एमाले १० बुँदे प्रस्ताव : ‘पहल सकारात्मक तर, हस्ताक्षर फिर्ता लिइन्न’: माकुने

सत्तारुढ भनिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा, एमाले) भित्रै पक्ष–प्रतिपक्ष गुटगत समुह उब्जिएर पानी बाराबार स्थितीमा पुगेका बेला अनेक चरणको वार्तापछि आइतबार राती सत्तारुढ एमालेभित्रको ओली–नेपाल समुह एक हुने सहमतीमा प्रस्ताव तयार भएको छ ।

संसद बिघटन खारेजीबारेको मुद्धाको सुनुवाइ अदालतबाट सोमबार हुन लागेको पुर्वसन्ध्यामा आइतबार राती एमालेभित्रका ओली–नेपाल घटकबीच सहमती बनेपनि यसलाई स्थायी कमिटि बैठकले अनुमोदन गर्नै बाँकी छ । यसबाहेक, सोमबारको सर्वोच्च अदालतको निर्णय हेरेर मात्रै यो सहमतीले पूर्णता पाउने भनेर एमालेका बरिष्ठ नेता माधव नेपालले प्रतिक्रिया दिएपछि स्थिती थप सन्देहास्पद देखिएको हो ।

संसद बिघटन खारेज गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने माग गर्दै नेकपा एमालेका २३ सहित १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा यसै मुद्धाको फैसला सम्भवत सोमबार हुने भनिएको छ । आइतबार रातीको सहमतीमा ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा र सरकारबारे पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति भएको’ भनिएपनि बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ‘अदालतको फैसलालाई प्रभावित गर्नेगरी भएको सहमती र यस प्रकारको प्रचारलाई आफूलाई अस्वीकार गर्ने’ जनाइसकेका छन् । उनले ‘बहुमतका आधारमा पेलेर जान खोजियो भने त्यहींबाट असहमतीसुरु हुन्छ’ भनेर संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यस्तै आइतबार राती जारी बिज्ञप्तीअनुसार, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेकपा गठन हुनुपूर्व २०७६ साल जेठ २ गतेको संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने कार्यदलको सहमति छ । पार्टी एकता गर्दा थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरु र माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेताहरुलाई समेत जिम्मेवारी दिइने भएको छ ।

साथै ३ जेठ २०७५ मा मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरु पनि कार्यदलले स्वीकार गरेको छ । यस्तै २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमा आएका माओवादी नेताहरुलाई स्वागत गर्दै नेकपामा जुन कमिटीमा थियो, त्यही कमिटीको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ । ‘अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ’, सहमतिमा भनिएको छ ।

कार्यदलले केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने सहमति पनि जुटाएको छ । हाल कायम रहेको केन्द्रीय कमिटीको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मनोनित गर्ने सहमति छ ।

यस्तै, कार्यदलमा २३ फागुनयता दुबै पक्षले गरेका सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने सहमति पनि जुटेको छ । सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनैपनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।’

सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । सहमति अनुमोदन गर्न यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गर्ने पनि समझदारी छ । कार्यदलले पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गर्ने बताएको छ ।