चोलेन्द्रको महाअभियोग : राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न शुरु गरिएको खेल

प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा अहिले महाअभियोग सिफारिस समितिको सवाल जवाफमा छन । उनले सिफारिस समिती सँगको सवाल जवाफमा जति कुरा बोलेका छन अथवा त्यहाँ ब्यक्त भएका उनका जवाफ र समितिले सोधेका सवाल जती पनि बाहिर आएका छन त्यसले देशको न्याय प्रणाली कसरी चलेको छ र राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई आफ्नो अनुकुल कसरी प्रयोग गरेका छन भन्ने प्रष्ट देखिएको छ । चोलेन्द्रका जवाफहरु सुन्दा यस्तो लाग्छ- सर्वोच्च अदालत पनि आफैंमा एउटा राजनीतिक दल हो र आफ्नो स्वार्थ अनुकुल कहिले एमाले कहिले कांग्रेस र कहिले माओवादीसँग गठवन्धन गरिरहेको हुन्छ ।

सिफारिस समितिको केरकारमा निलम्बित प्रधानन्यायधिस जबराले सुनाएका आफ्न कुराहरुले यस्तो लाग्दछ, नेपालको न्याय प्रणाली पूर्णरुपमा विघटन भैसकेको छ र त्यहाँका न्यायमुर्तीहरु दलिय स्वार्थ र राजनीतिकर्मीका ब्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको शिकार भएका छन । चोलेन्द्र शम्शेरले महाअभियोग सिफारिस समितिमा दिएका जवाफहरुले कमसेकम यही भन्छन । राजनीतिको फोहरी खोलामा अन्य निकाय जसरी बगिरहेका छन, न्यायलय पनि अछुतो रहेको छैन ।

उनी माथि खासमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिनु पर्दथ्यो या पर्दैनथ्यो त्यो छुट्टै वहसको विषय हुन सक्ला । उनी न्याय निरुपणमा कस्ता ठहरिए त्यो समय र उनी आफैंले मुल्यांकन गर्ने कुरा भयो । अहिलेलाई उनका जवाफहरुले नेपालको न्याय प्रणालीको चित्र छर्लङ्ग पारेको छ ।

राजनीतिज्ञहरुमा इमान हुँदैन भन्नु गलत हो । तर नेपालका राजनीतिज्ञमा भने इमान भन्ने कुरा छँदै छैन । यो ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ । एक्कै छिन पछी फर्केर हेरौं- सूर्यनाथ उपाध्याय प्रमुख आयुक्त हुँदा चोलेन्द्र शम्शेर राणा विशेष अदालतको न्यायधिश थिए । त्यही बेला अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएका धेरैले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्ता लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दाबाट चोख्याउन चोलेन्द्रले ठुलो भूमिका खेले । त्ति बेला खास गरेर खुमबहादुर खड्काको मुद्दामा अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चोलेन्द्र शम्शेरलाई पटक पटक भेटघाट गरेका थिए । विशेष अदालतको न्यायधिश छँदा उनको निकटता देउवा लगायत कांग्रेसका उच्चस्तरिय नेताहरु सँग बढीरहेको थियो । त्यसैले पनि पछी सर्वोच्चले भ्रष्टचारी ठहर्‍याएका सबै नेताले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । त्यसैको गुन कांग्रेसले खास गरेर शेरबहादुर देउवाले चोलेन्द्रलाई तिरे । उनलाई विशेषबाट सर्वोच्च ल्याउने पहल पनि शेरबहादुर देउवाले नै गरेका थिए ।

यहाँनेर अझ एउटा प्रसंग झनै स्मरण लायक छ । तत्कालिन सर्वोच्चका न्यायधिश सुशिला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले विशेषबाट सफाइ पाएका वहालवाला मन्त्री जयप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जेल सजाय गर्‍यो । गुप्तालाई जेल पठाउने फैसलासँगै विशेषबाट सफाइ दिने राणासहित तीन न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न न्यायिक टिप्पणी उठाइयो । तर सरकार (न्याय परिषदले) त्यसलाई कारवाही प्रकृया बढाउनुको साटो तामेलिमा पुर्‍यायो । बरु चोलेन्द्र शम्शेर पुरस्कृत गरिए र सर्वोच्चमा पुगे । पछी शेरबहादुर देउवाकै पहलमा प्रधानन्यायधीश सुशिला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव ल्याइयो ।

