बम माथि बसेको हाम्रो पर्वतीय क्षेत्र

यशोदा भण्डारी

जलवायु परिवर्तनकै कारण नेपाललाई हरेक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २ देखि ३ प्रतिशत घाटा लागिरहेको छ। पैसामा हिसाब गर्ने हो भने ६० देखि ९० अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाललाई हरेक वर्ष नोक्सान भइरहेको छ। युनाईटेड ईन साइन्स जर्नलमा छापिएको संयुक्त राष्ट्र संघको पछिल्लो अध्ययन अनुसार यो नेपाल जस्ता हिमशृङ्खलायुक्त मुलुकको साझा समस्या हो।

राष्ट्रसंघको रिपोर्ट अनुसार सन् २०१५–२०१९ सम्म औसत तापमान सन् २०११–२०१५ को तुलनामा ०.२ डिग्री सेल्सियस बढेको छ। युनाइटेड इन साइन्स नामक जर्नलमा प्रकाशित रिपोर्टमा तापमान सन् १८५०– १९०० सम्म १.१ डिग्री सेल्सियस बढेको र सन् २०१५– २०१९ मा तापमान ०.२ डिग्री सेल्सियस बढी भएको उल्लेख छ। तामक्रम बढेकै कारण पछिल्लो ४० वर्षमा आर्कटिक क्षेत्रमा प्रत्येक १० वर्षमा १२ प्रतिशतले हिउँ पग्लिरहेको छ।

जसको नकरात्मक असर, कृषि तथा खाद्यान्न, जलस्रोत, वन तथा जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, जल, सिँचाइ, बसोबास तथा पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा देखिइरहेको छ।

जलवायु परिवर्तनविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार सन् २००९ को जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोपनहेगन सम्मेलनमा नेपालमा वार्षिक ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको आँकडा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको थियो। ग्लास्गोमा सम्पन्न पछिल्लो कोप २६ अर्थात् संयुक्त राष्ट्रसंघीय २६ औं जलवायु सम्मेलनमा भने नेपालमा अहिले ‘तापक्रम वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले बढिरहेकोे विवरण पेस भएको सम्मेलनमा सहभागी डाक्टर उप्रेतीले बताए।

इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेञ्ज (आइपीसीसी) ले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार नेपालले बढ्दो तापक्रम नियन्त्रण गर्न नसके ठूलो विनाशको सामना गर्नुपर्ने छ। रिपोर्टमा काठमाडौंको दस वर्षको औसत तापक्रम उल्लेख छ। जसअनुसार जुलाई महिनामा २२.५ डिग्री सेल्सियस रेकर्ड भएको छ भने जनवरीमा ८ डिग्री सेल्सियस देखिन्छ। यसको अर्थ यहाँको तापक्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। अहिलेकै गतिमा रहने हो भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ३ देखि ५ डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम बढ्ने छ। अर्थात् सन् २१०० को जनवरीमा ९.५ र जुलाईमा २३.४ डिग्रीसम्म पुग्ने छ। यो खराब अवस्था आउनुभनेको नेपाल विश्वकै तातो ठाउँ बन्न पनि सक्नेछ।

कार्बनलगायतका हानिकारक ग्यासको मात्रा बढ्दा यसको असर नेपालका अधिकांश हिमालमा हिउँको मात्रा घटेको र हिमतालको आकार बढेको देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) तथा इसिमोडको सन् २०१५ को एक अध्ययनमा नेपालका कोशी गण्डकी र कर्णाली बेसिनमा अन्तरगत नेपाल भारत र चीनको तिब्बतमा ३६२४ हिमताल भेटिएको थियो। तीमध्ये २०७० वटा हिमतालचाहिँ नेपाली भूमिमा नै छन्। यीमध्ये ४७ वटा हिमताललाई खतरनाक अवस्थामा रहेका हिमताल मानिन्छ। यी ४७ हिमताल मध्ये ४२ वटा कोशी बेसिनमा, तीन वटा गण्डकी बेसिनमा र दुई वटा कर्णाली बेसिनमा छन्। भौगोलिक अवस्थितिका हिसाबले भने २५ वटा चिनको तिब्बतमा, २१ वटा नेपाल र एउटा भारतमा रहेको छ।

