? आफूले सँगै काम गरेका हितैषी र सहकर्मीहरूलाई नै विश्वासमा लिन नसक्ने उनीहरूले आम एनआरएन समुदायलाई कसरी विश्वासमा लिन सक्छन्?

एघारौं महाधिवेशनसम्म एनआरएनएको तालुकदार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय हो भन्थे। त्यहीँ एनआरएनए दर्ता छ। त्यसैको मातहतका कूटनीतिक निकायहरूले प्रवासमा एनआरएन डेस्क हेर्छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सहमति त परै जाओस्, उसले त निर्वाचन सार्न सुझाव दिइसकेको छ। त्यसैले यो महाधिवेशनप्रति उसको समर्थन छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार महाधिवेशन गर्न लागिएको भनिए पनि, पछिल्लो निर्णयमा अदालतले दुवै पक्षका कागजात मगाएर हेर्ने निर्णय गरिसकेकोले यो महाधिवेशन न्यायिक दृष्टिले वैध देखिँदैन। किनभने परमादेश भनेको ‘जे पायो त्यही गर्न पाउने’ होइन; विद्दमान नीति, नियम र कानुन अनुसार गर्नु भन्ने हो।

बिगतमा परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू—सबैको समर्थन देखिन्थ्यो। एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूले ती भेटघाटका तस्बिर, अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्थे। अहिले भने आधा दर्जन नेताहरूले यो महाधिवेशनको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाइन्थ्यो । अहिले उनी यो महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छैनन्। राष्ट्रपति स्वयंले दुई पक्ष मिल्न आग्रह गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले खुलेर केही भनेकी छैनन्।

संस्थाका संस्थापकहरू सबैभन्दा बढी जानकार हुन्छन्। अघिल्लो महाधिवेशनमा विवाद हुँदा पनि उनीहरूकै अगुवाइमा उच्चस्तरीय समिति बनाइएको थियो। अहिले भने संस्थापक र उच्च सतरिय समितिमा १३ जनामा आठ जनाले यो महाधिवेशन बिरुद्द अभिब्यक्ती दिईसकेका छन ।मिलेर संस्था बनाएका व्यक्तिहरूबीच नै असहमति हुँदा, आम गैरआवासीय नेपालीले कसरी विश्वास गर्ने ?

शेष घले पक्षले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आधारमा आफूहरू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै एकता महाधिवेशन गर्न लागेको बताएका छन्। अघिल्लो पटक बालुवाटारस्थित प्रधान कार्यालय कब्जा गर्न ताला तोड्ने घटना यही दाबीका कारण भएको थियो। यदि सर्वोच्चले नै अहिलेको एकता महाधिवेशन आयोजकलाई मान्यता दिएको भए कार्यालय आफ्नो पक्षमा पार्न किन सकेनन् ? यसले पनि देखाउँछ कि परराष्ट्र मन्त्रालय, मन्त्री र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत महाधिवेशनको पक्षमा छैनन्।

समग्रमा, यो महाधिवेशन सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार हुन लागेको भनिए पनि, त्यो जिम्मा आम गैरआवासीय नेपालीले एनआरएनए परराष्ट्रमा दर्ता भएको संस्था भएको नाताले उसैले गर्नुपर्छ भन्ने चाहना अनुसार मात्र हो। अर्थात सर्वोच्च अदालतले एन आर एनको चाहना अनुसार गरेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको पहिलो र दोस्रो फैसलाले डा. बद्री केसी र उनको कार्य समितिलाई नै आधिकारिक मान्यता दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यही समितिलाई मान्यता दिएको छ। अदालतले दिएको निर्णय अनुसारको मान्यतालाई परराष्ट्रले अबैध भन्न मिल्दैन। किनकी दुबै कार्यकारी र न्यायपालिका निकाय हुन सरकारका । तर शेष घलेको कार्य समितिले ११औं कार्यकारी समितिलाई मान्यता दिंदैन। सरकार र अदालतले दिएको मान्यतालाई अस्वीकार गर्ने निकायले आफैं सरकारबाट मान्यता पाउनु मिल्दैन।

एनआरएनएको सम्बन्धित निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले डा. बद्री केसी अध्यक्ष रहेको कार्यसमितिलाई आगामी अक्टोबर २१ सम्म कार्यकाल कायम रहेको र कार्यालय सम्हाल्ने जिम्मेवारी सोही समितिको रहेको स्पष्ट रूपमा लेखेर पठाइसकेपछि, मन्त्रालय यो महाधिवेशनको पक्षमा हुनेछ भन्ने सम्भावना नै छैन। त्यसैले हेर्दा यो महाधिवेशन बरु अवैध नै देखिन्छ।

एनआरएनएको विधान अनुसार महाधिवेशन उसले छ महिना सम्म सर्न पाउने प्रावधान छ। त्यो प्रावधान प्रयोग गर्दा पनि डा. बद्री केसी वा परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक निर्णय न्यायिक हिसाबले पनि हात माथि पर्छ। यो महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिएर परराष्ट्र मन्त्रालय, सरकार फस्न चाहँदैन। त्यसैले मूलतः यो महाधिवेशन अवैध छ भन्नु नै हो।