मलेरिया, पखाला, ईबोला : जलवायु संकटले गरिव देशमा गम्भिर असर

समुद्रि आँधी वा बाढीको नतिजा भौतिक मात्र हुँदैन । अक्टोबर १९ मा प्रकाशित एक रिपोर्टमा २५० वैज्ञानिक र चिकित्सा जर्नलहरूले विश्वलाइ सचेत गराइएको छ ।

उनीहरूले जलवायुको सामना गर्न अग्रपंक्तिमा रहेका लाखौं मानिसहरू, विशेष गरी अफ्रिकाका मानिसहरूको स्वास्थ्य र जीवनलाई पनि खतरामा पारेको उल्लेख गरेका छन् ।

रिपोर्टका लेखकहरुमा विश्व प्रतिष्ठित जर्नल ल्यान्सेट सहित प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नलका सोह्र प्रमुख सम्पादक छन् । तिनले बाढीले महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य परिणामहरू दिने ब्याख्या गरेका छन् ।

पश्चिम र मध्य अफ्रिकामा भीषण बाढीले सयौं मानिसको ज्यान लिइसकेको उनीहरुले स्मरण गराएका छन् । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न यो समस्याले ठूलो मात्रामा मानिसहरूलाई बसाइँसराइमा धकेलेको छ । उनीहरूलाई आवास, खेतीयोग्य जमिन वा पशुधनबाट वञ्चित गर्दै छ ।

जलवायु परिवर्तनले ल्याएको हानिहरूले तिनीहरूको जीवन अवस्था बिग्रिएको छ । विशेष गरी तिनीहरूको स्वास्थ्यको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। उप-सहारा अफ्रिकाभरि, जलवायु परिवर्तनले मलेरिया, डेंगु, विभिन्न खालका ज्वरो, लाइम रोग, इबोला भाइरस वा वेस्ट नाइल भाइरस जस्ता रोगहरूमा वृद्धि भएको छ ।

त्यसबाहेक समुद्री सतहको वृद्धिले पानीको गुणस्तरलाई असर गर्छ । विशेष गरी पखाला रोगहरू जुन अफ्रिकामा मृत्युको प्रमुख कारणहरू मध्ये एक हो। बदलिंदो चरम मौसमी घटनाहरूले स्थानीय जनसंख्याको पानी र खाद्य आपूर्तिलाई खतरामा पार्छ ।

“खाद्य असुरक्षा र कुपोषणले अफ्रिकामा एक वर्षमा १० लाखको मृत्यु हुन्छ” उनीहरू भन्छन्।

विश्वव्यापी कार्बनडाईअक्साईड उत्सर्जनमा अफ्रिकाको मात्र ३ % योगदान

इजिप्टको शर्म-एल-शेखमा नोभेम्बर ६ देखि १८ सम्म हुने ‘द ट्वान्टिसेभेन कन्फरेन्स अफ द पाटीज (कोप २७)’ को उद्घाटनको केही दिन अघि, हस्ताक्षरकर्ताहरूले अफ्रिका जलवायु संकटबाट असमान रूपमा पीडित भएको स्मरण गराएका छन् । तर जलवायु परिवर्तनमा उसले एकदमै कम मात्रै योगदान गरेपनि हानी भने धेरै ब्यहोर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।

उत्तरी अमेरिका र युरोपले यसरी पूर्व-औद्योगिक युगदेखि कार्बनडाईअक्साईड उत्सर्जनको ६२ प्रतिशत योगदान गरेको छ। जबकि अफ्रिकाले मात्र ३ प्रतिशत योगदान गर्छ ।

वैज्ञानिकहरूले पश्चिमी देशहरुलाई सन् २००९ को कोपेनहेगन सम्झौताको सम्मान गर्न आह्वान गरेका छन्, जसमा धनी देशहरूले गरिब देशहरूलाई वार्षिक एक खर्व डलर दिने वाचा गरेका थिए। तर त्यो हालसम्म पुरा गरेका छैनन् ।

उनीहरुले अश्वाशन गरे अनुरुप कहिल्यै त्यो रकम भुक्तान गरेनन्। त्यो रकमले सबैभन्दा कमजोर देशहरूलाई जलवायु परिवर्तन र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको न्यूनीकरणमा आफ्नो अनुकूलनका लागि वित्तपोषण गर्न सहयोग गर्थ्यो ।

“त्यो रकम अनुदानका रुपमा आउनुपर्छ, ऋण होइन । र २०२५ अघि तुरुन्तै बढाउनुपर्छ” विशेषज्ञ र सम्पादकहरू थप्छन्।

वैज्ञानिकहरूले अफ्रिकी राज्यहरूलाई थप स्रोतहरू प्रदान गर्नका लागि “हानि र क्षति” (अपरिवर्तनीय क्षति) को वित्तपोषण सुविधा दिएर अगाडि बढ्न नेताहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन्। “यो कोप २६ को असफलता भन्दा पर जानुपर्छ” उनीहरूले जोड दिएका छन् ।