बीबीसीले सार्वजनिक गरेको मिडिया रिपोर्ट अनुसार जलवायु परिवर्तनको नराम्रो प्रभावबाट जोगिन नेपाललाई एक दशकमै कम्तिमा ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आँकडामा, नेपालले वर्षेनी धानबालीमा मात्र छ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको नोक्सानी व्यहोरिरहेको उल्लेख छ। नोक्सानीको यो क्रम हरेक वर्ष बढिरहेको छ। किनभने नेपालको सबैजसो आर्थिक संरचना प्रकृतिसँग जोडिएका छन्। तर राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाहरू अहिले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका छन्।

नेपालमा जुनसुकै बेला एक अर्ब डलर भन्दा बढीको वित्तीय क्षति

अध्ययन अनुसार यीमध्ये २५ वटा ताल चीनमा रहेका छन्। २१ वटा हिमताल नेपालमा छन्। एउटा भारतमा रहेको जोखिमयुक्त भनिएको हिमताल २०७७ सालको पुसमा फुटेको छ। जसबाट धेरै जनधनको क्षति भयो। भारतको उत्तराखण्डस्थित चमोली जिल्लामा हिमताल विस्फोटपछि आएको बाढीमा परी दुई सय जना भन्दा बढिले ज्यान गुमाए। तपोवन जलविद्युत् परियोजनाको सुरुङ भित्रबाट कैयौं बेपत्ता भए। हिमताल फुटेर चमोलीको अलकानन्द र धौलीगंगामा आएको बाढीमा परेका १ सय ५० जनाको शव अहिलेसम्म भेटिएको छैन। बाढीका कारण ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, विष्णुप्रयास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बिरहीगंगा हाइड्रो पावर, जलविद्युत् निगम, मेलखेत हाइड्रो पावर र राजभक्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेतमा ठूलो नोक्सानी पुग्यो।

नेपाल सहित विश्वका दर्जनौं मुलुकमा वन, वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि नेपालको हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम तीव्रताका साथ बढिरहेकाले अधिकांश तालको आकार बढेको उल्लेख छ। यी हिमतालहरू जुनसुकै बेलामा फुट्न सक्छन् र तटीय क्षेत्रमा नेपालले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्नेछ– इसिमोडको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जलवायु परिवर्तनविज्ञ डा. उप्रेती पनि जोेखिममा रहेका हिमतालबाट समयमै पानी बाहिर निकाल्ने र दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान नखोज्ने हो भने यी ताल फुट्दा नेपालले एक अर्ब डलरभन्दा बढीको वित्तीय क्षति बेहोर्नुपर्ने त्रासदिपूर्ण अवस्था सिर्जना हुने विवरण सुनाउँछन्। समयमै सचेत नबनेमा तटीय क्षेत्रमा ठूलो मानवीय क्षति हुनेछ– उप्रेतीको चेतावनी छ।

हिमतालहरू जोखिमयुक्त बन्दै गएको भन्दै पटक पटक क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारसँग आवश्यक पूर्वतयारीका कार्यक्रम तय गर्न सुझाव दिएको उप्रेतीले बताए।

च्छो–रोल्पा पछि इम्जाको त्रास

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि विस्फोटनको उच्च जोखिममा पुगेको सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानी यो बीचमा आंशिक रूपमा बाहिर निकालिएको छ। ३३ करोड भन्दा बढी खर्च गरेर सरकारले नेपाली सेना मार्फत उक्त तालको जम्मा ३ मिटर अर्थात् चार लाख घनमिटर पानी बाहिर बगाएको भए पनि तीव्र तापमान कै कारण हिमाल रित्तिने र तालमा पानी भरिने क्रम रोकिएको छैन। २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि विस्फोट हुने जोखिममा पुगेको ताल २०७३ सालमा कुलो तथा अन्य भौतिक संरचना बनाएर घटाइएको थियो। सन् १९५० मा सानो पोखरीका रूपमा देखापरेको इम्जा अहिले १५० मिटर गहिरो र करिब डेढ किलो मिटर चौडा बनिसकेको छ।

