गरिब देशका लागि जलवायु वित्त : धनी देशले पूरा गरेनन् वाचा

जलवायु परिवर्तनमा मुख्य भूमिका खेल्ने धनी देशहरुले आर्थिक रुपमा कमजोर देशहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आर्थिक सहयोगको बाचा पुरा गरेनन् ।

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) ले शुक्रबार प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार गरिब देशहरुलाई जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लड्न धनी देशहरुले सन् २०२० मा ८३ अर्ब ३० करोड डलर उपलब्ध गराएको र परिचालन गरेका थिए ।

यो जलवायु कोष सन् २०१९ को तुलनामा चार प्रतिशतले बढ्दै गएपनि यसले यी राज्यहरूलाई कोपेनहेगन (डेनमार्क) मा सन् २००९ मा कोप १५ को नाममा अनुमोदित उद्देश्य भने पूरा गरेनन् ।

वास्तवमा यस कार्यक्रममा धनी देशहरूले जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लड्न विकासोन्मुख देशहरूलाई मद्दत गर्न २०२० सम्म प्रति वर्ष एक खर्ब डलर सामूहिक रूपमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर त्यो बाचा भने पुरा गरेनन् ।

सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको कोप २१ को अवसरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको उद्देश्यलाई पुन: पुष्टि गरी सन् २०२५ सम्म विस्तार गरिएको थियो ।

अक्टोबर २०२१ मा रिपोर्ट गरे अनुसार ग्लास्गो (स्कटल्याण्ड) मा भएको कोप २६ मा यहि प्रश्न कडा रुपमा उठेको थियो । जलवायु कार्यकर्ताहरूले यस क्षेत्रमा धनी देशहरूको स्वैच्छिकताको कमीको निन्दा गरेका थिए । बिर्सन नहुने पक्ष के भने यी राज्यहरू नै जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार छन् ।

“यद्यपि सन् २०१९ र सन् २०२० को बीचमा जलवायु वित्त बढेको छ, हामीलाई थाहा छ कि अझ धेरै गर्न आवश्यक छ” ओईसीडीका महासचिव मथियास कोर्मनले भनेका छन् “विशेष गरी, मौसम परिवर्तनका कारण हुने प्रकृति र मानिसहरूका लागि नोक्सान र क्षतिलाई हाइलाइट गरेर धेरै काम गर्न बाँकि छ ।”

विकसित देशहरूद्वारा प्रदान गरिएको र परिचालित २०१३-२०२० जलवायु वित्तको समग्र प्रवृतिसम्बन्धी यो प्रतिवेदनले यी कोषहरू कसरी खर्च भए भनेर पनि वर्णन गर्दछ । तसर्थ, २०२० मा, जलवायु वित्तको बहुमत भाग जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न समर्पित थियो । यी कोषहरू मुख्य रूपमा ऊर्जा र यातायातसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूमा लक्षित छन् ।

जलवायु परिवर्तनसँग घुलमिल गराउने वा जलवायु परिवर्तनसँगै अनुकुल गराउने उपायहरू निरन्तर बढ्दै गएको छ । यो कोष मुख्यतया खानेपानी र सरसफाइको मुद्दामा केन्द्रित छ । त्यसैगरि कृषि, माछा मार्ने र वनमा पनि केन्द्रित गरिएको छ ।

यस अध्ययनको अर्को पाठ पनि छ : सन् २०१६ र २०२० को बीचमा यस जलवायु वित्तको मुख्य लाभार्थीहरू एशियाका कमजोर देशहरू थिए । औसतमा यी कोषहरूको कुल ४२ प्रतिशत प्राप्तकर्ताहरू एशियाका देश थिए । त्यसपछि अफ्रिकी देशहरू (२६ प्रतिशत) र पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका (१७ प्रतिशत )।