यो अपराधीक माग केका लागि कमरेड ?
फोटो- ट्विटर
२०७२ भदौ ३ गते विहिबार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई जातिय आन्दोलका विषयमा गोप्य सुचना दियो । त्यसैदिन साँझ उनले प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई भेटेर राष्ट्रिय अनुसन्धानको सुचना जस्ताको त्यस्तै सुनाए । सुरुमा त सुशिल कोइरालाले पत्याएनन । तर पनि सुरक्षाका सबै निकायलाई उच्च सतर्कतामा राख्न गौतमलाई अर्हाए । राष्ट्रिय अनुसन्धानले ल्याएको सुचना जस्तै ठुलो हिंसात्मक गतिविधी हुन सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको आँकलन थियो । तथापी उनले भोलीपल्ट बिहान तराइ केन्द्रित आफ्नै पार्टीका र अन्य पार्टीका केही नेताहरुलाई वालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरे । कसैले पनि सुरक्षाकर्मीहरु माथि आक्रमण हुनसक्ने अनुसन्धानको सुचनालाई पत्याएन- कुरो त्यत्तिकै सेलायो ।
तर पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम दिनभरि नै छलफलमा जुटिरहे । साँझ उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री कर्ण बहादुर थापाले कैलालीमा हिंसात्मक आक्रमणको तयारी हुँदै गरेको पक्का खबर भनेर गृहमन्त्रीलाई सुनाए । भोलिपल्ट प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालले गृहमन्त्री गौतमलाई भेटेर सुरक्षाकर्मी माथि आक्रमणको तयारी भइरहेको र आक्रमणको मुख्य योजनकार रेशमलाल चौधरी लगायत अन्य ५ जनालाई पक्राउ गर्न आदेश मागे । तर गृहमन्त्रीले यसरी पक्राउ र धरपकड गर्दा स्थिती झन बिग्रिने आँकलन गरेर धरपकडका सबै खाले योजना स्थगित गर्न महानिरिक्षक अर्याललाई आदेश दिए । महानिरिक्षक अर्यालले ६ गते आइतवार पनि गृहमन्त्रिलाई भेटेर कैलाली लगायतका पश्चिम तराइका केही जिल्लामा सशस्त्रको सुरक्षा घेराको माग गरे । गृहमन्त्री गौतमले ब्याक फोर्सको रुपमा मात्र शसस्त्रलाई परिक्षालन गर्ने, त्यो पनि अती आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र । त्यसैले जनपदले एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेको कमाण्डमा टिकापुर लक्षित फोर्स उतार्यो ।
तर थरुहटको त्यो आन्दोलनमा दशौं हजार प्रदर्शनकारीहरु छुरा भाला र अन्य घरेलु हतियार लिएर उत्रिएका थिए । आन्दोलनकारीहरुलाई शान्त रहन आग्रह गर्दै अघी बढेका एसएसपी न्यौपानेलाई आन्दोलनकारीहरुले भालाले रोपेर हत्या गरेका थिए । त्यस्तै त्यो आक्रमणमा आन्दोलनकारीहरुले एसएसपी न्यौपाने र दुई इन्स्पेक्टर सहित ७ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिएका थिए । आन्दोलनकारीहरुले कतीसम्म गरेका थिए भने सशस्त्रका हावाल्दार रामबिहारी थारुलाई जिउँदै आगो लगाएर हत्या गरेका थिए । यो नेपालका अन्य केही विभत्स घटना मध्यको निकै भयानक घटना थियो । नियोजित तरिकाले सुरक्षाकर्मी माथि आक्रमण गरिएको थियो र घाइते भएर पानी मागिरहेका कर्मीहरुलाई मुखमा भाला रोपिएको थियो । त्यो जघन्य अपराधको योजनाकार रेशम लाल चौधरी भएको बिभिन्न सरकारी अध्ययनहरुले किटान गरेका छन । त्यसैको आधारमा रेशम चौधरी अहिले जेलमा छन । चौधरी जेलमा हुनु भनेको शभ्य समाजले निर्धारण गर्ने पहिलो मापदण्ड हो । तर यो मापदण्द नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई घाँडो बनिरहेको छ ।
रेशम चौधरी फरार रहेकै अवस्थामा चुनाव लडे, कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट । तत्कालिन सद्भावना पार्टीको तर्फबाट बिजयी भएका थिए । वारेस मार्फत प्रमाण पत्र पाउनुपर्ने माग राख्दै उनले हालेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछी चौधरिले जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । त्यतिबेला उनको मुद्दा जिल्ला अदालत कैलाली विचाराधिन थियो । तर तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले उनलाई सपथ ख्वाउन पटक पटक मोलतोल गरेपछी सभामुख कृष्णबहादुर महराले चौधरीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाएका थिए । त्यतिबेला चौधरी पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । राजनीतिक परिस्थिती गम्भिर हुनु पूर्वनै ओलीले चौधरिलाई सिंहदरवार ल्याएर सपथ ख्वाए- स्थिती साम्य बन्यो । अहिले फेरी रेशम चौधरी नेपाली राजनीतिको ‘उच्च महत्वमा’ मा पुगेका छन । माग तिनै चौधरिको बारेमा छ । सरकार सँग माग्ने पनि लगभग उनै छन । बरु त्यसमा बाबुरामको टुकडी थपिएको छ । रेशम चौधरीलाई सुनको सिक्का मान्नेहरु राजपाबाट जसपा भएका छन् ।
२०७५ पुष १९ गते चौधरीलाई सपथ ख्वाउँदाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा आकाश जमीनको फरक छ । उतिबेला चौधरी पुर्पक्षका लागि थुनिएका थिए । अहिले उनी अपराधी हुन् । जिल्ला र उच्च अदालतले उनलाई जन्म कैदको सजायँ सुनाएको छ । तर पनि मधेशबादी नेताहरु जेसुकै गरेर भएपनि अपराधीलाई सिंहदरवारमा ल्याउन अग्रसर छन् ।
माग अधिकारका हुन सक्लान् । संविधानका धाराहरु फेर बदलमा वहस हुन सक्ला ! तर अपराधलाई कानुनिरुपमा स्थापित गराउनका लागै यत्रो उधुम मच्चाएर सरकारमा सहभागी हुनुको औचित्य कसरी पुष्टी हुनसक्ला ? यो अपराधीक माग केका लागि कमरेड ? यदी रेशम चौधरी जसपाको शर्त भयो भने भोली शेर बहादुर देउवाले आलमलाई रिहा गर्ने शर्त राख्न सक्ने छन् । आफ्ना सन्तती उभिने अलिकती जमीन भासिँदै गएको हो र ?
पछील्ला ८ महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीले जुन चरित्र प्रदर्शन गरे त्यसले के देखाउँछ भने उनले आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न सक्दछन । सरकार बचाउन र आफ्नो दम्भ बरकरार राख्नका लागि ओलीले जसपा होस वा नेपाली कांग्रेस जो सँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पछी पर्ने छैनन् । यदी रेशम चौधरीको रिहाइको शर्तले राजनीतिलाई जित्यो भने ओली लगायत ठाकुर, यादव, भट्टराई र महतोहरु अपराधीको त्यही लाइनमा उभिने छन् । कम से कम ईतिहासले त्यही लेख्ने छ । किनभने जनताको आवाज सुनिँदैन । जहाँ आवाज पुग्दैन त्यहींबाट ईतिहास लेखिन शुरु हुने छ ।