जलवायु परिवर्तनकै कारण सन् १९८० को दशकपछि हिमालको हिउँ पग्लिएर पोखरीमा जम्मा हुन थालेपछि, यसको आकार निरन्तर बढेको हो। अहिले पनि तालको एकातिर हिमालले छोएको छ र पग्लिएको हिउँ त्यही तालमा जम्मा हुन्छ। स्थानीयका अनुसार ३३ करोड रुपैंया खर्च गरेर ६ वर्ष अघि बनाइएको कुलो हिमाली पहिरो तथा चट्टानले पुरिइसकेको छ।

समुद्री सतहबाट पाँच हजार १० मिटरको उचाइमा रहेको इम्जा तालमा अहिले पनि करिब आठ करोड घनमिटर पानी जमेको अनुमान छ। जबकि यो तालबाट अहिले दैनिक तीनदेखि चार घनमिटर पानी मात्र बाहिर बगिरहेको छ। हिउँ पग्लिएर पोखरीको क्षेत्रफल बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। जलवायुविज्ञ उप्रेती इम्जाले पनि निकट भविष्यमा च्छोरोल्पा हिमताल जस्तै त्रासदी सिर्जना गर्नसक्ने बताउँछन्। च्छो–रोल्पा तालको पानी घटाएर जोखिम न्यूनीकरण मात्र गरिएको छैन तटीय क्षेत्रमा हुनसक्ने क्षति न्यूनिकरणका लागि समेत प्रशस्तै प्रविधि जडान गरिएको छ।

अधिकांश तालको तटीय क्षेत्र जोखिममा

विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गरेको अनौपचारिक अध्ययनअनुसार दोलखाको च्छो–रोल्पा हिमताल फुटेमा नेपालको करिब १८ करोड मूल्य बराबरको भौतिक संरचनामा नोक्सान पर्नेछ। तटीय क्षेत्रमा रहेको ठूलो मानव वस्ती बढारिने छ।

यस्तै विस्फोटनको जोखिममा रहेको ठूलागी हिमताल विस्फोटन भएमा नेपालले झन्डै ४८ अर्ब ८२ करोड बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने छ। इम्जा हिमताल विस्फोट भएमा १ अर्ब ४६ करोड बराबरको नोक्सान बेहोर्नु पर्नेछ। इसिमोड तथा युएनडिपीले जोखिमयुक्त तालमा सूचीकरण गरेको लुमु–चिमी हिमताल बिस्फोट भएमा १४ अर्ब २५ करोड रूपैंया बराबरको आर्थिक नोक्सानी नेपालले बेहोर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ।

जोखिममा रहेका हिमताल सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीको बेसिन, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र भारतमा रहेका समेत ४७ वटा हिमताल कुनै पनि मौसममा फुट्न सक्छन्। युएनडीपीका अनुसार यसको असर नेपालमा मात्र पर्नेछैन। हिन्दुकुश हिमालयमा रहेका अन्य पहाडी मुलुकका लागि हिमताल फुटेर निम्तिने बाढीले अकल्पनीय जोखिम निम्त्याउने छ। किनभने हिमालको हिउँ पग्लेर नदी, नदीसँगै तालहरू बन्ने र तालहरू भरिने क्रम निरन्तर बढिरहेको छ। यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको भयानक प्रकोप सिर्जना गर्नेछ।

जलवायुजन्य जोखिम व्यवस्थापनविज्ञ उप्रेती नेपालका हिमताल, पर्वतीय क्षेत्रमा अणु बम जस्तै खतरापूर्ण परिस्थितिमा पुगेको बताउँछन्। उहाँका अनुसार चीन र भारतमा रहेका हिमताल फुट्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यसले असर पार्नेछ। तैपनि नेपालले संभावित क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारीका कार्यक्रम लागु गर्न सकेको छैन।

