स्विजरल्याण्डको एयरपोर्ट किन हच्कियो निजगढ विमानस्थल निर्माणमा ?

/

भारतको नोयडामा २५ सय एकड जमिनमा निर्माण हुन लागेको भारतकै सबैभन्दा ठूलो नोयडा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्का हात पारेको स्विजरल्याण्डको ज्यूरिच विमानस्थल कम्पनीले सो विमानस्थल निर्माणको पहिलो चरणको काम थाल्न सेक्यूरिटी क्लियरेन्स हात पारे लगत्तै नेपालको निजगढ विमानस्थल निर्माणबाट हात झिक्ने भएकोछ ।

नेपाल भारतको कुटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिएको समयमा दक्षिण एशियाकै हबको रुपमा विकास गर्ने नेपाल सरकारको योजना अनुसार नोयडाको प्रतिस्पर्धीको रुपमा एकै कम्पनीले कसरी अति निकट दूरीमा अर्को विमानस्थल बनाउन सक्छ भनी भारतीय संस्थापन पक्षबाट आपत्ति आएकै कारण विमानस्थल निर्माणको काम रोकिएको जुरिच श्रोतले बताएको छ । निजगढ विमानस्थलको प्रारम्भिक काममा सर्वोच्च अदालतले हस्तेक्षप गरेको र पर्यावरण संरक्षणको मुद्दा लिएर विभिन्न संघ संगठनहरुले ज्यूरिच एयरपोर्टलाई गुहार गरेको कारण भित्री रुपमा देखाए पनि मूल रुपमा भारतीय संस्थापन पक्षको अवरोधकै कारण ज्यूरिख एयरपोर्ट हात झिक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

बुधबार ३० सेप्टेम्बर ज्यूरिच एयरपोर्टले नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालयलाई आफ्नो विस्तृत परियोजना बुझाउने अन्तिम मिति थियो । तर ज्यूरिच एयरपोर्टले आफूहरु अनिच्छुक रहेको पत्र मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ ।

कुनैपनि हालतमा निजगढको काम शुरु गर्ने र धमाधम अघि बढाएर चार वर्षभित्र पूरा गर्नेे कठोर प्रतिवद्धता लिएका पूर्व पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि मन्त्री भएका योगेश भट्टराई पनि यो अडानबाट पछि हटेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले रुख कटानी गर्ने काम रोक्का गर्न आदेश दिंदा पनि मन्त्री भट्टराईले ज्यूरिच विमानस्थलसँग परामर्श गरिरहेका थिए । निचगढ आसपासका जनप्रतिनिधिहरुसँग राष्टिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको यो विमानस्थल कुनैपनि हालतमा सम्पन्न गरेरै छाड्ने र त्यसका निम्ति जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहन आन्तरिक निर्देशन दिइरहेका थिए ।

२०५१ सालदेखि नै चर्चामा रहेको निजगढ विमानस्थल बनाउनको निम्ति आवश्यक सबै पूर्वाधारको अध्ययन भइसकेको छ । राजधानीको एकमात्र अन्तर्राष्टिय विमानस्थलले थेग्न नसक्ने भएपछि विकल्पको रुपमा अध्ययन भएका
आठ वटा स्थान मध्ये निजगढ नै उपर्युक्त रहेको निष्कर्ष प्राविधिकहरुको टोलीले गरेपछि यसका प्रारम्भिक कामहरु सम्पन्न भएका थिए । जब पर्यटनमन्त्रीमा रविन्द्र अधिकारी आए, सरकारले निचगढलाई दक्षिण एशियाको हबको रुपमा विकास गर्ने, आवश्यक परेका रुखहरु कटानी गरेर भएपनि विमानस्थल बनाइछाड्ने अडानका साथ काम अगाडि बढाए ।

वन मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका केही विज्ञहरुले सरकारले आफूहरुसँग आवश्यक परामर्शनै नगरी हचुवाको भरमा काम थालेको आरोप लगायो । कोरियन ल्याण्डमार्क कम्पनीको नामबाट इआरई रिपोर्ट ल्याएर सरकारले गुपचुप राखेको आरोप सरकारलाई लागिरहँदा पनि सरकारले आफूहरुले स्वामित्व पूर्ण रुपमा नलिएको हुनाले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै गूपचूप राख्ने काम गर्यो । डिपिआर अध्ययन विना मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट असाध्यै फितलो इआरई रिपोर्ट पास गरिएको आरोप लाग्दा पनि पर्यटनमन्त्रीले सो रिपोर्ट सार्वजानिक गर्ने प्रयास गरेनन् । वर्षौँदेखि तराईका जंगलमा वन विज्ञको रुपमा काम गरिरहेका डा। सुरज श्रेष्ठ भन्छन्- सरकारले रनवे बनाउने ठाउँ अहिले हात्तीहरुको आवतजावत गर्ने कोरिडोर हो । त्यहाँ लोपोन्मुख वनहरु छन । विभिन्न प्रजातिका जंगली जनावरहरु छन् । सालक देखि विभिन्न प्रजातिका पशु मात्र हैन चराचुरुंगीहरु छन् । तराई आर्कल्याण्ड स्केप भनेर जोडिएको भारतका विभिन्न निकुन्जहरुसँग आवतजावत हुने पर्सा राष्टिय निकुन्ज सँगै नै छ । चितवनमा नजिकै एयरपोर्ट भएकोले बन्दैन भन्ने अनि यहाँ आएर जंगल फाँडेर एयरपोर्ट बनाउने कुरा हजारौँ वर्षको इतिहास बोकेको हाम्रो प्राकृतिक वनको विनाशको कारक हुन जान्छ । अलिकति सारेर अरु जमीन अधिग्रहण गरेर बनाउँ भनेर हामीले विकल्प दिएका छौँ । तर उहाँहरुले मान्नु भएको छैन- श्रेष्ठले भने ।

