खेतबारी बाँझै छ, स्विजरल्याण्डको सपना देखाएर हुन्छ ?

कुनै पनि मुलुकको राजनैतिक प्रणालीले आर्थिक प्रणालीलाई प्रभावित गर्छ । केही दशकभित्रका नेपाली राजनीतिले नेपाली आर्थिक क्षेत्रलाई पनि नराम्रोगरी असर पारेको छ । पंचायति कालभरी निरंकुश राजतन्त्रको हालीमुहाली भयो । चम्चे, हुक्के, बैठकेहरुले आँशिक लाभ लिन सफल भए । नेपाललाई एशियाली मापदण्डमा पुर्याउने नक्कली नाराहरु आए । अन्तमा व्यवस्था नै नराम्रो भनियो । जनताले नै अस्विकार गरे र बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापित गरे । यस अवधिमा पनि गरिवसँग विश्वेश्वर, नेपाललाई स्विजरल्याण्ड बनाउने, आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ जस्ता विभिन्न राजनैतिक दलका नाराहरु उदाए र अस्ताए । नेपाललाई स्विट्जरल्याण्ड हैन स्विजरल्याण्ड बनाउने राजनीति भने आएन ।

अहिले नेपालमा नयाँ संविधान ‘नेपालको संविधान जारी भई सही अनुसार चुनाव समेत सम्पन्न गरी शासन व्यवस्था संचालनमा आएको छ । संविधानमा उल्लेखित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू गरिएको छ । अहिले नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा छ । सभ्य, समतामूलक र समृद्ध समाज निर्माण गर्न अब कसैले छेकेको छैन ।

नेपालको राजनैतिक भद्रगोलको विभाजन हेर्दा गजबले काम गर्न सक्ने सरकार,प्रदेश सरकार र १ केन्द्रीय सरकार समेत गरी ३ तहमा सरकार संचालनमा छन् । हरेक पाइलामा जनताले सरकारका प्रतिनिधिहरु भेट्छन् । संविधानमा पूर्ण अधिकार प्राप्त स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ । गाउँ टोलामा नै सिंहदरवारको प्रशासनिक अनुभूति दिने संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । यस संघीय शासन व्यवस्थामा पनि हालको नेकपाको सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली को नारा ल्याएको छ ।

यी पटकपटक भएका राजनैतिक परिवर्तन पछि सरकार संचालन गर्ने जिम्मा पाएका सरोकारवालाहरुले विकासका आयाम जति पूरा गर्नु पर्ने थियो सो पूरागर्न सकेनन् । परिवर्तनका नाममा गरिएका काम कारवाहीले नेपालको मौलिक विकासमा टेवा पुर्याउन सकेन । विकासको नाममा पुरानै शैली र तौरतरिकाले ठाउँ लियो । सबै जिम्मेवार राजनेताहरु शहरमुखी भएकोले शहरको विकासमा ध्यान दिए । गाउँघरको भोटले निर्वाचन जित्ने र शहरमुखी योजना बजेट बनाउने गलत नियतले असन्तुलित विकासलाई टेवा दियो । गाउँघर विराना हुँदै गए । भ्रष्टाचार नै हरेक सरकारको मूलमन्त्र बन्यो । निजीकरणको नाममा भएका उद्योग कलकारखानाहरु सबै बेचेर बेरोजगारी र परावलम्बी हुने पाठ सिकाइयो । अनुत्पादक शिक्षा नीतिलाई प्रोत्साहन गरियो । शैक्षिक बेरोजगारी सिर्जना गरियो ।

यसको सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक असर गाउँघरमा पर्यो। यस्तै असर पर्ने गाउँहरुमध्येको एउटा गाउँ हो पाल्पाको मदनपोखरा । मैंले यो गाउँको नाम लिनुको औचित्य मेरो आफ्नो जन्मभूमि भनेर नभै यसले औसत नेपाली गाउँहरुको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने मनसायले हो ।

