बेलायतमा बिजुली र ग्यासको भुक्तानी बहिष्कार अभियान, के होला परिणाम ?

बेलायतको सरकारले ग्यास र बुजुलीको मूल्यमा ५४ प्रतिशतसम्म बढाउन आपूर्ति कम्पनीलाई स्विक्रिति दिएपछि बेलायतमा ‘उर्जाको बिल भुक्तान नगरौं’ अभियान शुरु गरिएको छ ।

अक्टोबरदेखि उर्जा बिल नतिर्ने अभियानमा अहिलेनै एक लाख १३ हजार परिवारले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । यो अभियानमा साथ दिनेहरुको संख्या तिब्ररुपमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । आन्दोलनकर्ताहरुले हाल उर्जा बिल नतिर्न आव्हान गर्दै पर्चा, पोस्टरिङ र अन्य प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् ।

यदि सरकारले चाहे अनुसार ऊर्जा बिलहरूमा तथाकथित ‘मूल्य क्याप’ बढाएमा बेलायतका सबै घरपरिवारहरूको दुई तिहाइ नागरिक जनवरीसम्म इन्धन गरिबीमा पर्न बाध्य हुनेछन् ।

योर्क विश्वविद्यालयको नयाँ अध्ययन अनुसार एक करोड ८० लाख परिवारहरूले ऊर्जामा आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । यो बेलायतको जनजिवनकालागि अप्रत्याशितरुपमा महँगो हो ।

ग्यास र बिजुली नियामक संस्था अफगेमले ग्यासको मूल्य बढेपछि आपूर्तिकर्ताहरूलाई फेब्रुअरीमा ५४ प्रतिशतले प्रत्येक वर्ष ग्राहकहरूलाई चार्ज गर्न सक्ने अधिकतम रकम बढाउन अनुमति दिएको छ । हालको सम्झौता अक्टोबरमा समाप्त हुन लागेकोछ । त्यसपछि थप ७० प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसले औसत बिलहरू प्रति वर्ष प्रति परिवार ३,५०० पाउण्ड (€ ४,१००) भन्दा बढी हुने वित्तीय फर्महरूले अनुमान गरेका छन् । योनै ज्यादै महँगो भएको र यो रकम जनवरीमा अझ बढ्न सक्ने बताएका छन् ।

ठाडै यसरि ग्राहकलाई रकम बढाएर लिने पृष्ठभूमिको विरुद्धमा ‘भुक्तानी नगर्नुहोस् अभियान’ शुरु गरिएको छ । यो अभियानले साधारण ‘कल टु एक्शन’ भन्दै सुरु गरेको छ । उनीहरुले उर्जा बिल तिर्नकालागि दिएको आफ्नो डेबिट रद्द गर्न भनिरहेका छन् । दिएको बैंक कार्ड र उर्जा बिल सिधा खाताबाट झिक्न दिएको सहमति वा मन्जुरी पत्रपनि तत्कालै फिर्ता लिन वा रद्द गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यो ग्रासरुट आन्दोलनले सरकार र ऊर्जा दिग्गजहरूलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्ने आँकलन गरिएको छ । उनीहरुले अक्टोबर १ सम्ममा १० लाख गैर-भुक्तानी स्ट्राइकरहरू उतार्ने आशा गरेका छन् । यसको अर्थ खर्च अनुसारको कामको तलब नदिएको वा महँगि अनुसारको तलब वा कामको भुक्तानी नगरेको भन्दै कम्तिमा १० लाख कर्मचारी बिरोधमा उतार्ने योजना बनाएका छन् । यसले सरकार र ऊर्जा दिग्गजहरूलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्न दबाब दिने छ ।

हालसम्म यो अभियानमा एक लाख १३ हजारले दस्तखत गरिसकेका छन् । शुक्रबार, २६ अगस्ट बेलायतको राष्ट्रिय दिवश हो र त्यसको उत्सव सकिएपछि हस्ताक्षरकर्ताहरु ब्यापकरुपमा बढ्ने सम्भावना छ ।

स्थानीय आयोजकहरूले पहिले देखिनै यस अभियानका बारेमा प्रचार गर्ने, पर्चा निकाल्ने र उनीहरूको समुदायका मानिसहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। त्यसो गर्नाले उनीहरूलाई जाडोमा उर्जा संकट हुनसक्ने, उर्जाको मूल्य बढ्न सक्ने भन्दै कौतुहलतापूर्वक हेरिरहेका नागरिकहरुको ध्यान तान्न र समर्थन लिन सजिलो हुन्छ ।

भुक्तान नगर्ने कार्यक्रममा कसले भाग लिइरहेको छ ?

