एनआरएनएको निर्वाचन प्रकृया रोक्न परराष्ट्रसित आदेशात्मक माग : विधान बिपरितका १९ आरोपसहित हस्ताक्षर
गैर आवाशिय नेपाली संघ (केन्द्रिय समिति) र केन्द्रिय समितिको निहित स्वार्थमा लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुले प्रतिनिधी चयन गरेको, केन्द्रले समेत प्रतिनिधी चयनमा बिधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरि दिएका छन् । उजुरिकर्ताहरुले यो समस्याको निरुपण नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न, मन्त्रालयद्वारानै अनुगमन गर्न र छानबिन गरिदिनसमेत आग्रह गरेका छन् ।
उजुरीमा ‘गैर आवासिय नेपाली सम्बन्धि नियमावली २०६६ को नियम १६ (२) बमोजिम निर्देशन जारी गरि पाउँ’ भन्ने उल्लेख छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलाई संवोधन गर्दै हालिएको उजुरीमा केन्द्रिय अध्यक्ष र केन्द्रिय समितिलाई निर्देशन दिन माग गर्दै भनिएको छ “गैर आवासिय नेपाली सम्बन्धि नियमावली २०६६ को नियम १६ (२) अनुसार गैर आवासिय नेपाली संघको आगामी अन्तर् राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरुको विधान विपरितको सिफारिस गर्ने गराउने प्रकृयाको आवश्यक अनुगमन गरि विधान बमोजिम वर्तमान वहालवाला राष्ट्रिय समन्वय परिषदले मात्र धारा १३।ख। र १३।ग।बमोजिमका प्रतिनिधिहरुको सिफारिस र चयन गर्नु गराउनु भनि संघको अन्तर् राष्ट्रिय समन्वय परिषद, ऐ का अध्यक्ष, अन्तर् राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सचिवालय तथा सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुका नाममा अविलम्ब निर्देशन जारी गरि पाउँ ।”
उजुरिकर्ताहरुले विधान विपरितका सिफारीसहरु नसचिउञ्जेलसम्म आगामी २०२१ अक्टुवर २३,२४,२५ मा हुन लागेको संघको महाधिवेशन सम्बन्धी कुनैपनि काम कार्वाही तत्काल नबढाउनु भनि INRNA ICC समेतका नाममा निबेदन दिएकै दिन निर्देशन जारी गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरुले आफ्नो उजुरीमा केन्द्रिय समितिले बिधान बिपरित कार्य गरेको भन्दै १९ वटा बुँदासमेत उल्लेख गरेका छन् ।
आफूखुसि प्रतिनिधिहरुको मनोनयन गर्ने र अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदले यस्ता विरोधाभास मनोनयनहरुलाई फटाफट स्विकृति दिन थालेपछि उक्त निर्णय फिर्ता गर्न उजुरिकर्ता लगायत विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पदाधिकारी र सदस्यहरु समेतले लिखित तथा मौखिक रुपमा केन्द्र समक्ष बारम्वार अनुरोध गरेको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । तर संघको केन्द्रिय सचिवालय र केन्द्रिय नेतृत्वले समेत कुनै सुनवाई नगरेको हुँदा बाध्य भई उक्त विधान विपरितको निर्णय रोकि विधान बमोजिमको सिफारिस गर्न गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा निबेदन दिनुपरेको तर्क दिएका छन् ।
केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि छनौट गरिएको भनिएका प्रतिनिधिको नाम प्रकासन गर्नु पूर्व अन्तर्राष्टिय समन्वय परिषदको कूनैपनि बैठक नबसी छलफल समेत नगरि नामावलि प्रकाशित गरिएको, अष्ट्रीयाको वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष ,पूर्व कार्यसमितिका महासचिवलाइ समेतप्रतिनिधि बन्नबाट बन्चित् गरिएको, ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा चेक रिपब्लिकका संस्थापक अध्यक्ष जितेन्द्र रायमाझिलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा सहभागि नगराई एकतर्फि तवरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको सिफारिस गरीएको आरोप छ ।
