पराष्ट्रमन्त्री बन्न लविङ शुरु, दौडमा खर्बपती बिनोद चौधरी पनि

ओली सरकारको ४१ महिने सरकारको जस–अपजस अहिले आएर तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रीको कार्यशैलीमा गएर टुंगिएको देखिन्छ । बितेको डेढ वर्षयता कोरोना कहरका कारण भताभुङ्ग बनेको देशको आर्थिक–सामाजिक हैसियतका माझ परराष्ट्रको पहलमा विदेशी मुलुक र दातृ निकायबाट कोरोना खोप आउला र ! सहजै लगाउन पाइएला भन्ने आसाभरोसा राखिएको थियो । त्यो पनि पार लाग्न सकेको देखिएन । अर्कातिर, भारत र चीनजस्ता निकटका छिमेकीसँग पनि सहज सम्बन्ध तथा संवाद राख्न नसकेकै अवस्थामा ओली सरकार पतन भएको छ ।

कोरोना संक्रमणका हकमा मुलुकमा झण्डै २ करोड भ्याक्सिन चाहिनेमा मुश्किलले ५० हजार भ्याक्सिन ल्याएकै भरमा अहिले सत्ताबाट बाहिरिएको ओलीका आसेपासे ‘हामीलाई देशमा आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन ल्याइसक्यौं’ भनिरहेका छन् । तर, यथार्थ भने अत्याशलाग्दो छ । अहिले पनि कोरोना संक्रमणको औसत अनुपात २५ प्रतिशत देखिन्छ भने उचित उपचार, अक्सिजन वा भ्याक्सिन नपाएरै दिनहुँ मर्नेको संख्या एक सय जति छँदैछ ।

योबेला प्राथमिकता र महत्वका अर्थमा पनि सबैभन्दा बढी सरोकार स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पहिलो सरकार बिस्तारको कदममा गृह, उर्जा आदिमा मन्त्री नियुक्त गरेर पदपुर्ती गर्ने काम गरे । परराष्ट्र वा स्वास्थ्य भने ओझेलमैं छन् । त्यसमा पनि अहिले संयुक्त भागबण्डाको सरकारमा नेपाली कांग्रेसले गृह तथा माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालय लिइसकेको अवस्थामा अब परराष्ट्र भने समाजबादी पार्टीको पोल्टामा जाने देखिन्छ । त्यसमा पनि पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव स्वयम उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमा जान सक्ने संकेत देखिएको छ ।

कांग्रेस पार्टीभित्रै एउटा समुहले भने नेता बीपी कोइराला पुत्र सशांक कोइरालालाई परराष्ट्र र गगन थापालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्थान दिइनुपर्ने जनाइरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय ताकेर आफ्नै तहको लबिङ गर्नेमा कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल, नारायण खड्का र बिनोद चौधरी पनि छन् । तर, देशमा रहेको अघोषित स्वास्थ्य संकट र स्रोतसाधनको अभावका माझ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर असफलता कमाइने डरमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले फेरि यो मन्त्रालय सम्हाल्ने आँट गरिरहेका छैनन् ।

‘परराष्ट्रकै हकमा पनि निकै जटिल स्थिती देखिन्छ,’मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्—‘राजदूत नियुक्तीमा ओली सरकारको सिफारिश उल्टिएको अवस्था छ । त्यसमा राजनीतिक र कुटनीतिक सेवा मिलाएर ५०–५० प्रतिशतको अनुपातमा सिफारिश गर्नुपर्ने स्थिती छँदैछ । अहिले खाली रहेका ११ बाहेक जापान र ओमान पनि तत्कालै नियुक्ती गर्न सकिने अवस्थामा रहेको तथा चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत जस्ता देशमा रहेका ओली सरकारका राजनीतिक नियुक्ती पनि खारेजीमा पर्नसक्ने स्थिती देखिएको छ ।’

यही बेला बहुराष्ट्रिय बन्द–ब्यापारको संजाल बनाएका र नेपालका अर्वपति सांसद बिनोद चौधरीले पनि आफ्नो बाहिरी जगतसँगको सम्पर्कका आधारमा परराष्ट्र मन्त्री पदका लागि जोडबल गरिरहेको कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल गुटका एक नेताले बताए । यसैगरी, कोइराला बिरासतका तर्फबाट डा सशांक कोइराला वा सुजाता कोइराला समेत कोटाका आधारमा परराष्ट्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै आफ्नै प्रकारको ‘ब्रिफिङ’ भैरहेको छ । तर भर्खरै सुजाता कोइरालालाई मन्त्री बनाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुने छैनन ।

समानुपातिक सांसद बनाएर मन्त्री बनाउने बाटो निकै घुमाउरो र अलोकप्रिय देखिने छ । कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा सभापतिका लागि आफ्नो दावेदारी पेश गरेका देउवाले पक्कै पनि यो अलोकप्रिय बाटो समात्ने छैनन् ।

अर्को तर्फ शशांक कोइराला समेत सभापतिको दौडमा छन् । उनी पक्कै पनि छोटो समयका लागि मन्त्री बन्ने ‘बेग’ मा देखिने छैनन । अहिलेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालय यस्तो मन्त्रालय बनेको छ जसले कुनै एक जना नेताको राजनीतिक भविष्यलाई शिखरमा पनि पुर्याउन सक्दछ र शुन्यमा पनि झार्न सक्छ । किनभने ओली सरकारले भत्काएको कुटनैतिक बाटो मर्मत गर्नु चानचुने कुरा होइन ।

अर्कोतर्फ नेपालको अहिलेको स्वास्थ्य संकट समाधानका लागि पनि दर्विलो कुटनितिको खाँचो छ । आफूलाई तराजुमा जोख्ने बाजीमा को अगाडि पुग्ला त्यो अबको केही दिनमा थाहा हुने छ । तर परराष्ट्रका एक अधिकारि भन्छन्- “साँचो भन्ने हो भने देशलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन पनि गतिलो कूटनितिको खाँचो छ” ।