लन्डनमा बस्नेहरुले आफ्नो दैनिक जिवनको लागत ज्यादै बढी भएको भन्दै फेब्रुअरी २०२२ मा विरोध आयोजना गरेका थिए । ‘डन्ट पे युके’ भन्ने नाममा केहि असन्तुस्टहरुले स्वतस्फूर्तरुपमा अभियान शुरु गरेका थिए । तिनले जुन महिनामा ट्रेड युनियन डेमोमा पहिलो पटक पर्चाहरू छरेका थिए।

उनीहरुले त्यसपछि उर्जा बिल नतिर्नु भन्दै पर्चाहरु पसल पसल, चोक, हाटबजारमा बितरण गर्न थाले र त्यसले ब्यापकता लिंदै गयो ।

‘उर्जाको बिल नतिर्नुस्’ भनेर आग्रह गर्दा मानिसहरु भुक्तानी नगर्न सहमत देखिएनन् वा आग्रहकर्ताहरूसँग यसको बारेमा प्रश्नहरू सोधे । तर प्रत्येक व्यक्ति वास्तवमै उनीहरूको बिलहरूको बारेमा चिन्तित थिए। तिनलाईपनि बिस्तारै ‘डन्ट पे युके बिल’ आन्दोलनले आकर्षित गरिरहेको छ ।

अहिलेनै बेलायतका धेरै नागरिकले बिजुली र ग्यासको मूल्य चर्को भएको, तिर्न मुस्किल परेको बताइरहेका छन् । यसमा फेरि ५४ प्रतिशत बढ्दा धेरैले तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने भनाई अभियानकर्ताको छ ।

नेशनल एनर्जी एक्शन (एन ई ए) परोपकारी संस्थाका अनुसार चिसो घरमा बस्दा हरेक वर्ष करिब १० हजार मानिसको मृत्यु हुन्छ । हृदयघात, ब्रोन्काइटिस र चिसोले निम्त्याउने रोगका कारण वा बढ्दोरुपमा देखा परेका अन्य गम्भीर रोगहरूको कारण चिसोमा झन धेरैको ज्यान जान्छ ।

बेलायतका परिवारहरूले सन् १९७० को दशकपपछि अन्य कुनैपनि वस्तुमा भन्दा तीन गुणा बढी बिजुली र ग्यासको मूल्य तिर्न गैरहेका छन् । यस वर्ष कोरोनाका कारण बिरामी परेका, कोरोना महामारीमा केहि उपचार नगराई बसेका, आर्थिक मन्दीले मानसिकरुपमा असर परेको लगायतका कारणले मानिसहरूको स्वास्थ्य र कल्याणमा अझ प्रभाव बढी हुने स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाई छ।

विद्युत् महसुल बढेपछि उद्योगधन्दा बन्द

बेलायतमा सानो व्यवसाय गर्ने मानिस धेरै छन् । दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि कोरोनाका कारण खस्केको ब्यापारमा फेरि बिल वृद्धिको प्रभावले धेरै चिन्तित छन् । बेलायतमा ९९ प्रतिशत व्यवसायहरूलाई ‘साना’ को रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ जसले ५० भन्दा कम मानिसहरूलाई रोजगारी दिन्छन् । तर ती मध्ये ७५ प्रतिशत मालिकद्वारानै सञ्चालित छन् ।

अहिलेनै मन्दी लागिसकेको छ । अझै चर्को मन्दी लाग्छ भनेर पहिलेनै भविष्यवाणी गरिएको छ । यो मन्दीले कति नराम्रो हुन गैरहेको छ, कस्तो र कतिप्रभाव पार्छ धेरैलाई कौतुहल र चिन्तित बनाएको छ ।