त्यस्तै, समग्र राष्टिय समन्वय परिषदहरुमा ६५ र २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रकृया विधान विपरित बाहालवाला कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको उमेद्धवारी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा निवार्चनलाई प्रभावित पार्ने गरी छनोट प्रकृयामा सहभागि भएको, २५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई अपब्याख्या र संस्थागत अनुरुप विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारले छनौट गरिएको, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया निर्वाचित समितिले पठाएको ६५ प्रतिशत र २५ प्रतिशतलाई मान्यता विनाकारण विधान विपरित नदिएको आरोप लगाइएको छ ।
त्यसैगरि, नेदरल्याण्डमा ६५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत नामवली नराखी नामावली प्रकाशित गरिएको, रसियाको हकमा, सदस्यता बितरण मिति ३१ जुलाई कायम रहेको र त्यो मिति भित्र एम आइ एस मा नामावली आएको हुनुपर्नेमा जम्मा ४७४ इन्ट्री भएको र पछिको मितिमा ८८९ को पैसा तिरिएको देखाएर थप डेलिगेट इन्ट्री गरेर थप गरिएको, लक्जेम्बर्गमा जम्मा ६० सदस्य रहेकोमा २६५ बनाएर थप डेलिगेट बनाइको लगायतका आरोप लगाइएको छ ।
उजुरिकर्ताहरुले एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएकाले संघको विधान तथा निर्णयहरुमा एकरुपता नभई विवाद भएको अवस्थामा त्यसलाई प्रचलित कानुन बमोजिम एकरुपता कायम गरी विवादको समाधान गर्ने एक मात्र निकाय परराष्ट्रनै रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
मतदाता आफ्नो अनुकुल बनाउने मनसायबाट कतिपय देशमा धाँधली गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ । त्यसरि संस्थागतरुपमा धाँधली गरिएका घटनालाई निरुपण गरी निर्वाचनको प्रकृया अगाडी बढाउन पनि उनीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयसमक्ष माग गरेका छन् ।
निवेदन दिनेहरुमा एनआरएनए अमेरीकाका सल्लाहकार वेद प्रसाद खरेल, कतारको आईसिसि मानार्थ सादस्य नवराज ओली र आईसिसि पूर्व सचिव जानकी गुरुङ छन् ।
निबेदनका हस्ताक्षरकर्तामा परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरि दिनेमा भवानी तिवारी, अष्ट्रिया; बिजय मोक्तान, जर्मनी; बुद्धि सुवेदी, अमेरिका अध्यक्ष; घनश्याम सापकोटा, न्यूजिल्याण्ड; जानकी गुरुङ, बेल्जियम; कुन्दन कार्कि, साइप्रस; बिनोद कुंवर, अष्ट्रिया, लोकनाथ पौडेल, न्यूजिल्याण्ड; केशव कंडेल, पूर्व अध्यक्ष अष्ट्रेलिया; प्रेम गाहा मगर, बेलायत अध्यक्ष; जितेन्द्र राईमाझि, चेक रिपब्लिक; छविलाल कंडेल, चेक रिपब्लिक; गुणराज शर्मा, स्विजरल्याण्ड केन्द्रिय सदस्य; चिन्तामणि सापकोटा, स्पेन, केन्द्रिय सदस्य; सन्तोष जोशी “सुवास“, बेल्जीयम केन्द्रिय सदस्य; बिजय मोक्तान, जमर्नी केन्द्रिय सदस्य; दयानिधी सापकोटा, बेलायत केन्द्रिय सदस्य; अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, स्वीडेन केन्द्रिय सदस्य; ठाकुर प्रसाद शर्मा, होल्याण्ड केन्द्रिय सदस्य; रमेश काफ्ले, डेनमार्क केन्द्रिय सदस्य; दिपक शर्मा, अष्ट्रेलिया केन्द्रिय सदस्य; राजु केसि, केन्द्रिय सदस्य र नारायण काजी मगर, पोर्चुगल केन्द्रिय सदस्य छन् ।
यस अघिपनि मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आशयको उजुरि परिसकेको छ । एनआरएनए जापानको निर्वाचन परिणामका बिरुद्दपनि यस अघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरि परेको थियो । र मन्त्रालयले पाँच दिनभित्र जवाफ दिन भन्दै एनआरएनए केन्द्रिय समितिलाई पत्र काटेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा दिईएको उजुरिपत्र हेर्नुस्
परराष्ट्र मन्त्रालयमा दिईएको उजुरिपत्र
यसैसित संवन्धित अघिल्लो समाचारपनि हेर्नुस्
एनआरएनएमा आफ्नो भोट बढाउन विधानविपरीत नयाँ सदस्य थपेको थप्यै ? केन्द्रीय समितिमा उजुरी