मदनपोखरा एक समयसम्म राजनैतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा आर्थिक हिसावले पनि एउटा नमूनाको रुपमा स्थापित थियो । कुनै सरकारी वा गैरसरकारी सहयोगको अभावमा पनि आफ्नै बलबूताले सक्दो प्रगति गर्दै गयो तर समयको लामो अन्ततरालसम्म पनि सरकारी सहयोगको कुनै सम्भावना नभएपछि व्यक्ति व्यक्तिको आपसी हातेमालोले मात्रै विकासलाई दिगो बनाइराख्न सम्भव भएन । विकासको रुपान्तरणबाट निजी शुभलाभ गर्नेहरु रमाए पनि अधिकांश बासिन्दाहरुको मन कुंडियों । परिवर्तित समयानुसार नयाँनयाँ प्रश्नहरु सिर्जना हुँदैगए । तर त्यसका उत्तरहरु भने उनै बासी र पुराना आउँदै गए । युवाहरु विकासमा सहभागी हुन पाएनन् ।
किनभने उनीहरुको ठूला नेताहरुसँग जानपहिचान छैन भनियो ।

विजयको आशीर्वाद पनि नभएको पराजयको अनुभव पनि नभएको स्थिर समाजमा गतिशिल शक्ति थामिदैन । यसैको फलस्वरुप मानिसहरु मदनपोखराबाट बसाइसराइ गर्न थाले । आजका युवाहरु कोही पनि बेरोजगारी बोकेर मदनपोखरामा बसीरहन सकेनन् । थाकेका बटुवा जस्ता बेरोजगार मनहरु रोजगार र आर्जनतर्फ अनुवादित हुन थाले । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कि तराईतिर कि शहरतिर बसाइ सरे । केही रोजगारीको निम्ति विदेशिएका छन् र उनीहरु पनि कमाइ गरेर ल्याई शहरतिरै बसोवास गर्ने योजनामा छन् । अब हिंजोको पिंडीले जस्तो जन्मेको ठाउँ भन्ने आदर्शको पाठ घोकेर बस्ने जमात मदनपोखरामा रहेन ।

मानिस सुविधाभोगी प्राणी भएकोले जहाँ सेवा सुविधा हुन्छ, जीवन बचाउन सजिलो हुन्छ र रोजगारी मिल्छ त्यतै जान्छ । विकासको मूलधारबाट जब गाउँहरु पर्गेलिंदै जान थाले यिनीहरुले राज्यसत्ताबाट कुनै आशा गर्न पनि छाडे । यसैको फलस्वरुप मानिसहरु गाउँ छाडेर शहर वा विदेशतिर पलायन हुनथाले । अधिकांश गाउँहरु आज निर्जनटापूमा परिणत हुँदैछन् । त्यस्तै निर्जन टापू बन्दैछ मदनपोखरा पनि ।

हिंजो मदनपोखरा कस्तो थियो भनिरहन पर्दैन । यहाँका मौजूदा विकासका अवशेषहरुले पनि आफै बोल्छन् । अहिले मदनपोखरा कस्तो छ सामान्य सिंहावलोकनले पनि प्रष्ट पार्छ । केही घरहरु भत्केर ध्वस्त छन् केही घरहरुमा ताल्चा लागेको बर्षौं भैसकेको छ । मानिसहरु बसेका भनिएका घरहरुमा पुग्दा टुक्रुक्क बसेका बा आमा भेटिन्छन् । अधिकांश मानिसहरुको माडिफाँटको पुर्ख्यौली खेतहरु बेचिसकेका छन् । बारीहरु बाँझै छन् र पातिघारी र रुखहरु बढेका छन् । जताततै बाँदरहरुको विगविगी बढेको छ । कृषि भूमि छ तर बाँझा । तरकारी र दूधको निम्ति टाढाको बजारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । कृषियोग्य भूमि छ किसान छैनन् । गोठ छ पाल्तू पशुहरु छैनन् । स्कूलहरु छन् विद्यार्थी छैनन् । संगठन छ सदस्यहरु छैनन् । युवा क्लवहरु छन, युवक छैनन् । संचारसंस्था छ संचारकर्मी छैनन् । गाउँ छ गाउँले छैनन् । इतिहास छ वर्तमान छैन । भविष्यको निम्ति कुनै योजना र सोंच पनि छैन । ‘जे पर्ला सोही टर्ला’ जस्तो स्खलित राजनैतिक मन्त्र हावी छ ।

गाउँका केही घरहरु भत्केर ध्वस्त छन् केही घरहरुमा ताल्चा लागेको बर्षौं भैसकेको छ । मानिसहरु बसेका भनिएका घरहरुमा पुग्दा टुक्रुक्क बसेका बा आमा भेटिन्छन् । अधिकांश मानिसहरुको माडिफाँटको पुर्ख्यौली खेतहरु बेचिसकेका छन् । बारीहरु बाँझै छन् र पातिघारी र रुखहरु बढेका छन् । जताततै बाँदरहरुको विगविगी बढेको छ । कृषि भूमि छ तर बाँझा ।

