संवैधानिक कु : अन्तर्राष्ट्रिय मेडिया

आफ्नै बहुमतको सरकार ढालेर संसद भंग गरि मध्यावधी निर्वाचनमा जाने केपी शर्मा ओलीको कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मेडियाहरुले संवैधानिक कुको संज्ञा दिएका छन् । भ्रस्टाचार र कोरोना भाइरस ब्यवस्थापनमा असफलता र प्रधानमन्त्रीप्रतिकै अविस्वाशको कारण संसद भंग गरिएको तिनले उल्लेख गरेका छन् । अंग्रेजी अखवार टाईम्स नाउ न्युजले ‘संवैधानिक कु- संसद भंगपछि त्यसको विरोधमा हजारौं नागरिक सडकमा उत्रेको’ हेडलाईन समाचार बनाएको छ ।

फ्रान्सेली प्रसिद्द अखवार ल दभ्वाले भने ‘नेपाली प्रधानमन्त्री, उनका पार्टीका सदस्यहरू र पूर्व माओवादी विद्रोही लगायतका बिचको झगडाको कारण’ ओलीले बहुमत प्राप्त आफ्नै सरकार भंग गरेको उल्लेख गरेको छ ।

समाचारमा ओलीको नयाँ चुनाव आव्हान गर्ने निर्णय माओवादी विद्रोहका पूर्व नेता पुष्पकमल दाहालसँगको महिनौंको द्वन्द्व पछि आएको उल्लेख गर्दै भनेको छ ‘प्रचण्डले ओलीलाई २०१८ मा सत्तामा उत्रिन सहयोग गरेका थिए । त्यतिबेला ती दुई व्यक्ति एकसाथ उभिए । उल्लेखनीय रूपमा उनीहरूको शक्ति साझेदारी साझेदारीमा झगडा भयो ।”

केपी ओलीमाथि भ्रस्टाचारको आरोपहरु लागेको र कोरोना भाइरसबाट स्रिजित समस्याहरु समाधान गर्न नसकेको पनि अखवारले उल्लेख गरेको छ । संसद बसेको खण्डमा ओलीले विश्वासको मत नपाउने देखेपछि संसदनै भंग गरिदिएको पनि समाचारमा छ । प्रधानमन्त्रीको निकट रहेकैले ओलीले प्रस्ताव गरेको संसद भंग गर्ने प्रस्तावलाई हतारमा राष्ट्रपतीले मोहोरा लगाएकोसमेत उल्लेख छ ।

फ्रान्सकै ल मोंद दैनिक अखवारलेपनि ओलीको संसद बिघटनको निर्णय गैह्र संवैधानिक देखिएको उल्लेख गरेको छ । एक दशकको गृहयुद्ध पछि वर्षौंको अस्थिरता र क्षणिक सरकारहरू ब्यहोरेको नेपालले ओलीको कदमले गर्दा नेपाललाई राजनीतिक अनिश्चितताको अर्को चरणमा डुबाएको ल मोंदमा उल्लेख छ ।

अमेरिकाको प्रसिद्द अखवार द न्युयोर्क टाईसले भने नेपाल फेरि राजनितिक उथलपुथलमा पुगेको र छिमेकी चीन र भारतले यसलाई हेरिरहेको उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबिच लामो समयदेखि चलिरहेको हिमालयन देशको राजनीतिक भाग्यलाई शंकामा पारेको समाचारमा जनाइएको छ ।

न्युयोर्क टाईम्सलेपनि नेकपाकै नेताहरुको झैझगडा र किचलोले गर्दा संसद भंग गरेर अस्थिरता उब्जाएको समाचारमा जनाएको छ ।

टाईम्समा उल्लेख छ ‘ओली सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्रीको रूपमा दोस्रो पटक निर्वाचित हुँदा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने र चीन र यसको आर्थिक बृद्धिको सहयोगमा गर्ने, बलियो सम्बन्ध बनाउने प्रतिबद्धताकासाथ आएका थिए । तर ओलीको प्रशासन आफैं भ्रष्टाचारको आरोपमा डुबेको छ । साथै उनको सरकार कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणमा आलोचनाले ग्रस्त छ, जसले लामो समयदेखि पर्यटन र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेको छ ।”

नेपाल र चीनबिच तनाब बढ्दै जाँदा नेपालको राजनितिक अस्थिरता बढेको र चीनले नेपालसितको सिमा क्षेत्रमा केहि भूमी आफ्नो भएको दाबी गरिरहेकोपनि टाईम्सले उल्लेख गरेको छ ।

नयादिल्लीबाट प्रकाशित द प्रिन्ट अखवारले भने ओलीको संसद बिघटन गर्ने कदम अप्रत्याशित नभएर अनुमानितनै भएको उल्लेख गरेको छ ।

द प्वाइन्टमा उल्लेख छ ‘सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा चलिरहेको सत्ता संघर्षको क्रममा यो कदम आएको हो । र ओलीले बहुमत समर्थन गुमाएपछि यो अन्तिम अस्त्र अपनाएका हुन् भन्ने विश्वास गरिन्छ ।”

द टाईम्स अफ इन्डियालेपनि ओलीको कदमलाई संवैधानिक कु भएको उल्लेख गर्दै भनेको छ “आफ्नो नेतृत्व विरुद्ध बढ्दो असन्तुष्टि र सत्तापक्षमा भइरहेको गुटबन्दीको सामना गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद बिघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् ।

प्रचण्ड र अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग नजिक रहेका सात मन्त्रीहरूले ओलीको यस्तो कदमको विरोधमा राजीनामा गरेपछि कानुनी परीक्षाको सामना गर्नुपर्ने समाचारमा उल्लेख छ ।

प्रसिद्द अलजजिराले सन् २०१७ को विजयपछि ओलीले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने र भ्रष्टाचार र गरीबीको विरूद्ध लड्ने वाचा गरेपनि खासै प्रगति नभएको उल्लेख गरेको छ ।

चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालको राजनीति यसका ठूला छिमेकीहरूको प्राथमिकताबाट प्रभावित भएको, बेइजिङको बढ्दो चक्रव्युहको बिरूद्ध भारत पछाडि धकेल्दैछ भन्ने नयाँ दिल्लीले सोच्दा आफू पछाडि परेको बुझाई भारतको रहेकोपनि अल जजिरामा उल्लेख छ ।

बेलायतबाट प्रकाशित द गार्डियन दैनिकले पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा बढ्दो झगडाले गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने प्रस्ताव गरेको र यसले नेपाललाई थप राजनितिक संकटमा धकेल्ने उल्लेख गरेको छ ।

ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेतृत्व दिन अस्वीकार गरेपछि पार्टी भित्र समस्या निम्तिएको र अहिले त्यो झगडाको बिउ संसद भंग गर्ने अवस्थासम्म पुगेको द गार्डियनमा उल्लेख छ ।