अधिक वर्षा र बेमौसमी वर्षा हुँदा झन् जोखिम

विज्ञहरूका अनुसार विशेषगरी हिउँद बढी हिउँ पग्लने मौसम हो। यो मौसममा हिमतालमा पानीको मात्रा बढी हुन्छ। यही मौसममा अत्यधिक वर्षा निरन्तर भइरहदा तालमा पानीको चाप बढ्ने र ताल क्षेत्रमा ग्ल्यासियर सक्रिय हुने भएकाले ताल फुट्ने जोखिम उच्च हुन्छ। यस बाहेक भूकम्प तथा ठूलो हिम पहिरो खसेको अवस्थामा यस्ता पर्वतीय शृङ्खलामा रहेका ताल फुट्न सक्छन्। त्यसैले नेपालका सबै हिमताल उच्च जोखिममा छन्।

इसिमोडका अनुसार जोखिमयुक्त ४७ हिमतालमध्ये ४२ वटा ताल कोशी बेसिन क्षेत्रका छन्। यस्तै गण्डकी बेसिनमा ३ र कर्णाली बेसिनमा रहेका २ वटा हिमतालको क्षेत्रफल बढिरहेको छ। अध्ययन अनुसार कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा तीन हजार ६ सय २४ वटा हिमताल छन्। यीमध्ये दुई हजार ७० वटा नेपालमा, एक हजार ५०९ वटा चीनमा र ४५ वटा भारतमा पर्छन्। तर हिमतालहरूको बाँधको रूपमा रहेका पहाडहरू, अवैज्ञानिक विकास–भूकम्पीय विपत्ति र वातावरण प्रदूषण जस्ता समस्याले दिनदिनै कमजोर बनिरहेको अध्ययनले देखाएको छ।

जलवायु तथा मौसममा आएको अत्यधिक परिवर्तनका कारण नेपालले अहिले सामान्य अवस्थामा पनि हरेक वर्ष औसतमा ३ सय ३३ जनाको ज्यान र १७.२४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति गुमाइरहेको गृहमन्त्रालयको तथ्यांक छ। यस बाहेक नेपालमा सन् १९९७ देखि अहिलेसम्म २६ वटा स–साना हिमताल फुटेर बाढी आएका छन्। जसमध्ये १४ वटा नेपाल कै हिमाली क्षेत्रका ताल फुटेका छन्। बाँकी भारत तथा चीनमा रहेका ताल फुटेका छन्। जसको असर, सम्बन्धित नदीको तल्लो क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल तथा बस्तीमा परेको छ। तै पनि नेपालमा तटीय क्षेत्र कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विस्तृत अध्ययन भएको छैन।

नेपालमा आर्थिकसँगै ऊर्जा संकट निम्तने खतरा

तत्कालीन उर्जामन्त्री वर्षमान पुन:ले जारी गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्र सम्बन्धी श्वेतपत्र अनुसार नेपालमा निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न भइसकेका साढे छ हजार मेगावाटका ४६ वटा जलविद्युत् आयोजना हिमतालको तटीय क्षेत्रमा छन्। अहिलेसम्म यी आयोजनाको संभावित जोखिम बारे भने ऊर्जा अथवा वन वातारण सम्वद्ध निकायले विस्तृत अध्यन गरेकै छैन। जबकि ९ सय मेगावाटको अरुण–३, तामाकोशी–३, त्रिशुली–३, ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना यिनै हिमनदीमा आधारित आयोजना हुन्। यस्तै भोटेकोसीको उद्गम ताल तिव्बतको लुमुचिमी हो। दुधकोशी इम्जा तालबाट सुरु हुन्छ। तामाकोशी च्छो–रोल्पा र मस्र्याङ्दी थुलगीतालबाट निस्केको छ। यी सबै ताल जोखिममा छन्।