यहाँ छन् त केवल बृद्ध नागरिकहरु छन् । उनैहरुका निरासा,कुण्ठा र हतोत्साह मात्र बाँच्न विवश छन् । मदनपोखरेलीहरु प्रतिक्षा, परीक्षा, प्रयास र प्रयोग गर्न सक्षम छन् । धेरै लामो समयसम्म विकासका फलको प्रतिक्षा पनि गरे तर असफल भए । गाउँ छाड्नुको कारण आर्थिक र सामाजिक परिवेश नै रह्यो । प्रशस्त प्रयासहरुको वावजूद पनि गाउँमा तान्ने चिज (पूल फ्याक्टर) भन्दा पनि घचेट्ने चिज (पूस फ्याक्टर) हरु नै क्रमशः हावी हुँदै गए र गाउँ छोड्न पर्ने वाध्यता बन्यो । दैनिक जीवन निर्वाह गर्ने जमिनमा कहिल्यै सिंचाई सुविधाको व्यवस्था हुन सकेन जसले गर्दा खेतीयोग्य जमिनको अभाव भयो । बेरोजगारी बढ्दै गयो । टाठाबाठाको निम्ति भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप लिनु, सार्वजनिक अवसर तथा विविध सेवा सुविधाको अभाव हुन हुँदैगएपछि मानिसले थातथलो छोड्दै गए ।

अहिलेको संविधानले सिंहदरवारको अधिकार रित्तिएका गाउँहरुमा त ल्याएको छ । तर फेरिपनि प्रश्न उठ्छ के सरकारले विकासको विधि, प्रकृया, योजना, प्राथमिकता र विकासका मोडलमा परिवर्तन ल्याएको छ त ? संघीयताको विकास मोडेल तलदेखि माथितिर विकास गर्दै जाने (बटम अप अप्रोच) हो, तर उही माथिदेखि तलतिर विकास गर्ने पुरानो शैली (टप डाउन एप्रोच) नै अहिले पनि कायमै छ । जनतालाई सेवा सुविधाभन्दा कर र दायित्व थोपरिएको छ । मानिसले यस्तो अवस्थामा गाउँ त छोड्छ नै अवस्था यस्तै रहीरहेमा दीर्घकालमा देशै छोड्छ ।

यस्को नकारात्मक असर गाउँमा मात्र हैन शहरमा पनि राम्रैगरी पर्न थाल्छ । यी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, कर्मचारी, मंत्रालय मंत्रीहरु र राजनैतिक जनप्रतिनिधिहरु साधन मात्र हुन, साध्य त विकास हो । तर व्यवहारमा उल्टो देखिन्छ । यसरी एकातिर ग्रामीण बस्तीहरुबाट मानव पलायन हुँदा अर्काेतिर अव्यवस्थित बसोवास बढ्दै गएको छ । यसले विभिन्न समस्याहरु थप्दै गएको छ । मदनपोखरामा उब्जाउशील जमिन बाँझै छ । घरघडेरी रित्तै छ । तर बुटवल एवं तराईका अन्न उत्पादन गर्ने जमिनमा घरघडेरी र अनावश्यक बाक्लो मानव वस्तीले उत्पादनमा ह्रास ल्याएको छ । यसरी दुबै ठाउँको आर्थिक संतुलन खल्बल्याएको छ । असंतुलित विकासको यो पुरानो रोगले शहरी क्षेत्रहरु पनि अक्रान्त छन् ।

उदाहरणको रुपमा काठमाण्डौ उपत्यकालाई नै लिन सकिन्छ । जनसंख्या र क्षेत्रफलबिचको यस्तो असमानुपातिक सम्बन्ध धेरै ठाउँमा देखिन्छ । यसैगरी अहिले बस्ती पातलिंँदै जाने र सक्रिय जनशक्ति पलायन हुँदै गएकोले मदनपोखरामा खेतबारीहरु बाँझिदै गएका छन् । जनसंख्या कम हुँदै गएकोले बारी र कान्लाहरु ठूला जंगलमा परिणत भएका छन् । यसको कारणले मानिसहरु जंगली जनावरहरुबाट आक्रान्त छन् । बाघ तथा चितुवाहरुबाट दिनदाहाडै खसी बाख्रा र पाडापाडीहरु समेत कहिले चरनबाट त कहिले गोठैबाट घिसारेर लैजाने गरेका छन् । भएका केही कृषि बालीनाली तथा तरकारीहरु पनि बाँदर, मृग, बनेल र दुम्सीको अतिक्रमणले बर्षेनी सखाप पार्दै आएको छ ।