एक वर्ष अघिको भगवण्डाको विषय त धेरैलाई थाहा भएकै हो । शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन चोलेन्द्रलाई सरकारमा भाग दिने गोप्य सम्झौता गरेका थिए । चोलेन्द्रका नातेदारलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराएर उनले त्यो पुरा पनि गरे । तर पछी माधव नेपालको पार्टीलाई जोगाउन सरकारले महाअभियोगको प्रस्तव दर्ता गरायो । देउवालाई स्पष्ट सँग के थाहा थियो भने चोलेन्द्र शम्शेर फाईदाका खेलाडी हुन । यदि सर्वोच्चको फैसला माधव नेपालको विपक्षमा गयो भने आफु प्रधानमन्त्री बनिरहने अवशरमा पूर्णविराम लाग्ने छ । फैसलाकै पुर्वशन्ध्यामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो । जुन कुरा चोलेन्द्रले आफ्नो जवाफका क्रममा पनि उल्लेख गरेका छन । जवाफका क्रममा उनले माधव नेपालको मात्र नाम उल्लेख गरेका छैनन । कतिपय सहकर्मी र वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसियसन माथि पनि उनले प्रश्न तेर्स्याएका छन । हुन त बार, सर्वोच्च र राजनीतिकर्मीका विचमा हुने गरेका लेनदेन र साँठगाँठका विषयहरु खुल्ला गोप्य जस्तै थिए । तर चोलेन्द्रको जवाफले धेरै कुराहरु सतहमा ल्याएको छ ।

महाअभियोग सिफारिस समिती सँगको केरकार अब लगभग सकिएको छ । अब यो समितिले महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने कारण सहितको आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने छ । सरकारले यहि प्रतिवेधनलाई सदन समक्ष प्रस्तव गर्ने छ । यदी महाअभियोग प्रस्ताव सदनको बहुमतले पास गरेन भने के हुन्छ ? अझ निलम्वित न्यायधिशले सवाल जवाफका क्रममा आफू विरुद्ध अगाडि बढाइएको महाभियोग प्रस्ताव एउटा अधिवेशनमा दर्ता भएको तर उक्त अधिवेशनले टुङ्गो नलगाएका कारण सो प्रस्ताव नै अवैध भएको दाबी गरेका छन । यदी उनले भने जस्तै कानुनी प्रकृया हो भने महाअभियोग दर्ता गराउने नैतीक हैशियत के हुन्छ ? शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र प्रचन्डहरुले आफूहरुलाई यसरी नै नैतीकवान भनिरहन पाउँछन ?

अहिले चर्केको चोलेन्द्रको महाअभियोग प्रस्ताव खासमा केही पनि होइन । यसले गहिरोसँग न्यायलयका कुनै पनि गलत हर्कतहरुलाई सम्बोधन पनि गर्दैन । यो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न शुरु गरिएको खेल हो । महाअभियोग पारित नभए पनि शेरबहादुर देउवाहरुले कतै जवाफ दिन पर्दैन । किनभने उनिहरुलाई खासमा अब यो प्रकारणसँग त्यति सरोकार पनि छैन । देउवाहरुले जे चाहेका थिए त्यो उनिहरुले प्राप्त गरिसकेका छन । चोलेन्द्र शम्शेरलाई संसदिय समितिले केरकार गरेर अथवा महाअभियोग लगाएर मात्र न्यायलय भित्र गाँजिएको बेथिती र भ्रष्टाचारको निरुपण हुनेपनि होइन । र, महत्वपूर्ण कुरा यदी सरसफाइ नै गर्ने हो भने लगभग सबै नेपालीलाई थाहा छ- सर्वप्रथम राजनीतिको सफाइ हुन जरुरी छ । अहिलेका नेताहरुको हालीमुहाली रहुन्जेल यो सम्भव छैन ।

अहिलेको अवस्थामामा तपाईं हामी जुन कोणमा उभिएर हेर्‍यौं भने पनि बेथिती मुक्त कुनै पनि क्षेत्र छैन । यो कसले गराएको हो ? होला चोलेन्द्र शम्शेर जस्ता एक दुई जना ब्यक्तिहरु यस्ता बेथितिमा मुछिएका होलान । तर मुख्य जड भनेका राजनीतिकर्मी नै हुन । त्यसैले समग्र सफाइका लागि जनता नै अघि बढ्नुपर्दछ र अब त्यो समय आएको छ । नेपाली समाजले देउवा, नेपाल, प्रचन्ड र ओली जस्ता नालायकहरुको राजनीतिक सफाया गर्न सक्यो भने देश सुधारिन समय लाग्दैन । न्यायलय एउटा सामान्य कारण मात्र हो देशको कित्ता कित्ता खल्बलिएको छ । अब यो सुधार्ने जिम्मा नेताहरुको होइन जनताको हो । राजनीतिमा इमान हुन्छ भन्ने जग बसाल्ने काम पनि जनताको हो ।