कोरोना कोषबाट ३५ अर्ब युरो पोल्याण्डलाई दिने निर्णय बिरुद्द ईयु काउन्सिलले हाल्यो मुद्दा

पोल्याण्डलाई ३५ अर्ब युरो कोरोना रिकभरी योजना स्वीकृत गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै युरोपेली आयोगकै जिम्मेवार निकायबिरुद्द युरोपेली परिषदले मुद्दा हालेको छ । रिकभरि कोष दिने निर्णय लिने निकायले निस्पक्ष काम नगरेको भन्दै ईयु परिषदले मुद्दा दायर गरेको हो ।

यो कानूनी कारबाहीले युरोपेली संघको काउन्सिललाई लक्षित गर्दछ, जुन प्रत्येक ईयु राज्यका सरकारी मन्त्रीहरू मिलेर बनेको हुन्छ ।

यो युरोपमा न्यायाधीशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने चार संघहरूद्वारा ल्याइएको हो । त्यसले काउन्सिलको निर्णयले पोलिश न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता पुनर्स्थापित गर्न असफल भएको भन्ने तर्क गरेको छ । साथै ईयुको न्यायिक अदालत (सि जे ई यु) द्वारा अघिल्लो निर्णयहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ ।

यो वित्तीय स्वीकृतिले सम्पूर्ण ईयु ब्लकलाई जोखिममा राख्ने उनीहरुले बताएका छन् । यो निर्णयले सबै ईयु देशहरू बीच बहु, जटिल कानुनी लिङ्कहरू दिने तर्कपनि तिनको छ ।

“यो निर्णयले सम्पूर्ण युरोपेली न्यायपालिका र प्रत्येक युरोपेली न्यायाधीशको स्थितिलाई हानि पुर्‍याउँछ” संघहरूले एक प्रेस विज्ञप्ति जारि गर्दै भनेका छन् ।

“प्रत्येक सदस्य राष्ट्रका सबै न्यायाधीश युरोपेली न्यायाधीशहरू हुन्, पारस्परिक विश्वासमा आधारित प्रणालीमा ईयु कानून लागू गर्नुपर्दछ” बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

मुद्दा लक्जेम्बर्गको सिजेईयु अगाडि दायर गरिएको थियो, जसलाई अन्य ईयु संस्थाहरूको विधायी कार्यहरू समीक्षा गर्ने र सम्भावित रूपमा निर्णय पूनर्मूल्यांकन गर्ने अधिकार छ । यसले मुद्दा उल्ट्याउनसक्ने अधिकारपनि राख्छ ।

यस कार्यलाई युरोपेली प्रशासनिक न्यायाधीशहरूको संघ (ए ई ए जे), न्यायाधीशहरूको युरोपेली संघ (ईए जेरेसेटर्स फुभ रेसेटर्स), रेच्तेर्स् भुर् रेच्तेर्स् (न्यायाधीशहरूका लागि न्यायाधीशहरू) र युरोपियन मेजिस्ट्रेट फर डेमोक्रेसी एण्ड फ्रिडम (मेदेल) ले समर्थन गरेको छ। युरोपको शैक्षिक समूह द गुड लबी प्रोलेपनि समर्थन जनाएको छ ।

चार संघहरूले काउन्सिलको निर्णयलाई रद्द गर्न खोजिरहेका छन्, जुन युरोपेली आयोगले जारी गरेको सिफारिसमा जुनमा फिर्ता लिएको थियो।

पोल्याण्डले अहिलेसम्म ब्रसेल्सबाट कुनै पनि कोविड रिकभरी कोष प्राप्त गरेको छैन । सरकारले कुनै पनि भुक्तानी गर्नु अघि ईयु कानूनको पालना गर्न सहमत आधारभुत शर्तहरूको एक श्रृंखला पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

देशले कोरोनाभाइरस महामारीको नतिजाको सामना गर्न २०२० मा स्थापना गरिएको ईयुको सात खर्ब ५० अर्व युरोको रिकभरी कोषबाट २३ अर्ब ९० करोड युरो अनुदान र ११ अर्ब ५० करोड सस्तो ऋण अनुरोध गरेको छ। पोलिस सरकारले सोमवार मध्यान्हसम्म यसमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।