यसैगरी सरकारले सडक, बिजुली, संचार, शिक्षा, खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा गर्ने खर्चबाट बृहत्तर जनसंख्या लाभान्वित हुनसक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सानो जनसंख्यामात्र लाभान्वित हुने हुन्छ । यस्तो लगानी अर्थशास्त्रीय हिसावले लाभकारी हुनसक्दैन ।

यसैगरी मदनपोखराको संस्कृति,कला र सभ्यताको पनि लोप हुँदै गएको छ । एकातिर मदनपोखरा छाडेर जानेहरु अन्य संस्कृतिको अन्तरघुलनमा पर्दा आफ्नोपन गुमाउन बाध्य भएका छन् । अर्कोतिर मदनपोखरामा रहेको सानो र निष्किृय जनसंख्याबाट यसको संरक्षण र सम्बर्धन सम्भव छैन ।

यस्तैगरी यहाँको केही जनजातिहरु लोप हुने अवस्थामा पुगेकाछन् । मदनपोखरा दमकडाको माझामा बसोवास गर्दै आएका कुमाल जनजातिहरुको संख्या करिव करिव समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । यस्ले गर्दा उनीहरुको संस्कृति पनि सँगसँगै अन्त हुने स्थितिमा रहेको छ । आर्थिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा मात्र नभएर अहिले मदनपोखराको राजनैतिक, सामाजिक शैक्षिक र विकासका क्षेत्रमा समेत ठूलो नकारात्मक असरहरु देखिएका छन् ।

पुच्छारमा भन्नुपर्दा ‒मान्छेले गर्दै आएको कामको चिनारी र आफू बाँचेको वर्गीय निशानी हराउँदै जान थालेपछि उ असहायहुन्छ । भावनाहरु भक्कानिन थाल्छन् र विचारका भंगालाहरु पनि भत्किन थाल्छन् । यहाँको समाजसंगै रुने र हाँस्ने सहयोगी मनहरुको आवश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा मदनपोखरा जस्ता हरेक गाउँबस्तीहरुमा सरकारले मानिसहरुलाई तान्ने तत्वहरु (पूल फ्याक्टर) हरु बढाउँदै जाने र मानिसहरु पलायन हुने घचेड्ने तत्व (पूस फ्याक्टर) हरु घटाउँदै जाने रणनीति अपनाउन पर्छ ।

मान्छेले गर्दै आएको कामको चिनारी र आफू बाँचेको वर्गीय निशानी हराउँदै जान थालेपछि उ असहायहुन्छ । भावनाहरु भक्कानिन थाल्छन् र विचारका भंगालाहरु पनि भत्किन थाल्छन् । यहाँको समाजसंगै रुने र हाँस्ने सहयोगी मनहरुको आवश्यकता छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी,यातायात, संचार तथा व्यापारको बृद्धिविकास गर्ने,विकास र सेवाको निम्ति स्रोतसाधनको समन्यायिक वितरण प्रणाली अपनाउने,गाउँमा आकर्षण थप्ने खालको विकास बजेटको तर्जुमा गर्ने,क्षेत्रफल र जनसंख्याको अनुपातिक योजना र कार्यक्रमहरु निर्माण गर्ने, पहाड र गाउँ केन्द्रित विकास रणनीति तय गर्ने,गाउँका सम्भावनाहरुको अध्ययन र पहिचान गरी गाउँलाई समृद्ध बनाउने स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने, गाउँको विकास बजेटमा पर्दापछाडिबाट सेटिङ मिलाएर निजी शुभलाभ गर्नेहरुलाई कडा कारवाही गर्ने भिन्दै संयन्त्र तैयार गर्नुनै आजको आवश्यकता हो । स्विज़रल्याण्डको सपना देखाएर मात्रा हुँदैन ।

मदनपोखरा, पाल्पा

(लेखक सामुदायिक रेडियो मदनपोखरा पाल्पाका उपाध्यक्ष हुन् । उनले सामुदायिक संचार र विकास पत्रकारिताबारे विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुमा प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरेका छन्)