मन्त्री योगेश भट्टराईले भने तराईका राजनीतिक दलहरु र प्रतिपक्षी कांग्रेसको परियोजना असफल पार्ने भित्री षडयन्त्रको रुपमा वातावरणीय कुरालाई अनावश्यक रुपमा उछालिएको हिसाबले बुझेका छन् । तराईको वृहत हितको लागि र देशकै सिंगो विकासको लागि निजगढ विमानस्थल नबनाइनहुने विचार राख्दछन् । यदि छद्म रुपमा यसरी निचगढ विरुद्ध तानाबाना बुनिए देशका लागि अपुराणिय क्षति हुने भट्टराईको दाबी छ ।

निजगढ विमानस्थल बनाउन रविन्द्र अधिकारी सक्रिय भएर लागेपछि वन तस्करहरु र जग्गा दलालहरुको ठूलो सक्रियता सो क्षेत्रमा रह्यो । उनीहरु अहिलेपनि सक्रिय छन् । यी दलालहरुको पहुँच क्याबिनेटसम्म भएको बताइन्छ । वनमन्त्री स्वयम् यिनै दलालको घेराबन्दीमा पुगेको नेकपाका कतिपय नेताहरुले बताउने गरेका छन । सो क्षेत्रका एकजना वनअधिकृत भन्छन- सर्वोच्च अदालतले वन नकाट्नू भनेर रोक्का गरेपनि वन मन्त्रालय स्वयंले विभिन्न तानाबाना बुनेर रुख काटिहाल्ने हिसाबले भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको छ । यी तस्करहरुलाई एयरपोर्ट बन्ने नबन्नेसँग होइन, काठ बिक्रीबाट अकूत सम्पत्ति कमाउने ध्याउन्न छन् । पर्यटन मन्त्रीको संलग्नता नहुन सक्छ । तर वनका दलालहरु निकै सकृय छन्- ति अधिकृत भन्छन् ।

वन मन्त्रालयभित्रकै इमान्दार विज्ञहरु यसै भएर तत्कालै वन काटिहाल्ने, विस्तृत परियोजना पारित नहुँदै वनको संयोजन विना काम धमाधम अगाडि बढाउने कुरालाई पुनर्विचार गर्ने भनिरहनुभएको छ । उहाँहरुको चिन्ता यो हात्तीको कोरिडोर मासिने, वर्षौदेखिका प्राकृतिक सम्पदाहरु तस्करहरुले सिध्याउँछन् कि भन्ने हो ।

वन विज्ञहरुको यो अभियानमा उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद देखि लिएर वरपरका धेरै क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने ६ लेनको नोयडाको सफलतामा निजगढ विमानस्थल बन्यो भने भारतलाई नोक्सान पुग्छ भन्ने भारतीयहरुको गुप्त योजनामा नेपालका गैर सरकारी संस्था, अभियन्ता र विभिन्न पत्रपत्रिकाका केही सीमित मानिसहरु संचालित भए । उनीहरुले ज्यूरिखमै आएर विरोधपत्र जनाएर पर्यावरणीय विनाश हुन नदिन योजना रद्द गर्नुपर्ने माग गरे । सो सम्बन्धी अध्ययन गर्न नोयडाको एक टोली नेपाल समेत गएको थियो । सर्वोच्च अदालतले वन काट्न रोक्का गर्नू, वन विज्ञहरुसँग उचित परामर्श र सहमति नगरी अपारदर्शी तरीकाले काम अघि बढाउन खोज्दा खोज्दै निजगढ भन्दापछि अध्ययन भएको नोयडा बिमान्स्थल परियोजना स्विकृत भएर पनि काम धमाधम अघि बढ्ने भएको छ । नेपालमा भने भारतको आपत्तिका कारण स्वीसहरुले हात हाल्न उचित मानेनन् र ज्यूरिच निजगढ बाट पछि हटेको धेरैको अड्कल छ ।

निकै कुटनीतिक रुपमा जवाफ दिन सिपालु ज्यूरिचका प्रवक्ताले ‘हामीले पुनर्विचार गरिरहेका छौँ’ भनेपनि सरकारी तहमा हात झिक्ने संकेत भएको पत्र पुगिसकेको छ ।