‘एनआरएनएभित्र विवाद बढ़दै जानु संघ विभाजन तर्फको खतरा’ एनसिसी विश्व भेला

गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी) का अध्यक्षहरुको दोश्रो विश्व भेलाले संघमा विवाद बढ्दै जाँदा संस्था बिभाजन हुने खतरा रहेको औंल्याउँदै विभिन्न पाँच सुत्रिय निष्कर्ष निकालेको छ ।

गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरुको दोश्रो विश्व भेलाका निष्कर्षहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा जारि विज्ञप्तिका अनुसार नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले ३ मंशिर २०७८ मा संघलाई एक पत्र लेखी संघको दशौँ महाधिवेशन गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिन गरेको निर्देशनको स्वागत गरिएको छ ।

गत २४ अक्टोबर २०२१ मा सम्पन्न संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुको पहिलो विश्व भेलाले पनि दशौँ महाधिवेशन गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिन माग गरेअनुसार ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनौट वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषदले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिने भन्ने मन्त्रालयको निर्णयको पनि भेलाले स्वागत गरेको छ ।

गैर आवासीय नेपाली संघले स्थापना काल देखिनै नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको तर संघको इतिहासमै पहिलो पटक संघका कुनैपनि निकायको औपचारिक निर्णय विना, पंजीकृत सदस्यहरुबाट संकलित शुल्क खर्च गरी एकपक्षीय रुपमा, नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने कार्य दुर्भाग्यपूर्ण र संस्थाको वृहत्तर हित विरुद्ध रहेको ठहर गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ “यसले संस्थालाई थप विभाजित गराउने पनि निश्चित छ ।”

भेलाले एनआरएनए केन्द्रलाई उक्त मुद्दा फिर्ता लिइ संस्थाभित्र छलफल र संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न आह्वान गरेको छ । यसैगरी कामचलाउ अध्यक्षले देशको प्रधानमन्त्री, संस्थाका प्रमुख संरक्षक, उहाँहरुका धर्म पत्नी लगायत विरुद्ध दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले संस्थाको मर्यादा तल झार्ने काम गरेको पनि प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “हामी त्यस्ता आपत्तिजनक अभिव्यक्तिहरुप्रति खेद व्यक्त गर्दै त्यस्तो गतिविधि नदोहोर्‍याउन र पदीय मर्यादाको ख्याल गर्न उहाँलाई सुझाव दिन्छौं” निष्कर्षमा उल्लेख छ ।

गैर आवासीय नेपाली संघ अहिले आफ्नो १८ वर्षे इतिहासकै सबैभन्दा कठिन मोडमा उभिएको उल्लेख गर्दै गर्दै यो संकटबाट संघलाई निकास दिन संरक्षक परिषद्लाई आवश्यक हरसम्भव सहयोग गर्न एनसीसीहरु तयार रहेको जानकारी गराएको छ । भेलाले संरक्षक परिषद्लाई सघाउन सबै सल्लाहकार, आइसीसी तथा संसारभरि रहेका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरुलाई अपिल गरेको छ ।

संघको दशौं महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) हरु सम्बन्धी विवादलाई सम्बोधन नै नगरी निर्वाचन समितिले एकपक्षीय रुपमा ३० नोभेम्वरमा निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने कामले अदालतको मानहानी भएको ठहरसमेत गरेको छ ।

“यस्तो कार्यले संस्थाभित्र विवाद बढ़दै जानुका साथै अन्तत: संघलाई विभाजनको बाटो तर्फ धकेल्ने खतरा देखिएको छ । त्यसैले अध्यक्ष कुमार पन्त र प्रमुख संरक्षक डा. शेष घलेले सहकार्य गर्दै डेलिगेट्स सम्बन्धी विवाद समाधान गरी आम सहमतिका आधारमा मात्र निर्वाचन कार्यक्रम अगाडी बढाउन हामी माग गर्दछौं” प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संस्था संकटमा पर्दा भेला भएर छलफल गर्न पाउने सबै एनसीसीहरुको नैसर्गिक अधिकार भन्दै विज्ञप्तिमा भेला आयोजना नगर्न दबाब दिने उद्देश्यले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने, इमेल पठाउने, फोन गर्ने जस्ता कामहरु शोभनीय नभएको ठहर गरेको उल्लेख छ ।

साथै गैरआवासीय नेपाली संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले यस्ता मंच मार्फत सहयोग र सहकार्य गर्नु अत्यन्तै उपयोगी हुने, एक अर्काबाट सिक्न सकिने साथै एनसीसीहरुलाई नै मजबूत बनाउने भएकाले यो भेलाले भविष्यमा थप यस्तै सम्मेलनहरु आयोजना गर्न सिफारिस गरिएको छ । आवश्यक परेमा तेश्रो विश्व भेला छिट्टै आयोजना गरिने समेत उल्लेख छ ।

भेलामा संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुका निर्वाचन भएकामध्ये दुइ तिहाइ भन्दा बढी एनसीसी अध्यक्ष, पदाधिकारीहरु तथा नवनिर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) सदस्यहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा संघका केन्द्रीय सल्लाहकारहरु कुल आचार्य, यम कुमार गुरुङ (त्रिलोक), विश्व आदर्श पण्डित, एसी शेर्पा, केन्द्रीय उपाध्यक्षहरू सोनाम लामा, मन केसी, पूर्व केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हिक्मत थापा, महिला संयोजक भोमा लिम्बु, युरोप संयोजक नारायण आचार्य, एनसीसी अमेरिकाका पूर्व अध्यक्षहरू डा. केशव पौडेल तथा सुनील साह, एनसीसी अमेरिकाका पूर्व सल्लाहकार डा. यादव पण्डित लगायतका वक्ताले सम्बोधन गरेको जनाईएको छ ।

संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद अध्यक्षहरुको गत २४ अक्टोबर २०२१ मा सम्पन्न पहिलो विश्व भेलाका निष्कर्षहरुको समीक्षा गर्नुका साथै संघको इतिहासमै पहिलो पटक नेपाल सरकार विरुद्ध अदालतमा जाने, सहमति र सहकार्यका लागि पहल गर्नु भन्दा एक पक्षलाई मात्रै फाइदा पुग्ने उद्देश्यले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने जस्ता कामले संस्थालाई विभाजन तिर लग्ने भन्दै वक्ताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमार्फत् जनाइएको छ ।

संवन्धित समाचार

विवादै विवादका बिच एनआरएनए निर्वाचनको कार्यतालिका प्रस्तुत

समितिमा छलफलनै नगरि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आरोप

उच्च अदालतबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई पठाएका पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी

एनआरएनए प्रमुख संरक्षकमाथि संघ कब्जा गर्न खोजेको आरोप

“संरक्षक परिषदको सकृयता आवश्यक छैन” कुमार पन्त

एनआरएनए एनसिसी विश्व भेलाका सात निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न सुझाव, पुरा नगरे अर्को कदम चालिने

एनसीसी विश्व भेलामा सहभागि बनेर केन्द्रिय विवादमा एनआरएनए स्पेनलाई मुछेको आरोप

एनआरएनए एनसीसीहरुको पहिलो विश्व भेला सम्पन्न

एनआरएनए एनसिसीहरुको विश्व भेलालाई टक्कर दिन एनआरएनए अमेरिकाका शाखा अध्यक्षहरुको भेला

एनआरएनए एनसिसीहरुद्वारा आयोजित विश्व भेलाको तयारी पुरा

एनआरएनए एनसिसीहरुको विश्व भेला आव्हान: केन्द्रिय अध्यक्ष र महासचिवद्वारा भेला नगर्न पत्राचार