बोन दूतावासको सम्पत्ति अझै पनि अलपत्रै: ‘अख्तियारी’ खोज्दै नयाँँ राजदुत

युरोपको केन्द्रमा रहेको जर्मनीको पुरानो राजधानी बोनस्थित तत्कालिन नेपाली दुतावासको घरजग्गा बिक्री हुने भनेर ठूलै होहल्ला गरिए पनि भवन बिक्रिका लागि अझै पनि उस्तै सुस्तता छ । जर्मनीका लागि नव नियुक्त राजादुत रामकाजी खड्काले पनि सम्पत्ति बिक्री गर्ने अख्तियारिका लागि मन्त्रालयमा ताकेता गरिरहेका छन ।

पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाल सरकारको ५५ वर्ष पुरानो जग्गा–भवनसहितको सम्पत्ति बिक्री गर्ने प्रयास थालिएको मात्रै २० वर्ष भैसकेको छ । एकिकरण भएपछिको जर्मनीको राजधानी बोनबाट बर्लिन सरेपछि पुरानो सम्पत्ति बिक्री बिक्री गर्ने प्रकृया शुरु गरिएको थियो । यो बिक्रि गर्न खोजिएपछि मात्रै जर्मनीका लागि तोकिएका आधा दर्जन नेपाली राजदूत फेरिइसकेका छन र यसैको बहानामा सांसद, संसदीय समिति, परराष्ट्र र महालेखाका एक दर्जन भ्रमण टोलीहरु जर्मनी र सरोकारै नभएका युरोपेली मुलुकहरु आवतजावत गरिसकेका छन् ।

यस्तो भ्रमणमा मात्रै २ करोड रुपैयाँभन्दा बढि खर्च भैसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । पछील्लो पटक नेपाल सरकारले उक्त सम्पत्ति बिक्री गर्नका लागि बर्लिनस्थित तत्कालिन नेपाली राजदूत रमेश प्रशाद खनाललाई अख्तियारी दिएपनि कुनै प्रकृया अघी बाढ्न सकेन । उनी झण्डै ६ महिनाअघि आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर घर फिरिसकेका छन् ।

‘नयाँ राजदूत रामकाजी खड्काले पनि बार्लिन आएर काम थालेको ४ महिना भैसकेको छ, तर सधैं झैं बोनस्थित नेपाल सरकारको जग्गा–सम्पत्ति तह लगाउने अख्तियारी खोजेरै कार्यकाल सुरु गर्नुपरेको अवस्था राजादुतहरुलाई छ,’परराष्ट्र मन्त्रालयमा युरोप महाशाखा हेर्ने एक उपसचिव भन्छन्—‘अख्तियार वा महालेखाको छानविन अथवा परराष्ट्रकै आन्तरिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा तल परिएला कि भनेर सधैंजस्तै राजदूत खड्का पनि बोनको सम्पत्तिक बिक्री गर्ने हतारमा देखिएका छैनन् ।’

२ हजार ८ सय ४६ बर्गमिटर जग्गामा बनेको २ घरसहितको सम्पत्तिको सुरक्षा, बिजुली र सुरक्षा गार्डका लागि मात्रै अहिले बार्षिक १० हजार युरोका दरमा खर्च भैरहेको छ । बिक्री भैहालेमा बजारको मुल्यमा झण्डै २५ करोड रुपैंया आउन सक्ने दुइमध्ये एक घर भत्किसकेको छ । अर्को राजदूत निवाससमेत कामै नलाग्ने भैसकेको जर्मनीका लागि पूव राजदूत सुरेश प्रधानले सार्वजनिक रुपमा बताइसकेका छन् ।

जेजसरी बिक्री नभएको वा नसकिएको भएपनि पूर्व राजदूतहरु मदनकुमार भट्टराई, सुरेश प्रधान र अरुहरु समेत ‘अख्तियारी मैंले पाएको भए बिक्री गरिदिन्थें’ भन्नमा पछि परिरहेका छैनन् । ६ महिनाअघि मात्रै ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर घर फिरेका राजदूत रमेश खनाल भने अख्तियारी पाएर पनि ‘कोरोना महामारीका कारण ग्राहक खोज्नै नसकेको’ भन्दै उम्किसकेका छन् । काठमाडौंमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमिति समेत गत वर्ष भदौमा बोनस्थित नेपाली दूतावासको प्रयोगविहिन घरजग्गा अवलोकनमा गैसकेको छ । ‘हामीले त्यो घरजग्गा तुरुन्तै बिक्री गर्न सुझाव दिएका थियौ,’उपससमिति संयोजक सांसद राजन केसीले मिडियामा भनिसकेका छन्—‘तर, किन यसरी ढिलाइ भएको हो, थाहा हुन सकेन ।’

जर्मनीस्थित अवैतनिक महाबाणिज्यदूत राम थापाले पनि घरजग्गा बिक्रीमा अलिक समयमैं अख्तियारी दिएर राजदूतावासलाई अग्राधिकार दिएमा बिक्री सम्भव भएको जनाइसकेका छन् । तर, काठमाडौंबाट परराष्ट्र मन्त्रालयसहितका प्रतिनिधिलाई घुमडुलको ‘गन्तव्य कुटनीति’ रहेकाले बोनको पुरानो सम्पत्ति बिक्री गर्न–गराउनमा परराष्ट्र मन्त्री वा सचिव पनि तत्पर नदेखिएका हुन् भन्ने स्पष्टै देखिएको छ ।
सन् १९६५ मा जर्मनीमा दुतावास खोल्ने निर्णय भएपछि बोनमा एउटा घरसहितको जग्गा सरकारले खरिद गरेको थियो । उक्त समयमा ७ लाख ५० हजार मार्कमा घर खरिद भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको आन्तरिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेलायतस्थित नेपाली दुतावाससमेत बिक्री गर्ने भन्दै राजनीतिक अभिरुचीमा जोडिएर बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियमसहितका कुटनीतिक नियोगका अधिकारी मिसाएर बरोबर कार्यदल बनाइने गरेको छ ।

पूर्व राजदूत सुरेश प्रधान पनि, जर्मनीको बोनस्थित घरजग्गा अध्यन भ्रमणका नाममा खर्च गर्ने एउटा कुटनीतिक मुकाम बन्दै आएको स्वीकार्छन् । ‘झण्डै ८ बर्षअघि जर्मन सरकारको बिदेश मन्त्रालय र बोन नगरपालिकाको समन्वयमा उक्त घरजग्गा बिक्री गर्न सहजीकरण प्रकृया अघि बढेको थियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले यो सम्पत्ति निजी रियल स्टेटलाई बिक्री गर्न दिने भन्दै सम्पूर्ण प्रकृया पन्छाइदिएको थियो’,- पुर्व राजदुत प्रधान भन्छन । अहिले बोनस्थित नेपाली दुतावास भवन सम्पत्ति स्थल स्थानीय लागुपदार्थ सेवन गर्नेहरुका लागि अड्डा बनेको भन्दै स्थानीयबासीले बर्लीनको नेपाली दुतावासमा उजुरी गर्दै आएका छन् ।

यसरी नेपाली उखानमा ‘गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज’ भनेकै स्थितीमा जर्मनीको बोनस्थित नेपाली धनसम्पत्तिको बिचल्ली देख्न सकिन्छ । मुश्किलले २५ करोड रुपैयाँ हातलागि हुनसक्ने घरजग्गा सम्पत्तिका नाममा पछिल्लो २० वर्षमा भ्रमण, बिजुली पानी, मर्मत सम्भार, गार्ड सुरक्षा आदि गरेर झण्डै १० करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको देखिन्छ ।