बेलायतका अखबारपत्रहरू पसल र रेष्टुरेन्टहरू बन्द गर्न बाध्य भएको खबरले छप्पकै ढाक्न लागेका छन् । किनभने बढ्दो ऊर्जा बिलहरूले उनीहरूलाई पहिले नै नाफारहित बनाएको छ । आफैं साहु र आफैं कामदार बनेका साना ब्यवशाय चलाउने मालिकहरु धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

विभिन्न समयमा सयौं हजारौं र लाखौं मानिसहरूले तिर्न असमर्थ हुनुको सट्टा यदि बिल नतिर्ने अभियानमा सबैले एकै समयमा प्रतिज्ञा गर्न सकेमा त्यसले सबैलाई उचित न्याय चाहिन्छ भन्ने कुरामा बलियो सन्देश दिने केहि ब्यापारीहरुको भनाई छ ।

“हामी नग्न मुनाफाखोरीका लागि मात्र खुला छैनौं भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न हामी सँगै उभिनुपर्छ” ब्यवशायीहरुले भनेका छन् ।

हलका आयोजक लुइस फोर्ड सहमत छन् कि आन्दोलन “एकताको बारेमा धेरै” हो, विशेष गरी उनीहरूको घर तताउने र आफ्नो परिवारलाई खुवाउने बीच छनौट गर्न बाध्य भएकाहरूका लागि ।

ब्यवशायी र नागरिकहरु सरकारसित पैसा छैन भन्ने कुरामापनि सहमत छैनन् । उनीहरु भन्छन् “बेलायत सबैभन्दा धनी राष्ट्रहरू मध्ये एक हो । त्यसैले पैसा छैन भन्ने कुरो साँचो होइन । पैसा एउटै ठाउँमा कतै राखिएको छ, तथ्य त्यो हो।”

ऊर्जा दिग्गजहरूले अप्रिल र जुन बीचमा ब्रिटिस पेट्रोलियम (बिपी) ले आठ अर्ब २० करोड युरो नाफा बढाएको बताएका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा गरेको रकम भन्दा तीन गुणा बढी हो यो । र शेल कम्पनीले जुलाईमा रेकर्ड ११ अर्ब ३० करोड युरो नाफा कमाएको सार्वजनिक गरेको छ ।

यसैबीच, बेलायतको ग्यास र बिजुली लाइनहरू नियन्त्रण गर्ने कम्पनी नेसनल ग्रिडले मे महिनामा वार्षिक कर पूर्व मुनाफामा १०७ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। र ब्रिटिश ग्यासको मालिक सेन्ट्रिकाले गत वर्षको तुलनामा आफ्नो नाफा पाँच गुणा बढाएको छ ।

ऊर्जा बिल नतिरे के हुनसक्छ ?

आन्दोलनमा सामेल हुने चिन्ता पनि छ केहिको । त्यो निराधार पनि छैन। यदि तपाईंले बक्यौताहरू बढ्दै गएमा गम्भीर परिणामहरू हुन सक्छ । सरकारले कारवाहि गर्न सक्छ ।

उर्जा आपूर्तिकर्ताले ग्राहकलाई पूर्वभुक्तानी मिटरमा सार्न सक्छ वा विशेष परिस्थितिमा उर्जाको लाईन विच्छेद पनि गर्न सक्छ। बिलहरू तिर्न नसक्दा क्रेडिट मूल्याङ्कनलाई पनि हानि पुऱ्याउन सक्छ । यसले भविष्यमा बैंकसित कर्जा लिन, उर्जा बिलको पैसा उधारो लिन गाह्रो बनाउँछ । आपूर्तिकर्ताले जरिवाना लगाउनपनि सक्छन् ।

केहिले बरु उर्जा प्रदायक कम्पनी, सरकार वा स्थानिय निकायसित उर्जा बिल तिर्न नसकेको भन्दै सहयोग माग्नुपर्ने सुजहव पनि दिएका छन् । तर आनदोलनकर्मीको बह्नाई के छ भने हजारौं अलखौंले बिल नतिरेपछि सरकारले कुनै कारवाहि गर्न सक्दैन । बरु आन्दोलन सफल हुन्छ । सरकार झुक्छ र उर्जाको बिल घट्छ ।