ऊर्जाविद् रत्नसंसार श्रेष्ठ नेपालमा बनेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना एउटै प्रकृतिको भएकाले हिमतालको भविश्यसँग यसको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको स्वीकार्नुहुन्छ। उहाँका अनुसार रन अफ दि रिभर मोडलका विद्युत् आयोजना सबैको भविश्य उस्तै उस्तै छ, भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा पटक पटक देखिएको विपत्तिबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्ने पावर प्लान्टहरू अधिकांश ‘रन अफ द रिभर’ अर्थात् बर्खामा खोलामा पानीको बहाव धेरै हुँदा यी आयोजना पूर्ण क्षमतामा चल्छन् भने हिउँदमा नदीमा पर्याप्त पानी नहुँदा जडित क्षमताभन्दा निकै नै कम बिजुली उत्पादन गर्छन्। कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना जस्तै योजना निमार्ण नगर्ने हो भने हिमनदीमा बनेका आयोजनाले ऊर्जा संकट निम्त्याउन सक्छन्। किनभने हिमतालको आकार बढ्दा, नेपालको अन्नपूर्ण, लाङटाङ र खुम्बु क्षेत्रका हिमनदी सुक्दै गएका छन्। माथिल्लो मनाङमा रहेको गंगापूर्ण हिमताल फुट्ने जोखिममा पुगेको छ जसले जुनसुकैबेला तटीय क्षेत्रमा हजारौं जलवायु शरणार्थी जन्माउन सक्छ।

यसबाहेक नेपाल, चीन र भारतमा पहिचान भएका ३ हजार ६ सय २४ वटा हिमताल आसपासको क्षेत्रमा केही वर्षयता थुप्रै नयाँ हिमताल बनिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। सँगसँगै पुराना तालहरू विस्तार भइरहेका छन्। जसले क्षणभर मै लाखौं नागरिकलाई जलवायु शरणार्थी बनाउन सक्छ र नेपालमा ठूलो आर्थिक संकट तथा ऊर्जा संकट निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले ताजा पानीको मुख्य स्रोत मानिने हिमनदी र हिमतालको संरक्षणमा ध्यान दिने कि ?

अन्यथा तल्लो तटीय क्षेत्रका करोडौं मानिसको पिउने पानीको स्रोत मात्र सुक्ने छैन, जीवन जिउने आधार खोसिने छ र जैविक विविधतामा गम्भीर असर पर्नेछ।

नेपालमा बेमौसमी विपद्

• २०६६ साल असार १६ गते हुम्लाको लिमी नदीमा एक्कासी बाढी आयो। हल्जी उपत्यका आसपासका कैयौं चौंरी गोठ र खर्क पुरिए, त्यसवेला तिव्वती गुर्ला पहाडको चुचुरोमा रहेको हिमताल फुटेको थियो।

• २०६९ साल वैशाख २३ गते हिमताल विष्फोट भएपछि आएको बाढी (जसलाई फ्ल्यास फ्लड भनिन्छ) मा परेर पोखराको सेती बगरमा कैयौंले ज्यान गुमाए। तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति भयो।

• वि.सं. २०७१ साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा सुख्खा पहाड नै खसेर सुनकोशी नदी थुनिँदा सोही पहिरोले मांखा, राम्चे, धुस्कुन र टेकानपुरका १४५ जनाको ज्यान गएको थियो। २२० घर प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए।

• २०७८ साल असार १ गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची आसपासको क्षेत्रमा एक्कासी आएको बाढीले अकल्पनीय क्षति पुर्‍यायो। यो पनि हिमताल विष्फोट अथवा जुरेको जस्तै विशाल पहिरोले नदीको वहाव थुनेपछि निम्तिएको विपत्ति हो।

• यस बाहेक जलवायु परिवर्तन कै परिणाम एक दशक यता मानापाथी हिमाल, टुकुचे हिमाल, अन्नपूर्ण हिम शृङ्खाल, धौलागिरि, गुर्जा हिमाल, सेमेसिदाङ तथा जुगल हिमाल, अपी हिमाल, लाङटाङ, माच्छापुच्छ्रे लगायतका हिमालमा पटक पटक हिमपहिरो गएका छन् र तटीय क्षेत्रमा वर्षेनी जनधनको क्षति हुने क्रम बढिरहेको छ।

(यशोदा प्रशिक्षार्थी पत्रकार हुन् । रिपोर्ट स्रोत- आइ एन एस)